कांग्रेस प्रदेश १ अधिवेशनमा १ करोड खर्च लाग्ने

सिसाको पुलसहित साइकल मार्ग निर्माण गरिने

पर्यटकीय नगरीका रुपमा विकास हुँदै गरेको इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा नयाँ साइकल मार्ग निर्माण हुने भएको छ । नगरपालिकाले सिसाको पुलसहितको साइकल मार्ग निर्माण गर्ने भएको हो ।नगरपालिकाको ७ करोड ५० लाख, प्रदेश–१ सरकारको नवप्रवद्र्धन साझेदारी कोषको १ करोड ५० लाख, वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत समपुरक अनुदानको १ करोड लागतमा कूल १० करोडमा निर्माण हुनेछ । ११ जेठमा […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

प्रदेश १ मा १७ दिनमा १ अर्ब १५ करोड खर्च

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन केही दिनमात्रै बाँकी हुँदा प्रदेश १ को पूँजीगत खर्चको अवस्था ६३ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका अनुसार असार १७ गतेसम्मको खर्चको अवस्था भने ७० प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट (सशर्त थप भएपछि) ३४ अर्ब ७३ करोड १९ लाख ९ हजार थियो । चालूतर्फ बजेट १६ अर्ब ६३ करोड ८ लाख १ हजार थियो भने असार १७ गतेसम्ममा खर्च ११ अर्ब १ करोड २४ लाख ६१ हजार (७० प्रतिशत) भएको हो । यस्तै पूँजीगत तर्फ १ अर्ब ६ करोड ३० लाख ८५ हजा

Ratopati जेष्ठ २०७९

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारका नाममा प्रदेश सांसदलाई जनही १ करोड, रक्सी ब्राण्डिङ गर्ने योजना

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

प्रदेश १ मा काठको उत्पादन घट्यो

विराटनगर । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सरकारले बन्द गरेपछि प्रदेश १ मा काठ आपूर्ति प्रभावित भएको छ । काठ उत्पादनमा कमी आएसँगै आन्तरिक माग पूर्तिका लागि विदेशबाट आयात बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयात भएको भन्दा बढी काठ चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महीनामै आयात भएको भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ । आन्तरिक उत्पादन रोकिएकाले काठ आयात बढेको हो । त्यसबापत ठूलो धनराशी विदेशिएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा गत आवमा २ लाख ७७ हजार २३० क्युबिक फिट काठ आयात भएको थियो । चालू आवको सात महीनामा २ लाख ७९ हजार २३४ क्युबिक फिट काठ आयात भइसकेको छ । जोगबनी भन्सारबाट मात्र सो अवधिमा २ लाख १२ हजार ५६८ क्युबिक फिट काठ आयात भएको छ, जसका लागि ४५ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । यस अवधिमा मलेसिया, इन्डोनेसिया, लाइबेरिया, म्यान्मा र भारतबाट साल लगायत प्रजातिका गोलिया काठ आयात गरिएको छ । प्रदेश १ को ४३ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ढाकिएको छ । प्रदेशको २५ लाख ८९ २८३ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ११ लाख २२ हजार १२६ हेक्टर वनक्षेत्रबाट काठ तथा गैरकाठजन्य वस्तु उत्पादन हुने गरेको छ । कुल वनक्षेत्रको ४ लाख २४ हजार ७१४ हेक्टर क्षेत्रफल सामुदायिक वनले ओगटेको छ भने साझेदारी वनले ७ हजार २७६ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाहेक कबुलियती वन, धार्मिक वन, साझेदारी वन, निजी वन र चक्ला वनमा विभाजन गरेर संरक्षण र काष्ठ वस्तु उत्पादनको काम भइरहेको छ । प्रदेश १ मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ करोड ३६ लाख ७९ हजार ८०० क्युबिक फिट काठ उत्पादन भएको वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले बताएको छ । त्यसमध्ये निजी वनको योगदान १ करोड ३० लाख ९८ हजार ८५२ क्युबिक फिट छ । निजी वनबाट उत्तिस, सिमल, कदम, मसला आदि प्रजातिका काठ बढी उत्पादन भएको छ । चालू आवको पहिलो चौमासिकमा ३३ लाख ८४ हजार ७४५ क्युबिक फिट काठ उत्पादन भएको छ, जसमध्ये निजी वनबाट ३२ लाख ४५ हजार ४११ क्युबिक फिट उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक उल्लेख छ । मन्त्रालयको विवरणले प्रदेश १ मा कुल काठ उत्पादनको ९० प्रतिशत हिस्सा निजी वनमा आधारित रहेको देखाएको छ । तर, निजी वनबाट नरम जातका काठ उत्पादन हुने भएकाले घरसारमा प्रयोग हुने कडा काठका लागि भने उपभोक्ता अन्य वनक्षेत्रमा निर्भर छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

१ करोड ५१ लाख रुपैंयामा बनाइएको भवन [तस्वीर]

पाँचथरको मिक्लाजुङ गाँउपालिका-५ कुरुम्बामा निर्माण गरिएको सामुदायिक भवन । प्रदेश १ सरकारको १ करोड ५१ लाख रुपैंयामा निर्माण गरिएको हो । ३ सय जना अट्ने हल सहितको यो भवनमा मिक्लाजुङ ५ को वडा कार्यलय समेत रहने छ । फागुनको पहिलो साता प्रदेश १ सरकारले स्थानीय तहलाई यो भवन हस्तान्तरण गर्दै छ ।

Lokaantar पौष २०७८

प्रदेश १ मा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम फेरि सुरु

प्रदेश १ सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन नियमावली) पारित गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन नियमावली) पारित गरेको सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले जानकारी दिए ।मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन नियमावली) पारित भएसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदले ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्

Ratopati मंसिर २०७८

प्रदेश १ को खर्च कटौती

विराटनगर (अस) । प्रदेश १ को सदनभित्र बजेट आइरहँदा फजुल खर्चका विषयमा सबैभन्दा जोडदार आवाज उठाउने दुई नेता थिए– राजेन्द्र राई र इन्द्रबहादुर आङ्बो । अहिले तिनै राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री र इन्द्र आङ्बो आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका छन् । दुवैले शपथ ग्रहणपछि बजेट संशोधन हुने बताउँदै आएका छन् । ‘फजुल खर्चहरू कटौती हुनेछन्,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले भने, ‘अत्यावश्यक बाहेक जथाभावी विनियोजित बजेट पुनरवलोकन गरिनेछ ।’ स्रोत अभावको सकस खेपेको प्रदेश १ सरकारले यसपटक फजुल खर्च रोक्न भोज, मनोरञ्जन, धार्मिक यज्ञ लगायत कार्यक्रम कटौती गर्न लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बताएको छ । अघिल्लो सरकारले भोज, मनोरञ्जन, धार्मिक यज्ञलगायतका कार्यक्रम शीर्षकमा मात्रै ४० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । सवारीसाधन खरीदका लागि छुट्याइएको १ अर्ब १ करोड बजेट पनि परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै विभिन्न तालीमका नाममा छुट्याइएको ३६ करोड रुपैयाँ फजुल खर्च भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्ता कार्यक्रम कटौती गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । कार्यकर्ता पोस्नेगरी ल्याइएको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम पनि सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । अघिल्लो सरकारले सो कार्यक्रमका लागि ४ करोड ८० लाख विनियोजन गरेको थियो । नेताहरूको नाममा पार्क बनाउने भनेर विनियोजन गरेको बजेट पनि कटौती गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । यो कार्यक्रममा ५ करोड विनियोजन छ । प्रदेशभित्र राजनेता पार्क स्थापना गर्न थप एक करोड विनियोजन गरिएकोमा त्यो कार्यक्रम पनि खारेज हुने भएको छ । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । पहिलो चौमासिक अवधिमा प्रदेशको कुल बजेटमध्ये १६ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ । संघीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदान, राजस्व, रोयल्टी बाँडफाट तथा आन्तरिक गरी सबै स्रोतबाट प्रदेशसँग ३० अर्बदेखि ३१ अर्ब हाराहारीको निश्चित स्रोत छ, जसमध्ये करीब २२ अर्बभन्दा बढी रकम बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजनालाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सरकारलाई छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को अधिवेशनमा १ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने, १७ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७८

प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको स्वागत

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । निजीक्षेत्रका समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेर आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । वित्तीय नीति सकारात्मक रूपमा आएको भए पनि सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुनेमा भने उनीहरूले शंका गरेका छन् । अधिकांश नीतिगत व्यवस्था गतवर्षकै निरन्तरता दिएको भए पनि कतिपय सकारात्मक व्यवस्था समेत थप गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । ‘कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्ममा बुझाउनुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजको अवधि पुससम्म थप गरिनु सकारात्मक छ ।’ कर्जा निक्षेप अनुपात ८० देखि ८५ प्रतिशत रहेकोमा मौद्रिक नीतिबाट ९० प्रतिशत पु¥याइएकाले यसबाट ब्याजदर बढ्ने सम्भावना कम रहेकाले लगानी वृद्धि हुने आधार बनेको उनले बताए । ‘आधारदर र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘मर्जरका लागि पनि सकारात्मक प्रावधान आएको छ ।’ रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थाले अवैध बाटोबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम रोकिने र उक्त रकम उत्पादनमूलक काममा लगानी हुने अवस्था बनेको उनले बताए । मार्जिन लेन्डिङलाई १२ करोडमा सीमित राखिएकाले शेयर बजारमा भने केही नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति सही ढंगले कार्यान्वयन हुने हो भने यसबाट उद्योग र व्यापारको क्षेत्रलाई थोरै भए पनि राहत पुग्नेछ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘जुन ढंगबाट मौद्रिक नीति आएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन भने शंकारहित छैन ।’ मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेशियो हटाएर ९० प्रतिशत बनाउने निर्णयले ब्याजदरमा कमी आई सहुलियत हुने, साना÷घरेलु तथा महिला उद्यमीलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा लिँदा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्थाले ब्याज लागत कम हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए । साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिने निर्णय सकारात्मक भए पनि विगतमा यो विषय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै उद्योगीहरूले यसपटक त्यस्तो नहुने अपेक्षा गरेका छन् । यस्तै महिला उद्यामीलाई २० लाखसम्म सरल कर्जा उपलब्ध गराउने, बेस रेट गणना परिमार्जन गर्ने लगायत व्यवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बन्ने उनीहरूले बताएका छन् । मौद्रिक नीति समय सापेक्ष भएको र यसबाट लगानीकर्तालाई केही न केही लाभ पुग्ने मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवनकुमार सारडाको भनाइ छ । ‘जति उत्साह हुनुपथ्र्यो, त्यति भएन तर पनि सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुनेको छ । त्यसैले हामी सन्तुष्ट छौं,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रको अपेक्षा बढी नै थियो । तर देशको अवस्था, कोभिडका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हेर्दा सरकारले निजीक्षेत्रसँग सक्नेजति सहकार्य गर्न खोजेकै पाइएको छ ।’ यसपटक मौद्रिक नीतिमा कमजोरीका पाटाहरू न्यून रहेको उनले बताएका छन् । प्रतिकूल अवस्थाका कारण समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकी बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । यस्तै ऋणको अवधि थप गर्ने तथा किस्ता घटाउन पाउने व्यवस्थाले पनि लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने उनले बताए । सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ पनि वित्तीय नीतिले थुप्रै सकारात्मक घोषणा गरेकाले यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । भारतबाट परिवत्र्य मुद्रामा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिन आदिको विद्यमान सूची पुनरवलोकन गर्ने, ड्राफ्ट तथा टीटीबाट भुक्तानी गर्दा ट्रेड क्रेडिट नोटिस अनिवार्य नहुने, बैंकहरूले प्रयोगमा ल्याएका ग्राहक पहिचान डकुमेन्टमा एकरूपता ल्याउने जस्ता विषयले सकारात्मक सन्देश दिएको व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तै खोप उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले यसबीचको साँवा र ब्याजलाई दायित्वबाट छुट्टै राखेर राम्रो काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । बजेटका कतिपय कार्यक्रमलाई नै सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको उनले बताए । यद्यपि बैंकहरू सबैभन्दा बढी डिजिटल हुनुपर्नेमा कर्जा लिने बेला बढी झन्झट हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएको गुनासो उनले गरे । शेयर बजारमै लगानी ओइरिने आशंका गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा टेवा पुग्नेगरी आएको शेयरबजार सम्बन्धी नीति सान्दर्भिक रहेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्रदेश १ मा दैनिक खेर जान्छ १ करोड २० लाखको दूध

२४ साउन, विराटनगर । प्रदेश १ मा उत्पादित दूधले बजार नपाउँदा दैनिक करिब १ करोड २० लाख मूल्य बराबरको दूध खेर जाने गरेको छ । मुलुकमा दूध उत्पादन बर्सेनि घट्दै गए पनि प्रदेश १ आत्मनिर्भर मात्रै होइन, निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा छ । प्रदेश १ दूधको उत्पादन र खपत हेर्दा वार्षिक १ लाख …

अनलाइनखबर आषाढ २०७५

कांग्रेस प्रदेश १ अधिवेशनमा १ करोड खर्च लाग्ने

सम्बन्धित सामग्री