सडक मार्ग नेपालको सन्दर्भमा ज्यादै भरपर्दो मानिन्छ । तर, हाम्रो जमीनको बनावट र विकटताका कारणले पछिल्लो वर्ष सडक पनि कतै समस्या बनिरहेको अवस्था छ । जनसंख्याको असमान वितरण तथा चट्टानले ढाकिएको जमीन धेरै भएकाले पनि नेपालमा सडक विकास ज्यादा खर्चिलो बन्दै गएको छ । दिगो विकासको अवधारणाअनुसार विकास निर्माणका कामहरू गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ज्यादा ख्याल गरिएको हुनुपर्छ । तर, हामीहरूले त्यस्ता जटिल र मानवलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने महत्वको बारेमा पनि खासै ध्यान
दिइरहेका छैनौँ ।
तराई मधेश द्रुतमार्गको थालनी विसं २०७४ मा भएको थियो । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको यस कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको छ । समयमा आयोजनाको काम नसक्दा लागत वृद्धि भएको छ । २०७९ को चैतसम्ममा आयोजना निर्माणका लागि ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये २६ किलोमीटर ३८० मीटर खण्डको भने अभैm ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यसको खोकना तर्फको खण्डको लम्बाइ ६ किलोमीटर ५०० मीटर लामो रहेको छ । यस आयोजनाको हालसम्म सातओटा प्याकेजको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ ।
समय थपिएपछि लागत २ खर्बभन्दा धेरै हुने देखिन्छ । जति समय थपियो त्यही दरमा आयोजनाको लागतसमेत बढ्न जाने भएकाले स्वतः आयोजना खर्चिलो र आर्थिक रूपमा बोझिलोसमेत बन्ने देखिन्छ ।
चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना होस् या माथिल्लो तामाकोशी नै किन नहोस् दुवैको लागत उच्च मात्रामा वृद्धि भएको छ ।
नेपालमा समयमा नै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्नुको अर्को कारण छोटो समयमा नै आयोजना स्थलका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण गरी काम अगाडि बढाउन नसक्नु हो । द्रुतमार्गको विवाद मिलाउन नै लामो समय बिताउनु पर्दा थप समस्या परेको हामीले देखे सुनेकै छौं । हाल ठेक्कासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विसं २०८० वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चासोका साथ काम गर्ने भनेको छ । रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । यस समितिको कार्यभार भने स्थानीयहरूसँग समन्वय गरी जमीनसम्बन्धी विवाद ३ महीनाभित्र मिलाउने रहेको छ ।
हाम्रो देशमा सबै आयोजना समयभन्दा ढिला गरी सम्पन्न हुने गरेका छन् । सेनाको क्षमता र प्राविधिक ज्ञानको भरपुर उपयोग गरेर द्रुतमार्ग निर्माणका लागि राज्यले अनेक स्रोतको जोहो गर्दै रकम जुटाएर काम थालनी गरेको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । नाम भने द्रुतमार्ग रहेको छ तर त्यसको निर्माणको गति भने ज्यादै सुस्त रहेको छ ।
यस आयोजनाको थालनीमा ७६ अर्ब रकम खर्च गरी निर्माण गरिने भने पनि अब उक्त लागत बढेर १ खर्ब भएको पाइएको छ । आयोजनाको काम र प्रगति हेर्ने हो भने सेनाले समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने निश्चित छैन ।
खासगरी ज्यादा कठिन स्थानमा र कच्ची सडक निर्माणमा सेनाको कार्य प्रभावकारी बन्ने तर्क सडक विभागका अधिकारी राख्छन् । सेनालाई सडकको रेखांकन गर्न र अन्य कठिन अवस्थाको बेलामा मात्र कार्यमा खटाउन उपयुक्त हुने सरोकारवाला निकायका उच्च तहका व्यक्तिहरू बताउँछन् ।
आयोजनाका लागि आवश्यक सुरुङ निर्माण पनि दुई खण्ड गरेर ठेक्का गरिएको छ । आयोजनाको कार्य सम्पादनका लागि दुई कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत उक्त काम ३ वर्षभित्र सक्ने गरी २०७८ वैशाख ३१ गते ती दुई ठेक्का सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौताअनुसार सुरुङ निर्माण १४ महीनामा सकिसक्नुपर्नेछ । तर, उक्त कामको प्रगति भने जम्मा २० प्रतिशत मात्र भएको छ । यसैगरी छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३ किमी ३ सय ५० मीटर लामो सुरुङमध्ये आहिलेसम्म जम्मा ६७६ मीटर र ३ किमी ३०० मीटर लामो रहेको धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ६६२ मीटर सुरुङ खनिएको छ ।
द्रुतमार्ग आयोजनाको व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिएको ६ वर्षमा ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । समय बाँकी रहँदै किन आयोजनाको म्याद थपिएको होला भन्ने आम चासो पनि नभएको होइन, कोभिडले प्रभावित अन्य आयोजनाको म्याद १ वर्ष ९ महीना थप गरिएको थियो । यसलाई नै आधार मानेर यस आयोजनाको पनि समय २० महीना बाँकी रहँदै २८ महीना थप भएको छ । अब थप गरिएको म्याद २०८३ चैत महीनासम्म रहेको छ ।
पहिलेको समय नै २०८१ मङ्सिरसम्म रहेको थियो । हरेक आयोजनाका आपैmमा महत्वको रहन्छ । तसर्थ समयमा नै स्तरीय कार्यका साथ देशले नै गर्व गर्नलायक र दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजना निर्माणमा सबै सरोकारवाला निकाय ज्यादै गम्भीर रहँदै कार्य सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र हामीले गौरव गर्न सक्छौं ।
लेखक सुदर्शन अधिकारी विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
