निजीक्षेत्रको चिन्ता- राजनीति अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर

वीरगञ्ज । राजनीति अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर बनेको भन्दै निजीक्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जति सत्ता बनाउने र भत्काउने खेलमा खर्च हुँदा आर्थिक विकासको नीति ओझेलमा परेको बुझाइ उद्यमी व्यापारीहरूको छ ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले संघको ४८ औं वार्षिक साधारणभामा प्रस्तुत गरेको लिखित मन्तव्यमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानु भनेको राष्ट्रका समग्र क्षेत्र कमजोर हुँदै जानु हो । राजनीति समयमै सत्ताको खेलबाट माथि उठेर देशको आर्थिक आधारस्तम्भको रुपमा रहेको उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूको विकास र प्रवद्र्धनमा गम्भीर भएर लाग्न अपरिहार्य भएको छ ।’  राज्य सञ्चालकहरूले आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकताको अन्तिम किनारमा राख्ने गरेको आरोप उद्यमीहरूको छ । आर्थिक विकास र उद्योग, व्यापारको प्रवर्द्धन सार्वजनिक सभासमारोहहरूमा बोल्ने शब्दावलीबाहेक अरू केही पनि होइन जस्तो लाग्न थालेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको गुनासो छ ।  राजनीतिक अस्थिरताप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘राति सुतेर बिहान उठ्दा सरकार परिवर्तनको समाचार आउँछ । सरकार किन परिवर्तन भयो, यसभन्दा अघि किन गठबन्धन भएको थियो र आज आएर फेरि त्यो गठबन्धन किन भत्कियो ? दलहरूले चित्तबुझ्दो तरिकाले यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।’  सत्ता गठबन्धनको जोडघटाउमा मात्र लिप्त रहेको राजनीतिले अर्थतन्त्रका मुख्य सरोकारका रुपमा रहेका निजीक्षेत्रका समस्या, उद्योग व्यापार, बैंक, वित्तीय संस्था र आम नागरिकको दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषयलाई प्राथमिकताको पुछारमा राखेको उनीहरूको बुझाइ छ ।  सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणप्रति पनि निजीक्षेत्रको चित्त दुखाई छ । सरकार र सरकारी संयन्त्र हाँक्नेहरूले निजीक्षेत्रलाई सधैं राजस्व छल्ने व्यक्तिको जमातको रूपमा हेर्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।  सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्ने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रको उन्नति र राष्ट्र निर्माण अभियानका सहयात्रीको रुपमा हेरिनु पर्दछ । जुन ठाउँमा निजीक्षेत्रको अपमानमात्रै हुन्छ, त्यहाँबाट समृद्धि टाढिन्छ ।’ 

सम्बन्धित सामग्री

‘राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर’

वीरगञ्ज। राजनीति अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर बनेको भन्दै निजीक्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानजति सत्ता बनाउने र भत्काउने खेलमा खर्च हुँदा आर्थिक विकासको नीति ओझेलमा परेको बुझाइ उद्यमी व्यापारीहरूको छ ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले संघको ४८औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गरेको लिखित मन्तव्यमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानु भनेको राष्ट्रका समग्र क्षेत्र कमजोर हुँदै जानु हो । राजनीति समयमै सत्ताको खेलबाट माथि उठेर देशको आर्थिक आधार स्तम्भका रूपमा रहेको उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा जनजीविकासँग सम्बद्ध क्षेत्रहरूको विकास र प्रवर्द्धनमा गम्भीर भएर लाग्न अपरिहार्य भएको छ ।’  राज्य सञ्चालकहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकताको अन्तिम किनारमा राख्ने गरेको आरोप उद्यमीहरूको छ । आर्थिक विकास र उद्योग, व्यापारको प्रवर्द्धन सार्वजनिक सभासमाहरोहरूमा बोल्ने शब्दावलीबाहेक अरू केही पनि होइन जस्तो लाग्न थालेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको गुनासो छ । राजनीतिक अस्थिरताप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘राति सुतेर बिहान उठ्दा सरकार परिवर्तनको समाचार आउँछ । सरकार किन परिवर्तन भयो, यसभन्दा अघि किन गठबन्धन भएको थियो र आज आएर फेरि त्यो गठबन्धन किन भत्कियो ? दलहरूले चित्तबुझ्दो तरीकाले यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।’  सत्ता गठबन्धनको जोडघटाउमा मात्र लिप्त रहेको राजनीतिले अर्थतन्त्रका मुख्य सरोकारका रूपमा रहेका निजीक्षेत्रका समस्या, उद्योग व्यापार, बैंक, वित्तीय संस्था र आम नागरिकको दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषयलाई प्राथमिकताको पुछारमा राखेको उनीहरूको बुझाइ छ ।  सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणप्रति पनि निजीक्षेत्रको चित्त दुखाइ छ । सरकार र सरकारी संयन्त्र हाँक्नेहरूले निजीक्षेत्रलाई सधैं राजस्व छल्ने व्यक्तिको जमातका रूपमा हेर्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्ने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रको उन्नति र राष्ट्र निर्माण अभियानका सहयात्रीका रूपमा हेरिनुपर्छ । जुन ठाउँमा निजीक्षेत्रको अपमानमात्रै हुन्छ, त्यहाँबाट समृद्धि टाढिन्छ ।’  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले संघको ४८औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गरेको लिखित मन्तव्यमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जानु भनेको राष्ट्रका समग्र क्षेत्र कमजोर हुँदै जानु हो ।’

नेपालको भूराजनीति, अर्थ-नीति र सेनाको आकार

नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा सेनाको आकार होइन नीति–निर्माताहरूको अक्षमता नै जिम्मेवार छ । तर सेना आर्थिक विकासको लागि बाधक छ, त्यसैले सेनाको संख्या कटौती गर्‍यो भने नेपाल छिट्टै सफल राष्ट्रमा रूपान्तरित हुन्छ भन्ने भाष्य अघि सारिएको छ ।

चुनावी अर्थतन्त्र

हवाई यातायातको भाडा आकाशिएको देखिन्छ । यसो हुनुको एउटा कारण चुनाव हो । घरको चूल्हो बल्न अहिले महँगो भइसकेको छ । सर्वसाधारण अहिले महँगीको चापमा परेका छन् । साधारण तलबले जीविका आर्जन गर्न कठिन छ । व्यापारव्यवसाय गर्न बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न छाडेका छन् । यस्तो अवस्थामा आउन लागेको निर्वाचनमा राज्यमा अर्बौं रकम खर्च हुन लागेको देखिन्छ । २०४८ मा ८० करोड लाग्ने चुनाव खर्च, २०७४ मा ३० अर्ब पुगेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४) मा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको र दोस्रो (२०७०) मा ११ अर्ब १० करोड पुगेको देखिन्छ । भारतमा भएको सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा प्रतिमत ७०० भारू खर्च भएको बुझिन्छ, तर नेपालमा सन् २०१७ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिमत करीब ५ हजारसम्म खर्च भएको देखिन्छ । पटकैपिच्छे चुनावमा प्रयोग हुने नयाँ सामग्री किन्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगमा हुने खर्चमा वृद्धि भएको हो । चुनावको समयमा राज्यमा उपलब्ध सबै प्रकारको सुरक्षा अंग परिचालन गर्दा पनि थप खर्च भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरे तापनि त्यसभन्दा बढी खर्च सुरक्षामा जाने बुझिन्छ । उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च तोकिएको भन्दा धेरै हुने गरेको पाइन्छ । मेयरहरूले १७ लाखभन्दा बढी र गाउँपालिका अध्यक्षले ६ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको समेत पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा कतिले आफ्नो घरजग्गा नै बेचेर भए पनि चुनावी प्रचारप्रसारमा लागेको देख्न सकिन्छ । पैसाकै आडमा टिकट पाउने अनि पैसाकै आडमा कसैले प्राथमिकता दिने राजनीतिक स्वार्थ एक ठाउँ गाँसिएकै हुने गर्दथ्यो तर अहिले पैसाकै भरमा विजय प्राप्त गर्ने अनि पैसाकै भरमा सत्तामा पुग्ने स्थिति बनेको छ । सबै कालो धन बैंक बाहिरबाट नै कारोबार गर्न सहज भएको छ । हिजो अवैध तरीकाले आर्जित रकमलाई चोख्याउने वा प्रयोग गर्ने समय पनि यही हो । त्यही भएर होला, अहिले स्थानीय तहसम्म पैसा पुगेर देशभरिकै बजार चलायमान हुन थालेको छ । उम्मेदवारले कार्यकर्ता परिचालन गर्न, इन्धन भर्न, प्रचार सामग्री निर्माण र वितरण गर्न, मतदाता रिझाउन, कार्यालय सञ्चालन आदि गर्न मोटो रकम खर्चिएको देखिन्छ । यी बाहेक विभिन्न अदृश्य शीर्षकमा पनि खर्च हुने गरेको छ । त्यसैले दृश्य र अदृश्य गरी रू. १ खर्ब रकम चुनावको समयमा खर्च हुने आकलन लगाउँदा गलत नहोला । चुनावमा सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसो भएको पाइँदैन । बैंकबाहिर अहिले रकम निस्किनु स्वाभाविक हो । विभिन्न होटेल, रेस्टुराँदेखि मदिरा व्यापारसम्म वृद्धि भएको छ । त्यसैले राजनीति महँगो हुँदै गएको छ । केन्द्रीय स्तरका नेता देशव्यापी दौडाहा गरी विभिन्न ठाउँमा आमसभा गर्दैगर्दा अहिलेको चुनौती त्यसमा मात्र सीमित छैन । चुनावी प्रयोजनकै निमित्त हेलिकोप्टरको प्रयोगसमेत हुने नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अहिलेको प्रमुख चुनौती राजनीतिक स्तरमा मात्र सीमित रहँदैन, आर्थिक स्तरमा पनि प्रभाव पार्ने पनि हुन्छ । हाम्रो आर्थिक हैसियत के हो र हाम्रो अवस्था के हो भन्ने कुराको मूल्यांकन नगरी खर्च गर्दा समग्र प्रणालीमै समस्या निम्तिने देखिन्छ । उम्मेदवार, राज्य वा आयोग मात्र दोषी होइन आम जनतासमेत दोषी देखिन्छन् । खर्च नियन्त्रणमा सम्बद्ध पक्षको ध्यान नजानु अर्को प्रमुख कारक हो । द्वन्द्वकालमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा सुरक्षामा उच्च प्राथमिकता हुन आवश्यक हुन्छ तर अहिले अवस्था अलिक फरक छ । विद्रोही भनिएकाहरू पनि राजनीतिक स्थानमा आएर सहभागी भइसक्दा सुरक्षा कुन तहको चाहिन्छ भनेर समयमै विश्लेषण जरुरी हुन्छ । हरेकपटक हुने चुनावमा नयाँ उपकरण चाहिने कस्तो प्रणाली हो, हाम्रो ? त्यसमा समयमै ध्यान नगएकाले खर्च बढ्नु स्वाभाविकै हो । उम्मेदवारको विषय त नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । उनीहरूले आफ्नो तरीकाले नियमसंगत वा नियमविपरीत गरि नै रहेका छन् कसैको ध्यान जाँदैन । मासु र रक्सीमा बिक्ने जनता पनि दोषको उत्तिकै भागेदार हुन् । यहाँको राम्रोभन्दा पनि कसले मलाई बढी खर्च गर्छ भन्ने प्रणालीले गर्दा होला, खर्च बढी हुने गरेको देखिन्छ । त्यही भएर उम्मेदवारको खर्च चुनावको दिन पनि प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । मतदान केन्द्र बाहिर भोजभतेरजस्तो कार्यक्रम मुलुकको विभिन्न ठाउँमा प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । अनि खर्च यत्रतत्र हुने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर छ तर खर्च हेर्दा नेपाली धनी नै देखिन्छन् । समग्र कालो धन शुद्धीकरण भएर भोलि बैंकभित्र प्रवेश गर्छ जसले गर्दा तरलतालाई केही भए पनि सहज बनाउने अनुमान छ । तर, चुनावी समयमा हुने भड्किलो खर्चले राज्य ढुकुटी दुरुपयोग मात्र गराउँदैन, यसले राजनीतिक अभ्यास पनि फरक मार्गमा जान बाध्य बनाउने गर्छ । भोलि गएर धनीले मात्र राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश पाउने परिपाटी नआउला भन्न सकिँदैन । आफ्नो स्तर र आर्थिक हैसियतअनुसार खर्च गर्नुपर्ने हामी सबैको बाध्यता हो । विकासका सयौं कार्य गर्न बाँकी रहेको हाम्रो मुलुकमा केही अवधिमा आइपर्ने यस प्रकारको कार्यक्रममा राज्यको ठूलो रकम खर्चिनु सुखद पक्ष अवश्य होइन । त्यसैले चाहे एकैपटक सबै निर्वाचन गराएर होस् वा अन्य विधिबाट यसमा हुने खर्च कटौती गर्नुपर्छ । चुनावी खर्च र त्यसमा हुने लागत कम गराउन हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।