बारा, पर्सा रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी जिल्लालाई समेट्ने मधेश प्रदेशमा आर्थिक सम्भावना प्रशस्त भए पनि त्यसको दोहनमा भने प्रदेश सरकार र संघीय सरकार चुकेको देखिन्छ । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको र सुगम क्षेत्र भए पनि सामाजिक सूचकांकमा मात्र होइन अन्य सूचकमा समेत पछाडि पर्नु भनेको विडम्बना नै हो । देशको आयातनिर्यातको प्रमुख विन्दु भए पनि र उद्योगहरू प्रशस्त भए पनि यहाँको आर्थिक उन्नतिमा समेत कमजोर हुनु भनेको राज्यले गलत नीति लिनु नै हो भन्ने देखिन्छ ।
यहाँको विकासका लागि निजीक्षेत्रले केही माग अघि सारेको छ जसअनुसार काम भएमा भने यहाँ आर्थिक गतिविधि निकै फस्टाउने देखिन्छ । वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा स्थानीय र उद्योगबीच विवाद बढ्दो छ । त्यसैले यस प्रदेशमा अन्य क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता देखिएको छ भने ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजान समेत आवश्यक छ । त्यस्तै भएको औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नसमेत सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण हुने हो भने त्यसले यस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा निकै महत्त्व राख्ने देखिन्छ । यसलाई द्रुतमार्गले काठमाडौं जोड्ने भएकाले यसको निर्माण हुँदा मुलुककै अर्थतन्त्रका लागि निकै दूरगामी महत्त्वको हुने देखिन्छ ।
संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
मधेश प्रदेश कृषिमा सम्भावना भएको क्षेत्र हो तर कृषिमै पनि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । त्यस्तै रामजानकी मन्दिरलगायतले गर्दा यहाँ पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना देखिन्छ । मुलुकका केन्द्रमा पर्ने भएकाले वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गर्न माग गरेको पनि थुप्रै समय भइसकेको छ । त्यसो गर्दा मधेश प्रदेशमा उद्योग कलकारखाना पनि प्रशस्त खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा हुने आयातमा ठूलो हिस्सा यही प्रदेशले ओगटेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि यही प्रदेशबाट गर्न सहज देखिन्छ । तर, सम्भावना भएर पनि मधेश प्रदेश किन पछाडि परिरहेको छ त ? मुलुकभरि समान गतिमा विकास निर्माणले गति लिन सहज होस् भनेर नै संघीय शासनप्रणाली लागू गरिएको हो । तर, मधेश प्रदेशले लगानीको वातावरण बनाउन सकेन, सरकार आफैले पनि लगानी गर्न सकेन । प्रदेश बजेट पनि संघकै जस्तो वितरणमुखी बन्यो, तर उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट कम राखियो, विनियोजित बजेट पनि खर्च भएन । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि उल्लेख्य काम गरेको पाइँदैन ।
त्यसो त संघीय सरकारसँग मधेश प्रदेश सरकारको तालमेल नमिलेको पनि पाइन्छ । त्यसले पनि मधेश सरकारलाई काममा केही अवरोध पुर्याएको हुन सक्छ । तर, प्रदेशको विकासका लागि त्यहाँ अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले एक भएर काम गर्नुपर्ने हो । सत्ताको हानथापमै प्रदेश सरकार पनि रमाइरहेको देखिन्छ । हो, संघीयता भर्खरै स्थापित भएकाले प्रदेश सरकारले काम गर्न नजानेको अवस्था पनि छ । यसमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । तर, प्रदेश र संघ सरकारबीच तालमेल नमिलेको देखिन्छ । कृषिको विकासका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । त्यसो हुँदा कृषिको सम्भावना खेर गएको देखिन्छ । कृषिमा बजारको समस्यादेखि मल, बीउको अभावसम्मका समस्या छन् । तिनको निराकरणमा प्रदेश सरकार असफल देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक सम्भाव्यता दोहनमा संघ र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने हो तर त्यसरी काम हुन सकिरहेको छैन । खासमा प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
प्रदेश सभाका सचिवहरुले प्रदेशलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा संघीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले नयाँ अभ्यास भएकाले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तिय संघीयताका विषयमा शुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । दिगो विकासको मुख्य कडीको रुपमा रहेको सुशासन कायम गर्ने÷गराउने सवालमा कतिपयले संघीय संरचनालाई नै दोष दिने गरेको प्रशंगमा उनीहरुले तीनै तहका सरकारको कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा नै समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सर्वाङ्गिण विकासको अवधारणा अनुसार स
प्रदेश सभा सचिवहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन् ।उनीहरूले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानुन, ऐन बनाउने अधिकार भएपनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको बताएका हुन् । संसद सचिवहरूले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई […]
काठमाडौँ – प्रदेश सभा सचिवहरूले प्रदेश संसद्लाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार भए पनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश संसद्लाई आवश्यक कानुन, ऐन बनाउने अधिकार भए पनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको बताएका हुन्। संसद् सचिवहरूले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको पूर्ण […]
बुढाथोकीले प्रदेशले केन्द्रको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेपछि मात्रै प्रदेशले कानून निर्माण गरेर प्रश्ताव गर्न पाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई नीति, नियम प्रक्रियाको ड्राफ्ट दिन पनि कन्जुस्याँइ गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
१० असार, काठमाडौं। प्रदेश सभा सचिवहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएपनि संघीय सरकारले असहयोग गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानून, ऐन बनाउने अधिकार भएपनि त्यो अधिकार अहिलेसम्म पनि प्रदेशलाई दिन नसकेको बताएका हुन् । संसद सचिवहरुले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउन संघीय सरकारलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै संघीयताको […]
काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि झन्डै १८ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटले निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संघीय संसद्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालू वर्षको बजेटको तुलनामा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी हो । रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालूको तुलनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
सरकारले चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड (४२ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड (२१ दशमलव २ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड (१२ दशमलव ८ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड (२४ प्रतिशत) रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । नपुग ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति, पूँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ । मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ । रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढिरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिने आकलन गरिएका बेला मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ ।
सरकारले बजेटमा कृषिक्षेत्र, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैगरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ ।’
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । ठूला तथा मझौला उद्योगले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नेछन् । सरकारले घोषणा गरेका १०५ ओटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछ ।
उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने र उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिने व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ । ‘यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’
यसका लागि निजीक्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कानून तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउने सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ । मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेटका केही आकर्षक बुँदा
विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उद्योगलाई कच्चा पदार्थ र पार्टपूर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार
नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा व्यवसाय गर्ने अनुमति दिन कानूनी प्रबन्ध
स्यानिटरी प्याड उद्योगको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार
कृषि उत्पादन ढुवानी साधनमा पूरै भन्सार छुट
कृषि सहकारीले किन्ने एक थान ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट
सामुदायिक विद्यालयलाई २ ओटासम्म स्कुल बस किन्दा ७५ प्रतिशत भन्सार छुट
उच्च कोटीको मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेशन गर्न पाउने
औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाए राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र श्रम स्वीकृति नवीकरण शुल्कमा आधा छुट
करचुक्ता प्रमाणपत्र आफैंले प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणाली शुरु गरिने
सरकारले आगामी आवलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १० अर्ब बजेट छुट्ट्याएको छ । ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त कोषबाट किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना रहेका विशिष्ट उत्पादनको पहिचान गरी उत्पादकत्व र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ भने आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका नीति अघि सारेको छ ।
मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दातृ निकायको ऋणबाट सञ्चालित कार्यक्रम हो । कार्यान्वयनलाई लिएर धेरै प्रश्न उठेको कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । आगामी वर्ष कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बद्ध स्थानीय तहमा श्रम सहकारीका रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । स्रोतमाथि चाप परेका बेला आसन्न संसदीय र प्रदेश स्तरको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएको हो । आगामी मङ्सिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने सरकारी कर्मचारीको तलबमान १५ प्रतिशतले बढाएको छ । हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका ५ वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायतासमेत बढाएको छ ।
युवाको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा म्यादी प्रहरीमा काम गरेकालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । रेलमार्ग, मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारकै योजनालाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
सरकारले करका दरमा समेत हेरफेर गरेको छ । स्यानिटरी प्याडको आयातमा भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले घटाइएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । स्वदेशमै स्यानिटरी प्याड उद्योग खोल्न चाहे त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पार्टपुर्जा उद्योगलाई आयकर छूट दिने घोषणा गरेको छ । अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले ५ वर्ष आयकर पूरै छूट पाउनेछन् । व्यक्ति र दम्पतीलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छूटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई ५ लाख र दम्पतीलाई ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ ।
सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा उक्त उद्योगले कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छूट पाइनेछ ।
बजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले सुधारको कार्यक्रम नआएको बताए । ‘कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनेका थियौं त्यो आउनुपथ्र्यो । भुइँमा रहेका जनतामा पहुँच नपुगेसम्म ठूलो परिवर्तन आउँदैन,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, व्यापारघाटा घटाउने भनेको छ । त्यसमा लगानी आकर्षित गर्ने प्रकारको योजना आउनुपथ्र्याे, त्यस्तो केही पनि आएन ।’ यद्यपि प्रशासनिक सुधारको सामान्य विषय आएको उनले बताए । ‘हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र न्यायालय विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी योजना आउनुपथ्र्यो, त्यो आएको छैन,’ भट्टराईले भने । भट्टराईले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएकोमा पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटले आउँदो चुनावमा भोट तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताएका छन् । पाण्डेले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का नराखेको उल्लेख गरे । ‘भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उनले भने । उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको बताए । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेका बेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । यसले कति व्ययभार थोपर्छ भन्ने कुरा हेक्का नराखी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
