साउन ३०, काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान नदिएपछि धनकुटाका पीडितहरुको आवास बन्न सकेको छैन ।
निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ बमोजिम सिफारीस भएका धनकुटाका बाढीपहीरो प्रभावितहरुले राहत नपाएका हुन् । बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण भत्किएका निजी आवास समयमा नै नबन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती बढ्नुका साथै बर्सेनि निर्माणको दायित्व बढ्दै जाँदा समयमा नै काम सम्पन्न सरकारलाई चुनौती थपिँदै गएको छ ।
धनकुटामा बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण गत साल धनकुटाका सातओटै स्थानीय तहमा क्षति पुगेको थियो । बाढी पहिरोले बस्ती, सडक र खेती योग्य जमिन बगाएको थियो । जसका कारण जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिल्लाका ५३ घर मर्मत, ८० घर पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना २ घर र बस्ती स्थानान्तरण तर्फ ९९ घर गरी जम्मा २३४ घर सिफारिस गरेको छ । तर, सिफारिसमा परेका ति घरपरिवार यस वर्षको मनसुन सकिन लाग्दा पनि जहाँको त्यहीँ वस्न बाध्य छन् ।
गत वर्ष आएको पहिरोमा परेर घर क्षति भएकी धनकुटा नगरपालिका ८ याक्तेकी दुर्गा राईले पहिरोमा परेर घर चिरा परेपछि टालटुल गरेर बस्ने बाध्य भएको बताउँछिन् । उनले पटक पटक घर र घर नजिकैको पहिरो हेर्न सरकारी पक्षको टोली आएको भएपनि हालसम्म केही नभएको गुनासो गरिन् । ‘पानी परेपछि घरभित्र पानी जम्छ, घर चिराचिरा परेको छ’, राईले भनिन्, ‘आश्वासन पाएको धेरै भयो तर, अहिलेसम्म केही छैन, कतिदिन आश्वासन सुन्नुपर्ने हो थाहा छैन ।’
सोही ठाउँकी राजकुमारी राईको गुनासो पनि उस्तै छ । उनले बस्ती स्थानान्तरणको लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जग्गा हेर्दै गरेको सुनेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् । ‘जमिन चिरिएर बग्ने क्रम रोकिएको छैन । ठूला–ठूलाचिरा परेर ढुंगा, माटो खोलामा मिसिँदै गरेको छ ।’ उनले भनिन्, ‘ठूलो पानी पर्दा छिमेकीकोमा बास बस्न जानुपरेको छ ।’
निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ अनुसार बाढी पहिरोमा परेका निजी आवास मर्मत तथा निर्माण गर्न कुल लागतमध्ये स्थानीय तहको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सकारले बेहोर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने ३० प्रतिशत अनुदान नआउँदा निजी आवास निर्माणमा समस्या भएको धनकुटाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम नारायण श्रेष्ठले बताए । लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको २ वर्षमा पुनर्निर्माण सक्नुपर्नेछ ।
धनकुटामा निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारबाट पहिलो किस्तामा १३ लाख ९८ हजार ७५० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा एक करोड ४८ लाख ६८ हजार ७५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । तर, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने ३० प्रतिशत रकममध्ये पहिलो किस्तामा ७ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त नभएको श्रेष्ठले बताए । उनले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि कुनै जानकारी नआएको बताए ।
यस्तै स्थानीय तहहरुले व्यहोर्ने नगरपालिकाले १५ प्रतीशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशतको हकमा पहिलो किस्ताबाट २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भइसके पनि दोस्रो किस्ताको ३० लाख ८६ हजार २५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई प्राप्त भएको छैन ।
धनकुटाका ७ स्थानीय तहमध्ये महालक्ष्मी नगरपालिकाले र शहीदभूमि गाउँपालिकाले पछि हिसाब मिलान गर्ने गरि प्रभावित परिवारलाई ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ ।
अन्य ५ स्थानीय तहले भने हालसम्म कुनै रकम उपलब्ध नगराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । ‘सकेसम्म जुन वर्ष बाढी पहिरोका कारण घर भत्किएको छ, त्यही वर्ष नै सम्पन्न भयो भने अर्को वर्ष भत्किएका आवास समयमा नै सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ, नभए प्रत्येक वर्ष निजी आवासमा क्षति पुग्छ । बनाउनु पर्ने घरको संख्या थपिँदै जाँदा असहज हुन्छ’, उनले भने ।
सरकारले मनसुनजन्य विपत्ति पीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद्, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरकणद्वारा हालसालै प्रकाशित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७८ अनुसार मनसुनको अवधिमा हुने बाढीपहिरो, डुबान जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिले क्षति पुगेका पीडितलाई राहत वितरण गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट हुनेछ ।
मनसुनजन्य विपत प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार कुनै पनि वडाको सम्झौतामा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइन्छ ।
पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्यांकनका आाधारमा बढीमा हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडि जिल्लामा ४ लाख र तराई जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ ३ किस्ता गरी वितरण गरिने बताइएको थियो । सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिने छ । प्लिन्थ लेभल (डिपिसी) को आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण सम्पन्न गरेकाले प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनको आधारमा दोस्रो किस्ता बापत हिमाली जिल्लामा २ लाख ५० हजार, पहाडी जिल्लामा २ लाख र तराईका जिल्लामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप वितरण गरिनेछ ।
निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि प्राविधिकको अन्तिम जाँच प्रतिवेदनको आधारमा अन्तिम किस्ताबापत हिमाली जिल्लामा २ लाख, पहाडी जिल्लामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा एक लाख रुपैयाँ वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै घडेरी अनुदानमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म दिइने भनिएको छ । मर्मत वा प्रबलीकरण अनुदानमा ५० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । तर उक्त रकम काम सम्पन्न भएपछि मात्रै एकमुष्ट दिइनेछ ।