काठमाडौं। हालै (सेप्टेम्बर ९ र १०) भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न जी–२० सम्मेलनको अवसरमा ‘इन्डिया–मिडिल इस्ट–यूरोप इकोनोमिक कोरिडोर’ (आइमेक) परियोजना अघि बढाउन समझदारी (एमओयू) भएपछि यतिखेर त्यस परियोजनाबारे विश्वभर चर्चा चुलिएको छ ।
तीन महादेशलाई जोड्ने उक्त परियोजनाबाट आर्थिक विकासमा निकै मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आइमेकले अहिले भइरहेको भारतदेखि यूरोपसम्मको व्यापारलाई झन्डै ४० प्रतिशत छिटो बनाउनेछ । छिटो हुँदा सोमा हुने खर्च निकै कटौती हुने अपेक्षा लिइएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा विश्वका नेताहरूले यति दूरगामी प्रभाव पार्ने समझदारी गरिरहँदा नेपाल भने सूचना नपाएको जस्तो गरी ‘शान्त’ अवस्थामा रह्यो । जी–२० सम्मेलनमा नबोलाइएका कारण नेपालले विश्वलाई जोड्ने उक्त परियोजनाबारे थाहा नपाएको हो वा थाहा नपाएजस्तो गरेको हो भन्नेबारे यकीन नभए पनि कूटनीतिक क्षमता प्रयोग गर्ने हो भने नेपालले पनि त्यस परियोजनाबाट लाभ लिन सक्छ ।
हुनत: सफल कूटनीतिको अभ्यास गर्न सकेको भए जी–२० सम्मेलनमा नेपाल पनि कुनै न कुनै रूपमा सहभागी हुन सक्थ्यो । त्यसका लागि न नेपालले आफ्नो आवश्यकता सिद्ध गर्न सक्यो न त कूटनीतिक सहायताले आयोजकलाई विश्वास दिलाउन नै । जबकि नेपालकै हैसियतमा रहेको बंगलादेशले जी–२० सम्मेलनमा भाग लिन पनि पायो र भारतले अघि सारेको आइमेक परियोजनामा पनि सहभागी हुँदै छ । जी–२० सम्मेलनमा नेपाल नबोलाइनुको कारण विभिन्न होलान्, आयोजकका अनेक रुचि होलान् तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको कमजोर कूटनीतिक क्षमता हो । त्यसैले नेपालको विद्यमान कूटनीतिक क्षमता विकास गर्नु त छँदै छ योसँगै अहिलेको आवश्यकता जी–२० सम्मेलनमा आयोजकले बोलाएन भनेर रिसाउनुभन्दा आइमेक परियोजनामा कसरी जोडिने भन्नेतिर जोडबल गर्न आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादन र अन्य क्षमताका कारण नेपाल दिन प्रतिदिन झन्झन् परनिर्भर बन्दै छ । त्यसैले क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा हुने ठूला परियोजनामा भरसक सहभागी हुनु नेपालका लागि हितकर हुन्छ ।
तीन महादेशलाई जोड्ने उक्त परियोजनाबाट आर्थिक विकासमा निकै मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आइमेकले अहिले भइरहेको भारतदेखि यूरोपसम्मको व्यापारलाई झन्डै ४० प्रतिशत छिटो बनाउनेछ ।
फेरि यो परियोजना नेपालको नजिकको छिमेकी भारतले शुरू गर्ने र त्यो पनि आर्थिक विकाससँग सम्बद्ध भएकाले नेपालका लागि झनै बढी आवश्यक छ । भारतको आर्थिक राजधानी भनेर चिनिने मुम्बईबाट शुरू हुने उक्त परियोजनामा बंगलादेश सहभागी हुन सक्छ भने नेपाल सहभागी हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन । अहिले पनि नेपालमा मुम्बईबाट सामान आयात हुने गर्छन् । नेपाललाई मुम्बईसँग जोड्न भौगोलिक रूपले त्यति कठिन देखिँदैन । जबकि आइमेकभन्दा कठिन मानिने नेपालले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ मा सहभागी हुने निर्णय यसअघि गरिसकेको छ । नेपाल बीआरआईको सदस्य भएको लामो समय भइसक्दा पनि देखिने प्रगति हुन नसकेकाले आइमेकको सदस्य बन्दा अहित हुने सम्भावना देखिँदैन । आइमेकको सदस्य रहेका साउदी अरेबिया, इटालीजस्ता मुलुक यसअघि नै बीआरआईको सदस्य भइसकेका छन् । त्यसैले नेपालले के काम गर्दा र कस्तो निर्णय गर्दा आफ्ना लागि बढी हितकर हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्न आवश्यक छ ।
‘इगो’ लिँदैमा वा जी–२० मा सहभागी हुन नपाएको कारण आइमेकलाई पनि बेवास्ता गर्ने हो भने त्यसले नेपाल एकीकृत विश्वबाट एक्लिने खतरा निकै छ । आइमेक परियोजनाका लागि एमओयू गर्ने मुलुकहरू नै यतिखेर विश्वको नेतृत्व तहमा छन् । कनेक्टिभिटीको मद्दतले मात्र नेपालले यी मुलुकले गरेका आर्थिक, प्राविधिक लगायतबाट फाइदा लिन सक्छ । प्रविधिको विकासका कारण विगतमा जस्तो आफ्नै मोडेलमा काम गर्छौं भन्ने अवस्थामा नेपाल कमजोर हुँदै गइरहेको छ । सम्पन्न देशहरूको सहयोग नभई हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ र आइमेक जस्ता परियोजनाको सदस्य बन्नका लागि लबिङ गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । एकातिर आफू काम नगर्ने र अर्कोतिर यस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका परिवर्तनकारी परियोजनामा पनि सहभागी नहुने हो भने नेपाल सधैंका लागि अदक्ष कामदार विदेश निर्यात गर्ने मुलुकभन्दा माथि उक्लन गाह्रो पर्छ ।
के हो आइमेक ?
भारतको राजधानी मुम्बईबाट शुरू हुने उक्त परियोजना जाबेल अली (यूएई), अल घुवाइफात (यूएई), हराध (साउदी अरेबिया), रियाध (साउदी अरेबिया), अल हदिथा (साउदी अरेबिया), हाइफा (इजरायल), जोर्डन, पैरस (ग्रीस) हुँदै अमेरिका, यूरोप जोड्ने परियोजना हो ।
प्रारम्भिक रूपमा उक्त परियोजनाका लागि यूरोपेली संघ, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, मरिसस, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, इजरायल, अमेरिकाले समझदारी गरेका छन् । यसले समुद्रमा पानीजहाजको र अन्यत्र रेल कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
