Reporters Nepal

आश्विन २०७८

नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने

काठमाडौं, ८ कार्तिक । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले राजीनामा माग्ने निश्कर्ष निकालेको छ। आज बसेको बार पदाधिकारीको बैठकले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो । तर, यसबारेमा भने बारले भोलिमात्रै विज्ञप्ती जारी गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिएको छ । बारले भने हिजोसम्म राजीनामा नमाग्ने भनेको थियो । तर, आज […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै नेपाल बारले गर्‍यो विरोध प्रदर्शन

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीले बिहीवार पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बिहीवार सर्वोच्च अदालत बार परिसरमा नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन, विशेष अदालत बार एशोसिएशन लगायतका पदाधिकारी तथा कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिँदा न्याय सम्पादनका साथै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा, न्यायाधीशको सरुव...

Lokaantar मंसिर २०७८

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीको प्रदर्शन

२८ पुस, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै बुधबार पनि कानुन व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका छन् । बुधबार नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पदाधिकारीसहित कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमा बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनीमा बोल्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले कानून व्यवसायीहरुको आन्दोलन न्यायालयमा गति प्रदान गर्न र न्याय स्वच्छ हुनका […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

न्यायपालिकाको समस्या चाँडै समाधान हुन्छ : प्रचण्ड

सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले अदालतको अवस्था गम्भीर रहेको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बुधबार नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुसहित कानून व्यवसायीहरुले दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष दाहालले अदालतको अवस्था गम्भीर रहेको बताएका हुन् ।उनले नेपालको न्यायालयको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएकोले कार्यपालिकाबाट यसको […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

सभामुख स्वदेश फर्किएलगत्तै बैठक बसेर न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्छौँः प्रचण्ड

सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले अदालतको अवस्था गम्भीर रहेको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बुधबार नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुसहित कानून व्यवसायीहरुले दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अध्यक्ष दाहालले अदालतको अवस्था गम्भीर रहेको बताएका हुन् । उनले नेपालको न्यायालयको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएकोले कार्यपालिकाबाट यसको हल हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले अहिले सभामुख बाहिर गएको र स्वदेश फर्कि

Ratopati कार्तिक २०७८

न्यायपालिका किन विवादमा फसिरहेको छ

आम जनताले न्याय प्राप्त गर्ने आशाको केन्द्रविन्दु रहेको सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यशैलीका कारण विवादको सृजना भई न्याय सम्पादनका कार्यहरू प्रभावित भएका छन् । विगत केही हप्तादेखि नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा बिचौलियालाई रोक नलगाएका कारण भ्रष्टाचार भएको, सरकारमा भाग खोजेको र सुधारका कुनै काम नगरेको भनी राजीनामाको माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । २०७८ मङ्सिर ३ गते सम्ममा राजीनामा नआए थप सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने बारले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशबाट भएका क्रियाकलापबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा समाप्त हुने निष्कर्षसहित नेपालबारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको छ । प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडान लिने र अर्कोतर्फ राजीनामाको विकल्प नदेखेको नेपाल बारबीचको घम्साघम्सीले राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको न्यायालयको गरिमा खस्किएको छ । प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली र हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलाश बहिष्कारसमेत गरेका छन् । यसबाट मुद्दाका पक्षलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चापले फैसलाको लागी लामो समय पर्खिनुपर्ने अवस्था थियो, अहिलेको गतिरोधले मुद्दाका पक्षलाई अरू बढी अन्योल थपेको छ । न्यायालयको इतिहासमा ४ वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका राणा यतिबेला विवादमा फसेका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी राज्यका प्रमुख रूपमा तिन अंगहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भएका हुन्छन् । कानूनको निर्माण व्यवस्थापिकाले गर्छ, जसको कार्यान्वयन कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने कार्य न्यायपालिकाले गर्छ । शक्ति विभाजन र सन्तुलनको आधारमा राज्यको कुनै एक अंग हाबी नहुने गरी राज्यका अंगहरू सञ्चालित हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ र त्यस किसिमको संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कहीँकतैबाट उल्लंघन हुनु भनेको ती अंगहरू स्वतन्त्र छैनन् भन्ने अर्थ गर्न सकिन्छ । राज्यका तिन अंगमध्ये जब कुनै एक अंग हाबी हुन पुग्छ । परिणामतः निरंकुशता पैदा हुन सक्छ वा राज्य असफल सावित हुन पुग्छ । त्यसकारण शक्ति विभाजन र सन्तुलनको सिद्धान्त समाप्त गर्ने किसिमबाट प्रधानन्यायाधीशबाट कार्यपालिकामा भाग खोजेको भन्ने आरोपले राज्य सञ्चालनमा अवरोध हुने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेको भन्ने आरोप साँचो हो भने देशको सम्पूर्ण व्यवस्थामा खलल पुग्ने र न्यायपालिका मर्ने हुन सक्छ । सर्वसाधारण जनतादेखि राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्ने जो कोही पनि कहीँ कतैबाट अन्यायमा पर्दा न्याय प्राप्तिको अन्तिम भर भनी विश्वास गरिने न्यायालयहरू नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेनन् भने आम जनताको भरोसा र विश्वास गर्ने कुनै थलो राज्यमा बाँकी रहने छैन । न्यापालिकामा प्रधानन्यायाधीश विवादमा आएको यो पहिलो घटना भने होइन । यस अघिका प्रधानन्यायाधीशहरू पनि विवादित बन्नुभएको अवस्था थियो । तर, नेपाल बारले अहिलेको जस्तो आन्दोलन किन गरेन र अहिले किन गरेको हो भन्ने विषयचाहिँ बहसको विषय हो । पहिले नगरिएका कार्यहरू अब पनि गर्नु हुँदैन भन्ने आशय भने होइन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी वहालवाला प्रधानन्यायाधीश रहेकै अवस्थामा राजनीतिक सहमतिको आधारमा भन्दै शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै प्रधानमन्त्री बनेको दिन नै नेपालको न्यायक्षेत्रको सबैभन्दा कालो दिन हो । न्यायापालिकाको प्रमुखले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा पनि नदिने र कार्यपालिकाको प्रमुख पनि बनिरहने अवस्था खासमा न्याय जगत्को धज्जी उडाउने कार्य तत्कालीन प्रधानन्याधीशबाट भएको थियो । यस्तो अवस्थामा आम जनताले कुन स्वतन्त्र न्यायको आशा गर्ने ? तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धमा हठात्मा राजनीतिक स्वार्थका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संसद्मा महाअभियोग दर्ता गराएर पदबाट निलम्बन गरायो । कार्यपालिकाबाट भएका यी र यस किसिमका कार्यले पनि न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुर्‍याउने गरेको अवस्था छ । यसरी न्यायपालिकाको गरिमा ख्याल राख्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्ति, राजनीतिक दल, स्वयं न्यायमूर्तिबाटै समेत ख्याल नहुने हो भने आम नागरिकको न्यायपालिका माथिको विश्वास टुट्दै जान्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानमा त्यो भावना स्पष्ट प्रतिविम्बित छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संस्थागत गर्ने कार्यमा प्रयत्नरत रहनु सरकार, राजनीतिक दल, नेपाल बार एशोसिएशन, र न्यायपालिकाको नेतृत्वसहित सबै न्यायकर्मीहरूको कर्तव्य हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्माण राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक प्रलोभनमा नपर्नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक व्यक्तिहरूको नियुक्तिबाट मात्र सम्भव हुन्छ । अहिलेको सर्वोच्च अदालतको विवादको निराकरणको विषयमा राजनीतिक दलहरूले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालयले नै समाधान गरोस् भन्ने सन्देश दिएबाट विगतमा न्यायालयमाथिको हस्तक्षेपको गल्तीबाट सच्चिन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ । यो खासमा शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्तको राम्रो उदाहरण हो । त्यसकारण अहिलेको न्यायपालिकामा देखिएको विवादका कारक सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा आउनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन र कार्यपालिकाको सक्रियतामा विवाद निराकरण गर्न खोजियो भने त्यो पनि शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्तको विरुद्धमा नजिर स्थापित हुन सक्छ । विवादित प्रधानन्यायाधीश बहाल रहिरहने हो भने न्यायसम्पादनका परिपूरक बार र बेञ्च बीचको सम्बन्ध सही किसिमबाट अघि बढ्न सक्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । विवादमा परिसकेपछि राजीनामा गरी आफ्नो स्पष्टीकरण दिने बाटोमा आएको भए अदालतको गरिमा, प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत छवि धुमिल हुने थिएन । त्यो हुन नसक्दा विवादको समाधान हुन सकेको छैन । तसर्थ प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै समस्याको समाधान हो । विवादको प्रारम्भिक अवस्थामा नै राजीनामा आएको भए उहाँको व्यक्तित्व र संवैधानिक अंगप्रतिको सम्मानको उच्च मूल्यांकन अवश्य हुन सक्थ्यो, त्यो अवस्था रहन सकेन, यो दुःखको विषय हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै जनकपुरमा कानुन व्यवसायीको धर्ना

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै धनुषाका कानुन व्यवसायीले धनुषा जिल्ला अदालतको मुल ढोकामा धर्ना दिएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आइतबार बिहान ११ः३० देखि एक घन्टासम्म धनुषा जिल्ला अदालतको मुल ढोकामा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरका अध्यक्ष किशोरी साहले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बुझाएको प्रतिवेदन लागु गर्नुपर्ने बताए । बार एशोसिएशन केन्द्रीय समितिको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै आफूहरुले धर्ना

Ratopati आश्विन २०७८