व्यवसायी पलायनले अर्थतन्त्रमा समस्या

मुलुकभित्र देखिएको मन्दीका कारण व्यवसाय चल्न गाह्रो भएपछि व्यवसायीहरू विदेश पलायन हुने र अन्य विकल्प खोज्ने क्रम चितवनमा देखिएको छ । चितवनमा मात्रै होइन, मन्दीका कारण मुलुकका प्रमुख क्षेत्रमा व्यवसायहरू बन्द हुन थालेको र उद्योगहरूले उत्पादन कटौती गरिरहेको समाचार आइरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको यस संकटको घडीमा केही व्यावसायिक घरानाप्रति लक्षित गरी सार्वजनिक घृणा फैलाउने काम पनि भइरहेको छ । व्यवसाय गर्ने वातावरण बिग्रँदै गइरहेको बेला दुर्गा प्रसार्इंले खुलेयाम निश्चित समुदायको नामै किटान गरेर दोष थुपारिरहेका छन् । कानूनले उद्योग, व्यवसाय गर्ने सुविधा सबैलाई समान रूपले दिएको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्म नै यस्तो हो कि प्रतिस्पर्धामा जो खट्न सक्छन्, तिनै टिक्छन् । खुलेयाम अनर्गल प्रचार गर्दा यसले व्यवसायी र उद्योगीहरूमा चिन्ता बढेको छ । उनीहरू पनि पलायन हुन थाले भने मुलुकको अर्थतन्त्र डुब्ने सम्भावना बढ्छ । बुझाइ आआफ्नै होलान् । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा मारवाडी समुदायको योगदान उच्च रहेको छ । पुस्तौंपुस्तादेखि नेपालमा व्यवसाय गरेका यिनीहरूका विरुद्ध केही तप्काका मानिस खुलेर लागेका छन् । सांसदहरूले समेत अर्थतन्त्रको वास्तविकता नबुझी गलत सन्देश फैलाउने काम गरेको पाइन्छ । यस्ता अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउने देखिन्छ । यही कारण उद्योग व्यवसाय र रोजगारी सृजनामा योगदान दिएका व्यापारिक घरानाहरू अहिले निकै तनावमा रहेका छन् । कतिपय उद्योगपतिले त असुरक्षित हुनु परेको गुनासो गरिसकेका छन् । उद्योगपति नै असुरक्षित भएपछि उद्योग, व्यवसाय कसरी सञ्चालन हुने ? उद्योग नै सञ्चालन नभए सबल अर्थतन्त्रको के कुरा गर्ने ? बाह्य क्षेत्र खुकुलो भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक लगानी बढाई उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने डिलमा पुग्नै लागेको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन त्यति गाह्रो पनि नहुन सक्छ । यदि सरकार यस्ता कुरामा संवेदनशील नहुने हो भने त्यसले मुलुकभित्रै निकै ठूलो आर्थिक उथलपुथल ल्याउने निश्चित नै छ । अहिले जनताको क्रयशक्ति घटेको छ । क्रयशक्ति भए पनि उनीहरू खर्च गर्न डराइरहेका छन् । मुलुकमा व्याप्त निराशाका कारण सन्ततिहरू विदेशतिरै जान लालायित भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा अचल सम्पत्तिमा लगानी गर्नसमेत डराइरहेको अवस्था छ । त्यसैले उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुसम्मको कारोबार सुस्ताएको छ । उपभोक्ता र उद्योगीको मनोबल नउकासेसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । संकटको अर्थतन्त्रमा बढी कर लगाउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने यथार्थ सरकारले नबुझेको हो वा बुझेर पनि राजस्व बढाउनुपर्ने बाध्यताले हो करमा सरकार निकै अनुदार देखिएको छ । यसको मारमा उद्योगी व्यवसायी परेपछि उनीहरूले व्यवसाय बन्द गर्नु नै उपयुक्त देखेको हुन सक्छ । त्यही भएर कुनै बेला खोसाखोस हुने सटरहरू अहिले खाली छन् । महीनौंदेखि सटर खाली भएपछि घरधनीहरू तनावमा छन् । यस अवस्थाको अन्त्यका लागि सकारात्मक र आशावादी सन्देश प्रवाह गर्नु जरुरी छ । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रको उपचारमा सरकारले विशेष नीति ल्याउन आवश्यक छ । मुलुकलाई थप आर्थिक समस्यामा नलैजाने हो भने केही न केही नयाँ नीति ल्याउन आवश्यक भइसकेको छ । अर्थतन्त्र उपभोक्ताको आत्मविश्वासमा बढी चलायमान हुने हो । यो आत्मविश्वास जगाउने काम निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । किनभने समाजका हरेक पक्ष अहिले निराशाको अवस्थामा छ । यस्तो निराश जनतालाई घृणात्मक सन्देश दिएर उचाल्ने काम भइरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा समाजमा अर्को द्वन्द्व ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले मात्र अहिले विपे्रषण आय बढिरहेको हो । यही विप्रेषणलाई देखाएर अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्न मिल्दैन । विप्रेषणमा जुनसुकै बेला समस्या आउन सक्छ । धेरै नेपालीहरूले काम गर्ने खाडी मुलुक र मलेशियामा कुनै समस्या आयो भने नेपालीहरू स्वदेश फर्कनुपर्ने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिका कारण ती मुलुकमा समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले दीर्घकालीन र बलियो अर्थतन्त्रका लागि स्वदेशी उद्योग, व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नु अनिवार्य छ । बाह्य क्षेत्र खुकुलो भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक लगानी बढाई उद्योगी व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने हो भने डिलमा पुग्नै लागेको अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन त्यति गाह्रो पनि नहुन सक्छ । तर, अहिलेको जस्तो नीतिहीनता रहिरहे अर्थतन्त्रको आगामी दिशा र दशाबारे यसै होला भनी आकलन गर्न सकिँदैन ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रको लय कतातिर ? : संकटको वास्तविकतामै विवाद

नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ भनेर विश्लेषण भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखाएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरूले अप्ठ्यारो अनुभव गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफूले अप्ठ्यारामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सम्हालेको र अब केही समयमा नै नतिजा देखिने दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक, निजीक्षेत्रको दाबी र सर्वसाधारणले भोगेको अनुभवलाई हेर्दा अर्थतन्त्रमा तालमेल नमिलेको, तथ्यांकमा केही त्रुटि भएको र आआफ्नो स्वार्थको आधारमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । त्यसैले साँचिकै अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्नेमा चाहिँ सर्वसाधारण कुहिराको काग बन्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा उद्यमीका रूपमा मैले देखेको अर्थतन्त्र विगतकै निरन्तरताबाहेक खासै ठूलो संकट आएको वा समाधान भएको देख्दिनँ । सकारात्मक संकेत पछिल्लो समय महँगी केही घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह बढिरहेको छ । त्यस्तै आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्रा थपिँदै गएको छ । तर, विदेशी मुद्रा पर्याप्त भए पनि आवश्यक वातावरण नहुँदा सरकार र निजीक्षेत्रको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएको देखिँदैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ४ महीनामा नै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १०.२ प्रतिशतले बढेको छ । चार महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बंैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.६ महीनाको वस्तु आयात र ११.३ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको भाष्यलाई यसले चिरिदिएको छ । विदेशी मुद्राको अभाव भएर वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारले आयातमा गरेको कडाइ एउटा कारण हो । तर, आयात खुला गर्दा पनि वस्तुको आयात बढ्न सकेको छैन । यो नबढ्नु राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्न सकिँदैन । यो नबढ्नुको अर्थ उपभोग क्षमता घटेको भनेर अर्थ लगाइँदै छ । तर, उपभोगको मुख्य आधार भनेको विप्रेषण हो र यो बढिरहेको छ । त्यसो भए बचत बढेको हो भन्नुपर्छ । त्यो भनेको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, व्यापक विरोध र मागपछि अहिले राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेपछि ब्याजदर घटेको छ । यसपछि कर्जा केही बढेको छ र बैंकहरू अत्यधिक तरलताको समस्या भोगिरहेका छन् । एक वर्षअघिको तरलताको अभाव हटेको छ । तर, पनि अर्थतन्त्रका केही पक्षहरू सही देखिन्नन् । कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । त्यस्तै चालू खाता ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो आवको यही अवधिमा चालू खाता ३७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । अर्थतन्त्रको माखिसांग्लो अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्ने सरकारको दाबीलाई शेयरबजारमा निरन्तर भइरहेको केही वृद्धि र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुधार पनि हो । कोरोना कालमा सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सरकारले ल्याएको सस्तो पैसा घरजग्गा तथा शेयरबजारमा गएको थियो । तर, यी दुवै क्षेत्रमा मन्दी आएपछि अर्थतन्त्र नै संकटमा देखिएको हो । पैसा शेयरमा डुबेको छ र घरजग्गाको कारोबार नै छैन । यसो भएपछि व्यवसायहरू नै चौपट बन्न पुगेका हुन् । यी क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सरकारी कर्मचारी जो केही लगानी गर्न सक्छन्, ती सबैले यी क्षेत्रमा लगानी गरे । त्यसैको परिणति अर्थतन्त्रमा फोका उठेको थियो । सरकारले यी कुरामा नियन्त्रण गर्न खोज्दा समस्या झनै चर्कियो । अहिले यी क्षेत्रलाई खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सुधार्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आउने समस्या भनेको पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हो अर्थात् सरकारले सस्तो पैसा शेयर र घरजग्गामा लगानी गर्ने बाटो बनाइदिएपछि ती क्षेत्र बढ्छन् र कुनै पनि बेला त्यो फोका फुट्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या नै यही हो । नेपालको जग्गाको भाउ यूरोप अमेरिकाका शहरी क्षेत्रसरह पुगेको छ भनिन्छ । त्यो घरजग्गा किन्नका लागि भ्रष्टाचारको पैसा प्रयोग हुन्छ । जिन्दगीभरको कमाइले घरजग्गा जोड्न नसक्ने भए पनि युवावर्ग निराश भएर देश छाड्दै छ । तिनलाई देश छाड्न सहयोग गर्ने पनि यही घरजग्गा क्षेत्र हो । घरजग्गामा लगानी गर्नेको हातमा केही पैसा परेपछि त्यही पैसा देखाएर क्यानडा र अस्ट्रेलिया उड्नेको संख्या बढेको हो । अर्थतन्त्रको यो चक्र यति अप्ठ्यारोमा छ कि त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र प्रशासनयन्त्रसँग सामथ्र्य नै देखिँदैन । एकातिर छोयो अर्कातिर प्वाल परिहाल्छ । त्यही प्वाल टाल्न अर्को केही वर्ष लाग्छ । अहिलेको कर्जामा खुकुलो नीतिले संकटको प्वाल टाल्न सक्छ कि सक्दैन, केही वर्ष कुुर्नुपर्ने हुन्छ । आयात–निर्यात र अर्थतन्त्र देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार आयातनिर्यात नै हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । प्रणालीभित्रको कुनै छिद्र खोजेर वा सुविधा हेरेर तत्कालीन लाभका आधारमा वस्तुहरूको आयात र निर्यात भइरहेको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी ज्यादै कम वस्तुमात्र आयात र निर्यात भइरहेका छन् । चार महीनामा कुल वस्तु निर्यात ७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ भने आयातमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ५० अर्ब ५७ करोड बराबरको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३३ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १४ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमश: ३०७ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुनु हो । यसले हामीलाई विदेशी मुद्रा कमाउन अवसर प्रदान गर्दैन । स्वदेशमा आम्दानीको अवसर सीमित छ । नेपालमा सबै आन्तरिक माग आयातले धान्ने गरेको छ । नेपालमा निर्यात र आयात करीब करीब १:१३ अनुपात छ । तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन पनि रोकिएको छ । आयातित वस्तुमा पुन: निर्यात गर्दा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको देखिँदैन । सरकारी खर्चको चिन्ता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भएको छ । सरकारी खर्च गत आवको पहिलो ४ महिनामा २२ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले मात्र वृद्घि भएको छ । चालू आवको पहिलो ४ महीनामा चालू खर्च २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड, पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ५४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करीब ५१ खर्ब पुगेको मानिन्छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने भनेको सरकार र निजीक्षेत्रले हो । अस्थिर राजनीतिका कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकेको छैन । अर्थनीतिभन्दा माथि राजनीति हुनुपर्नेमा अर्थनीतिमाथि राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति नै कमजोर भएकाले नीति निर्माण पनि कमजोर भइरहेको छ । निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन पनि निकै कमजोर रहेको छ । सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि सरकार नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेको छैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण हो । हामीले कति र कस्तो वस्तु आयात गरेका छौं र कस्तो वस्तु निर्यात गरेका छौं, त्यसको अर्थतन्त्रको दिशा र दशा निर्धारण गर्छ । नेपालबाट निर्यात भएका वस्तुको परिमाण, देश र वस्तुको संख्या तथा तिनको उत्पादन स्थिति हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्य हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वत: महँगो हुन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरीदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । विप्रेषण वृद्धि र अर्थतन्त्र अहिले देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । करीब १२–१३ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिइरहेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुन कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भित्त्याउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ । विप्रेषणको रकमले आयातका लागि विदेशी मुद्रा पुग्ने गरेको छ । अहिले विप्रेषण बढेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै बढेको छ । विप्रेषणले उपभोग बढाएको छ । त्यो उपभोगका लागि चाहिने सामान नेपालमा उत्पादन नहुँदा ती सामानका लागि पैसा विदेशिने गरेको छ । उत्पादन बढाउन सकेको भए विप्रेषणको पैसा नेपालमै बस्थ्यो । नेपाल धनी बन्न सक्थ्यो । भ्रष्टाचार र अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रको ठूलो शत्रु भ्रष्टाचार हो । यही कारण देशमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । घरजग्गा महँगिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । वैधभन्दा अवैध आयात बढी भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निकै बलियो बनेको छ । कुल अर्थतन्त्रको आधा त अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान छ । यसले अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने सरकारले राजस्व गुमाउँदै गएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अनौपचारिक बाटोबाट अनुदान ल्याउँदा पनि अनौपचारिक क्षेत्र बढेको छ । यसरी अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रको जोखिम बढ्दै जान्छ । भ्रष्टाचारकै कारण विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् । ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीति तरलता अभावले गर्दा ब्याजदर बढ्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर कर्जा महँगो बनाई उपभोग घटाउने रणनीति लियो । ब्याजदर बढी हुँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेनन् । अहिले तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्न थालेको छ । ब्याजदर घट्दै गयो भने पैसा पलायन हुन्छ । बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थाल्छ । त्यसले फेरि ब्याजदर बढ्न सक्छ । नेपालमा यो चक्र चलेको पनि धेरै भइसकेको छ । ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा थोरै भए पछि बैंकको विकल्प खोज्न थालिन्छ । त्यसले घरजग्गा र शेयरबजार उचाल्छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ । त्यसैले ब्याजदर, निक्षेप र मुद्रास्फीतिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयकारी र समुचित भूमिका आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा उद्योगहरूमा लगानी बढाउने हो भने मात्रै उचित समाधान निस्कन्छ । तर, नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारको दायित्व अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि त्यसलाई लयमा ल्याउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत सुधार चाहिन्छ । केही संरचनागत परिवर्तन पनि आवश्यक हुन्छ । टालटुले नीति र पुरानै संरचनाबाट काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले गति नलिने निश्चित छ । अस्थिर सरकारका कारण नीति पनि अस्थिर हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले साहसिक कदम चाल्नैपर्छ । केही कठोर र अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ । त्यस्तो हिम्मत गर्ने सरकार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा तात्त्िवक अन्तर आउने देखिँदैन । लगानी बढाएर उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्र दिगो बन्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादनले आयात कम गर्न सक्नुपर्छ, निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्वमा जुन मुलुकले उत्पादन गर्न सक्छ त्यसैको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार भनेकै उत्पादन बढाउनु हो । करीब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैं हाहाकार भइरहन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

निषेधाज्ञाको सहारा

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियानले गर्ने प्रदर्शन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले गर्ने प्रदर्शन मिति र स्थान जुधेपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकारले माइतीघरलगायत क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । त्यस्तै ललितपुरका केही क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । दुई पक्षले एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेपछि सरकारले अप्रियस्थिति आउन नदिन निषेधाज्ञा जारी गरेको देखिन्छ । शान्ति सुरक्षाका लागि सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रलाई परिचालन गर्छ नै तर यो प्रदर्शन र विरोधभित्रको अर्थराजनीति के हो भन्ने स्पष्ट छैन । यतिखेर नेपालको शासकीय स्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, यो भनेको जनता सर्वेसर्वा छन् र असन्तुष्टि पोख्न पाउँछन् भन्ने हो । स्थानीय प्रशासनले अप्रिय घटना हुन नदिन आफ्नो तहबाट गर्ने भनेको निषेधाज्ञा वा यस्तै बलप्रयोगका काम हुन् । तर, सत्तामा रहँदै आएका राजनीतिक दलहरूले भने ठन्डा दिमागले सोच्ने बेला आएको छ, किन गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सर्वसाधारणले व्यक्त गर्ने असन्तुष्टिमा लामो समय निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने अवस्था आयो भनेर । सरकारप्रति जनता सन्तुष्ट हुन सके विभिन्न व्यक्तिले दिने प्रलोभनमा जनता पर्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसैले जनतामाथि बलपूर्वक शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्नुभन्दा पनि जनता खुशी हुने गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । यसरी लामो समय निषेधाज्ञा लगाउँदा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । किनकि यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि स्थानमा २ महीनाभन्दा बढी निषेधाज्ञा लगाउन नपाइने फैसला गरिसकेको छ । ललितपुर प्रशासनले ६ महीनाका लागि निषेधाज्ञा लगाउनु भनेको कानूनलाई चुनौती दिनु हो । त्यसैले सरकारमा बस्नेहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुने हो भने विरोधका स्वर निरन्तर आइरहन्छन्, जसले द्वन्द्व निम्त्याइरहन्छ । शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनिएका समूहले आरोपप्रत्यारोप गरिरहेको देख्दा यसमा कुनै अर्कै रहस्यले काम गरेको छ भन्ने देखिन्छ । दुवै पक्षले कुनै सैद्धान्तिक वा वैचारिक कुरालाई लिएर आरोपप्रत्यारोप गरेको पाइँदैन । लोकतन्त्रमा निश्चय नै विरोध प्रदर्शन गर्ने र आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । गणतन्त्रकै विरोध गर्न पनि पाइन्छ, राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न पनि पाइन्छ । त्यसो गर्नेलाई थुन्ने, रोक्ने काम लोकतन्त्रमा हुनु हुँदैन । सरकारले यही उद्देश्यले निषेधाज्ञा जारी गरेको देखिँदैन । तर, प्रसाईं समूहको प्रदर्शनबाट सरकार डराएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्रविरुद्ध ठूलै खेल भइरहेको भनी दिएको अभिव्यक्ति र सुरक्षा संयन्त्रसँग गरेको छलफलले सरकार केही न केही त्रस्त रहेको देखाउँछ । सामाजिक सञ्जालमा राम्रो उपस्थिति देखिएको तर सडक प्रदर्शनमा नआएको यो समूह र युवा संघबीच सम्भावित झडपलाई लिएर सुरक्षा संयन्त्रको तयारी हेर्दा सरकार आत्तिएको भान हुन्छ । प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा ग्राहकलाई भड्काउने काम गरेकाले वित्तीय अराजकता बढाउने माध्यम बन्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरूलाई छ । उनले ऋण मिनाहाको जुन नारा दिएका छन् त्यो गलत छ । बैंकको पैसा भनेको जनताको पैसा हो । त्यो पैसा मिनाहा गर्न सरकारले बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिनुपर्छ । अन्यथा वित्तीय संंकट निम्तिने निश्चित छ । निजीक्षेत्रले ब्याजदर चर्को भएको आवाज उठाउँदै गर्दा त्यो मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी केही कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी भएको भनाइ पनि आएको छ । सरकारको यो कदम प्रसाईंको अभियानको उपलब्धिमा रूपमा स्थापित हुन पुग्यो भने त्यसले झनै समस्या बढाउन सक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । युवा संघ संगठित राजनीतिक शक्ति हो र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन पनि हो । त्यसैले यो संगठन जिम्मेवार र गम्भीर बन्नु जरुरी छ । पार्टीले पनि संयमितता अपनाउन आग्रह गर्नुपर्ने हो तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घुमाउरो पाराले संघको विरोधलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । यसले अवाञ्छित मुडभेड ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सबैले संयमित भएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या नपर्ने गरी प्रदर्शन र विरोध गर्न सक्छन् । माओवादी द्वन्द्वले अर्थतन्त्र बिग्रिएको र त्यो अझै सम्हालिन नसकेको तथ्यलाई प्रदर्शनको तयारीमा रहेका समूह र तिनको नेतृत्वले बिर्सनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या र चुनौति आयो : श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्यासी अञ्जन श्रेष्ठले जीवन्त, जिम्मेवार र जोसिलो निजी क्षेत्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा आफ्नो टिमको औपचारिक रुपमा घोषणा गर्दै आफ्नो समूहको वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै व्यवसायी माझ यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । उहाँले स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्दै औद्योगिक विकासको लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । श्रेष्ठले […]

Image Khabar फाल्गुन २०७९

“राजनीतिक नेतृत्वले गरिब जनताको नेता बन्ने कि सम्पन्न जनताको भन्ने अब सोच्नुपर्छ”

NepalJapan फाल्गुन २०७९

बैंक तथा वित्त क्षेत्रबारे सुझाव लिँदै अर्थमन्त्रालय

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक र व्यवसायी एउटै हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या पर्छ कि पर्दैन भनेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन्।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

पर्यटनलाई जोड दिने बेला

कोरोना महामारीको तेस्रो लहर केही मत्थर भएसँगै होटेलहरूको अकुपेन्सीमा केही सकारात्मक संकेत देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले केही सहजीकरण गरिदिने हो भने यो व्यवसायको पुनरुत्थान हुने सम्भावना देखिएको छ । पर्यटनलाई राहत र सुविधा दिएर तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा सहयोग गरी पर्यटक आगमन खुला भएको र नेपाल कोरोना जोखिम कम भएको मुलुक भनी प्रचार गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी र लामो समयसम्म प्रभावित क्षेत्र पर्यटन नै हो । सरकारले दिने सहुलियत पर्याप्त नपाउने क्षेत्र पनि पर्यटन नै हो । अर्थतन्त्रका प्रायः सबैजसो क्षेत्रले गति लिन थाले पनि पर्यटनको अवस्थामा खासै सुधार आउन नसकेको बेला होटेलहरूको अकुपेन्सीमामा देखिएको वृद्धिले सकारात्मक सञ्चार प्रवाह भएको छ । महामारीका कारण व्यवसाय ठप्प भएपछि केही व्यवसायी यसबाट पलायनसमेत भएका थिए । अर्थतन्त्रमा समस्या आइहालेमा त्यसलाई सम्हाल्न निकै कठिन हुन्छ भन्ने कुरा अहिले श्रीलंकाले भोगेको समस्याले देखाएको छ । यो समस्या एकाएक आएको होइन, यसका पूर्वसंकेत देखापरिसकेका थिए । तर, त्यसमा ध्यान नदिँदा अहिले त्यहाँ संकट यतिसम्म भयावह भएको छ कि कागजसमेत किन्न नसकेर परीक्षा नै स्थगित भएको समाचार आएको छ । त्यहाँको विनिमय सञ्चिति नाममात्रको रहेको छ । श्रीलंकामा समस्या आउनुमा पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुनु पनि एक हो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रले कति योगदान दिन्छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक पाइँदैन । तर पनि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा यसको योगदान रहेको तथ्य स्वीकारिएको छ । यो क्षेत्र ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रमा निकै सकस पैदा हुने भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन पर्नैपर्ने देखिन्छ । बिस्तारै विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्न थाल्दा पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि सरकारी निकायले पर्यटन क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन थुप्रै काम गर्न आवश्यक छ । हुन त पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकारले अध्ययन समिति बनाएको छ । त्यो समितिमा पर्यटन विज्ञहरू पर्याप्त मात्रामा पर्न नसकेको र पर्यटनलाई राम्ररी बुझेका व्यक्तिहरू कम भएको आरोपसमेत लगाइएको छ । पर्यटन पुनरुत्थानको रणनीति तय गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डको पनि ठूलै भूमिका हुन्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई अहिले तीव्रता दिन आवश्यक छ । तर, बोर्डले त्यसतर्फ खासै काम गरेको देखिँदैन । अहिले होटेलहरूको अकुपेन्सी बढेको छ । तर, यसमा बोर्डको सक्रियताभन्दा पनि व्यवसायीको आफ्नै पहलले पर्यटक आगमन बढ्ने संकेत देखिएको हो । नेपालको ठूलो पर्यटन बजार भारत र चीन हुन् । चीनबाट पर्यटन आगमन ठप्प छ भने भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या चाहिँ पछिल्लो समय बढ्दो छ । कोरोनाको भयकै बीचमा पनि नेपालले उचित प्रचार रणनीति लिएको भए नेपालमा भीडभाडयुक्त पर्यटन छैन, त्यसैले सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न सकेको भए गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउने सम्भावना थियो । केही यस्ता पर्यटक आएका पनि थिए । संकटको यस घडीमा पर्यटनलाई जोगाउन धेरै देशले आन्तरिक पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । चीनमा बाह्य पर्यटक आगमनमा प्रतिबन्ध र चिनियाँ पर्यटक देशबाहिर ननिक्ले पनि आन्तरिक पर्यटक भने व्यापक थिए । अन्य देशले पनि यस्तै रणनीति अपनाएर पर्यटन जोगाएका थिए । नेपालले पनि सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण बिदा दिने नीति लिएको थियो तर त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिले नेपालको पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटनले नै बचाएको छ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि आवश्यक छ । नेपालले दिगो र गुणस्तरीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेगरी रणनीति तय गर्नुपर्छ । पर्यटनका लागि दशवर्षे रणनीति सार्वजनिक गरे पनि सरकारले त्यसअनुसार काम गरेको पाइँदैन । अतः पर्यटनलाई राहत र सुविधा दिएर तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा सहयोग गरी पर्यटक आगमन खुला भएका र नेपाल कोरोना जोखिम कम भएको मुलुक भनी प्रचार गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विप्रेषण घटेको घट्यै : ९० % वैदेशिक रोजगारी खाडीमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि घट्न थालेको विप्रेषण आप्रवाह सातौं महीनामा पनि सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि माघसम्म विप्रेषण आप्रवाहमा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । गतवर्ष सोही अवधिमा विप्रेषण १० दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ५ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ४ अर्ब ५३ करोड कायम भएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा अझै सुधारको संकेत देखापरेको छैन । विज्ञहरूले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि नबढ्नुमा विप्रेषण आप्रवाह घट्नुलाई मुख्य कारण मान्दै आएका छन् । अर्थशास्त्री डा। पोषराज पाण्डे विप्रेषण कुनै पनि देशको स्थायी आय हुन नसक्ने भए पनि तत्काल विप्रेषणको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘लामो समयसम्म विप्रेषण एकै गतिमा नहुने भएकाले सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धिलगायतका अन्य योजनामा जोड दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । कतिपय विज्ञ जनसंख्याको तुलनामा यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उच्च विन्दुमा पुगेको तर्क गर्छन् । हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने करीब ५ लाखमध्ये स्वदेशमा मुश्किलले ५० हजार हाराहारीले रोजगारी पाउने गरेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी नपाउनेहरू भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । कोरोना महामारी शुरू हुनु अघिसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वर्षमा नयाँ र नवीकरणसहित ५ लाख हाराहारीका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्थे । कोरोना महामारी शुरू भएपछि भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या केही घटेको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार साउनयता श्रमस्वीकृति लिएर ३ लाख ५२ हजार ४ सय २७ युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीमध्ये खाडीका चार मुलुक साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई० र कुबेतमा कामका लागि जानेको संख्या करीब ३ लाख २० हजार ५ सय ३३ छ । यो ७ महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये कूल संख्याको करीब ९० प्रतिशत हो । यस अवधिमा सबभन्दा बढी नेपाली काम खोज्न साउदी गएका छन् । साउदीमा १ लाख २४ हजार ३५ युवायुवती कामका लागि गएका छन् । त्यस्तै कतारमा १ लाख १६ हजार १ सय ५३ नेपाली काम खोज्न जाँदा यस अवधिमा महीनामा यूएईमा ७० हजार १ सय ३२ र कुबेतमा १० हजार २ सय १३ गएको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुन नसक्नुका अनेक कारणमध्ये धेरैजसोले खाडी मुलुकलाई गन्तव्य बनाउनु पनि एक भएको विज्ञहरूको धारणा छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले खाडी मुलुकको रोजगारीको विकल्प खोज्न ढिलाइ भइसकेको बताउँछन् । खाडी मुलुक जाने नेपालीले न्यून पारिश्रमिक पाउने तर ९० प्रतिशत हाराहारी तिनै मुलुकमा जाने गरेकाले त्यसको असर विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको उनको भनाइ छ । हाल सरकारले रोजगारीमा जान विश्वका ११० मुलुक खुला गरे पनि अधिकांश माग खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ । ‘धनी र विकसित मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउन सक्ने हो भने अहिले आइरहेको भन्दा धेरै विप्रेषण प्राप्त हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल भन्छन्, ‘तर, अधिकांश माग खाडी मुलुकबाट आउँछन् ।’ वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले रोजगारीका लागि युवालाई विदेश पठाउनुअघि गन्तव्य मुलुकबाट मागपत्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले कामदारको माग गरेपछि सम्बद्ध मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगले त्यस्तो मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । मागपत्र प्रमाणीकरणपछि मात्र कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । कामदारको मागपत्र ल्याउने र विदेश पठाउन पाउने सुुविधा ऐनले म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र दिएको छ । म्यानपावर व्यवसायी भने युवायुवतीलाई राम्रा गन्तव्य मुलुकमा पठाउने चाहना हुँदाहुँदै ती मुलुकमा नेपाली राजदूतावास नहुँदा समस्या परेको दाबी गर्छन् । ‘हामी पनि नेपालका युवायुवती बढी पारिश्रमिक पाइने ठाउँमा जान पाऊन भन्ने चाहन्छौं,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने, ‘तर, धेरैजसो मुलुकमा नेपाली नियोग नै छैनन् । छिमेकी मुलुकका नियोगलाई प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्दा निकै समय र खर्च लाग्ने गरेको छ ।’ यतिखेर विश्वका ३९ मुलुकमा मात्र नेपाली राजदूतावास र कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय छन् । नेपाली राजदूताबास र कन्सुलर सेवा नभएका मुलुकमा जसलाई पायक पर्छ, तिनै नियोगले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ । व्यवसायीले यस्तो सरकारी नीति अव्यवहारिक भएको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘पोल्यान्डमा नेपाली कामदार पठाउनुपर्‍यो भने जर्मनीमा रहेको राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुुपर्छ । तर, जर्मनीमा बस्ने कर्मचारी पोल्यान्डमा पुगेर रोजगारदाताको अवस्था बुझ्न व्यावहारिक हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने । राम्रा मुलुकमा कामदार पठाउन नपाएपछि विप्रेषणमा सुधार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । चालू आवको तथ्यांक हेर्दा गतवर्षकै हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिन कठिन हुने अनुमान गरिएको छ । गतवर्ष हालसम्मकै बढी ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो । विप्रेषण घट्न थालेपछि यतिखेर राष्ट्र बैंकलगायत निकायले अध्ययन शुरू गरे पनि अहिलेसम्म यसको कारण सार्वजनिक गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट कोरोना महामारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेकाले पनि अहिले विप्रेषणमा गिरावट आएको हुनसक्ने ठान्छन् । श्रम, आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दक्ष बनाउन नसक्दाको असर विप्रेषणमा परेको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सम्बद्ध काममा दक्ष बनाउन सकेको भए रोजगारदातासँग राम्रो पारिश्रमिक लिन सक्थे,’ उनले भने, ‘शीप नभएपछि पारिश्रमिक न्यून हुने भइहाल्यो ।’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार हुने गरेका छन् । कतिपय विज्ञ भने विप्रेषण घट्नुको कारण हुन्डी कारोबार बढेको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । ‘हुन्डी कारोबार रोक्न एकातिर विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने खर्च सस्तो बनाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ सरकारी प्रक्रियालाई सहज पार्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने । विप्रेषणले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहयोग गर्ने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अहिले ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई माघ मसान्तमा ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १७ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ७५ करोड छ । यस्तो सञ्चिति घटेको बेला निर्यात बढाउन सक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदैन । तर, अहिले निर्यातको तुलनामा आयात निकै बढी छ ।सात महीनामा आयात ४२ दशमलव ८ प्रतिशत बढेर ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा विभिन्न मुलुकमा निर्यात १ खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ । अधिकांश नेपाली रोजगारीका लागि निश्चित गन्तव्य मुलुकमा जाँदा जोखिम पनि उत्तिकै हुने धेरैको भनाइ छ । ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रहेका गन्तव्य मुलुकमा कुनै समस्या सृजना भयो भने त्यसबाट नेपाल पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना भएकाले सरकारले रोजगारीलाई विविधिकरण गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

आभूषण व्यवसाय वार्षिक १० प्रतिशतले बढ्दो

काठमाडौं । नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले वार्षिक १० प्रतिशतले व्यवसाय बढेको बताएको छ । शनिवार काठमाडौंमा सम्पन्न संघको १७औं वार्षिक साधारणसभामा आन्तरिक कारोबार तथा निर्यात बढ्दै गएको भन्दै व्यवसायीले कच्चा पदार्थको अभाव र प्रविधिमा लगानी कम हुँदा समस्या भएको बताएका छन् । कार्यक्रममा उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले व्यवसायीसँग सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने बताए । रत्न तथा आभूषणको व्यापारका लागि संघले बनाएको निर्देशिकाअनुसार यो व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न सरकारको सहयोगी भूमिका हुने उनको भनाइ छ । सो अवसरमा संघकी अध्यक्ष जोत्सना श्रेष्ठले यो क्षेत्रमा कच्चा पदार्थको अभाव रहेको विषय पटक–पटक उठाउँदै आए पनि सुनुवाइ नभएको बताइन् । आभूषण क्षेत्रका लागि कच्चा पदार्थ पर्याप्त नहुँदा बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलबभत्ता, उपभोक्ताको माग पूरा नभएको भन्दै उनले गहन अध्ययन गरी समस्याको समाधान खोजिदिन आग्रह गरिन् । ‘हाम्रा लागि कच्चा पदार्थ भनेकै सुनचाँदी हो, तर देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा कोटा घटाइन्छ भने आभूषण व्यवसाय सरकारको दृष्टिमा अनुत्पादक भएको छ ।’ विदेशबाट मागअनुसार कच्चा सुन ल्याएर नेपालमा गहना बनाई पुनः निकासी गर्न सक्ने नीति पनि ल्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । निकासीका लागि जनशक्तिलाई तालीम दिन आवश्यक भएको पनि उनले बताइन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावले यो क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा पनि असर परेको उनको भनाइ छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले हीरा, बहुमूल्य पत्थर र चाँदी आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा व्यवसायी मारमा परेको बताइन् । संघले यस्ता वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्ने बताएको छ । २ वर्षअघि बनेको कार्यदलले दिएको सुझाव अझै कार्यान्वयन नभएको समेत संघले उल्लेख गरेको छ । विदेशमा भएका नेपालीमार्फत पनि नेपाली गहनाको माग बढ्दै गएको भन्दै संघले कच्चा पदार्थको अभाव हुँदा निर्यात गर्न नसकिएको बताएको छ । यसैगरी नेपालमा रहेका बहुमूल्य खानी सञ्चालनका लागि संघले सरकारसँग माग गरेको छ । कच्चा पदार्थ उत्खननमा समेत समस्या रहेको भन्दै संघले उत्खनन भइहाले पनि प्रशोधनका लागि बाहिर पठाउँदा ठूलो रकम विदेशिने गरेको बताएको छ । प्रविधिमा लगानी गर्न पनि संघले माग गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

नीतिगत निर्णयमा (अ)पारदर्शिता

नेपालका सबैजसो सार्वजनिक निकायका नीतिगत निर्णयहरू पटकपटक चाँडोचाँडो फेरिने गरेको पाइन्छ । यसले सरकारी निर्णयहरू हचुवा हुँदा रहेछन् वा कसैको स्वार्थका लागि निर्णय गरिँदो रहेछ र त्यो पूरा भएपछि पुनः सच्याइँदो रहेछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । यस्तो अस्थिर नीतिगत निर्णयका कारण लगानीकर्ता हच्किनु स्वाभाविक हो । त्यस्तै यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नीतिगत निर्णय गराउन सक्नेहरूको हातमा रहेको छ कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको केराउ, मरीच आदि आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध १ दिनका लागि खुला गरिनु र पछि त्यो निर्णय फिर्ता लिनु यस्तै कामको निरन्तरता हो भन्न सकिन्छ । प्रतिबन्ध खुला र खारेजको यो निर्णय कसरी आयो र फिर्ता लिइयो भन्नेमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ र नियतवश गल्ती भएको भए कारबाही हुनुपर्छ नभए उसले क्षमा माग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पारदर्शिता राष्ट्र बैंकले देखाउन सक्ला ? नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २४ घण्टा नबित्दै खारेज गर्‍यो । उसले शुक्रवार निर्देशन जारी गर्दै केराउ, मरीच र सुपारी आयातका लाग्दै आएको परिमाणात्मक बन्देज तथा प्रतिबन्ध हटाएको थियो । त्यस्तै ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यको सवारी साधनको पैठारीमा लगाएको बन्देजसमेत हटाएको थियो । यी दुई बन्देज त्यति बेला हटाइएको थियो जति बेला नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले त्रैमासिक आर्थिक प्रतिवेदन जारी गरी अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेका देखाएको थियो । विदेशी विनियम सञ्चिति घटेको, शोधनान्तर घाटा बढेको, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको उसको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । तथ्यांक हेर्दा नेपालले विलासी वस्तुहरू र दैनिक जीवनका लागि अनिवार्य नभएका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति तुलनात्मक रूपमा सहज भएको अवस्थामा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु आयात खुला गरेर राष्ट्र बैंकले सबैलाई अचम्ममा पारेको थियो । तर, प्रतिबन्ध खुला गरेको २४ घण्टा पनि नबित्दै निर्णय फिर्ता लिएको सूचना जारी गरिएकाले हाल त्यो प्रतिबन्ध कायमै रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो संस्थाले हठात् यस्तो निर्णय फेर्नु कुनै पनि हालतमा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । सार्वजनिक निकायले एउटा घोषणा गरेपछि त्यसअनुसार काम गर्न व्यवसायीहरू अगाडि बढिसकेका हुन्छन् । तर, अकस्मात् परिवर्तन गर्दा ती निकायप्रतिको विश्वास हट्छ भने निर्णयकर्ताको नियतमाथि पनि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । १ दिनका लागि मात्रै खुला गरिएको हुँदा नियतवश नै यसो गरिएको हुन सक्ने देखिन्छ । एकदिने निर्णयको आडमा कुनै व्यापारीले फाइदा लिन भ्याएका हुन्छन् भने त्यसैअनुसार काम गर्दा कुनै व्यापारी नोक्सानमा पर्न सक्छन् । यो १ दिनको निर्णयमा कतिपयले सामान आयात गर्न भ्याएका पनि हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको निर्णयको कागज देखाएर भन्सारबाट सामान छुटाउन पनि सक्लान् । अनि आफन्तको माल छुटाएपछि त्यसमा फेरि प्रतिबन्ध लगाइएको पनि हुन सक्छ । यो सम्भावनाको कुरा हो जुन गलत पनि हुन सक्छ सही पनि हुन सक्छ । कुनै पनि देशको विकासका लागि र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि दिगो नीति आवश्यक पर्छ । समयसापेक्ष तिनमा सुधार पनि गर्दै जानुपर्छ तर अल्पकालमा नै नीतिगत निर्णयहरू फेर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ । भारतले अकस्मात् पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली व्यवसायी मर्कामा परेका थिए । त्यो अन्य देशको निर्णय भएकाले अलग विषय भयो तर नेपाल सरकारकै निर्णयले पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसन्धान विभाग छ । मुलुकका आर्थिक गतिविधिका डेटा पनि राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ । उसको सानो निर्णयले आयात निर्यात, बैंक, पूँजीबजार आदि क्षेत्रमा ठूलो अन्तर ल्याउँछ । त्यसैले यो निर्णय कसरी आयो र फिर्ता लिइयो भन्नेमा उसले सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ र नियतवश गल्ती भएको भए कारबाही हुनुपर्छ नभए उसले क्षमा माग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो पारदर्शिता राष्ट्र बैंकले देखाउन सक्ला ?

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सम्पत्ति शुद्धीकरणको चिन्ता

वित्तीय गोपनीयताका लागि तेस्रो स्थानमा रहेको स्वीटजरल्यान्डका बैंकहरूमा नेपालीहरूको नाममा ३६ करोड ८ लाख स्वीस फ्र्याङ्क जम्मा भएको त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यहाँका बैंकहरूमा राखिने निक्षेप निकै गोप्य रहने भएकाले कसको नाममा यो रकम जम्मा भएको हो त्यो पत्ता लाग्ने सम्भावना छैन न त त्यो रकम फिर्ता ल्याउन सक्ने सम्भावना नै छ । यसरी बाहिरिएको रकम भ्रष्टाचार वा अन्य अवैधानिक आय आर्जन हुने सम्भावना बढी छ । स्वीटजरल्यान्डमा केही नेपालीहरू जागीरे तथा व्यवसायी बनेको पाइन्छ । त्यस्तै त्यहाँ अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी पनि छन् । त्यस्तै केही नेपाली कम्पनी तथा बैंकहरूले पनि कारोबारका लागि निक्षेप राखेको हुन सक्छ । विभिन्न देशमा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूले पनि यहाँ रकम राखेका हुन सक्छन् । तर, सीमित संख्याका यी व्यक्ति र संस्थाबाट यति ठूलो रकम जम्मा गरिएको हुन असम्भव छ । नेपालबाट लुकीछिपी पैसा विदेशमा जानुको कारणमध्ये एक नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउनु पनि हो । स्वीटजरल्यान्डमात्र होइन, अन्य देशहरूमा पनि नेपालबाट पूँजी पलायन भइरहेको छ । केही वर्षअघि पानामा पेपर्स लिक्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यले पनि नेपालबाट पूँजीपलायन ठूलो परिमाणमा हुने देखाएको छ । खोज पत्रकारहरूको अन्तरराष्ट्रिय संस्था आईसीआईजेले सन् २०१५ मा स्वीस लिक्समार्फत करछली तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको रकमसमेत स्वीस बैंकमा जम्मा हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसले नेपालीको नाममा स्वीस बैंकमा जम्मा भएको रकम अवैध आर्जन हुन सक्ने तथ्यलाई नै संकेत गर्छ । त्यस्तै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अंश अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूँजी पलायन हुन सहज हुन्छ जसले अर्थतन्त्रमा समस्या थपिन सक्छ । १५ वर्ष अघिसम्म त्यहाँका बैंकहरूमा गरिने कारोबार निकै गोप्य हुन्थे । तर, विभिन्न कारणले अहिले केही जानकारी दिन थालिएको छ । एकडेढ दशकमा उसले त्यहाँ जम्मा भएको रकम बिस्तारै सार्वजनिक पनि गर्न सक्छ । त्यस्तै प्रमाणसहित लिएर दाबी गर्न गए पैसा फिर्ता पनि दिन सक्छ । त्यसैले नेपाल ठेगाना भएका संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । स्वीटजरल्यान्डको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले नेपालीहरूले त्यहाँका बैंकहरूबाट कर्जा लिएको पनि देखाएको छ । २०२० मा ८२ लाख ६८ हजार स्वीस फ्र्याङ्क नेपालीले कर्जा लिएका छन् । २०१९ मा १ करोड १६ लाख ३३ हजार स्वीस फ्र्याङ्क कर्जा लिएको देखिन्छ । अवैध आर्जन भएको सम्पत्ति अवैध तरीकाबाट विदेशमा जम्मा हुने र विदेशी लगानीका रूपमा वैध बनेर नेपाल भित्रिने सम्भावना पनि छ । नेपालमा अफसोर कम्पनीहरूबाट वैदेशिक लगानीका नाममा रकम भित्र्याएको पाइन्छ । यसरी नेपालमा सम्पत्ति ल्याएर शुद्धीकरण गरी मुनाफा भएको भन्दै फेरि विदेश जान पनि सक्छ । यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको चक्र नै तयार हुनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा काम गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) जस्ता संस्थाको सदस्य छ । त्यसैले नेपालबाट विदेशी खातामा गएको रकमका बारेमा विकसित देशहरूलाई ध्यान दिन आग्रह गर्न सक्छ । आतंकवादमा पैसा लगानी हुन सक्ने भन्दै विभिन्न सञ्जाल तथा नीति बनाउने देशहरूले नेपालजस्तो गरीब देशको रकम निक्षेपमा स्वीकार्दा आउन सक्ने समस्याबारे नेपालले आवाज उठाउनुपर्छ । पैसा विदेशिएकामा उनीहरूलाई केही भन्नुभन्दा पनि आफ्ना कमजोरीहरूलाई सुधार्न नेपालले ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । नेपालबाट लुकीछिपी पैसा विदेशमा जानुको कारणमध्ये एक नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउनु पनि हो । वैध आर्जनको रकम विदेशमा लगानी गर्न दिए त्यसबाट फाइदा पनि लिन सकिन्छ । नेपालीले लगानीको अवसर पाउँछन् भने त्यो अवसर गुमाउन दिनु हुँदैन । यस्तो लगानीमा जति नियन्त्रण गर्न खोज्यो त्यति विकृति हुन सक्छ । त्यसैले बिस्तारै विदेशमा लगानी खोल्दै नेपाली मुद्रालाई आंशिक रूपमा परिवत्र्य बनाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । डलर कार्ड बनाउन दिएजस्तै विदेशमा लगानी गर्न दिन पनि निश्चित मापदण्ड र सीमासहित खुला गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसले अवैध बाटोबाट हुने पूँजी पलायनलाई केही मात्रामा भए पनि रोक्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८