कर तिर्ने समय थप गरिदिन उद्योग वाणिज्य महासंघको अनुराेध

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोना महामारीलाई मध्यजनजर गर्दै राजश्वको विवरण र कर रकम भुक्तानीका लागि समय थप गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।महासंघले देशका अधिकांश जिल्लामा जारी अनिषेधाज्ञाका कारणले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्क, आय कर रकम भुक्तानीका लागि समय थप गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको हो।महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी दैनिक उपभोग्य बाहेकका सबै व्यापार व्यवसाय र सवारी आवागमन बन्द भएका र उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा कामदारहरु समेत स्वास्थ्य संवेदनशिलताका कारण आवत

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौँ : आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले करसम्बन्धी नीति स्थायी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।उनीहरूले आर्थिक नीति ३ देखि ६ महिनामा परिमार्जन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र मर्कामा परेको बताए। उनीहरूले सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन आवश्यक रहेको बताए। निजी क्षेत्रले सरकारले अस्थिर कर नीतिका कारण राजस्व संकलनमा समेत असर परेको बताए।उनीहरूले सरकारले वर्तमान आयकर, मूल्यअभिवृद्धि करको ऐनमा केही सुधार गरी राजस्व चुहावटला

व्यवसायीको माग सम्बोधन भएन, अब सरकारविरुद्ध आन्दोलन आवश्यक छ : उमेशलाल श्रेष्ठ

काठमाडौँ- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका उमेशलाल श्रेष्ठले व्यवसायीको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अब सरकारविरुद्ध आन्दोलनको आवश्यकता रहेका बताएका छन् । ‘हामी उद्यमी व्यवसायीमा आन्दोलन, नारा, जुलुस भन्ने हुँदैन, हामीले व्यापार व्यवसाय गरी सरकारलाई कर तिरेर नाफा कमाउने हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश सभामा बोल्दै उनले भने, ‘अहिले […]

सरकारले लिने राजस्व नीति निजीक्षेत्रमैत्री बनाउन माग

सरकारले लिने राजस्व नीति निजीक्षेत्र मैत्री हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजस्व नीति तथा कर सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल ...

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र पूँजी बजार फोरम

दैनिक गुजारा चलाउन आवश्यक पर्ने सबै चिज आफैले जुटाउन सकिँदैन । आफूसँग नभएका चिज छरछिमेक र आफन्तसँग पैंचो वा सरसापट गरी चलाइन्छ । खेतीपातीमा पाखुरा साटासाट अर्थात् पर्म पनि लाइन्छ । पैंचो, सरसापट र पर्मबाट नचल्ने चिज बजारबाट प्राप्त गरिन्छ । बजारको उपलब्धता र सहजता दुवै सधैं नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजारजस्तै स्वरूपको विशेष किसिमको बजारबाट आपूर्ति गरिन्छ । यस्तो बजारलाई ‘हाट’ भनिन्छ । मुख्यतः ग्रामीण र शहरोन्मुख क्षेत्रमा हाट लाग्ने गर्छ । हाट साप्ताहिक रूपमा (बार), पाक्षिक र तिथिअनुसार लाग्छ । मानिसका दैनिक आवश्यकता हाटले पूरा गरे जस्तै उद्योग र वाणिज्यका लागि ‘पूँजी’ जुटाउने पनि बजार हुन्छ । यस्ता बजारबाट जुनसुकै प्रकारका औद्योगिक र वाणिज्यिक गतिविधिका लागि पूँजी उपलब्ध हुन्छ । यस्तो हाटलाई ‘पूँजीबजार’ भनिन्छ । औद्योगिक र वाणिज्यिक गतिविधिका लागि प्रशस्त पूँजी चाहिने हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक र वाणिज्यिक संस्थाको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई बेवास्ता गरेझैं स्थिति थियो । यसैलाई पूरा गर्न महासंघले आफ्नो स्थापनाको ५६ वर्षपछि ‘पूँजी बजार फोरम गठन’ गरेर पूँजी बजार विकासका लागि संस्थागत प्रयास शुरू गरेको छ । वर्षाैंसम्म शेयर धारण गर्ने र छोटो समयमा किनबेच गर्नेलाई एकै दरमा पूँजीगत लाभकर लगाउनु न्यायोचित नहुने हुँदा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरकफरक दरको पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने सुझाव पेश गरिएको थियो । फोरम गठन र संरचना महासंघले ११ ओटा कार्य गर्न कार्यादेश दिएर गठन गरेको पूँजी बजार फोरममा पूँजी बजारसँग सम्बद्ध सबै प्रकारका संस्था, विषयविज्ञ र लगानीकर्ताको सहभागिता छ । फोरम महासंघका कार्यकारिणी सदस्य श्री अम्बिकाप्रसाद पौडेल (पंक्तिकार) को सभापतित्वमा गठन भएको छ । फोरममा पूर्ण, आमन्त्रित, विशेष आमन्त्रित र सल्लाहकारसमेत १४ सदस्य छन् । उद्योग र वाणिज्यको क्षेत्रमा सक्रिय श्री रामशरण थपलिया सहसभापति छन् । पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष संलग्न संस्था मर्चेन्ट बैंकर र ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त लगानी विश्लेषक, लगानीकर्ता, धितोपत्र तथा कम्पनी कानूनका अध्येता र पूँजी बजारका विविध पक्षका अध्येतासहित सात जना पूर्ण सदस्य छन् । पूर्ण सदस्यहरूमा श्री निर्माणकुमार श्रेष्ठ, श्री मेखबहादुर थापा (अध्यक्ष, मर्चेन्ट बैंकर एशोसिएशन), श्री सन्तोष मैनाली (अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर एशोसिएशन), श्री प्रियराज रेग्मी, श्री विष्णुप्रसाद बस्याल, श्री राजन लम्साल र श्री ज्योति दाहाल (पंक्तिकार) छन् । गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्षरूपमा संलग्न एवम् गैरआवासीय नेपालीद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री उषा खतिवडा र धितोपत्र व्यवसायी श्री अनन्तकुमार पौडेल आमन्त्रित सदस्य छन् । विशेष आमन्त्रित सदस्यको रूपमा नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशनका महासचिव श्री सुनील रिजाल छन् । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थामा रहेर कार्य गरेका श्री कुमारकेशर बिष्ट, ऊर्जा विज्ञ एवम् ऊर्जा विकासकर्ता श्री ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री ध्रुव तिमिल्सिना सल्लाहकार छन् । बैठक र उपलब्धि अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा रहेको पूँजी बजार सम्बन्धमा सरकार तथा तालुकी निकायलाई नीतिगत र कार्यगत विषयमा सल्लाह सुझाव दिन महासंघले पहिलोपटक फोरम गठन गरेको हो । पूँजी बजारको गुणात्मक विकास गर्न यसका सम्भावना र चुनौतीको विषयमा सरकार तथा तालुकी निकायलाई नीतिगत र कार्यगत सल्लाह र सुझाव दिन गठित फोरमको पहिलो बैठक ९ माघ २०७७ मा बसेको थियो र हालसम्म पाँचओटा बैठक बसिसकेको छ । फोरमले आफ्नो कार्यकालभित्र गर्न सक्ने कार्यक्रम पहिचान गरी त्यसलाई महासंघकै दस्तावेज बनाउन पूँजी बजारसँग सम्बद्ध समस्या, गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजी बजारमा सहज लगानी गर्न नीतिगत बाधाहरूको पहिचान र आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटलाई लक्षित गरी पूँजी बजारसँग सम्बद्ध करका विषय पहिचान गरेको थियो । पूँजी बजारको सर्वोच्च नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनी लिमिटेड, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई नीतिगत र कार्यगत सुधारका विषयमा सल्लाह र सुझाव पेश गरिएको थियो । लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विभाजन गरी फरकफरक दरमा पूँजीगत लाभ कर लगाउन अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेश गरिएको थियो । वर्षाैंसम्म शेयर धारण गर्ने र छोटो समयमा किनबेच गर्नेलाई एकै दरमा पूँजीगत लाभकर लगाउनु न्यायोचित नहुने हुँदा यस्तो सुझाव पेश गरिएको थियो । आव २०७८/७९ को बजेटले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीको परिभाषा गरी फरकफरक दरमा पूँजीगत लाभकर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साउन १ गतेदेखि अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताले क्रमशः ७ दशमलव ५ र ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिरिरहेका छन् । पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी यस्तो व्यवस्थाले लाभकर गणनामा रहेको वर्षौंदेखिको अलमल समाप्त भएको छ । आगामी लक्ष्य पूँजी बजारका अरू थुप्रै अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् । पूरा नभएका अन्य विषयलाई आगामी दिनमा पूरा गराउन फोरम क्रियाशील रहेको छ । फोरमका आगामी लक्ष्यहरूमा (१) पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम भुक्तानीमा समावेश, (२) संस्थागत लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत आयकर, (३) संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करबापत १ दशमलव ५ प्रतिशत, (४) म्युचुअल फन्डमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था, (५) सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा छूट, (६) नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएसको पुनःसंरचना, (७) विषयविज्ञ सम्मिलित टोलीले दिएको सुझावको आधारमा कम्पनी, धितोपत्र, ट्रस्टी र निक्षेपण (डिपोजिटरी) ऐन निर्माण, (८) निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीले कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गरी सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने व्यवस्था मिलाई आयकर छूटको अवधि र दर बढाउने, (१०) कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्न कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गराउने, (११) निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई ओटीसी (ओभर द काउन्टर) मा सूचीकरण गराउने, (१२) धितोपत्रसम्बन्धी विवाद सुनुवाइ गर्न धितोपत्र न्यायाधिकरण गठन गराउने, (१३) अन्तरदिन (इन्ट्राडे) र अल्प विक्री (शर्ट सेल) कारोबार शुरू गर्ने, (१४) धितोपत्रसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण नियमावली, निर्देशिका संशोधन वा नयाँ बनाउने, (१५) हकप्रदको निस्सा कारोबार गराउने, (१६) वित्तीय व्युत्पन्न (फाइनासियल डेरिभेटिव) उपकरण विकास गर्ने, (१७) नयाँ मानक इन्डेक्स बनाउने, (१८) भूमिमा आधारित रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट र पूर्वाधारमा आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट र ईटीएफ (एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड) जस्ता वित्तीय उपकरण बनाउने, (१९) ओटीसी बजारलाई विस्तार तथा स्वचालित बनाउने र (२०) अक्शन मार्केट सञ्चालन गराउने आदि जस्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएका छन् । यसका अतिरिक्त जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगसँग समन्वय गरी त्रैमासिक एवम् वार्षिक वित्तीय विवरणका लागि एकरूपता कायम हुने गरी मानक निर्धारण गराउने र शेयर संरचना अनुपात बैंकसरह बनाउने जस्ता कार्यक्रम रहेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा महासंघका जिल्ला तथा नगर समिति र अन्य संस्थासँग समन्वय गरी लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तय गरिएका छन् । (लेखकद्वय पौडेल र दाहाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, पूँजीबजार फोरमका क्रमशः सभापति र सदस्य हुन्)

कर बुझाउन नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन व्यवसायीहरुको माग

निषेधाज्ञाको अवधीमा कर तथा राजस्व असुलीलाई जबरजस्ती नगर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । बुधबार तीन वटै निजी व्यवसायिक संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा निषेधाज्ञाको अवधिभर कर तथा राजस्व तिर्न सक्ने व्यवसायीहरु लिन र नसक्ने व्यवसायीहरूसँग  जबरजस्ती माग्ने र जरिवाना लगाउने काम नगर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।गत वर्षदेखि जारी कोभिड–१९

करको समस्या समाधान गर्न ३ व्यवसायिक संगठनको सरकारसँग माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्थानीय तह र प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन हुने करमा देखिएका समस्याहरु समाधान गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबार तीन वटै व्यवसायिक संगठनहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । ‘राजस्व तथा कर संकलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न एवं निजी क्षेत्रलाई करको भार नपार्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू, प्रदेश सरकार एवं संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं’ व्यवसायीहर

कर तिर्ने समय थप्न माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले पनि कर तिर्ने समय थप गर्न अनुरोध गरेका थिए। महासंघले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पहिलो प्राथमिकता उद्यमी व्यवसायी र कामदारको जीवन रक्षा भएको बताएको छ।

कर तिर्ने समय थप्न माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले पनि कर तिर्ने समय थप गर्न अनुरोध गरेका थिए। महासंघले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पहिलो प्राथमिकता उद्यमी व्यवसायी र कामदारको जीवन रक्षा भएको बताएको छ।

निजी क्षेत्रको एक स्वर– निषेधाज्ञामा कर तिर्न सकिँदैन

काठमाडौं। निजी क्षेत्रका छाता संगठनले एक स्वरमा सरकारसमक्ष कर तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शले निषेधाज्ञामा कर तिर्न नसकिने बताएका हुन्। उनीहरुले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसाय ठप्प प्रायः भएकाले अहिले कर तिर्ने अवस्था नै नरहेकाले कर नतिर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न भनेका छन्।