आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष: विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनएए) को ११औं अधिवेशन आगामी असोजमा काठमाडौंमा हुँदै छ । आन्तरिक विवादका कारण २०७८ मा हुनुपर्ने निर्वाचन रोकिएपछि आलोपालो नेतृत्वअनुसार हाल कार्यकारी अध्यक्ष रहेका छन् डा. बद्री केसी । उनै केसीसँग एनआरएनएमार्फत नेपालमा वैदेशिक लगानी, एनआरएनएको भूमिका, नेपाली अर्थतन्त्र, लगानीका क्षेत्रलगायत विषयमा आर्थिक अभियानका कार्यकारी सम्पादक रुद्र खड्का र संवाददाता गणेश सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार : एनआरएनएए जुन उद्देश्यले स्थापना भएको थियो, त्यसअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने धेरै गुनासो सुनिन्छ । यो २ दशकभन्दा बढीको अवधिलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ? नेपालभित्रका जनताले गरेको अपेक्षा र नेपालबाहिरका एनआरएनएको अपेक्षा तथा अहिले संस्थाले गरेका काममा एकदमै ठूलो खाडल छ । एनआरएनए एउटा सामाजिक संस्था हो । सामाजिक संस्थाले गर्न सक्ने कामचाहिँ सीमित हुन्छन् । हामीले जे काम गर्छौं, त्यो नेपाल सरकारको निर्णयसँग सम्बद्ध हुन्छ । त्यस कारण जति अपेक्षा गरिएको छ, त्यति काम भएको छैन । तर, यो २० वर्षमा एकदमै धेरै र ठूला काम भने भएका छन् । एनआरएनए भन्ने संस्था नभइदिएको भए ८७ ओटा मुलुकमा भएका हामी अहिले संगठित हुने थिएनौं । नेपाल सरकारको कूटनीतिक नियोगहरू जम्मा १७ ओटा देशमा छन् । बाँकी कूटनीतिक नियोगहरू नभएका मुलुकमा नेपालीलाई समस्या पर्दा पुग्ने ठाउँ भनेको एनआरएनए नै हो । जहाँ नेपालका कूटनीतिक नियोग छैनन्, त्यहाँ एनआरएनएले दूतावासकै रूपमा काम गरिरहेको छ । जहाँ नियोगहरू छन्, त्यहाँ सहयोगीको रूपमा काम गरिरहेको छ । कहीँ कुनै नेपालीको मृत्यु भएमा नेपाल फर्काउने काम एनआरएनएले नै गर्छ । कहीँ कतै थुनामा परे, कोही बिरामी परे पनि सहयोग गर्छ ।  यो संस्था विदेशमा बस्ने नेपालीको अभिभावक हो । एनआरएनएको पहिलो सम्मेलनले धेरै वर्ष नेपाल नआएका नेपाली पनि नेपाल आउने वातावरण बनायो । त्यति धेरै वर्ष बाहिर बसेका नेपालीले कमाएको पैसा त्यहीँको अर्थतन्त्रमा लागेको छ । त्यो पैसा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि काम लागोस् भनेर अभियान नै चलाइरहेका छौं । एनआरएनएए नभएको भए यो सम्भव थिएन । हामीले संस्थाको स्थापनाकालदेखि नै ‘फर नेपाली वाई नेपाली’ अभियान चलाइरहेका छौं । देशलाई परिवर्तन गर्न हामीले केही न केही लगानी गर्छौं, त्यो हाम्रो ठूलो उपलब्धि पनि हो ।  हामीले संस्थाको स्थापनाकालदेखि नै ‘फर नेपाली वाई नेपाली’ अभियान चलाइरहेका छौं । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको जीवन बीमाको पहल पनि हामीले नै गरेका हौं । वैदेशिक रोजगार ऐन र एनआरएनएए ऐनसँगै आएका हुन् ।  वैदेशिक रोजगार ऐन पनि हामीले नै पहल गरेर ल्याएका हौं । हामीले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष बनाएका थियौं । त्यो कोषमा करोडौं रकम जम्मा भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने बीमाको पैसाले यो कोष सम्भव भएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्या निक्र्योल गरेर नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै ऐेनहरू बनाउन तथा परिवर्तन गर्न लगाउने काम एनआरएनएले गर्‍यो । पछिल्लो समय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा विदेशमा भएका नेपाली पनि सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यो पनि एनआरएनएकै पहलमा भएको महत्त्वपूर्ण काम हो । सन् २०१४ मा म संघको कोषाध्यक्ष थिएँ । त्यस बेला हामीले विदेशमा काम गर्दा पनि योगदानका आधारमा नेपालमा पेन्सन पाउने व्यवस्था ल्याउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेका थियौं । नेपाल सरकारले त्यो गर्दैन भने हामी एउटा छुट्टै फन्ड खडा गर्छौं भन्यौं । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने प्रावधान छ । यसले फर्केर आउँदा कामदार रित्तै हुने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिएका छौं । उक्त कोषमा ३ लाखभन्दा बढी आबद्ध भइसकेका छन् ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएर आएकाले यहाँ केही न केही नयाँ गरेको पाइन्छ । कुनै नयाँ र फरक रेस्टुराँ नै देखियो भने सोध्नुस्, ऊ पक्कै कुनै न कुनै विदेश गएर फर्केको देखिन्छ । हाल एनआरएनएले विदेश गएकालाई नेपाल फर्काउने काम गरिरहेको छ । सामूहिक रूपमा पनि लगानी गरौं भनेर केही कम्पनी पनि स्थापना भएका छन्, जसले नेपालका ठूलाठूला जलविद्युत्मा लगानी गरेको छ । यसमा १ हजारभन्दा बढी एनआरएनएले लगानी गरेका छन् ।  नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ भनेर विभिन्न पहल हुने गर्छ । यसमा एनआरएनएले कसरी काम गरिरहेको छ ? विदेशी ठूला कर्पोरेट र व्यवसायीलाई नेपालमा ल्याउनुपर्ने छ । एनआरएनएको सबैभन्दा ठूलो शक्ति त्यसमा छ । नेपालमा अहिले जति पनि विदेशी लगानी भएको छ, त्यो सहयोग दातृनिकाय वा कूटनीतिक नियोगहरूबाट मात्रै आएको छ । बहुराष्ट्रिय कर्पोरेट हाउस र ठूला व्यापारीहरूले एकाधबाहेक लगानी गरेका छैनन् । उनीहरूले लगानी गर्नुपूर्व लगानीको वातावरण के छ, देशको रेटिङ के छ भनेर हेर्छन् । नेपालको त रेटिङ पनि भएको छैन । देशको रेटिङ छैन भने विदेशी लगानी कसरी आउँछ ? आएको विदेशी लगानी पनि असफल भएर फर्किएको इतिहास छ । त्यसकारण पनि विदेशी लगानी सजिलै आउँदैन । तर, एनआरएनएले लगानी गर्न खोज्दा नेपालको रेटिङ महत्त्वपूर्ण हुँदैन । यहाँ आप्mनो परिवारदेखि साथीभाइसम्म भएकाले लगानी गर्ने आत्मविश्वास एनआरएनएसँग छ । बाहिर लगानी गर्नुभन्दा नेपालमा लगानी गर्‍यो भने यहाँ सम्बन्ध बलियो बन्छ भने यहाँ लगानी गर्‍यो भने लगानी फिर्ता आउँछ भन्ने आत्मविश्वास हुन्छ । यहाँ विकसित मुलुकमा जति नै लगानीका अवसर छन् । कमाउन सक्ने क्षेत्र छन् । विदेशी लगानी ल्याउने एनआरएनएले नै हो । विदेशी व्यवसाय र नेपाललाई जोड्ने माध्यम एनआरएनए हो । नेपालमा अहिले पनि कतिपय ठूलो वैदेशिक लगानी एनआरएनएबाटै आएको छ । हामीले मेडिकल कलेज खोल्न बन्द गरेका छौं । भारतले नेपालको बोर्डर नजिक २५ भन्दा बढी मेडिकल कलेज निर्माण गरिरहेको छ । यसको मतलब अब हाम्रा विद्यार्थी भोलि त्यता जाने पक्का छ । एनआरएनएले नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड बनाउने कुरा पनि थियो, के भइरहेको छ ? एनआरएनएए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड हामीले खडा गरेको ठूलो लगानी हो । उक्त फन्डमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र शुरूमा ठूला ठूला एनआरएनएको इक्विटी १० प्रतिशत राखेर फन्ड खडा भएको छ । उक्त फन्डको इक्विटी अहिले १५० करोड छ । बाँकी ८५० करोड रुपैयाँ जुटाउन ८७ देशका एनआरएनएलाई लगानीको अवसर दिने योजना छ । यससँगै यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो १० अर्ब लगानी कम्पनी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । हाम्रो अपेक्षा १ खर्बको कम्पनी बनाउनेछ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले वैदेशिक लगानी न्यूनतम २ करोड भनेको छ । हाम्रो लक्षित समूह भनेको ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी भएका एनआरएनए भएकाले त्यो कोषमा लगानी गर्नका लागि मात्र भए पनि नीतिगत उल्झन खोल्न अर्थ मन्त्रालय, उद्योग विभाग, सेबोन र राष्ट्र बैंकलगायतमा हामीले लबिङ गरिरहेका छौं । सेबोनले उक्त लिमिटेशन हटाइसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन मात्र बाँकी छ । अक्टोबरसम्म पास गराएर कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो योजना छ । यत्रो ठूलो लगानी एनआरएनए संस्था नभएको भए सम्भव हुने थिएन ।  विदेशको प्रविधि भित्र्याउन एनआरएनएको कस्तो भूमिका हुन्छ ? नेपालमा एनआरएनएको पूँजी लगानी धेरै ठाउँमा छ । सफलता पनि पाइरहेका छौं । सफल कम्पनी पनि आइरहेका छन् । तर, बौद्धिक लगानी अर्थात् उहाँहरूले सिकेको शीप यहाँ आउन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण यहाँ आएर काम गर्ने स्थिति बनेको छैन । विदेशीलाई यहाँ आएर काम गर्न छुट्टै लाइसेन्स चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कोही डाक्टर छ भने यहाँ काम गर्न छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्छ । त्यसैले एनआरएनएले लगानी गरेपछि त्यस्तो नागरिकले काम गर्ने वातावरण बन्छ । हामीले योजना आयोग, नेपाल सरकार र विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर नलेज कन्फरेन्स पनि गर्दै आएका छौं । पूँजीगत लगानीका साथै शीप पनि आयो भने त्यो धेरै नै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । पूँजीले मात्र केही परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले पूँजीसँगै ज्ञान र शीप पनि आउनुपर्छ ।  नेपालका आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विकासका लागि सुधार गर्नैपर्ने क्षेत्र कहाँकहाँ देख्नुहुन्छ ? नेपालमा भएका हरेक क्षेत्र पुरातन हिसाबले नै चलेका छन् । संसारका अधिकांश मुलुकभन्दा पनि हामी पछि परेका छौं । यसमा सुधारका लागि हामीले आवाज उठाएका छौं । अहिले सबैभन्दा पहिले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र शिक्षाक्षेत्र हो । १२ कक्षा पास गरेपछि नेपालमा नबस्ने अवस्था आयो । अष्ट्रेलिया जस्तो विकसित देश, जसको अर्थतन्त्र विद्यार्थीबाट आएको रकमले धानेको छ, त्यस्तो देशमा हामी २–३ नम्बरमा पर्छौं । यसको अर्थ हामीले धनी देशलाई अझै धनी बनाइरहेका छौं । नेपालमै पढाउन सकिने विद्यार्थीलाई विदेश पठाएका छौं । हामीले मेडिकल कलेज खोल्न बन्द गरेका छौं । भारतले नेपालको बोर्डर नजिक २५ भन्दा बढी मेडिकल कलेज निर्माण गरिरहेको छ । यसको मतलब अब हाम्रा विद्यार्थी भोलि त्यता जाने पक्का छ । ऊर्जाक्षेत्रमा हाम्रो सम्भावना धेरै छ । १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । हामीले हाम्रा छिमेकीसँग विद्युत् विकास तथा विक्रीका लागि ‘बार्गेनिङ’ क्षमता बढाउनुपर्छ । भएकै चिज बेच्न सकेका छैनौं । यी कुरामा ध्यान दिने हो भने नेपालको विकास धेरै टाढा छैन । अहिले नेपालले वार्षिक करीब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको त इन्धन मात्रै आयात गरेको छ । विद्युत् उत्पादन तथा विक्रीबाट इन्धन आयात न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसबाट व्यापारघाटा पनि नियन्त्रणमा राख्न मद्दत पुग्छ ।  नेपालले २० वर्षअघि जति गलैंचा बेच्थ्यो, त्योभन्दा बढेको छैन । जति चिया बेच्थ्यो, त्यति नै मात्रा छ अहिले पनि । पहिले जति खाद्यान्न बेच्ने गथ्र्यो, त्योभन्दा बढी आयात नै भएको छ । संसारको सबै देशले यसमा प्रगति गरेका छन् । तर, नेपालको बढ्नुको सट्टा घटिरहेको छ । भएकै चिज बेच्न सकेका छैनौं । हामीले हाम्रा छिमेकीसँग विद्युत् विकास तथा विक्रीका लागि ‘बार्गेनिङ’ क्षमता बढाउनुपर्छ । यसमा एनआरएनए जस्तो संस्थाको भूमिका के हुन सक्छ ?  हाम्रो भूमिका भनेको यी कुरालाई उजागर गर्ने हो । सरकारलाई आवश्यक नीतिनियम बनाउन सहयोग गर्ने र कुनै त्रुटि भए औंल्याइदिने हो । जनतालाई सचेत गराउने काम एनआरएनएले गरेको छ । तर, यत्ति मात्र पर्याप्त छैन । गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको पनि छ, नसुन्ने भएको भए आज यति ठूलो संस्था बन्ने नै थिएनौं । हरेक संस्था नतीजामुखी हुन्छन् । यसकारण नै हामीलाई विदेशमा भएका झन्डै ८० लाख नेपालीले विश्वास गर्नुभएको छ । अहिले हामीले ‘लगानी लगानी’ भनिरहेका छौं । लगानी ‘वान वे’ छ । हुने पनि त्यही हो । तर, सरकारले ‘तिमी पैसा मात्र लिएर आऊ, लैजानचाहिँ पाउँदैनौ’ भन्छ भने कसैले ल्याउँदैन । हामीले त्यस सम्बन्धमा नीतिगत रूपमै स्पष्ट पारिदिन भनिरहेका छौं । लगानी ल्याउन जति सजिलो छ, लैजान पनि त्यति नै सहज गरिदिन भन्दै आएका छौं । अर्को कुरा पूँजी भनेको पानी जस्तै हो, जहाँ ओरालो छ, त्यतै बग्छ । पूँजी पनि जुन स्थानबाट बढी नाफा हुन्छ, त्यहीँ जाने हो । नेपाललाई लगानीका लागि आकर्षिक देश बनाऔं भन्ने हामी सबैको चाहना हो । यो सजिलो पनि छ । नेपाल सरकारले ढिलो गरी भए पनि सघाएको छ । स्थिर सरकार भए लगानीका ठोस नतीजा निस्कन सजिलो हुन्छ । जुनसुकै राजनीतिक दलका सरकारसँग हामीले यही भन्दै आएका छौं । नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?  नेपालको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग त्यति धेरै जोडिन सकेको छैन । विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिन ‘ग्लोबल बिजनेश’सँग टाइअप हुनुपर्छ । हामी त इन्धनको मूल्यसँग मात्र टाइअप भएका छौं । बजेट बनाउँदा विदेशीले कति अनुदान देला भन्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले हाम्रो बजेट बनाउँदा अरूको आश गर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने छ । देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन योजनाबद्ध काम गर्नुपर्छ । अलि चाँडै नतीजा आउने क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्छ । विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिन ‘ग्लोबल बिजनेश’सँग टाइअप हुनुपर्छ । हामी त इन्धनको मूल्यसँग मात्र टाइअप भएका छौं । नेपालको राम्रो सम्भावना बोकेको उद्योग पर्यटन क्षेत्र हो, जसले अरूले भन्दा छिट्टै नतीजा दिन्छ । त्यसपछि कृषि हो । हामीले कृषिमा एक्सपोर्ट गर्नु पर्दैन । अहिले आयात वस्तु मात्रै रोक्यौं भने पनि नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो । रसिया र युक्रेनको तनावले नेपालमा पीठोको मूल्य किन बढ्नुपर्‍यो ? हाम्रै गहुँ भइदिएको भए यसले हामीलाई केही असर गर्ने थिएन । सम्भावना भएको क्षेत्र जलविद्युत् पनि हो । अहिले नेपालको उत्पादन झण्डै २ हजार ७०० मेगावाट पुग्न लागेको छ । मौसमी माग सन्तुलन हुनेगरी २–४ ओटा जलाशययुक्त आयोजना बनायौं भने भने बाँकी बिजुली बेच्न सकिन्छ । राज्यले मुख्य समस्याको लक्ष्य निर्धारण नै गरेन । राज्यको लक्ष्य राज्यले नै तय गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा यो वर्ष यति निर्यात भयो, आगामी वर्ष यति पुर्‍याउने भन्ने हुनुपर्छ । निर्धारित लक्ष्य भेटिएन भने समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसबाट आएको निष्कर्षअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । तर, यस्तो काम राज्यबाट भएकै छैन । नत्र हामी २० वर्षसम्म जहाँको त्यहीँ हुने थिएनौं । राज्यको ठोस लक्ष्य छैन । भएको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि खास योजना छैनन् । अर्थतन्त्रको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । उठाएको कर सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले नेपालको राष्ट्रिय पूँजी ३० प्रतिशत पनि खर्च भइरहेको छैन । जब पूँजी नै प्रयोग नभएपछि कसरी विकास हुन्छ ? लगानी गर्ने कहाँ भनेर हेर्‍यो भने केही छैन । उद्योग क्षेत्र हेर्‍यो भने जहाँको त्यहीँ छ । यतातर्फ एनआरएनएको लगानी नआउनुको कारण विश्वास नभएर हो । एनआरएनएको नागरिकताको कुरा पनि छ । यसमा एनआरएनएका मुद्दा कति समेटिए ? वा हुनुपर्ने के थियो ? अमेरिकामा पीआर भएको नागरिकले गाउँको घर बेचेर अमेरिकामा घर बनाइरहेको छ । यहाँ सम्पत्तिको सुरक्षा छैन भनेर यसरी पूँजी पलायन भइरहेको छ । हरेक मन्त्रीदेखि ठूलाठूला मानिसका पारिवारिक सदस्य विदेशमा छन् । जब एनआरएनएको विदेशी नागरिकता कायमै रहन्छ, तब उसले यहाँको सम्पत्ति बेचेर जाँदैन । नागरिकताले सम्पत्तिलाई देशमा रोकेर राखेको छ । अब विदेशमा काम गरेर कमाएको पैसा यहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । एनआरएनएएको चुनाव आउ“दै छ । तपाईं बहालवाला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । फेरि आउने सम्भावना कत्तिको छ ?  सन् २०२१ मा हुनुपर्ने निर्वाचन विभिन्न कारणले हुन नसकेपछि हामी जति पनि प्रत्याशी थियौं, सबै मिलेर एउटा टीम बनायौं । हामी तीनजना अध्यक्ष मिलेर अहिलेसम्म चलायौं । यो संकट व्यवस्थापनको समय थियो । चुनावकै कारण संस्था संकटमा पर्नु हुँदैन भनेर आप्mनो संस्थालाई अघि राखेर आयौं । अहिले आपैm कार्यकारी भएर ५९ ओटा देशमा निर्वाचन गरायौं । हामी यसपालि संसारमा भएको पछिल्लो प्रविधि प्रयोग गरेर निर्वाचन गर्दै छौं । ११० देशमा नेपाली छन् । ती सबैलाई एकै ठाउँमा राख्ने यस्तो संस्था कहीँ कतै छैन । यसकारण पनि निर्वाचन पद्धति पनि यस्तै बनायौं । संस्थालाई अझै बढी परिष्कृत बनाएर लैजाने कुरामा मैले मेरो यो २० वर्ष निरन्तर संस्थालाई दिएको छु । अझै २ वर्ष नेतृत्वमा रहेर सक्रिय योगदान दिने इच्छा छ । त्यसका लागि मेरो उम्मेदवारी रहन्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

होटल व्यवसायलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गर्न आग्रह

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले होटल व्यवसायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गरिदिन कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलाई आग्रह गरेको छ । होटल क्षेत्रले ठूलो पूँजी लगानी गरी सोहीअनुरूप रोजगारी दिनुका साथै अर्थतन्त्रमा टेवा दिएको भन्दै समितिले यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतासहित उद्योग सरहको सेवासुविधा दिन माग गरेको हो । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र पर्यटन तथा हवाई उड्डयन समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेतको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्र र गन्तव्य विकासमा विशेष योगदान पुर्‍याउने होटल क्षेत्र देशको गरिमा समेत रहेको बताएको छ । महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६’ मा पर्यटनमा मात्र वर्गीकरण गरिएको भन्दै प्रतिनिधिमण्डलले अबका दिनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग क्षेत्रमा समावेश गराउन आग्रह गरेको छ । यसैगरी प्रतिनिधिमण्डलले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी ब्राण्डहरूले रोयल्टीबापत कुल विक्रीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी शुल्क लैजान नपाउने व्यवस्था भएकाले सो सम्बन्धमा समेत सहजीकरण गरिदिन समेत माग गरेको छ । हाल ऐनमा विदेशी ब्राण्डहरूले रोयल्टीबापत कुल विक्रीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मात्र रोयल्टी लैजान पाउने प्रावधानले मुलुकमा अन्तरराष्ट्रिय होटल रिसोर्टको सञ्चालन हुन कठिन रहेको महासंघले बताएको छ । त्यसमा तत्काल सहजीकरण गरिदिन माग गरिएको छ । महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेतले होटल व्यवसाय सम्बन्धी विभिन्न संघ, संस्थाहरूबाट आएको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार परेर यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सोही अनुरूप उद्योग मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिम साता मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै रोयल्टीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समेत ऐन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । साथै उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पुस १ गते पत्र लेख्दै पर्यटनमूलक उद्योगको वर्गमा पर्ने तारे होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा समावेश गर्नेगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्न राय माग गरेको छ ।

देशको व्यवस्था गलत दिशातिर जानुमा ओली नेतृत्वको सरकार दोषीः कृष्णबहादुर महरा

उनले भने, ‘श्रोत साधनबाट हामी गरिब छैनौँ। नेपालमा विदेशी लगानी कमजोर भएको छ। किन कमजोर हुन्छ? विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ। हाम्रो श्रोत, साधन प्रयोग गर्दै विदेशी लगानी कमजोर हुन दिनुहुँदैन। देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान आवश्यक छ। हामीले देशको श्रोत, साधनलाई प्रयोग गर्नसके देशको समृद्धि निश्चित छ।’

विदेशी लगानी नीति

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पटकपटक लगानी सम्मेलन भएका छन् र अर्बौंको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी नभित्रिएकाले विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार ल्याउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । नेपालको नीति तथा प्रक्रिया चित्त नबुझेर कतिपय लगानीकर्ता फर्किएका छन् भने कतिपयचाहिँ प्रक्रियामा नै रुमल्लिइरहेका छन् । त्यसैले नीतिगत सुधारको आवश्यकता त छँदै छ, साथै प्रशासनिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण समेत बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ठूलाठूला लगानीकर्ताले बेलाबेला नेपालको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ । कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व त्यहाँको परिस्थिति, सुरक्षा र लगानीको प्रतिफलबारे अध्ययन गर्छन् । सम्बद्ध मुलुकमा भएका आफ्ना राजदूतावास तथा त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका विदेशी लगानीका कम्पनीबाट उनीहरूले जानकारी लिन्छन् । त्यस्तै सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्ताले गरेको लगानीको समेत विश्लेषण गर्ने गर्छन् । सबै कुरा चित्त बुझेमात्र उनीहरू लगानी गर्न आउँछन् । त्यसैले यहाँ सञ्चालनमा रहेका विदेशी लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूबाट सकारात्मक प्रचारप्रसारको वातावरण बन्छ । तर, यहाँनेर नेपाल चुकिरहेको छ । नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त कानूनी सुधार गरिसकेको छ । त्यस्तै एकद्वार प्रणाली र लगानी बोर्डजस्ता संस्थामार्फत उद्योग दर्ता तथा अनुमतिलगायतका काममा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत लगानीकर्ताले चासो दिएका नियमकानून बनाएको पनि छ । तर, ती पर्याप्त छैनन् । त्यसैले सरकारले लगानीका लागि हाल कायम रहेको सीमा र समयावधि समेत घटाउने तयारी छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समेत सुधार गर्न लागिएको छ । यसका लागि सरकारले एक अध्ययन समितिसमेत बनाएको छ । समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिनेछ । तर, यी सुझाव कार्यान्वयन भए पनि लगानी आइहाल्ला भन्ने अवस्था देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका लागि कानूनी व्यवस्था नै अपर्याप्त रहेको छ । लगानीकर्ताको एउटा प्रमुख चासो रहेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानून आउन सकेको छैन । अहिले भएका कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो छ । त्यस्तै यहाँ आर्जन गरेको नाफा लैजान ठूलो समस्या छ । कर प्रणालीमा रहेका समस्याका कारण पनि उनीहरूले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ । २ दशकभन्दा बढी समय काम गरेर हरेक वर्ष मुनाफा लगिरहेका कम्पनीहरूलाई समेत बेलाबखत विभिन्न कारण देखाएर नाफा लैजान अवरोध गरेको पाइन्छ । एनसेलले भोग्नु परेको समस्या यसको एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावजस्ता समस्या लगानीकर्ताका चासोका विषय हुन् । एकल द्वार प्रणाली लागू भए पनि सार्वजनिक प्रशासनमा दुःख पाउने गरेको धेरै लगानीकर्ताको गुनासो रहेको छ । एउटै कामका लागि दर्जनौं निकाय धाउनुपर्ने झन्झट अझै हटेको छैन । त्यस्तै भन्सार दरमा पनि समस्या छ । कतिपय कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा बढी छ । त्यस्तै भन्सार र करका दरहरू पनि धेरै छन् र तिनको निर्धारणमा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ । यही कारण नेपालमा गरेको लगानीबाट राम्रै मुनाफा पाए पनि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी थप्न खासै चासो राखेको पाइँदैन । त्यसो त नेपालमा बजारको सुनिश्चितता नहुँदा पनि कतिपय कम्पनी लगानीका लागि तयार नभएका देखिन्छन् । यहाँको उत्पादनले भारतबाट चोरी निकासी भई आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तथा यहाँको उत्पादन भारत निर्यात गर्न भारतले बेलाबेलामा नीति परिवर्तन गरी अवरोध गर्ने गरेकाले लगानी ल्याउन उनीहरू तयार नभएका हुन सक्छन् । अतः यी समस्या सम्बोधन गरेर लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ ।

एकल विन्दु सेवा केन्द्र : विद्युतीय प्रणाली विकास गर्न शुरू

काठमाडौं । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापनाको २ वर्षपछि बल्ल विद्युतीय प्रणाली विकास अर्थात् सफ्वेयर बनाउन प्रक्रिया शुरू गरिएको छ । उद्योगको अनुमति, दर्ता, लगानी विस्तार, इजाजत नवीकरण, विदेशी लगानी स्वीकृतदेखि प्रोत्साहन, छूट तथा सुविधाजस्ता सेवाहरू एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको केन्द्रलाई विद्युतीय माध्यममा लैजान उद्योग विभागले सफ्टवेयर विकास गर्न एक नेपाली कम्पनी छनोट गरेको छ । उल्लिखित सेवाहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले विभाग मातहतमा रहने गरी २०७६ जेठ १ गते केन्द्रको स्थापना गरेको थियो । उद्योग विभागले टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरी १ हप्ताअघि सफ्टवेयर विकास गर्न नेपाली कम्पनी छनोट गरेको विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले जानकारी दिए । विद्युतीय प्रणाली लागू भएमा लगानीकर्ता, उद्योगी तथा सेवाग्राहीहरू आवेदन दिनेदेखि लिएर, विदेशी लगानी स्वीकृत, उद्योग बन्द र ट्रेडमार्क दर्तालगायत सबै प्रक्रियाका लागि उद्योग विभागसम्म धाइरहनु पर्दैन । तर, सर्टिफिकेट लिनका लागि भने विभाग जानैपर्ने हुन्छ । सरकारले जेठ १५ गते आगामी वर्ष २०७८/७९ बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवा विद्युतिय माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ भनी घोषणा गरेको छ । ‘आगामी वर्षबाट विद्युतीय माध्यम लागू हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ भुसालले भने, ‘बल्ल हामी सिस्टम बनाउँदै छौं, १ वर्ष त सिस्टम बन्न नै लाग्छ, त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन हुने हो ।’ विभागले विगत २ वर्षदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरूलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । विभागका एक अधिकारीले यसअघि पनि सफ्टवेयर विकास गर्न टेन्डर आह्वान गर्नुपूर्व कम्पनीहरूको खोजिएको थियो तर त्यस्ता कम्पनीहरू नपाएको दाबी गरे । विभागका अनुसार एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा विभिन्न १४ ओटा निकायगत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ र केन्द्रमा रहने एकाइहरू ९ ओटा छन् । निकायगत प्रतिनिधित्व गर्नेमा आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अध्यागमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत छन् । केन्द्रमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, उद्योग दर्ता, वातावरण, भिसा, विदेशी विनिमय, जग्गा सहजीकरण एकाइलगायत छन् । विभागका महानिर्देशक भुसालले एकल विन्दु सेवा केन्द्रका कार्यहरू दीर्घकालीन रूपमा थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै छाता ऐन आवश्यक हुने बताउँछन् । ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्रका कामहरू प्रभावकारी बनाउन छाता ऐनको प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘छाता ऐन भइसकेपछि केन्द्रसँग जोडिने विभिन्न निकायगत प्रतिनिधिहरू अर्थात् जनशक्ति परिचालन पूर्णरूपमा उद्योग विभागको महानिर्देशकले गर्न सक्छ ।’ अहिले केन्द्रसँग सम्बद्ध विभिन्न निकाय प्रतिनिधिका रूपमा आएर काम गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘अब यसरी हुँदैन, छाता ऐन नै आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार छाता ऐन भएमा एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा कार्यरत जनशक्तिको मूल्यांकन, दण्ड र प्रोत्साहन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । अहिले सम्बद्ध निकायको प्रतिनिधिका रूपमा र सोही निकायसँग नै उत्तरदायी भएर जनशक्तिले काम गरिरहेको छ ।

सहज वैदेशिक लगानी (सम्पादकीय)

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विद्यमान विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा संशोधन गर्दै विदेशी लगानी भिœयाउन सो बैङ्कबाट स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट स्वीकृति पाएपछि विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति अनिवार्य नहुने भएपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको वातावरण थप अनुकूल हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही प्रक्रिया पनि सहज बनाएकाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भिœयाइएको रकमबाट प्राप्त प्रतिफलमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सकिने देखिन्छ । यस्तै लाभांश फिर्ताको प्रक्रियालाई अझ सहज बनाइएको दाबी बैङ्कले गरेको छ । विदेशी लगानी एवं विदेशी ऋण भित्र्याउन र त्यसको व्यवस्थापन सहज गर्न राष्ट्र बैङ्कले गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायतका संस्थाले स्वागत गरेका छन् । ने

डलर कारोबार स्वीकृति लिन राष्ट्र बैंक पुग्न नपर्ने : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउन र विदेशी लगानीका कम्पनीले पाउने लाभ फिर्ता लैजान सहजीकरण गरेको छ । जसका कारण अब राष्ट्र बैंक नपुगी - राष्ट्र बैंक

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन  स्वीकृति नचाहिने

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन स्वीकृति नचाहिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली– २०७८ जारी गर्दै स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको हो।यसअघि विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो। विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिन नपर्ने विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीले कमाएको नाफा पनि सहज ढंगले लैजान पाउने छन्। तर विदेशी ऋण लिनका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृ