काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग विस्तारको अध्ययन गर्नलाई १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौं केरुङ, रक्सौल काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नलाई बजेट व्यवस्थापन भएको हो।
काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ ।
सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ ।
उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’
यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेटका केही आकर्षक बुँदा
विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार
नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध
स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार
कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट
कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट
सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट
उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने
औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट
करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने
सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ ।
मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ ।
युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ ।
बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । ९ प्याकेजमा निर्माणअघि बढाउने योजना बनाइएको थियो । त्यसैअनुरूप केही प्याकेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी अघि बढाइएको छ भने केहीको अध्ययन सकिए पनि निर्माण अघि बढेको छैन ।
वर्षेनि कम बजेट छुट्याइएकाले निर्माणले गति लिन नसकेको रेल विभागले बताएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको विषय पनि टुंगो लाग्न बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताए । ‘वर्षेनि सरकारले झन्डै ८÷१० अर्ब बजेट छुट्याउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष अझै घटेर साढे ६ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।’
आयोजना पूरै सम्पन्न गर्न ठूलो रकम आवश्यक भए पनि एउटा खण्डलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर निर्माण अघि बढाउन सकिने विभागले बताएको छ । निर्माणको काम अघि बढिरहेको बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पहिले सम्पन्न गर्दा रेल यातायातको विस्तार गर्न सकिने महानिर्देशक भट्टराईले बताए । सो खण्डमा अन्तिम काम बाँकी रहेकामा त्यो सम्पन्न गर्दा रेल चलाउन पूर्वाधार बन्ने उनले बताए ।
बर्दिवास–निजगढ प्याकेजमा पहिले बजेट सुनिश्चित गरेर बाँकी काम अघि बढाउने गरी योजना बनाइएको छ । यो एउटा प्याकेजमा काम गर्न सकेमा सो रेलमार्ग जयनगरबाट बर्दिवाससम्म पुग्न सक्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताए । भारत सरकारको लगानीमा निर्माण भएको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै कुर्थासम्मको रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनशक्ति तयार भएपछि रेल सञ्चालन गर्न तयारी अघि बढाएको छ । कुर्थाबाट बिजलपुरासम्म १७ किमी रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ भने बिजलपुराबाट बर्दिवाससम्म १७ किमीमा जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ । जग्गा छुट्याएर काम गर्दा दुई वर्षमा बर्दिवाससम्म निर्माण सकिने उनको भनाइ छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमै पर्ने बर्दिवास निजगढ खण्डमा विभागले कतिपय काम गरिसकेको छ ।
विभागले अहिले निर्माणको काम बर्दिवास निजगढ खण्डमा मात्रै अघि बढाएको छ । झन्डै ६९ किमी लम्बाइको सो खण्डमा सुधार र पुल निर्माणको काम भइरहेको महानिर्देशक भट्टराइले बताए । ५० किमीमा लम्बाइमा सुधारको काम सकिएर अरू काम गर्नुपर्नेछ । सो खण्डमा रेलको ट्र्याक राख्ने, स्टेशन बनाउने, विद्युतीय काम र सिग्निलिङको काम गर्नुपर्ने महानिर्देशक भट्टराइले बताए ।
निर्माण भइरहेको प्याकेजमा पनि सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्ने विभागले बताएको छ । बजेट सुनिश्चित र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि कारबाही अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । यो खण्डमा काम गर्न यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गरेमा आगामी वर्ष निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
निजगढदेखि चितवान खण्डमा अझै अध्ययन हुन बाँकी छ । अरू खण्डमा विस्तृृत अध्ययन सकिएको छ । सो प्याकेजमा रेखांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा अरू प्याकेजभन्दा ढिला अध्ययन भइरहेको छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा विगतका वर्षमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या थियो । अहिले सो खण्डमा कतिपय जग्गाको समस्या हल भइसकेको र बाँकीमा अन्तिम चरणमा पुगेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । बजेटको कमीले गर्दा दररेट निर्धारण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म सरकारको बजेटबाटै रेलमार्गको अध्ययन र थोरै निर्माण अघि बढिरहेको छ । अहिलेसम्म रेलमार्गमा वैदेशिक लगानी सुनिश्चित् नभएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । निर्माणको तयारीका लागि पहिले अध्ययन र जग्गा प्राप्तिमा लागिएको छ ।
सो रेलमार्ग र भारतीय लगानीमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था–बर्दिवास रेलमार्ग बर्दिवासमा मिसिने विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर अमन चित्रकारले बताए । भारत सरकारले निर्माण गरेको रेलमार्ग ब्रोडगेज हो भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग कतिपय अध्ययन स्ट्याण्डर्ड गेजमा भइरहेको उनको भनाइ छ । पहिले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग ९४५ किमी लम्बाई हुने देखिएको थियो । पहिलेको रेखांकन परिवर्तन गरेर नयाँमा जाँदा भने लम्बाइ कूल लम्बाई परिवर्तन हुन सक्ने सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर चित्रकारले बताए । रासस
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको पहिलो खण्ड काँकडभिट्टा–इनरुवाको ठेक्का रद्द भएको १ वर्षभन्दा बढी भइसक्दासमेत साइट क्लियर तथा जग्गा प्राप्तिमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । १०६ किलोमीटर (किमी) यो खण्डको ठेक्का रद्द भएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत जग्गा प्राप्ति र दर निर्धारणजस्ता विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लालाई छुने यो खण्डको ट्र्याक बेड निर्माणका लागि झन्डै ७०० बिगाहा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने भएकाले छिटै काम सम्पन्न हुन नसकेको विभागको भनाइ छ । विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले विगत १ वर्षमा जग्गाकै कामहरू भएको बताए । ‘जग्गाको काम त्यति सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘रेलका लागि चाहिने भनिएको जग्गा तथा कित्ता नम्बर रेलको जग्गामा नपरेर अर्कोमा पनि पर्छ, त्यस्तो पनि देखिएकाले यसमा समय त लाग्छ नै ।’ मुआब्जा निर्धारण, दर, जग्गा प्राप्ति र वितरण नहुँदै ठेक्का निकाल्न सकिँदैन ।
२०७७ असार १४ र १७ गते यो खण्ड निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । टेन्डर आह्वान गर्दासमेत यी आधारभूत विषयहरू सम्बोधन भएका थिएनन् । रेल विभागले यो खण्डलाई ५४ ओटा प्याकेज बनाएर ३ दिनकै अन्तरालमा रू. २८ अर्बको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यसको विरोध हुनुका साथै टेन्डर रद्द गर्न उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यो खण्डको ट्र्याक बेडको टेन्डर भदौ २३ गते रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि आवश्यक तयारी पूरा गरेर मात्रै टेन्डर आ≈वान गर्ने भनिए पनि जग्गा प्राप्ति, साइट क्लियर तथा मुआब्जा वितरणजस्ता काम अझे सम्पन्न भएका छैनन् ।
‘कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर निकाल्दा पूर्वतयारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त छँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यसअनुरूप जग्गा प्राप्तिमा समस्या भयो, अहिले १ वर्षपछि पनि जग्गा प्राप्ति गरिसकेको अवस्था छैन ।’
उक्त खण्डका जग्गाहरूको दर निर्धारण, मुआब्जा वितरण गरेर मात्रै ठेक्कापट्टा लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । जग्गा छुट्ट्याउने, नापीसँग समन्वय गर्ने र ड्रोन सर्वेका कामहरू भने भइसकेका छन् ।
विभागका अनुसार यो खण्डको जग्गाको दर निर्धारण गर्न गठित उपसमितिले जग्गाको प्रारम्भिक दर तोकेको भए पनि मूल समितिले जग्गाको दरलाई स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । जग्गासम्बन्धी मूल समितिले यसको दरहरू तय गरेपछि मात्रै जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुने भट्टराई बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जग्गाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । तर, अहिले बजेट कम भएको र थप बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट माग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
उक्त खण्डको जग्गा मुआब्जाका लागि रू. १५ अर्ब खर्चिनुपर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको भट्टराईले बताए । चालू आर्थिक वर्षको विभागको कुल बजेट नै जम्मा रू. १० अर्ब ३ करोड छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि शुरू गरिएको छ । कुल ९४५ किमी लामो यो रेलमार्गको कुल लागत त्यतिबेला रू. ९ खर्ब प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्गसहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷७९ का लागि १० अर्ब ३ करोड बजेट छुट्याएको छ ।
शनिबार अध्यादेशमार्फत आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले …
_100158.png)
