काठमाडौं । घोषणा भएदेखि नै अलपत्र पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउन अध्ययन समितिले सिफारिश गरेको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालले समिति बनाएर उक्त आयोजना बनाउने मोडलबारे अध्ययन गरेको थियो । समितिले पीपीपी मोडलमै यो आयोजना बनाउन बोर्डलाई सिफारिश गरेको हो ।बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत महीना एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतीय कम्पनीलाई पश्चिम सेती बनाउन दिने संकेत गरेका थिए ।
तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल संयोजक रहेको अध्ययन समितिले पीपीपी मोडलमा आयोजना बनाउँदा राम्रो हुने निष्कर्षसहित बोर्डलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब बोर्ड सञ्चालक समितिले पास गरेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेछ ।
बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले पश्चिम सेती आयोजना पीपीपी मोडलमा बनाउँदा राम्रो हुने निष्कर्षसहित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको बताए । अब हुने सञ्चालक समिति बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश हुने उनको भनाइ छ ।
‘कुन मोडलमा यो आयोजना बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेरै अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनले पीपीपी मोडलमा बनाउँदा राम्रो हुने देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा लगानीकर्ता तथा प्रवर्द्धक कम्पनी आकर्षित नभए अन्य मोडलमा पनि बनाउन सकिने विकल्प दिइएको छ । अब हेरौं, बोर्डले कसरी निर्णय गर्छ, त्यसरी नै यसको निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ ।’
छनोट हुने प्रवर्द्धक कम्पनीले आयोजनाको क्षमतासमेत पुनरवलोकन गर्न सक्नेछ । यसअघि सन् १९९७ मा भएको अध्ययनले ७५० मेगावाट क्षमतामा उक्त आयोजना बनाउन सकिने देखाएको थियो । त्यो अध्ययन भएको २५ वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा प्राकृतिक परिवर्तनलगायतका कारण यसअघि निर्धारण गरिएको कुल उत्पादन क्षमता परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
तसर्थ, उक्त आयोजना बनाउन छनोट हुने कम्पनीले थप अध्ययन गरेर क्षमता पुनरवलोकन गर्न सक्ने प्रवक्ता लम्सालले बताए । बोर्डको नयाँ अध्ययनले आयोजनालाई अर्धजलाशय बनाए ६१५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । लगानी भने १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ ।
२०३७ सालमा पहिलोपटक यो आयोजना चर्चामा आएको थियो । उसबेला फ्रान्सको सोग्रेह कम्पनीले बैतडीमा ३७ मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्यो । यसबीचमा पटकपटक आयोजनाबारे विभिन्न अध्ययन भए । अन्तिममा ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने निर्णय भयो ।
सन् १९९४ मा यो अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई दिइयो । स्मेक २५ वर्षपछि नसक्ने भन्दै बाहिरियो । त्यसपछि २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिइयो । उसले डोटीमा कर्मचारी बस्ने ठाउँ बनाएर काम पनि शुरू गरेको थियो । पछि थ्री गर्जेजले पनि हात झिक्यो । त्यसयता ओझेलमा रहेको यो आयोजना अब भने निर्माणमा जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं । लामो समयदेखि अलपत्र ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिने संकेत देखिएको छ । सरकारले आफ्नै लगानीमा उक्त आयोजना बनाउने भन्दै आए पनि अहिले भारतीय कम्पनीलाई दिने संकेत गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमै यस्तो आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँले हालै आफ्नो गृहजिल्ला डँडेलधुरामा एक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो संकेत गर्नुभएको हो ।
आगामी जेठ २ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्न नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । सोही क्रममा मोदीसँग पश्चिम सेतीबारे सम्झौता हुन सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभएको थियो ।
यससँगै पश्चिम सेती आयोजना पुन: चर्चामा आएको हो । २०३७ साल (सन् १९८१) मा पहिलोपटक यो आयोजनाले चर्चा आएको थियो । उसबेला फ्रान्सको सोग्रेह नामक कम्पनीले बैतडीमा ३७ मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि सरकारले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्यो । यसबीचमा पटकपटक आयोजनाको अध्ययन भयो । अन्तिममा आएर ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने निर्णय भएको छ । सन् १९९४ मा यो अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई दिइयो । स्मेक २५ वर्षपछि नसक्ने भन्दै बाहिरियो ।
त्यसपछि २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिइयो । उसले डोटीमा कर्मचारी बस्ने ठाउँ बनाएर काम पनि शुरू गरेको थियो । पछि थ्री गर्जेजले पनि हात झिक्यो । त्यसयता ओझेलमा रहेको यो आयोजनाले प्रधानमन्त्रीको भाषणपछि पुन: चर्चा पाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले गृहजिल्लामा यस्तो घोषणा गर्दा लगानी बोर्डका अधिकारी भने यस सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री देउवा नै हुनुहुन्छ ।
पश्चिम सेतीलाई कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा बोर्डले काम गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउन अब ४ दिन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री देउवाले घोषणा गरेअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गर्न लगानी बोर्ड आन्तरिक रूपमा तयार भइसक्नुपर्ने हो । तर, त्यस सम्बन्धमा कुनै तयारी नभएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।
बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले आयोजनाको पछिल्लो अध्ययन सम्पन्न भइसकेको बताए । उनका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेश भइसकेको छ । ‘बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलगायत मोडेलमा केन्द्रित भएर आयोजनासम्बन्धी पछिल्लो अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । प्रतिवेदनमा यो आयोजना कुनकुन मोडलमा बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न विकल्प दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अब सञ्चालक समितिले जुन मोडालिटीबाट बनाउने भनेर निर्णय गर्छ, सोहीअनुसार निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ । तर, त्यस्तो निर्णय भइसकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा यसमा सम्झौता हुने जानकारी पनि हामीलाई आइसकेको छैन ।’
नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सोलारबाट उत्पादित पाँच मेगावाट विद्युत् थपिएको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारामा निर्माण सम्पन्न भएको सोलार फार्म प्रालिबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको हो ।निजी क्षेत्रबाट प्रथम विद्युत् बिक्री सम्झौता गर्ने सो कम्पनीबाट उत्पादित विद्युत् बेलचौतारा सवस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । सो सौर्य ऊर्जा परियोजनाको आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले शुभारम्भ गरेकी हुन्।कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा ऊर्जाको विकास सम्भव रहेको बताईन्। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “हामीसँग ठूलो स्रोत छ, तर सँगसँगै मिश्रित नीतिको ऊर्जामा पनि गएका छौँ ।” मन्त्री भुसालले राज्यको तर्फबाट सातै प्रदेशमा जलाशययुक्त आयोजना उत्पादन गर्ने निर्णय गरिएको र प्रदेश नम्बर २ मा २०० मेगावाट क्षमताको सोलार आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिईन्। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई २० युनिटसम्म निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको र त्यसबाट २८ लाख परिवारका एक करोड ४० लाख जनता लाभान्वित हुने उल्लेख गरिन्।विद्युत् दर महँगो रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले यसलाई न्यूनीकरणका लागि सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री भुसालले बताईन्। “अब हाम्रो भान्सामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरौँ, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ”, उन्भल भनिन्, “सँगसँगै व्यापार घाटा पनि न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ ।”जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको चर्चा गर्दै मन्त्री भुसालले प्रदेश नम्बर १ मा दूधकोशी, प्रदेश नम्बर २ मा सोलार, गण्डकी प्रदेशमा बूढीगण्डकी, लुम्बिनीमा नौमुरे, कर्णालीमा नलसिंगाढ र सुदूरपश्चिममा पश्चिम सेती आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिईन् ।सन् २०१७ बाट निर्माण सुरु भएको परियोजना कोभिडका कारण ढिलाइ भएको प्रालिका अध्यक्ष मोहन गुरुङले जानकारी दिए । “कोभिड सङ्क्रमण र निषेधाज्ञाका कारण तोकिएकै समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न सकेनौँ, तर ढिलै भए पनि सोलारबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएका छौँ”, गुरुङले भने, “सोलार आयोजना निर्माण गर्न सबैको सकारात्मक सहयोग प्राप्त भयो ।”कम्पनीले निकट भविष्यमा १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । गुरुङका अनुसार म्याग्दी जिल्लामा १२ र तनहुँ जिल्लामा थप तीन मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सोच लिइएको छ । आयोजनामा बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीले स्थापना गरेको ‘नेपाल कर्पोरेटिभ इन्भेष्टमेन्ट समूह’ ले लगानी गरेको छ । रु ४३ करोडको लगानीमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको हो । आयोजनामा डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड र स्थानीय केही व्यवसायीको पनि लगानी रहेको छ ।प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलएन पाण्डेले सरकारले मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको अवधारणा ल्याएपछि सोलार परियोजना सुरु गरिएको जानकारी दिए । सोलार परियोजना जलविद्युत्को तुलनामा एक तिहाइ कम लगानी हुने भएपछि सोलार परियोजनालाई जोड दिइएको कार्यक्रममा पाण्डेले बताए ।डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका सञ्चालक एवं प्रालिका सञ्चालक विद्यावारिधी सिग्देलले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा, सोलार, जलविद्युत्मा लगानी गरिएको जानकारी दिए । उक्त फण्डबाट ७५ मिलियन अमेरिकी डलर पुँजी परिचालन गरिएको छ । शुक्लागण्डकी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले सबैको सहयोगबाट सौर्य परियोजना निर्माण सम्पन्न भएकामा धन्यवाद ज्ञापन गरे।आयोजनामा १३ हजार ५०० सौर्य प्यानल जडान गरिएको छ । प्रालिले बेलचौतारास्थित भानुभक्त क्याम्पसको १०० रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विसं २०७५ साउनमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुँदा आयोजनाबाट विसं २०७६ साउनदेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने तालिका थियो । सुरुमा प्रसारण सम्झौता हुँदा उत्पादन हुने विद्युत् दमौली सवस्टेसनमा जोडिने भनिएको थियो । अहिले ५०० मिटर दूरीको बेलचौतारा सवस्टेसनमा जोड्ने गरी प्राधिकरणसँग प्रसारण सम्झौता संशोधन गरिएको छ ।भारतको रेनेर्गो कम्पनीले सोलार परियोजना निर्माण गरेको हो । सोलार परियोजना नेपालकै नमूना भएको कम्पनीले जनाएको छ । विश्वका उच्च प्राविधिको उपकरण यहाँ जडान गरिएको बताइएको छ । आयोजनाबाट दैनिक करिब २४ हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले २५ वर्षसम्म प्रतियुनिट रु ७.३० मा खरिद गर्नेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ अनुसार प्राधिकरणसँग पिपिए गर्ने यो पहिलो सौर्य विद्युत् आयोजना हो ।
नेपालमा अर्थतन्त्रलाई ठूलै योगदान गर्ने अन्य उद्योग व्यवसाय अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको पाइँदैन । त्यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक स्रोत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन । तर, जलविद्युत्का लागि प्रशस्त स्रोत रहेकाले यस क्षेत्रको सम्भावना उच्च छ । पछिल्लो समय धमाधम जलविद्युत् जलविद्युत् आयोजना बन्न थालेका छन् ।
हाल करीब २ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थुप्रै विद्युत आयोजना निर्माण तथा अध्ययनका क्रममा छन् । नेपालमा डेढ लाख मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । ४५६ मेगावाट माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बनिसकेको छ । साथै, ९०० मेगावाटको अरुण ३ आयोजना निर्माणाधीन छ । ९०० मेगावाटकै अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको चरणमा जाँदै छ ।
हालसम्म आइपुग्दा जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार बनिसकेको अवस्था छ । सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउने बताएको छ । साथै, विज्ञहरूले पनि आर्थिक विकासको लागि अबको पालो जलविद्युत् नै भएको बताएका छन् । ऊर्जा व्यवसायी तथा विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् मुख्य आधार भएको बताउँछन् ।
‘सधैंभरि एउटै क्षेत्रले मात्र आर्थिक विकासको गति सम्भव छैन । यसअघि कृषि, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई यहाँसम्म ल्याइयो । तर, अबको दिनमा यी क्षेत्रले मात्र आर्थिक विकास सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार जलविद्युत् नै हो ।’ पहिला जलविद्युत् आयोजना बनाउन निजीक्षेत्रले आँट नै गर्दैनथे । साथै निजीक्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्र बनाउन सक्दैन भन्ने बुझाइथियो । तर, अहिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको बलियो उपस्थिति छ ।
१ मेगावाटदेखि बढीमा १० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना बनाउने काम निजीक्षेत्रबाट भएको छ । तर, अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पनि निजीक्षेत्रको अग्रसरता बढेको छ ।
पहिला निजीक्षेत्रका व्यावसायिक घरानाहरू ऊर्जामा लगानी गर्न पनि नचाहेको अवस्था थियो । तर, अहिले ज्योति, खेतान, दुगड, गोल्छा लगायत समूहले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन् ।
यसरी विकास हुँदै आएको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले समग्र अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । साथै, कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न पनि जलविद्युत्को ठूलो भूमिका रहने उनीहरूको भनाइ छ । अहिले जलविद्युत् अर्थतन्त्र विकासको उपयुक्त माध्यम भएको बताइन्छ । तर, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणदेखि खपतसम्म गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । कोरोना महामारीमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गरेको देखिन्छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र ठप्प भए । तर, जलविद्युत् आयोजनाहरू भने चलायमान नै रहेको ऊर्जा व्यवसायी कुमार पाण्डे बताउँछन् । साथै, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पनि अपनाएर निर्माण कार्य पनि भएको उनको भनाइ छ ।
‘कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी अवधिमा अधिकांश क्षेत्रहरू बन्द जस्तै भए । तर, जलविद्युत् क्षेत्र निरन्तर चलायमान भयो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘फलस्वरूप बन्दाबन्दीको अवधिमा जलविद्युत् क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई ठप्प नै हुन दिएन । साथै, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा पनि यस क्षेत्रले ठूलो सहयोग पुर्याउन सक्छ ।’
जलविद्युत्बाट अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सर्वप्रथम उत्पादन नै बढाउनुपर्ने खाचोँ छ । त्यसपछि खपतमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेउनीहरू औल्याउँछन् । संख्या र क्षमताको आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको कमी छैन । तर, आयोजना निर्माण समयमा नसकिँदा उत्पादनमा समस्या भएको छ । राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता करिब २ हजार मेगावाट मात्र पुगेको छ । त्यसैले, अब आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिन आवश्यक छ ।
विद्युत् उत्पादनपछि प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइन बनाउने विषयमा पनि सम्बद्ध निकायको ध्यान जानुपर्छ । अझै पनि अधिकांश प्रसारणलाइन बन्न सकेका छैनन् । कोशी, त्रिशूली लगायत कोरिडोरका प्रसारण लाइन नबन्दा सम्बन्धित काेि रडारे मा पर्न े आयाजे नाल े विद्यतु ् उत्पादन नै गर्न पाएका छैनन् ।
त्यसपछि विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । अबको केही समयमै मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ । तर, अझै पनि नेपालमा विद्युत् खपतको दायरा बढ्न हुन सकेको छैन । अब विद्युत् खपत बढाउन दायरा विस्तार गनर्पु र्ने ऊर्जाविज्ञ प्रधान बताउँछन् । उनका अनुसार पहिला आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । त्यसपछि निर्याततर्फ पनि जोड दिनुपर्छ ।
अहिले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा औद्योगिक क्षेत्रबाट करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरिएको निवेदन पेन्डिङमा छ । त्यो पूरा गर्न सके तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि थप ५०० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रबाटै माग हुने बताइन्छ । बढीमा पनि २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रले थप १ हजार विद्युत् खपत गर्न सक्ने ऊर्जाविज्ञ प्रधानको भनाइ छ ।
नेपालमा वर्षात्मा बढी विद्युत् उत्पान हुने र हिउँदमा कम हुने समस्या छ । यसमा सन्तुलन कायम राख्न स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना निर्माणको आवश्यकता छ । अध्ययन सम्पन्न भएका तथा अध्ययनमा क्रममा रहेका बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनाको निमाणर्् ा तत्काल शरूु गनर्पु र्छ ।
विद्युत्को वैदेशिक व्यापार मार्फत पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुऔयाउन सकिन्छ । बंगलादेशले छिमेकी मुलुकसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भनेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट तत्काल ७५० मेगावाट विद्यतु ् खरीद गर्न े बताएका े छ । त्यति विद्युत् भए पनि तत्काल निर्यात गर्न सकिए करीब ३० अर्बको व्यापार हुने अनुमान गरिएको छ ।
१३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा अझै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको आपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यसकारण भारतबाट पनि निकट भविष्यमा विद्युत्को उच्च माग हुन सक्छ । यस्तै, बंगलादेश पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यसकारण विद्युत् उत्पादन गरेर निकासी गर्न सके ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने प्रधान बताउँछन् ।
ऊर्जा व्यवसायी पाण्डे बन्दाबन्दीमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मामलामा ऊर्जा क्षेत्र नै अगाडि भएको बताउँछन् । तर, सरकारले नै यसलाई उचित राहत दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘समग्रमा ऊर्जा क्षेत्र महामारी खेप्न सक्ने क्षेत्र देखियो । यस क्षेत्रसँग प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता पनि रहछे ,’ उनी भन्छन,् ‘यति हदँु ाहदँु ै पनि निर्माणाधीन आयोजना कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् । तर, सरकारले उचित राहत दिन सकेको छैन ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्व अध्यक्ष खड्ग विष्ट ऊर्जामार्फत अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिने बताउँछन् । त्यसका लागि उत्पादन तथा खपत बढाउनपु नर्मे ा जाडे दिन्छन ् उनी । विद्यतु ् खपत गर्न े मामलामा नया ँ नयाँ क्षत्रे पनि खाज्े नपु र्न े उनका े भनाइ छ ।
.jpg)
