पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई निकै ढिला गरेर प्रतिस्थापन बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएका छन् । झट्ट हेर्दा बजेट कार्यान्वयन गराउन अर्थमन्त्रीको सक्रियता प्रशंसनीय जस्तो देखिए पनि यसले ताŒिवक परिवर्तन ल्याउन सक्ने भने देखिँदैन । खासगरी नेपालका हरेकजसो निकायले निर्देशन दिने, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो निर्देशनको पालना नभइरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको छलफल र निर्देशनबाट पूर्वाधार विकासका कामले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
कुनै आयोजना पूरा हुन त्यसको प्रमुखको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने परिपाटी खासै बनाइएको छैन । काम गर्दा भएका गल्तीलाई उचालेर उसको खेदो खनिन्छ भने काम नगर्नेमाथि कुनै पनि प्रश्न उठाइँदैन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आआफ्नो जिम्मामा परेका कामहरूको सूची तयार गरी मासिक कार्य प्रतिशतका आधारमा तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयमा आएका कार्यविधि निर्माणसम्बन्धी पुराना फाइलहरू ७ दिनभित्र र नयाँ फाइलहरू ३ दिनभित्र टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका छन् । विकास खर्चका लागि अर्थमन्त्रालयको खासै हात हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयको काम विनियोजित बजेट निकासा गर्ने हो । निकासामा ढिलासुस्ती रोक्न भने अर्थ मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । तर, निकासा भएको बजेट खर्च गराउन भने उसले खासै भूमिका खेल्न सक्ने देखि“दैन ।
चालू खर्चमा समस्या छैन तर पूँजीगत खर्च भने निकै निराशाजनक देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने तालुकदार मन्त्रालय भनेको सडक तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो । विकास निर्माणमा विनियोजित खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयको भन्दा सम्बद्ध आयोजनाहरूको भूमिका बढी हुन्छ । तर, आयोजनाहरूको काम निकै सुस्त गतिमा हुने गरेको छ । यसो हुनुमा आयोजनाका प्रमुखहरू छिटो छिटो सरुवा हुनु हो । त्यस्तै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि सरुवा भइरहँदा आयोजनाहरूले गति लिन नसकेको देखिन्छ । आयोजनामा रहेका यस्ता विकृति नहटुन्जेल अर्थमन्त्रीले जति नै छलफल गरे पनि वा निर्देशन दिए पनि आयोजनाहरूले गति लिने देखिँदैन ।
पूर्ववर्ती सरकारले प्रधानमन्त्रीकै कार्यकक्षमा एक्सन रूम राखेर त्यहीँबाट आयोजनाहरूको अनुगमन र निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसो गर्दा पनि आयोजनाहरूले गति लिएनन् । पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा आयोजनाका प्रमुखहरू स्थिर रूपमा नरहनु एउटा कारण हो । त्यस्तै बजेट माग्ने कर्मचारी सरुवा भएपछि नयाँ अधिकारीले त्यसमा अपनत्व नलिने तथा नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । नयाँ अधिकारी आएपछि उसले पुराना कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गर्न शुरू गर्छ । यसरी जुन कार्यक्रममा लागि बजेट निकासा भएको हुन्छ त्यो काम नहुने तर नया“ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्ने खेलले गर्दा बजेट कार्यान्वयन निकै प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारले यो प्रवृत्ति रोक्न सके मात्रै बजेट खर्च प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा उनी पुरानै प्रवृत्ति रहिरहन्छ । नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र पुरानो कार्यक्रमको बजेट खेर जाने वा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने यो प्रवृत्ति नेपालको विकास निर्माणका सबैभन्दा ठूलो समस्या हो जसलाई कुनै पनि सरकारले हटाउन सकेको छैन । यो चक्र सधैं चलिरहेको पाइन्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा नै नयाँ कार्यक्रम राख्दा त्यसको कार्यान्वयनको सम्भावना हेर्ने गरिएको छैन । दबाब र प्रभावका आधारमा ल्याइएका कार्यक्रम परिणाममुखी भन्दा पनि प्रचारमुखी हुने गरेको पाइन्छ । कुनै आयोजना पूरा हुन त्यसको प्रमुखको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने परिपाटी खासै बनाइएको छैन । काम गर्दा भएका गल्तीलाई उचालेर उसको खेदो खनिन्छ भने काम नगर्नेमाथि कुनै पनि प्रश्न उठाइ“दैन । काम गर्दा भएका त्रुटिबाट हुने नोक्सानीभन्दा काम नगर्दा भएको क्षति बढी हुन्छ । तर, यसको लागत विश्लेषण गर्ने परिपाटी नै छैन । सरकारी संयन्त्र बढी हु“दा तिनमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । यी पक्षमा अर्थ मन्त्रालयले खेल्न सक्ने भूमिका खासै देखिँदैन । त्यसैले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने दशकौंदेखि देखाइएको विकास आयोजनाहरूका विकृतिमा सुधार ल्याउन साहसिक कदम चालिनु आवश्यक छ ।
