काम नभए ठेक्का तोड्ने चेतावनी

पटकपटक म्याद थप गर्दा समेत काम नभएपछि प्राधिकरणले आपत्ति जनाउँदै म्याद नथप्ने चेतावनी दिएको हो। पछिल्लो तोकिएको समयमा काम नभए कारबाहीमा जानुपर्ने चेतावनी प्राधिकरणको छ।...

सम्बन्धित सामग्री

कारबाही पर्ने डरले अर्बौंका ठेक्का रद्द

काठमाडौं, चैत २१। नेपालमा ठेक्का र कमिसन एकअर्काका परिपूरकजस्तै छन् । जहाँ ठेक्का लगाइन्छ त्यहाँ लाखौं करोडौंको कमिसन आउँछ । त्यसैले केन्द्रीय सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा विभिन्न विकासे कार्यालयका कार्यालय प्रमुख ठेक्का लगाउने कार्यमा मरिहत्ते गर्छन् । ठेक्का पूरा गराएर विकासका कार्य सम्पन्न गर्ने विषयभन्दा ठेक्का लगाउँदा आउने लाखौं, […]

कारबाही पर्ने डरले अर्बौंका ठेक्का रद्द

काठमाडौं । नेपालमा ठेक्का र कमिसन एकअर्काका परिपूरकजस्तै छन् । जहाँ ठेक्का लगाइन्छ त्यहाँ लाखांै करोडौंको कमिसन आउँछ । त्यसैले केन्द्रीय सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा विभिन्न विकासे कार्यालयका कार्यालय प्रमुख ठेक्का लगाउने कार्यमा मरिहत्ते गर्छन् । ठेक्का पूरा गराएर विकासका कार्य सम्पन्न गर्ने विषयभन्दा ठेक्का लगाउँदा आउने लाखांै, करोडौं […] The post कारबाही पर्ने डरले अर्बौंका ठेक्का रद्द appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

अब एउटा कम्पनीलाई पाँचवटा मात्र ठेक्का

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं पटक संशोधन गर्दै एउटा कम्पनीले एकपटकमा पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अब रुपैयाँसम्मको ठेक्का नेपाली कम्पनीले नै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ भने १० अर्बसम्मको विदेशी कम्पनीले लिने ठेक्कामा नेपालीलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि १ अर्बसम्मको ठेक्का मात्र नेपाली कम्पनीले […]

अब एउटा कम्पनीलाई पाँचवटा मात्र ठेक्का

काठमाडौं, फागुन २७ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औंपटक संशोधन गर्दै एउटा कम्पनीले एकपटकमा पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अब रुपैयाँसम्मको ठेक्का नेपाली कम्पनीले नै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ भने १० अर्बसम्मको विदेशी कम्पनीले लिने ठेक्कामा नेपालीलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि १ अर्बसम्मको ठेक्का मात्र नेपाली कम्पनीले […]

३ अर्बसम्मको ठेक्का नेपाली कम्पनीलाई, ५ भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने

काठमाडौँ । सरकारले तीन अर्बसम्मका ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै लिन पाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले एक अर्बको दायरा बढाएर तीन अर्ब पुर्‍याएको हो । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ११ औँ संशोधन मार्फत एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसअघि एक अर्ब […]

‘सेटिङमा ठेक्का’ अध्यक्षलाई दुई करोड कमिशन !

अछाम : अछामका दुई वटा गाउँपालिकाले सेटिङमा ठेक्का पार्न अस्पताल भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वान गरेको आरोप लागेको छ।रामारोशन र मेल्लेख गाउँपालिकाले सेटिङमा ठेक्का पार्न अनावश्यक शर्त राखेर बोलपत्र आह्वान गरेको निर्माण व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका हुन्। दुवै गाउँपालिका अध्यक्षले काठमाडौंका तीनवटा निर्माण कम्पनीसँगको मिलेमतोमा प्रतिठेक्का पाँच प्रतिशतले हुन आउँने रकम कमिशन लिने र उनीहरूले नै पाउने गरी बोलपत्रमा शर्त राखिएको आरोप पनि निर्माण व्यवसायीको छ।दुवै ठेक्का गरी ४० करोडभन्दा बढी बजेट छ।

वन र चुरे दोहन गर्न मनलाग्दी ठेक्का

बारा : निजगढ नगरपालिकाले राजस्व संकलनका नाममा वन र चुरे क्षेत्रका खोला दोहन गर्न आफूखुसी ठेक्का लगाएको छ। कानूनी प्रकृया मिचेर नगरपालिकाले वन र चुरेको फेदीमा रहेका साना/ठूला गरी आधा दर्जन खोला दोहन गर्न उत्खनन्‌ ठेक्का लगाएको हो। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेकेदारहरूलाई चुरेको वन र खोलानाला दोहन गर्न खटाउँदैछ।नगरपालिकाले विगतका वर्षहरूमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) अस्वीकृत ठेक्का सूचना पनि चालु आर्थिक वर्षमै एकलौटी निर्णय गरेर निकालेको वन कार्य

गाउँपालिकाको सेटिङमा ठेक्का

१० लाखको विकास निर्माणका कामको यसअघि अनलाइनमार्फत टेन्डर आह्वान (इबिडिङ) गरेको सहिद लखन गाउँपालिकाले ४३ लाखसम्मको ठेक्का अहिले बिना ‘इबिडिङ’ व्यवसायीलाई दिने अन्तिम तयारी गरेको छ।...

गृहमन्त्री र निर्माण ठेक्का

ठेक्का लिएर सम्पन्न नगर्ने, अग्रिम पेश्की रकम लिएर दुरूपयोग गर्ने, काम लथालिङ्ग छाडी जनतालाई सास्ती दिने र फेरि ठेक्का थप्दै जाने प्रवृत्ति नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूमा मौलाउँदै गएको रोग हो साथै सरकारले तोड्न नसकेको माखे साङ्लो हो। यसबाट नेपालको निर्माण क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ भने यसैको आडमा सम्हाल्नै गाह्रो हुने गरी विकृति पनि मौलाएको छ । फलस्वरुप, ठेक्का व्यवस्थापन करारका शर्तहरूको आधारमा गर्ने स्थितिभन्दा बाहिर पुगेको र निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने भनी राज्यका संय