गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औं अधिवेशन आगामी असोजमा काठमाडौंमा हुँदै छ । आन्तरिक विवादका कारण २०७८ मा हुनुपर्ने निर्वाचन रोकिएपछि आलोपालो नेतृत्वअनुसार हाल कार्यकारी अध्यक्ष रहेका छन् डा. बद्री केसी । उनै केसीसँग एनआरएनमार्पmत नेपालमा वैदेशिक लगानी, एनआरएनएको भूमिका, नेपाली अर्थतन्त्र, लगानीका क्षेत्रलगायत विषयमा आर्थिक अभियानका कार्यकारी सम्पादक रुद्र खड्का र संवाददाता गणेश सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार :
एनआरएनए जुन उद्देश्यले स्थापना भएको थियो, त्यसअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने धेरै गुनासो सुनिन्छ । यो २ दशकभन्दा बढीको अवधिलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
नेपालभित्रका जनताले गरेको अपेक्षा र नेपालबाहिरका एनआरएनको अपेक्षा तथा अहिले संस्थाले गरेका काममा एकदमै ठूलो खाडल छ । एनआरएनए एउटा सामाजिक संस्था हो । सामाजिक संस्थाले गर्न सक्ने कामचाहिँ सीमित हुन्छन् । हामीले जे काम गर्छौं, त्यो नेपाल सरकारको निर्णयसँग सम्बद्ध हुन्छ । त्यस कारण जति अपेक्षा गरिएको छ, त्यति काम भएको छैन । तर, यो २० वर्षमा एकदमै धेरै र ठूला काम भने भएको छ । एनआरएनए भन्ने संस्था नभइदिएको भए ८७ ओटा विदेश मुलुकमा भएका हामी अहिले संगठित हुने थिएनौं । नेपाल सरकारको कूटनीतिक नियोगहरू जम्मा १७ ओटा देशमा छन् । बाँकी कूटनीतिक नियोगहरू नभएका मुलुकमा नेपालीलाई समस्या पर्दा पुग्ने ठाउँ भनेको एनआरएन नै हो । जहाँ नेपालका कूटनीतिक नियोग छैनन्, त्यहाँ एनआरएनएले दूतावासकै रूपमा काम गरिरहेको छ । जहाँ नियोगहरू छन्, त्यहाँ सहयोगीको रूपमा काम गरिरहेको छ । कहीँ कुनै नेपालीको मृत्यु भएमा नेपाल फर्काउने काम एनआरएनले नै गर्छ । कहीँ कतै थुनामा परे, कोही बिरामी परे पनि सहयोग गर्छ ।
यो संस्था विदेशमा बस्ने नेपालीको अभिभावक हो । एनआरएनएको पहिलो सम्मेलनले धेरै वर्ष नेपाल नआएका नेपाली पनि नेपाल आउने वातावरण बनायो । त्यति धेरै वर्ष बाहिर बसेका नेपालीले कमाएको पैसा त्यहीँको अर्थतन्त्रमा लागेको छ । त्यो पैसा नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि काम लागोस् भनेर अभियान नै चलाइरहेका छौं । एनआरएनए नभएको भए यो सम्भव थिएन । हामीले संस्थाको स्थापनाकालदेखि नै ‘फर नेपाली वाई नेपाली’ अभियान चलाइरहेका छौं । देशलाई परिवर्तन गर्न हामीले केही न केही लगानी गर्छौं, त्यो हाम्रो ठूलो उपलब्धि पनि हो ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको जीवन बीमाको पहल पनि हामीले नै गरेका हौं । वैदेशिक रोजगार ऐन र एनआरएन ऐनसँगै आएका हुन् । वैदेशिक रोजगार ऐन पनि हामीले नै पहल गरेर ल्याएका हौं । हामीले वैदेशिक रोजगार कल्याकारी कोष बनाएका थियौं । त्यो कोषमा करोडौं रकम जम्मा भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने बीमाको पैसाले यो कोष सम्भव भएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समस्या निक्र्योल गरेर नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै ऐेनहरू बनाउन तथा परिवर्तन गर्न लगाउने काम एनआरएनले गर्यो । पछिल्लो समय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा विदेशमा भएका नेपाली पनि सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यो पनि एनआरएनकै पहलमा भएको महत्त्वपूर्ण काम हो । सन् २०१४ मा म संघको कोषाध्यक्ष थिएँ । त्यस बेला हामीले विदेशमा काम गर्दा पनि योगदानका आधारमा नेपालमा पेन्सन पाउने व्यवस्था ल्याउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेका थियौं । नेपाल सरकारले त्यो गर्दैन भने हामी एउटा छुट्टै फन्ड खडा गर्छौं भन्यौं । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने प्रावधान छ । यसले फर्केर आउँदा कामदार रित्तै हुने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिएका छौं । उक्त कोषमा ३ लाखभन्दा बढी आबद्ध भइसकेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर आएकाले यहाँ केही न केही नयाँ गरेको पाइन्छ । कुनै नयाँ र फरक रेस्टुराँ नै देखियो भने सोध्नुस्, ऊ पक्कै कुनै न कुनै विदेश गएर फर्केको देखिन्छ । हाल एनआरएनले विदेश गएकालाई नेपाल फर्काउने काम गरिरहेको छ । सामूहिक रूपमा पनि लगानी गरौं भनेर केही कम्पनी पनि स्थापना भएका छन्, जसले नेपालका ठूलाठूला जलविद्युत्मा लगानी गरेको छ । यसमा १ हजारभन्दा बढी एनआरएनले लगानी गरेका छन् ।
नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ भनेर विभिन्न पहल हुने गर्छ । यसमा एनआरएनएले कसरी काम गरिरहेको छ ?
विदेशी ठूला कर्पोरेट र व्यवसायीलाई नेपालमा ल्याउनुपर्ने छ । एनआरएनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति त्यसमा छ । नेपालमा अहिले जति पनि विदेशी लगानी भएको छ, त्यो सहयोग दातृनिकाय वा कूटनीतिक नियोगहरूबाट मात्रै आएको छ । बहुराष्ट्रिय कर्पोरेट हाउस र ठूला व्यापारीहरूले एकाधबाहेक लगानी गरेका छैनन् । उनीहरूले लगानी गर्नुपूर्व लगानीको वातावरण के छ, देशको रेटिङ के छ भनेर हेर्छन् । नेपालको त रेटिङ पनि भएको छैन । देशको रेटिङ छैन भने विदेशी लगानी कसरी आउँछ ? आएको विदेशी लगानी पनि असफल भएर फर्किएको इतिहास छ । त्यसकारण पनि विदेशी लगानी सजिलै आउँदैन । तर, एनआरएनले लगानी गर्न खोज्दा नेपालको रेटिङ महत्त्वपूर्ण हुँदैन । यहाँ आफ्नो परिवारदेखि साथीभाइसम्म भएकाले लगानी गर्ने आत्मविश्वास एनआरएनसँग छ । बाहिर लगानी गर्नुभन्दा नेपालमा लगानी ग¥यो भने यहाँ सम्बन्ध बलियो बन्छ भने यहाँ लगानी गर्यो भने लगानी फिर्ता आउँछ भन्ने आत्मविश्वास हुन्छ । यहाँ विकसित मुलुकमा जति नै लगानीका अवसर छन् । कमाउन सक्ने क्षेत्र छन् । विदेशी लगानी ल्याउने एनआरएनले नै हो । विदेशी व्यवसाय र नेपाललाई जोड्ने माध्यम एनआरएन हो । नेपालमा अहिले पनि कतिपय ठूलो वैदेशिक लगानी एनआएनबाटै आएको छ ।
एनआरएनले नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड बनाउने कुरा पनि थियो, के भइरहेको छ ?
एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड हामीले खडा गरेको ठूलो लगानी हो । उक्त फन्डमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र शुरूमा ठूला ठूला एनआरएनको इक्विटी १० प्रतिशत राखेर फन्ड खडा भएको छ । उक्त फन्डको इक्विटी अहिले १५० करोड छ । बाँकी ८५० करोड रुपैयाँ जुटाउन ८७ देशका एनआरएनलाई लगानीको अवसर दिने योजना छ । यससँगै यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो १० अर्ब लगानी कम्पनी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । हाम्रो अपेक्षा १ खर्बको कम्पनी बनाउनेछ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले वैदेशिक लगानी न्यूनतम २ करोड भनेको छ । हाम्रो लक्षितसमूह भनेको ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी भएका एनआरएन भएकाले त्यो कोषमा लगानी गर्नका लागि मात्र भए पनि नीतिगत उल्झन खोल्न अर्थ मनत्रालय, उद्योग विभाग, सेबोन र राष्ट्र बैंकलगायतमा हामीले लबिङ गरिरहेका छौं । सेबोनले उक्त लिमिटेशन हटाइसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन मात्र बाँकी छ । अक्टोबरसम्म पास गराएर कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो योजना छ । यत्रो ठूलो लगानी एनआरएन संस्था नभएको भए सम्भव हुने थिएन ।
विदेशको प्रविधि भित्र्याउन एनआरएनको कस्तो भूमिका हुन्छ ?
नेपालमा एनआरएनको पूँजी लगानी धेरै ठाउँमा छ । सफलता पनि पाइरहेका छौं । सफल कम्पनी पनि आइरहेका छन् । तर, बौद्धिक लगानी अर्थात् उहाँहरूले सिकेको शीप यहाँ आउन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण यहाँ आएर काम गर्ने स्थिति बनेको छैन । विदेशीलाई यहाँ आएर काम गर्न छुट्टै लाइसेन्स चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कोही डाक्टर छ भने यहाँ काम गर्न छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्छ । त्यसैले एनआरएनले लगानी गरेपछि त्यस्तो नागरिकले काम गर्ने वातावरण बन्छ । हामीले योजना आयोग, नेपाल सरकार र विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर नलेज कन्फरेन्स पनि गर्दै आएका छौं । पूँजीगत लगानीका साथै शीप पनि आयो भने त्यो धेरै नै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । पूँजीले मात्र केही परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले पूँजीसँगै ज्ञान र शीप पनि आउनुपर्छ ।
नेपालका आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विकासका लागि सुधार गर्नैपर्ने क्षेत्र कहाँकहाँ देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा भएका हरेक क्षेत्र पुरातन हिसाबले नै चलेका छन् । संसारका अधिकांश मुलुकभन्दा पनि हामी पछि परेका छौं । यसमा सुधारका लागि हामीले आवाज उठाएका छौं । अहिले सबैभन्दा पहिले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र शिक्षाक्षेत्र हो । १२ कक्षा पास गरेपछि नेपालमा नबस्ने अवस्था आयो । अष्ट्रेलिया जस्तो विकसित देश, जसको अर्थतन्त्र विद्यार्थीबाट आएको रकमले धानेको छ, त्यस्तो देशमा हामी २–३ नम्बरमा पर्छौं । यसको अर्थ हामीले धनी देशलाई अभैm धनी बनाइरहेका छौं । नेपालमै पढाउन सकिने विद्यार्थीलाई विदेश पठाएका छौं । हामीले मेडिकल कलेज खोल्न बन्द गरेका छौं । भारतले नेपालको बोर्डर नजिक २५ भन्दा बढी मेडिकल कलेज निर्माण गरिरहेको छ । यसको मतलब अब हाम्रा विद्यार्थी भोलि त्यता जाने पक्का छ ।
ऊर्जाक्षेत्रमा हाम्रो सम्भावना धेरै छ । १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । हामीले हाम्रा छिमेकीसँग विद्युत् विकास तथा विक्रीका लागि ‘बार्गेनिङ’ क्षमता बढाउनुपर्छ । भएकै चिज बेच्न सकेका छैनौं । यी कुरामा ध्यान दिने हो भने नेपालको विकास धेरै टाढा छैन । अहिले नेपालले वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको त इन्धन मात्रै आयात गरेको छ । विद्युत् उत्पादन तथा विक्रीबाट इन्धन आयात न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसबाट व्यापारघाटा पनि नियन्त्रणमा राख्न मद्दत पुग्छ ।
नेपालले २० वर्षअघि जति गलैंचा बेच्थ्यो, त्योभन्दा बढेको छैन । जति चिया बेच्थ्यो, त्यति नै मात्रा छ अहिले पनि । पहिले जति खाद्यान्न बेच्ने गथ्र्यो, त्योभन्दा बढी आयात नै भएको छ । संसारको सबै देशले यसमा प्रगति गरेका छन् । तर, नेपालको बढ्नुको सट्टा घटिरहेको छ ।
यसमा एनआरएन जस्तो संस्थाको भूमिका के हुन सक्छ ?
हाम्रो भूमिका भनेको यी कुरालाई उजागर गर्ने हो । सरकारलाई आवश्यक नीतिनियम बनाउन सहयोग गर्ने र कुनै त्रुटि भए औंल्याइदिने हो । जनतालाई सचेत गराउने काम एनआरएनले गरेको छ । तर, यत्ति मात्र पर्याप्त छैन । गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको पनि छ, नसुन्ने भएको भए आज यति ठूलो संस्था बन्ने नै थिएनौं । हरेक संस्था नतीजामुखी हुन्छन् । यसकारण नै हामीलाई विदेशमा भएका झन्डै ८० लाख नेपालीले विश्वास गर्नुभएको छ ।
अहिले हामीले ‘लगानी लगानी’ भनिरहेका छौं । लगानी ‘वान वे’ छ । हुने पनि त्यही हो । तर, सरकारले ‘तिमी पैसा मात्र लिएर आऊ, लैजानचाहिँ पाउँदैनौ’ भन्छ भने कसैले ल्याउँदैन । हामीले त्यस सम्बन्धमा नीतिगत रूपमै स्पष्ट पारिदिन भनिरहेका छौं । लगानी ल्याउन जति सजिलो छ, लैजान पनि त्यति नै सहज गरिदिन भन्दै आएका छौं ।
अर्को कुरा पूँजी भनेको पानी जस्तै हो, जहाँ ओरालो छ, त्यतै बग्छ । पूँजी पनि जुन स्थानबाट बढी नाफा हुन्छ, त्यहीँ जाने हो । नेपाललाई लगानीका लागि आकर्षिक देश बनाऔं भन्ने हामी सबैको चाहना हो । यो सजिलो पनि छ । नेपाल सरकारले ढिलो गरी भए पनि सघाएको छ । स्थिर सरकार भए लगानीका ठोस नतीजा निस्कन सजिलो हुन्छ । जुनसुकै राजनीतिक दलका सरकारसँग हामीले यही भन्दै आएका छौं ।
नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँग त्यति धेरै जोडिन सकेको छैन । विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिन ‘ग्लोबल बिजनेश’सँग टाइअप हुनुपर्छ । हामी त इन्धनको मूल्यसँग मात्र टाइअप भएका छौं । बजेट बनाउँदा विदेशीले कति अनुदान देला भन्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले हाम्रो बजेट बनाउँदा अरूको आश गर्नुपर्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने छ । देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन योजनाबद्ध काम गर्नुपर्छ । अलि चाँडै नतीजा आउने क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्छ ।
नेपालको राम्रो सम्भावना बोकेको उद्योग पर्यटन क्षेत्र हो, जसले अरूले भन्दा छिट्टै नतीजा दिन्छ । त्यसपछि कृषि हो । हामीले कृषिमा एक्सपोर्ट गर्नु पर्दैन । अहिले आयात वस्तु मात्रै रोक्यौं भने पनि नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो । रसिया र युक्रेनको लडाइँले नेपालमा पीठोको मूल्य किन बढ्नुप¥यो ? हाम्रै गहुँ भइदिएको भए यसले हामीलाई केही असर गर्ने थिएन । सम्भावना भएको क्षेत्र जलविद्युत् पनि हो । अहिले नेपालको उत्पादन झण्डै २ हजार ७०० मेगावाट पुग्न लागेको छ । मौसमी माग सन्तुलन हुनेगरी २–४ ओटा जलाशययुक्त आयोजना बनायौं भने भने बाँकी बिजुली बेच्न सकिन्छ ।
राज्यले मुख्य समस्याको लक्ष्य निर्धारण नै गरेन । राज्यको लक्ष्य राज्यले नै तय गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा यो वर्ष यति निर्यात भयो, आगामी वर्ष यति पु¥याउने भन्ने हुनुपर्छ । निर्धारित लक्ष्य भेटिएन भने समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसबाट आएको निष्कर्षअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । तर, यस्तो काम राज्यबाट भएकै छैन । नत्र हामी २० वर्षसम्म जहाँको त्यहीँ हुने थिएनौं । राज्यको ठोस लक्ष्य छैन । भएको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि खास योजना छैनन् । अर्थतन्त्रको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । उठाएको कर सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले नेपालको राष्ट्रिय पूँजी ३० प्रतिशत पनि खर्च भइरहेको छैन । जब पूँजी नै प्रयोग नभएपछि कसरी विकास हुन्छ ? लगानी गर्ने कहाँ भनेर हेर्यो भने केही छैन । उद्योग क्षेत्र हेर्यो भने जहाँको त्यहीँ छ । यतातर्फ एनआरएनको लगानी नआउनुको कारण विश्वास नभएर हो ।
एनआरएनको नागरिकताको कुरा पनि छ । यसमा एनआरएनका मुद्दा कति समेटिए ? वा हुनुपर्ने के थियो ?
अमेरिकामा पीआर भएको नागरिकले गाउँको घर बेचेर अमेरिकामा घर बनाइरहेको छ । यहाँ सम्पत्तिको सुरक्षा छैन भनेर यसरी पूँजी पलायन भइरहेको छ । हरेक मन्त्रीदेखि ठूलाठूला मानिसका पारिवारिक सदस्य विदेशमा छन् । जब एनआरएनको विदेशी नागरिकता कायमै रहन्छ, तब उसले यहाँको सम्पत्ति बेचेर जाँदैन । नागरिकताले सम्पत्तिलाई देशमा रोकेर राखेको छ । अब विदेशमा काम गरेर कमाएको पैसा यहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।
एनआरएनएको चुनाव आउँदै छ । तपाईं बहालवाला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । फेरि आउने सम्भावना कत्तिको छ ?
सन् २०२१ मा हुनुपर्ने निर्वाचन विभिन्न कारणले हुन नसकेपछि हामी जति पनि प्रत्याशी थियौं, सबै मिलेर एउटा टीम बनायौं । हामी तीनजना अध्यक्ष मिलेर अहिलेसम्म चलायौं । यो संकट व्यवस्थापनको समय थियो । चुनावकै कारण संस्था संकटमा पर्नु हुँदैन भनेर आफ्नो संस्थालाई अघि राखेर आयौं । अहिले आफै कार्यकारी भएर ५९ ओटा देशमा निर्वाचन गरायौं । हामी यसपालि संसारमा भएको पछिल्लो प्रविधि प्रयोग गरेर निर्वाचन गर्दै छौं । ११० देशमा नेपाली छन् । ती सबैलाई एकै ठाउँमा राख्ने यस्तो संस्था कहीँ कतै छैन । यसकारण पनि निर्वाचन पद्धति पनि यस्तै बनायौं । संस्थालाई अझै बढी परिष्कृत बनाएर लैजाने कुरामा मैले मेरो यो २० वर्ष निरन्तर संस्थालाई दिएको छु । अझै २ वर्ष नेतृत्वमा रहेर सक्रिय योगदान दिने इच्छा छ । त्यसका लागि मेरो उमेदवारी रहन्छ ।
