प्रधानमन्त्रीको पर्खाइः संसदीय छानबिनको निष्कर्ष कि जनार्दन शर्माको पुनरागमन - BBC News नेपाली
जनार्दन शर्माको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय आफैसँग राख्नुको कारण खोतल्दा त्यसको सम्बन्ध माओवादीभित्रको आन्तरिक राजनीतिसम्म जोडिएको बुझिन्छ, कस्ता छन् तर्कहरू?
काठमाण्डाै - संसदीय छानबिन विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेपछि जनार्दन शर्माले फेरि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने चर्चा हुन थालेको छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाउनुभएको छैन । तर समितिले शर्मालाई निर्दोष साबित गरेको व्याख्या गर्दै उहाँ नै फेरि अर्थ मन्त्रालय फर्किने सम्भावनाबारे चर्चा हुन थालेको छ । अर्थ मन्त्रीबारे माओवादीले भोलि बस्ने स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्थमा फेरि फर्कने या नफर्कने निर्णय शर्मामाथि...
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले बजेट निर्माणका क्रममा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाई दिँदै तयार पारेको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको छ ।
“करका दर निधारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन । सो नदेखिएपछि करका...
काठमाडौं । बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले विलासी सामानको आयातमा रोक लगाएका बेला अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले कसिलो मौद्रिक नीतिबाट आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण सहायता (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी) को उपयोगिताबारे अध्ययन गर्न रोवर्ट ग्रेगरीको संयोजकत्वमा आएको टोलीले कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । आयात प्रतिबन्धले मुद्रास्फीति बढ्न गई आर्थिक वृद्धिलाई समेत असर गर्ने भन्दै उसले ब्याजदर वृद्धिबाट आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको हो ।
आयात नियन्त्रण तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेको कदमको भने आईएमएफले प्रशंसा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बढाएको नीतिगत दर उपयुक्त भएको मिशनको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर ५ बाट ७ प्रतिशत, ओभरनाइट रिपोदर ३ दशमलव ५ बाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत तथा निक्षेप दर २ बाट ४ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
गत बुधवार एक औपचारिक कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।
अत्यधिक आयातका कारण शोधनान्तर घाटा उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकले एलसीमा नगद मार्जिनको प्रावधानबाट आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अघि बढाएको थियो । त्यसबाट पनि आयात नघटेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० प्रकारका सामान आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति अघि सारेको थियो । यसमा पुनर्कर्जाको आकार र ब्याजदर घटाउनुका साथै विभिन्न छूट तथा सहुलियत दिएको थियो । त्यसलाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि कटौती गर्दै लगेको छ ।
आगामी वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको र त्यसका लागि नेपालका उच्च अधिकारीहरू प्रतिबद्ध देखिएको आईएमएफले बताएको छ । ‘कोभिडपछिको नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान जारी छ ।
यद्यपि, युक्रेन आक्रमणको विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावले विद्यमान कमजोरीहरूलाई बढाइरहेको छ, मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, अधिकारीहरूले कोभिड–सम्बद्ध असाधारण विस्तारित मौद्रिक नीतिबाट क्रमश: बाहिरिएर र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संरक्षण गर्दै यी बाह्य दबाबहरू सामना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।’ आर्थिक स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिमा कडाइ र विवेकपूर्ण बजेट आवश्यक रहेकोमा आईएमएफले जोड दिएको छ । आर्थिक गतिविधि सुदृढ हुँदै गएको तथा पर्यटनमा र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा क्रमिक सुधारको संकेत देखिएको पनि उसले उल्लेख गरेको छ ।
गत पुसमा आईएमएफले नेपाललाई शून्य ब्याजदरमा ४६ खर्ब ७० अर्ब ऋण स्वीकृत गरेको थियो । सम्झौताअनुसार आगामी ३ वर्षभित्र नेपालले पाउने उक्त रकममध्ये पहिलो किस्तामा करीब १३ अर्ब रुपैयाँ आइसकेको छ । हरेक किस्ता स्वीकृत गर्नुअघि आईएमएफको टोलीले ऋण उपयोगिता र उपलब्धिबारे स्थलगत अध्ययन गर्छ । यसैका लागि मिशनले वैशाख ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेललगायत उच्च सरकारी अधिकारी र निजीक्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल गरेको बताएको छ ।
केही दिन अघिसम्म सातामा २ दिन बिदा दिने विषय करिब करिब निर्णय नै भईसकेको जसरी प्रचार गरिएको थियो । इन्धनको खर्च कटौती गर्ने उपायका रुपमा हप्तामा २ दिन बिदा दिने र बाँकी ५ दिन बिहान ९ बजेबाट कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव आएको थियो ।आयाल निगमको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय सहमत भएपछि यो विषय मन्त्रिपरिषदमा पनि पुग्यो । तर, अब सातामा २ दिन सरकारी बिदा दिने प्रस्तावको ‘च्याप्टर’ तत्कालका लागि ‘क्लोज’ भएको छ ।इन्धनको खपत घटाएर खर्च कटौती गर्न शनिबार र आइतबार बिदा दिने तयारी भएपनि अब तत्काल यो निर्णय नहुने भएको छ । कसरी भयो ‘च्याप्टर क्लोज’हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा सरकारी कार्यालय पूरै बन्द हुने र यसो हुँदा सरकारी राजश्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्कर्ष सरकारी अधिकारीहरुले मन्त्रीहरुलाई सुनाए ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा २ दिन सरकारी बिदा दिने विषयमा सकारात्मक देखिएपनि अर्थकै अधिकारीहरुले बजेट निर्माणको चरण, राजश्व उठाउनुपर्ने समय र विकास बजेट खर्च गर्ने अवधिमै २ दिन बिदा दिँदा अपजस अर्थ मन्त्रालयमै आउने भन्दै उनलाई कन्भिन्स गराए । यति मात्रै नभई, पहिला पनि हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिईएको र त्यो पूर्णतः असफल भइसकेको नजिर पनि अधिकारीहरुले सुनाए । सरकारी अधिकारीले यस्तो निष्कर्ष र विगतको नजिर सुनाएपछि मन्त्रिमण्डल पनि हप्तामा २ दिन बिदा दिने बहस थाती राख्दै निर्णयको कदमबाट पछि हटेको हो । सातामा २ दिन बिदा दिने निर्णय नभएपछि मन्त्रिपरिषदको चैत ३० गतेको बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षपछि मात्रै बहसहप्तामा २ दिन बिदा दिने विषय अब असार मसान्तसम्म मन्त्रिमण्डल वा कुनैपनि मन्त्रालयमा छलफल नहुने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षपछि मात्रै फरक कोणबाट यसबारे बहस गर्न सकिने निकष्र्षमा अधिकारीहरु पुगेको बताइन्छ ।
राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालद्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय अर्थशास्त्री सम्मेलन २०७८ सम्पन्न भएको छ । सम्मेलन चैत ११ र १२ गते काठमाडौंमा चलेको थियो । अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याबारे गहन छलफल गरी समाधानका उपाय खोज्ने र स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण निम्ति आधारशिला तयार पार्ने उद्देश्य सम्मेलन आयोजना गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ । सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस नेता डा. प्रकाश शरण महत,
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीको बोली र व्यवहारबीच तालमेल नहुँदा एमसीसी संसदमा टेबल भएरै छाड्यो । संसदमा सत्तापक्षकै सांसदको विरोध र सडकमा सत्ता पक्षीय दलकै भातृ संगठनहरुको नाराबाजी र प्रदर्शनकै बीचमा एसमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल भएको छ ।एमसीसीलाई नेपालको संसदमा टेबल हुन १० वर्ष लाग्यो । १० वर्षमा नेपालमा ८ वटा सरकार आए । सरकारै पिच्छे आ–आफ्ना अर्थमन्त्री आए । तर, सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता हुनु अगाडीसम्म कुनै गाईगुई सुनिएन ।३० असार २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेका थिए । यो प्रक्रियाको विरोध तत्कालिन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाले नै गर्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाका प्रमुख सचेत देव गुरुङले संसद बैठकमा समय मागेर एमसीसीको विरोध गरे । जनार्दन शर्मा नक्कली बिरामी बन्नुपर्योतत्कालिन नेकपा भित्र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शक्ति संघर्ष चुलिएका बेलादेखि एमसीसीलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाईयो । तत्कालिन नेकपाभित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेताहरु विभाजित भए ।२८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा नै एमसीसी बन्यो । त्यो बैठकबाट भीम रावल, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा लगायतका नेताले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिए नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भनेर गलत भाष्य निर्माण गरिदिए । त्यसपछि सर्वसाधारण जनता झस्किए ।२८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा २ पौष २०७६ मा जनार्दन शर्माले लिखित धारणा राख्दै एमसीसी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत छैन भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै अनुमोदन हुनुपर्ने बताए । तर, देशमा उथलपुथल भएको राजनीतिले उनै शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको कुर्सीमा पुर्यायो ।आफैँले विरोध गरेको एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुपर्ने भूमीकामा उनै जनार्दन शर्मा देखा परे । तर, अन्तिममा आएर उनी ‘नक्कली’ बिरामी बनेर संसद बैठकमै आएनन् । आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर अर्थमन्त्री नक्कली बिरामी बनेर बसेपछि भदौ २०७४ सालमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चार मन्त्रीका हैसियतमा अर्थमन्त्री शर्माको तर्फबाट एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गरे ।प्रधानमन्त्री बन्नु अघि प्रचण्डसामु देउवाको त्यो सर्ततत्कालिन नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले सर्वोच्चबाट नेकपा २ टुक्रा मात्रै भएन, एमालेको माधब नेपाल समूहले नयाँ पार्टी नै बनायो । पार्टी भित्रकै प्रचण्ड–माधब नेपालको समूहले काम गर्न नदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पौष २०७७ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएपछि प्रचण्ड र माधब नेपाल काँग्रेससँग नजिक भए ।प्रचण्ड र माधबको लामो प्रयासमा देउवा गठबन्धन गर्न र आफू प्रधानमन्त्री बन्न राजी भएका थिए । तर, त्यतिबेला देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भए एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्ने सर्त प्रचण्ड–नेपालका सामू राखेका थिए ।‘तपाईंहरुले एमसीसी संसदबाट पास गराउन आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई त सहयोग गर्नुभएन, अहिलेको यो अवस्था आयो’ देउवाले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्नुहुन्छ भने एमसीसी पास गराउनुपर्छ, म प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’बैशाख २०७८ मा काँग्रेसका वालकृष्ण खाँण र माओवादीका वर्षमान पुनले एमसीसी पेश गर्नुअघि संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यसपछि एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव तयार पारे । यसमा देउवा र प्रचण्ड सहमत भए । देउवाको सर्तमा प्रचण्ड मन्जुर भएपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धन सम्भव भएको थियो । ओली सत्तामा फर्किने डरमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘ढुलमुले’ प्रवृत्ति देखाएपछि देउवा रुष्ट बने । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पनि देउवाले पेलेरै तोकेका थिए ।एमसीसीका सम्बन्धमा प्रचण्डसँग विश्वस्त हुन नसकेपछि देउवाले ओलीसँग छलफल अघि बढाए । ओली अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुटोस् भन्ने चाहन्छन् । देउवा र उनको पार्टी काँग्रेस पनि गठबन्धनमा खुशी छैन । यहीँ गठबन्धन लिएर चुनावमा जाने पक्षमा काँग्रेस छैन ।त्यसैले एमसीसी पास गराउन एमालेले सहयोग गर्ने बचन दिएको खण्डमा गठबन्धन तोड्न देउवा राजी जस्तै देखिए । तर, एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुक्रिए एमाले अध्यक्ष ओली फेरि सत्तामा फर्किने डर प्रचण्ड र माधवलाई भयो ।प्रचण्ड र माधबले देउवासँग शुक्रबार छलफल गरेर गठबन्धन कायमै राखेर संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति गरे ।‘एमसीसी पारित हुनु र गठबन्धन टुट्नुमध्ये गठबन्धन टुट्नु चाहिँ देशका लागि घातक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेरै हामीले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति गरेका हौँ’ नेकपा समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘हामीले यो सहमति नदिएको भए देउवा जी त ओलीसँग मिल्नुहुन्थ्यो, ओलीसँग देउवा मिल्नुभन्दा बरु एमसीसी यहीँ गठबन्धले टेबल गरौँ भन्ने कुरा भयो ।’१४ सांसदमाथि कारबाही हुने भयओली र देउवाबीच निरन्तरको संवादले प्रचण्ड र माधब झस्किएका थिए । देउवा ओलीसँग मिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव उल्टिने र सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउन सक्ने भयले प्रचण्ड र माधब एमसीसी टेबल गर्न दिन सहमत भएका हुन् ।‘यदि अग्नि सापकोटा सभामुखबाट हटाईएको खण्डमा एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद जाने जोखिम पनि प्रचण्ड माधबले देखेका थिए । यस्तो अवस्थामा माधब नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी नै नरहन सक्थ्यो’ एक जना विश्लेषक भन्छन्, ‘१० सांसदले त पार्टी बन्दैन, पार्टी विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी पहिला जारी भएको अध्यादेश अनुसार पनि एमालेका १२१ सांसदको २० प्रतिशत पुर्याउन २४ सांसद चाहियो, १० सांसद २० प्रतिशत होइन । त्यहीँ पनि त्यो अध्यादेश निष्कृय भईसक्यो ।’मूलतः माधबको पार्टी जोगाउने र चुनावमा काँग्रेसको हात समातेर माओवादी र एकिकृत समाजवादीको अस्तित्व कायम राख्ने गरी एमसीसी संसदमा टेबल भएको ती विश्लेषकको दाबी छ ।
काठमाडौँ– केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूववर्ती सरकारले वित्तीय अनुशासन विपरित मनपरी खर्च गरेको सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षणले देखाएको छ ।सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण निकाय– महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मालाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गत…
काठमाडौँ– केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूववर्ती सरकारले वित्तीय अनुशासन विपरित मनपरी खर्च गरेको सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षणले देखाएको छ ।सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण निकाय– महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मालाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गत…
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच बालुवाटारमा तीन घण्टा लामो छलफल भए पनि निष्कर्ष भने आएन। छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा पनि सहभागि थिए।
