सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रमुखहरुले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार कार्यरत पत्रकारलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । आज काठमाडौंमा भएको छलफलमा सरकारी सञ्चार माध्यमका प्रमुखहरुले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । ऐन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको श्रमजीवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले करार र स्ट्रिन्जरका हकमा समेत आगामी आर्थिक वर्ष ०७९।८० बाट विनियम ल्याएर
