हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा लक्ष्य अनुसार रकम संकलन हुन सकेको छैन । प्रदेशका स्थानीय तहद्वारा नियमित रकम जम्मा नहुँदा विगत तीन वर्षदेखि नै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको हो । बागमती प्रदेश, सार्वजनिक लेखा समितिका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य ३ अर्बको छ । नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर–बहत्तर)को राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत चालू आवको अन्त्यतिर आइपुग्दा ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब मात्र कोषमा जम्मा भएको समितिले बताएको छ । चालू आवको लक्ष्य ३ अर्बको भए पनि अहिलेसम्म १ अर्ब मात्रै नदीजन्यको राजस्व जम्मा भएको र यो वर्ष पनि लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको समितिका सभापति न्हुन्छेनारायण श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम चलिरहेकाले चालू आवको अन्त्यसम्ममा थप १ अर्ब राजस्व जम्मा हुन सक्ने समितिले प्रक्षेपण गरेको छ ।
चालू र अघिल्लो आवमा कोरोनाका कारण कोषमा अपेक्षित राजस्व जम्मा हुन नसकेको बताइएको छ । गत आव २०७६/७७ मा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा २ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा ९८ करोड ६९ लाख ६५ हजार मात्रै जम्मा भएको थियो । सो आवमा प्रदेशअन्तर्गतका केही स्थानीय तहले कोषमा रकम जम्मा गरेका थिएनन् । उक्त कोषमा आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ५ करोड राजस्व संकलन भएको समितिले बताएको छ । ‘वर्षेनि लक्ष्यअनुसारको रकम जम्मा भएको छैन, त्यसका विभिन्न कारण छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार समितिले शुरूको वर्ष सर्कुलरको भरमा पर्दा २५ करोड मात्रै जम्मा भएको थियो । त्यसपछिका आवमा सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँट एवं राजस्व बाँडफाँट प्रक्रियाबारे सचेतना भइसके पनि उल्लेख्य प्रगति नहुँदा उपसमिति बनाएर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि तेस्रो आवमा केही राजस्व वृद्धि भएको उनले बताए ।
आव २०७५÷७६ मा समितिद्वारा प्रदेश सदस्य रत्न ढकालको संयोजकत्वमा बनेको पाँचसदस्यीय उपसमितिले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटबारे अनुगमन÷सचेतना गराएको थियो । उपसमितिको अनुगमनपछि नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटले तीव्रता पाएको बताइएको छ । बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन तथा विज्ञापनको करमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह आफैले सञ्चित कोषमा राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नीति छ । स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा नगरे प्रदेशमार्फत आउने चार शीर्षकको अनुदान रोकिने सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रदेशमा ११९ स्थानीय तह छन् ।
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा)को टेण्डरमार्फत विक्रीको आम्दानीको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा नियमित रूपमा रकम जम्मा गर्न सक्ने भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्य नै कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
तत्कालीन उपसमितिले २०७६ कात्तिकमा स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योग एवं खानीको मापदण्ड नपुगेको देखिएकाले अत्यावश्यक निर्माण सामग्री उत्पादन एवं वितरण उद्योगका मापदण्ड वैज्ञानिक ढंगले मापदण्ड परिमार्जित गर्दै केही लचिलो÷खुकुलो पार्नुपर्ने तथा चुहावट रोक्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । समितिले भने त्यस्ता उद्योगको वर्षेनि अनुगमन गर्ने बताएको छ । प्रदेशले चालू आवको शुरूमै वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७७ पारित भएकाले वातावरण संरक्षण ऐनमार्फत उद्योगका मापदण्डमा वैज्ञानिक रूपले परिमार्जित हुन सक्ने सभापति श्रेष्ठले बताए । प्रदेश आर्थिक ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापनको कर स्थानीय तहले आफै उठाई प्रत्येक महीना बाँडफाँट गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसको विवरण समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस
