‘राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर’

वीरगञ्ज। राजनीति अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर बनेको भन्दै निजीक्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानजति सत्ता बनाउने र भत्काउने खेलमा खर्च हुँदा आर्थिक विकासको नीति ओझेलमा परेको बुझाइ उद्यमी व्यापारीहरूको छ ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले संघको ४८औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गरेको लिखित मन्तव्यमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानु भनेको राष्ट्रका समग्र क्षेत्र कमजोर हुँदै जानु हो । राजनीति समयमै सत्ताको खेलबाट माथि उठेर देशको आर्थिक आधार स्तम्भका रूपमा रहेको उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा जनजीविकासँग सम्बद्ध क्षेत्रहरूको विकास र प्रवर्द्धनमा गम्भीर भएर लाग्न अपरिहार्य भएको छ ।’  राज्य सञ्चालकहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकताको अन्तिम किनारमा राख्ने गरेको आरोप उद्यमीहरूको छ । आर्थिक विकास र उद्योग, व्यापारको प्रवर्द्धन सार्वजनिक सभासमाहरोहरूमा बोल्ने शब्दावलीबाहेक अरू केही पनि होइन जस्तो लाग्न थालेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको गुनासो छ । राजनीतिक अस्थिरताप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘राति सुतेर बिहान उठ्दा सरकार परिवर्तनको समाचार आउँछ । सरकार किन परिवर्तन भयो, यसभन्दा अघि किन गठबन्धन भएको थियो र आज आएर फेरि त्यो गठबन्धन किन भत्कियो ? दलहरूले चित्तबुझ्दो तरीकाले यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।’  सत्ता गठबन्धनको जोडघटाउमा मात्र लिप्त रहेको राजनीतिले अर्थतन्त्रका मुख्य सरोकारका रूपमा रहेका निजीक्षेत्रका समस्या, उद्योग व्यापार, बैंक, वित्तीय संस्था र आम नागरिकको दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषयलाई प्राथमिकताको पुछारमा राखेको उनीहरूको बुझाइ छ ।  सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणप्रति पनि निजीक्षेत्रको चित्त दुखाइ छ । सरकार र सरकारी संयन्त्र हाँक्नेहरूले निजीक्षेत्रलाई सधैं राजस्व छल्ने व्यक्तिको जमातका रूपमा हेर्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्ने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रको उन्नति र राष्ट्र निर्माण अभियानका सहयात्रीका रूपमा हेरिनुपर्छ । जुन ठाउँमा निजीक्षेत्रको अपमानमात्रै हुन्छ, त्यहाँबाट समृद्धि टाढिन्छ ।’  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले संघको ४८औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गरेको लिखित मन्तव्यमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानु भनेको राष्ट्रका समग्र क्षेत्र कमजोर हुँदै जानु हो ।’

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा पनि लोकप्रिय छन् मोदी

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेर सत्तामा आएको भाजपाले वाचा पूरा गर्न सकेको छैन । करोडौँ युवा रोजगारीका लागि भौँतारिइरहेका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन यही अप्रिल १९ देखि जुन १ सम्म...

निजीक्षेत्रको चिन्ता- राजनीति अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर

वीरगञ्ज । राजनीति अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर बनेको भन्दै निजीक्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जति सत्ता बनाउने र भत्काउने खेलमा खर्च हुँदा आर्थिक विकासको नीति ओझेलमा परेको बुझाइ उद्यमी व्यापारीहरूको छ ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले संघको ४८ औं वार्षिक साधारणभामा प्रस्तुत गरेको लिखित मन्तव्यमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानु भनेको राष्ट्रका समग्र क्षेत्र कमजोर हुँदै जानु हो । राजनीति समयमै सत्ताको खेलबाट माथि उठेर देशको आर्थिक आधारस्तम्भको रुपमा रहेको उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूको विकास र प्रवद्र्धनमा गम्भीर भएर लाग्न अपरिहार्य भएको छ ।’  राज्य सञ्चालकहरूले आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकताको अन्तिम किनारमा राख्ने गरेको आरोप उद्यमीहरूको छ । आर्थिक विकास र उद्योग, व्यापारको प्रवर्द्धन सार्वजनिक सभासमारोहहरूमा बोल्ने शब्दावलीबाहेक अरू केही पनि होइन जस्तो लाग्न थालेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको गुनासो छ ।  राजनीतिक अस्थिरताप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘राति सुतेर बिहान उठ्दा सरकार परिवर्तनको समाचार आउँछ । सरकार किन परिवर्तन भयो, यसभन्दा अघि किन गठबन्धन भएको थियो र आज आएर फेरि त्यो गठबन्धन किन भत्कियो ? दलहरूले चित्तबुझ्दो तरिकाले यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।’  सत्ता गठबन्धनको जोडघटाउमा मात्र लिप्त रहेको राजनीतिले अर्थतन्त्रका मुख्य सरोकारका रुपमा रहेका निजीक्षेत्रका समस्या, उद्योग व्यापार, बैंक, वित्तीय संस्था र आम नागरिकको दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषयलाई प्राथमिकताको पुछारमा राखेको उनीहरूको बुझाइ छ ।  सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणप्रति पनि निजीक्षेत्रको चित्त दुखाई छ । सरकार र सरकारी संयन्त्र हाँक्नेहरूले निजीक्षेत्रलाई सधैं राजस्व छल्ने व्यक्तिको जमातको रूपमा हेर्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।  सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्ने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रको उन्नति र राष्ट्र निर्माण अभियानका सहयात्रीको रुपमा हेरिनु पर्दछ । जुन ठाउँमा निजीक्षेत्रको अपमानमात्रै हुन्छ, त्यहाँबाट समृद्धि टाढिन्छ ।’

श्रीलंकाबाट यो पनि सिक्ने कि ? सरकारी कार्यशैलीले अर्थतन्त्र कमजोर

श्रीलंकाको उच्च अदालतले देशका भूतपूर्व राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षे र उनका दाजु महिन्द्रा राजपक्षेसहितका १३ जना उच्च पदस्थ अधिकारीलाई देशको धराशयी अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार रहेको फैसला सुनाएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाइरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टनेशनलले त्यहाँका नेताहरूले देशको अर्थतन्त्रमाथि गलत व्यवहार गरेको बताएको थियो । नेताहरूले नै देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गरेका थिए । त्यहाँको अदालतले ती नेताले चालेका कदम र गर्नैपर्ने काम नगर्दा देशको अर्थतन्त्र धरापमा परेको न्यायिक निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । खराब निर्णय गर्दामात्र होइन, शासकहरूले समयमै चाल्नुपर्ने सही कदम नचाली उदासीन बस्दा पनि त्यसको पीडा देश र जनताले भोग्नुपर्छ भन्ने तथ्यको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, छिमेकी श्रीलंका । यो छिमेकी देश र हाम्रो अर्थराजनीति धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि श्रीलंका आर्थिक रूपमा टाट पल्टिइराख्दा धेरैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गरेका थिए । श्रीलंकाको आर्थिक संकट त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था उलटपुलटको कारण बन्यो । दशकौंदेखि आर्थिक व्यवस्थामा जरा गाडेर बसेका बेथितिहरूलाई कोरोना महामारीको असरले सतहमा ल्याइदिएको थियो, जसलाई त्यहाँको राज्य व्यवस्थाले सम्हाल्न सकेन । विदेशी मुद्राको भण्डार रित्तिएर १ वर्षअघि इन्धन, खानेकुरा र औषधिको चरम अभाव भएको थियो । यसबाट उत्पन्न जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश त्यो हदसम्म पुग्यो कि, जनताले नेताहरूलाई समातेर बीच सडकमै हातपातमात्र गरेनन्, तिनका आलिशान महलमा आगो लगाइदिए । शासकहरू देश छोडेर भाग्ने अवस्था आयो । आर्थिक संकटबाट शुरू भएको यो हदसम्मको अराजकतालाई चिर्दै अहिले श्रीलंका आर्थिक र राजनीतिक दुवै लयमा फर्किइरहेको छ । अहिले त्यहाँको सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत बहुपक्षीय निकायसँगको सहकार्यमा आर्थिक पुनरुद्धारका काम अघि बढाएको छ । यसले त्यहाँको अर्थराजनीति सम्हालिने बाटोमा लागेको देखिएको छ । तर, श्रीलंकाभन्दा आर्थिक सूचकमा बलियो भनिएका हामी विश्वको अर्थतन्त्र स्वाभाविक गतिमा आइसक्दा पनि सुधारमा ढुक्क हुने अवस्थामा किन छैनौं ? सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधारका सूचकमा पनि हामी किन आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौं ? नेतृत्वप्रति यो हदसम्मको अविश्वासको कारण के हो ? यस्ता प्रश्नको सापेक्ष समाधानविना अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको निकास पनि सहज छैन ।  कुल वैदेशिक ऋण र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग यसको तुलना गर्दा नेपाल श्रीलंकाको तुलनामा सहज ‘जोन’मा देखिए पनि नेतृत्वको प्रवृत्ति त्यहाँको भन्दा धेरै भिन्न छैन । राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि नेपाल र श्रीलंकाको चरित्र मेल खान्छ । नेपाल र यो छिमेकी देश दुवै लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर अर्थराजनीतिक पुन: संरचनामा लागेका देश हुन् । शान्ति, विकास र समृद्धिप्रतिको उत्कट अपेक्षा दुवै देशका जनताको मूल चरित्र हो । तर, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र परिवारवादले जसरी श्रीलंकाको अर्थतन्त्रसँगै सत्ता राजनीतिलाई नै पल्टायो, हाम्रा समकालीन नेताहरूमा पनि त्यो रोगको कमी छैन ।  अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने हाम्रो नेतृत्वको प्रवृत्ति श्रीलंकाको न्यायालयले त्यहाँ ठहर गरेको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन । नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणमा राज्यका हरेक तह र तप्कामा व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ताको कठपुतली बनेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय, राष्ट्र सेवकको नाममा मौलाएको भ्रष्ट आचरण, वैयक्तिक लाभमुखी नीति र निर्णय, प्रभाव र दबाबमा चरम नीतिगत अस्थिरताजस्ता उपक्रम अर्थतन्त्रको यो हविगतका निम्ति जिम्मेवार ठानिएको छ । आज अर्थतन्त्रका लागि तालुक राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वयको सट्टा तानातानको अवस्था देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकाय एकअर्काका सहयात्री नभएर प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । एकअर्काप्रति असन्तोष, आक्रोश र आरोपप्रत्यारोपले ती निकायका नेतृत्वको असफलतालाई पुष्टि गर्छ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, तर गर्न नहुने काम गर्न अग्रसर हुने प्रवृत्ति रहेको भनी श्रीलंकाको न्यायालयले ठहर गरेको थियो जुन नेपालको प्रवृत्तिभन्दा फरक छैन ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको एक मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ ठानिएको निजीक्षेत्र किन आश्वस्त छैन ? यो तथ्यांकले किन लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सकेको छैन ? हामीकहाँ पनि व्याप्त भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीले बढाएको आर्थिक असमानता र अराजकताको खाडललाई कोरोना महामारीको संकटले सतहमा ल्याइदिएको हो । यस्ता बेथिति दशकौंदेखि कार्पेटमुनि लुकाइए पनि संकटले सतहमा छताछुल्ल बनाइदियो । संकटको समाधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकार तथ्यांकीय तोडमोड र ढाकछोपमा मात्रै सीमित भइरहेको भान हुन्छ । राज्य सञ्चालकको आचरण धेरै हदसम्म श्रीलंकाको तत्कालीन नेतृत्वसँग मेल खान्छ, जसले जनताको आक्रोश थेग्न नसक्ने अवस्था भएपछि देश टाट पल्टिएको घोषणा गर्दै देशै छोडेर भागेको थियो ।  हामीकहाँ पनि नेतृत्वको यस्तै प्रवृत्ति रहने र राज्य सञ्चालकहरू माफियातन्त्रको पक्षपोषक बनिरहने हो भने श्रीलंकाको जस्तो संकट आउँदैन भने ढुक्क हुनु अहिलेको अवस्थामा हतार नै हुन्छ । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत छ । कुनै पनि कामका लागि सरकारी निकायमा प्रत्येकजसो तह तप्कामा अनधिकृत रकमको चलखेल, राज्यको स्रोत साधनमा सीमित पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली र त्यसका लागि नीति नियम नै परिवर्तन गर्ने जस्ता अनियमितताका पहेलीहरूले अर्थतन्त्रका औपचारिक र वैध आयामहरूलाई आजित पारेको अवस्था छ । यसमा सुधारको पहल कतैबाट भएको देखिन्न । सुधारका कुराहरू केवल बहस र प्रतिबद्धतामा खुम्चिएका छन्, आचरणमा भने भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यसले सुधार र यसका तथ्यहरूमा सरोकारका पक्षले आशा होइन, निराशा बढी प्रकट गरिरहेको भेटिन्छ ।  सत्तामा निरन्तर परिवाद, अन्धाधुन्ध वैदेशिक ऋण र ऋणको दुरुपयोग, अव्यावहारिक कर छूट, लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र बाह्य हस्तक्षेपले जसरी श्रीलंकालाई शिथिल बनाउँदै लग्यो हाम्रो अर्थराजनीतिका असहजताहरू त्योभन्दा फरक छैनन् । भन्नेहरू कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११६ प्रतिशत ऋण भएको श्रीलंकासँग ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा यस्तो ऋण बोकेको हाम्रो अर्थतन्त्रको तुलना हुन नसक्ने बताउँछन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३५ प्रतिशत ऋण भएको जापानले विश्वमै नमूना विकास गरेको कुरा बिर्सिन मिल्दैन । तात्पर्य ऋण कति छ भन्ने मुख्य कुरा होइन, त्यस्तो ऋण कत्तिको सदुपयोग भएको छ, त्यो मूल सरोकार हुनुपर्छ । हामीकहाँ यस्तो ऋणको सदुपयोगभन्दा पनि कमिशन र भ्रष्टाचारका पहेलीहरू बढी चर्चामा छन् । त्यसैले यो चिन्ताको विषय हो । श्रीलंकाली जनताका माग आसाधारण थिएनन् । राज्य सञ्चालकले दैनिक आवश्यकताका इन्धन, औषधि तथा खाद्यान्नको सहज आपूर्तिको माग गरेका थिए । परिवारवाद र भ्रष्टाचारलाई मूल चरित्र बनाएको त्यहाँको सत्ता राजनीतिले ती आवाजलाई समयमै सुनेको भए देशै छोडेर भाग्ने अवस्था पक्कै आउने थिएन । हामीकहाँ नेतृत्वप्रति जुन खालको असन्तोष बढ्दै गएको छ, त्यसलाई नेतृत्वले आत्मसात् गरेर सुधारको बाटोमा लैजानुको सट्टा षड्यन्त्र देखिरहेको छ । यो नेतृत्वका लागिमात्र होइन, अहिलेको प्रणालीकै लागि घातक हुन सक्छ । जनता व्यवस्थाप्रति होइन, व्यवस्था हाँक्ने पात्रहरूप्रति असन्तुष्ट छन्, राज्य सञ्चालकहरूले यो तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने र दोषजति अरूमाथि थुपारेर पानीमाथि ओभानो हुन खोज्ने हो भने व्यवस्था नै डुब्न सक्छ । आज एकाध व्यक्तिको स्टन्ट र चर्का कुराका पछाडि जनता दौडिने अवस्था किन आयो ? यसमा नेतृत्वको आचरण नै जिम्मेवार छ । अत: श्रीलंकाको अदालतले कुनै दण्डसजाय नतोके पनि त्यहाँको तत्कालीन सत्ता नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रको दिवालियाप्रति जिम्मेवार भन्यो त्यसैगरी हाम्रो अहिलेको समस्याग्रस्त आर्थिक अवस्थामा कोको कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको निक्र्यौलको विधि बस्न सक्यो भने देश चलाउने नेतृत्व र उच्च ओहोदाधारीहरूलाई मनपरी मच्चाउने आँट आउने थिएन कि ? ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने अवस्थामा छैन : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौँ – पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशको अर्थतन्त्र कमजोर भए पनि सुधार गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रमद्वारा बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि आज हेटौँडामा आयोजित दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको भूमिकासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पूर्वगभर्नरसमेत रहेका डा खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थतन्त्रका बारेमा फैलिएको नकारात्मक कुराको अन्त्य […]

शंकर पोखरेलको आरोपः आरजु र जनार्दनले अर्थतन्त्र कमजोर पारे

नेपालगञ्ज – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाका कारण वैधानिक अर्थतन्त्र कमजोर भएको आरोप लगाएका छन्। मिसन ग्रासरुट तथा राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा आयोजित जिल्लास्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले जनार्दन र आरजुले गर्दा अवैधानिक अर्थतन्त्र बलियो भएको […]

देशको अर्थतन्त्र कमजोर : अध्यक्ष थापा

पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिक प्रणाली, शासकीयस्वरुप र राज्य संरचनाका विषयमा नयाँ खालले बहस थाल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको, तरलता अभाव तथा महँगी बढेपनि देश अहिले रेमिटयान्सको भरमा मात्रै चलेको बताउनुभयो । रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष थापाले …

गठबन्धन सरकारले देशको अर्थतन्त्र उठाउनै कठिन हुने गरी थला बसायो : शंकर पोखरेल

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले गठबन्धनको सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई उठाउनै कठिन हुने गरी थला बसाएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत महासचिव पोखरेलले मुद्दा मामिला गरी परामादेशबाट आएको गठबन्धनको सरकारले देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको आरोप लगाएका हुन् । उनले पाँच दलीय गठबन्धनसँग देश बनाउने भिजन, गन्तव्य र लक्ष्य नभएको समेत आरोप लगाए । उनले भने, ‘तर पनि उनीहरुकै ठूलो स्वर छ, ‘गठबन्धन गरेर एमालेलाई हराउँछौँ’ ।’  उनले भूकम्पले थ

अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको कारण निजी क्षेत्र प्राथमिकतामा नपर्नु हो

केही समययता देशको अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर विभिन्न खाले आकलन भइरहेका छन् । कतिपयले गहिरो आर्थिक संकट झेलिरहेको श्रीलंकाकै जस्तो अवस्थामा नेपाल पनि पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । हुन पनि पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरू अपेक्षा गरिएजस्ता छैनन् । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै जानुका कारण के–के हुन् र यसको सुधारका लागि के–कस्ता कदम चाल्नुपर्छ […]

बन्दको बिरोध

बन्दका विरोध गर्ने केही भलाद्मीहरू खुलेरै लेखिरहेका थिए, ‘बन्द समाधान होइन। अराजकताको सिर्जना मात्रै हो। आम जनतालाई सास्ती हुनुको साथै आर्थिक बोझ बढाउनु हो। मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर पार्नु हो। बन्दहडताल गर्ने र गराउनेहरू अराष्ट्रिय तत्वहरू हुन्।’...

श्वेतपत्रमा देखाए जस्तो अर्थतन्त्र कमजोर छैन : कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसले श्वेतपत्रमा लेखिए जस्तो नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर नभएको जनाएको छ ।कांग्रेसद्वारा सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा सोमबार आयोजित