राज्यसँग ७ महिनाको आयात धान्ने डलर, वार्षिक मुद्रास्फिति ६.३२ प्रतिशत

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतले सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले हटाइएको आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्कंदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलोपन लगायतका कारणले आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो । आज सार्वजनिक भएको ‘नेपाल विकास अपडेटः निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनर्स्थापना’ ले वर्ष २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान पनि गरेको छ । तर पनि अनियमित वर्षाका कारणले कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुनसक्ने क्षति, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध र उपभोग्य वस्तुमा पछिल्ला दिनमा आकासिएको मूल्यका कारण हुनसक्ने मूल्यवृद्धि र उच्च मुद्रास्फितिका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च र वृद्धिमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती लगायतका जोखिमहरू पनि विद्यमान रहेकोतर्फ प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सहयोगी हुनसक्ने विभिन्न पक्षहरूको पनि खोजी गरेको छ । वर्ष २०२३ मा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.९ प्रतिशत मात्रै कुल निर्यात थियो, जुन दक्षिण एसियाका मध्यम आय भएका देशहरूको औसतको एक तिहाइ मात्रै हो । विश्लेषणले नेपालको निर्यात न्यून हुनुमा विद्यमान न्यून श्रम उत्पादकत्व र विनिमय दरको अभिमूल्यन लगायत कारक रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, समकालीन देशहरू र मुख्य व्यापार साझेदार भारतको तुलनामा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रमा रहेको श्रम उत्पादकत्वको गिरावटबाट पनि नेपाल प्रभावित रहेको औंल्याइएको छ । ‘चुनौतीहरूका बावजुद नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक पुनरूत्थानलाई आकार दिन आफ्नो हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास नीतिको कार्यान्वयनतर्फको कदम जारी राखेको छ,’ नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भनेका छन्, ‘मूल्य र गुणस्तर दुवैका हिसाबले नेपालको पुनरूत्थान र निर्यात बजारमा थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्नका लागि मुख्य प्रेरक शक्ति भनेको नै बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकतामा सुधार हो । त्यसका लागि घरेलु उत्पादन बढाउन सहयोग हुने सुधारका काम र नेपालका व्यापार साझेदारहरूसँगको मुद्रास्फिति अन्तर घटाउने प्रयास लगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।’ नेपाल विकास प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक भएको ‘दक्षिण एसिया विकास अपडेट ः टुवार्ड फास्टर, क्लिनर ग्रोथ’ को एक हिस्सा हो, जसले यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो दर अन्य कुनै पनि विकासशील क्षेत्रको तुलनामा उच्च हो । तर, सोही क्षेत्रको महामारी पूर्वको रफ्तार र विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यकभन्दा भने कम हो । क्षेत्रीय वृद्धिका सम्भावनाहरू नाजुक वित्तीय अवस्थासहित अन्य नकारात्मक जोखिमहरूका कारण पनि खुम्चिन्छन् । दक्षिण एसियाका देशहरूको राष्ट्रिय ऋण वर्ष २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ८६ प्रतिशत थियो, जसका कारण देशहरू टाट पल्टिने, ऋणको लागत बढ्ने र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा घट्नेजस्ता जोखिमहरू बढ्ने गर्छ । चीनको धिमा हुँदै गएको आर्थिक वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपत्तीले पनि यस क्षेत्र प्रभावित हुने सम्भावना उत्तिकै छ । आर्थिक चुनौतीबाट सिर्जित सीमितता कारण सरकारहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा जारी संक्रमणकाललाई पूर्ण आत्मसाथ गर्नेगरी आफ्ना अर्थतन्त्रलाई सघाउन सकेका छैनन् । विकासशील देशहरूको लागि थप भारका रूपमा लिइने गरेको भए पनि विभिन्न संस्थाहरूलाई अझै लगानी थप्न, वायु प्रदूषण घटाउन र इन्धन आयातप्रतिको निर्भरता कम गर्नतर्फ परिचालन गर्न सकिएमा ऊर्जा संक्रमणकालले भविष्यको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको अवसर दिनेछ । उपलब्ध सीमित वित्तीय विकल्पका बावजुद देशहरूले संस्थाहरुलाई बजारमा आधारित नियमन, सूचना अभियान, वित्तीय पहुँच र भरपर्दो विद्युत ग्रिडहरूमार्फत अझै ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरू अपनाउन प्रेरित गर्न सक्छन् । ‘दक्षिण एसियाको ऊर्जा उत्पादनको प्रचुरता विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बर रहेको भए पनि यो क्षेत्र थप उन्नत ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरूको अनुकुलनमा पछि परेको छ,’ विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्नसोर्ज भन्छिन्, ‘द्रुत गतिमा भइरहेको विश्वव्यापी ऊर्जा परिवर्तनकालको सन्दर्भमा ऊर्जाको निपुणतामा सुधार दक्षिण एसियाको लागि आर्थिक र वातावरणीय दुवै लक्ष्यहरूतर्फ प्रगतिको लागि अवसर बनेर आउन सक्छ ।’ ऊर्जा परिवर्तनले दक्षिण एसियाको श्रम बजारमा पनि उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्छ । यो क्षेत्रका दसमध्ये एक श्रमिक अत्याधिक प्रदूषित क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन् । यस्ता रोजगारीका क्षेत्रहरू श्रम बजारमा भइरहेको परिवर्तनका कारण थप संकटमा पर्ने अदक्ष र अनौपचारिक कामदारहरूमा बढी केन्द्रित छन् । ऊर्जा क्षेत्रको परिवर्तनले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र ह्रासोन्मुख उद्योगमा फसेका श्रमिकहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि सघाउन सक्छ । प्रतिवेदनले उच्च गुणस्तरका शैक्षिक र तालिम अवसरहरू, वित्तीय साधनहरू र बजारसँगको पहुँच, श्रमिकहरूको आवागमन सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा सञ्जालहरूको सबलीकरण गर्नेजस्ता नीतिहरूमार्फत त्यस्ता श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्ने लगायतका सुझावहरू पनि दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

निजी क्षेत्रका समस्या बुझ्न उद्योगीकै दैलोमा पुग्यो रास्वपा, 'अर्थतन्त्रको आन्तरिक स्वास्थ्य चिन्ताजनक'

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मौद्रिक नीति र यसले पार्ने प्रभावबारे बैंकर मनोज ज्ञवालीको विश्लेषण

नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.ब. २०७९/८० को मौद्रिक निति जारी गरेको छ। केहि समय ढिलो गरि आएको मौद्रिक नितिले सकेसम्म थोरै थोरै भएपनी सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको आभास हुन्छ। मुल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्यलाई सरकार ले लिएको आर्थिक बृद्दिदर को लक्ष्य भन्दा बढि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ र यो स्वभाविक पनि छ। कर्जाको कूल रकम कूल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा बढि भैसकेको ले कर्जाको थप बृद्दि भन्दा सदुपयोगीतामा बढि जरुरी छ भन्ने सन्देश मौद्रिक नितिले दिएको छ।मौद्रिक नितिका प्रमुख 25 बुंदाहरु:१. मुद्रास्फीति दर सरकारले बजेटमा घोषणा गरे बमोजिम 7 % भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य संगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिदै तरलता व्यबस्थापन। गत बर्षको लक्ष्य ६.५ % थियो भने मुद्रास्फिति ८.५ % नाघेको छ।२. विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार लक्ष्य 12% राखिएको छ। यस बर्ष 6% हाराहारी मात्रै रह्यो। निजी क्षेत्र को कर्जा विस्तार 12.6 % प्रक्षेपण, गत बर्ष 19% को प्रक्षेपण थियो। यो कर्जा बिस्तार को लक्ष्यले आर्थिक बृद्दिदर 8% पुग्न सक्दैन यधपी यो लक्ष्य अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आक्रामक नै देखिन्छ।३ .7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत। आयात निरूत्साहित र नियन्त्रित संगै रेमिटेन्स बढेकोले यो लक्ष्य पुरा हुने नै देखिन्छ। ४ . नितीगत दरहरु: अनिवार्य नगद अनुपात 3% बाट बृद्दि गरेर 4% पुर्याइय, । भदौ 1 गते बाट लागु हुने। वैधानिक तरलता अनुपात क वर्गलाई 12% अनि ख र ग बर्गलाई 10% । यसले बैकिङको रु 50 अरब थप रकम बिना प्रतिफल नेपाल राष्ट्र बैकको खातामा जानेछ। बैकिङ को मुनाफामा नकारात्मक असर पर्नेछ भने सरकारको ऋणपत्र को ब्याजमा भार थपिनेछ। ५ .बैंकदर 7% बाट बृद्दि गरि 8.5%, नितिगत दर 7% । बजारमा तरलता अभाब को कारण सरकारी ऋणपत्र को ब्याजदर नै 10% नाघिसकेको बेला यो बृद्दि अपेक्षित नै थियो।६ .खुल्ला बजार स्थिरीकरण कोषको ब्यबस्था र I ILF लाइ आवश्यकता अनुसार overnight बनाई बैकदरमा प्रदान गरिने। यसले बैकिङलाई छोटो समयको तरलता असहजता व्यबस्थापन सहज हुनेछ।७ .स्थायी तरलता सुविधा (SLF) मा सिमा- कूल निक्षेप को 1% र बढिमा 5 दिन अबधी। यो भन्दा बढि रकम चाहिएमा 10.5% दरमा अन्तिम ॠणदाता सुविधा दिईने। अहिले बैकिङ ले SLF सस्तो ब्याजदर मा लिएर उच्च दरमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दे ट्रेजरीको मुनाफा बढाइरहेको थिए। यो नियमले सरकारी ऋणपत्रको बिढिङमा चाप पर्ने देखिन्छ।८. मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सिमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत। रू 4 करोड र 12 करोडको सिमामा , रु 4 करोडको सिमा हटाईयो। 70% सम्म कर्जा पाईने। एउटा ग्राहकले 12 करोडको लागी 3, 4 वटा बैक धाउनु नपर्ने भयो तर कुल सिमामा परिवर्तन भएन। यो रकम पनी दलाल मार्फत मार्जीन लेण्डिङ ब्यबस्थापन गरि सिमा घटाउने आसय देखिन्छ।९ .रु 5 करोड सम्म कर्जा उपयोग गरेका उधम व्यावसायहरुले 2079 असार, मसान्त सम्म तिर्नु पर्ने कर्जाको सांवा र ब्याज 2079 असोज सम्म भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने। यो सिमामा रहेका ग्राहकलाई राहत र बैकिङ्ग को मुनाफामा नकारात्मक असर। ग्राहकहरुले अब रकम आश्विन मा मात्र तिर्छु भन्ने र बक्यौता ब्याज बढेरै जाने।१० .Green financing लाई प्रोत्साहन गरिने छ। यसले Green Financing लाई सहज र सुलभ बनाउने छ।११ . Countercyclical buffer को व्यवस्थालाई 2080 साउन देखि कार्यान्वयनमा ल्याइने। यसले गर्दा बैकहरुको पुजीकोष पर्याप्तताका कारण ब्यबसाय बृद्दि लाई नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्थालाई एक बर्षलाई पर सारिएको छ। बैकिङ ले आफ्नो पुजीकोष व्यबस्थापन को योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।१२ .मर्जर तथा एक्वीजीसन को छुट प्राप्त गर्न 2079 पौष सम्ममा एकिकृत कारोबार गरिसक्नु पर्ने। यसले गर्दा एकआपसमा मर्जर र एक्वीजीसन लाई छिटो सक्नुपर्छ भन्ने आशय प्रस्ट गरेको छ।१३ . बैकिङ ले जारी गरेका ऋणपत्रलाई 2080 असार मसान्त सम्म CD Ratio मा गणना गर्न दिने। रु 119 अरब बराबरको रकम लाई पुजी वा श्रोत मध्य असार 2079 पछि एकमा मात्र गणना गर्न पाउने कारण बैकिङ लाई निर्णय गर्न गाह्रो भएको अवस्था थियो। एक बर्षलाई यो रकम तरलतामा रहने भयो।१४ .ठूला ऋणी तथा एकल ग्राहक कर्जाहरु को पुनरावलोकन गरिने। बैकिङबाट एकै परिवार वा व्यक्तिले बढि कर्जा लिएको भन्ने गुनासोलाई अनुगमन र व्यबस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ।१५ . उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याईने। उत्पादनशील क्षेत्र ले सस्तो दरमा कर्जा पाउने अपेक्षा देखिन्छ। १६ .उत्पादनशील र प्राथमिक क्षेत्र लगायत सुचना प्रविधि पार्कलाई आधार दरमा 2% अधिकतम व्याजदर कायम गरिने। कर्जालाई निर्देशित क्षेत्रमा सहज र सुलभ बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।१७. ब्याक्तिगत कर्जाको लागी काठमाम्डौ उपत्यकाभित्र FMV को 30% र काठमाण्डौ उपत्यका वाहिर FMV को 40% सिमा। व्यक्तिगत कर्जालाई नियन्त्रण र निरूत्साहित गरेर भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने लक्ष्य देखिन्छ।१८ .नेपालका बैक तथा बित्तीय संस्थाले नेपाल मा जारी गरेका बिभिन्न कार्यहरुको कारोबार फर्छ्यौट नेपालभित्रै गरिने। र यस प्रयोजनको लागी जमानत या वण्ड नेपाली मुद्रामै जारी गरिने। यसले नेपाल भित्रै कारोबार हुदा पनी विदेशमा हुने settle हुने र बिदेशी मुद्रामा जमानत दिने कार्य निरूत्साहित हुने।१९ .आयात गर्दा वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र प्रोफर्मा बिललाई बिष्लेषण गरेर मात्र प्रतित पत्र खोल्ने ब्यवस्था गराईने। यसले आयातमा हुने under invoicing or over invoicing लाई नियन्त्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।२० . लघुवित्त लाई थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढिमा 2% बिन्दुमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने। थोक कर्जा प्रवाह गर्ने गरि स्थापित लघुवित्त को श्रोतको लागत घट्न गई लघुवित्त कर्जाको ब्याजदर कमी गर्न र लघुवित्त को मुनाफा बृद्धि गर्न सहयोग हुने।२१ .लघुवित्त संस्थाले आफ्नो पुजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने। लघुवित्त को श्रोत संकलनमा थप सहजता हुने।२२ .स्टार्ट अप व्यवसायमा कर्जा पुहूच बढाउने , peer to peer lending र crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिने। स्टार्ट अपलाई नियामक ले प्रवर्द्धन गर्न खोजेको र सहि instruments पहिचान गरेको छ।२३ .बिधुतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरिने। यसले बिस्तारै कारोवार बैकिङ को formal channel बाट हुने र less cash transaction लाई सहयोग पुर्याउने छ। संगै complete digital banking को व्यबस्था सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैकले निति लिने छ।२४ . पुनरकर्जा सुविधाका, सहुलियतपूर्ण कर्जा विपन्न वर्ग कर्जा लगाएतका तोकिएका क्षेत्रमा गरिएका कर्जाको सदुपयोगीता र प्रभावकारिता को अध्ययन गरिने। पुनरकर्जालाई विस्तारै घटाउदै 2081 असार सम्म सम्बन्धित कोषको बराबरी गरिने। हालको पुनरकर्जा को रकम रु 110 अरब हाराहारीबाट घटाउदै लिने लक्ष्य लिएको छ। यसले CD Ratio मा चाप पर्ने र सम्बन्धित कर्जाको लागत बढ्ने हुन्छ। २५ .कर्जालाई सकेसम्म उत्पादनशील क्षेत्र तर्फ प्रवाह गराउने लक्ष्य लिईने छ। कर्जा उपभोग र व्यापार भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने ।मौद्रिक नितिमा आएका धेरै ब्यबस्थाहरु अपेक्षित छन । मौद्रिक निति ले सिमा भित्र रहेर अनुशासित हुदै खुकुलो भन्दा यथास्थिती मा रहने लक्ष्य लिएको देखिन्छ। निति सम्बन्धमा निर्दैशन आउदा बैंकिङ र अर्थतन्त्र लाई सहजता हुने गरि आउनुपर्ने अपेक्षा कायम नै छ। तथास्धितीलाई धेरै असर नपारेर अनुशासित हुदै अघी बढेको मौद्रिक नितिको ठूलै असर तत्कालै कुनै क्षेत्रमा परिहाल्ने देखिदैन। केहि बुंदाहरुमा यो पछि आउने निर्दैशनहरुले प्रष्टता दिनेछ।जय होस, शुभ होस!!मनोज ज्ञवाली नबिल बैंकका डेपुटी सीइओ हुन् ।

Bizpati आषाढ २०७९

श्रीलंकाको संकट अझै एक वर्ष रहन्छः प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघे

काठमाडौं । श्रीलंका टाट पल्टिएको र यहाँको आर्थिक संकट कम्तीमा आगामी एक वर्षसम्म रहने प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले बताएका छन् । संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघले सो जानकारी दिएका हुन् । सरकारले अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न विदेशी मुद्रा सकिन थालेपछि टापु देशका २ करोड २० लाख नागरिक महिनौंसम्म चलेको मुद्रास्फिति र लामो विद्युत कटौती झेलिरहेका छन् […]

Nepal Press जेष्ठ २०७९

'इन्धनको मुल्य, नाफा-नोक्सान, राजश्व र राजनीति' : बैंकर मनोज ज्ञवालीको विचार

इन्धनको मुल्य बढ्छ, केहि चर्चा परिचर्चा शुरु हुन्छ। कहि कतै धर्ना र जुलुस प्रदर्शन हुन्छन, विज्ञप्ति निकालिन्छ। तथ्य र तथ्याङ्क बुझि नबुझि सामाजिक सञ्जाल वा लेख वा छलफल मार्फत हामी पनि आफ्नो धारणा राख्छौ नै। तेलको मुल्य घटबढ ले हरेक नागरिकलाई असर पर्छ यसैले चर्चा स्वभाविक हो नै। नेपालमा तेलको मुल्य संग सम्बन्धित केहि तथ्य र तथ्याङ्क निम्नानुसार छन:१. युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै पेट्रोल लगायत इन्धनको भाउ बढेको छ। यो मुल्य बृद्दिसंगै बस्तु तथा सेवाको लागत मा बृद्दि हुनगई मुद्रास्फिति मा बृद्दि भएको छ।२. रसिया र युक्रेन को युद्ध पछि बजारमा प्रतिब्यारल तेलको मूल्य तीन सय डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी रसीयाले दिए संगै यो मुल्य US$ १२० नाघेको थियो र हाल कच्चा तेल प्रति ब्यारल US$ ११० हाराहारी छ । अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च मुल्य जुन ०२, २००८ मा प्रति ब्यारल US$ १४० सम्म पुगेको थियो। आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य नसोचेको उचाईमा पुग्न सक्ने आशंका समेत गरिएको थियो तर साउदी अरब लगायत तेल उत्पादक देशहरूले आपूर्ति कम हुन नदिने बताएपछि कच्चा तेलको मुल्य बिस्तारै घटेको पनि छ। यसले आगामी दिनमा आइओसीबाट आउने मूल्यसूची कम हुने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। अनुमान जे भएता पनि मे २०२० मा प्रति ब्यारल US$ २१.६० रहेको मुल्य २ बर्षमा ५ गुणा भन्दा बढिले बढेको छ। एक ब्यारल बराबर ११९. २५ लिटर हुन्छ।३.नेपाल भित्र तेल र ईन्धन आयात र बिक्री गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगम संग मात्रै छ र आयात पनि भारतीय आयल निगमसँग मात्रै गर्दछ र पाँच बर्षको लागी सम्झौता गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्या घटबढ हुँदा भारतीय आयल निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ गते नेपालमा नयाँ मूल्य दर पठाउने गर्छ। यही मूल्यको आधारमा आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दछ।४.पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मुल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ (तेस्रो संसोधन) अनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्य बमोजिम महिनामा २ पटकसम्म समायोजन गर्न सक्ने अबस्था छ।५.इण्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको मूल्यको आधार खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ। भारतमा हाल पेट्रोल प्रतिलिटर स्थान हेरि भारु ९५.२ देखि भारु १०८.६ सम्म बिक्री हुन्छ भने डिजेल भारु ८९.७ देखि भारु ९६.२० सम्म बिक्री हुन्छ।६. सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा रु. ४२.७३, डिजेलमा रु.२६.१५ , मट्टीतेलमा रु. २.८८ , हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ रु. २१.५० , हवाई इन्धन अन्तराष्ट्रियतर्फ रु. ११ .१८ र एपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु.२०३.२४ आयात कर भन्सार बिन्दुमै असुल गर्छ। नेपाल सरकारले यस बाहेक मुल्य अभिबृद्ध कर (मट्टितेल वाहेकमा), पुर्वाधार विकास कर, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सम्भार शुल्क, वातावरण शुल्क लगाएतका कर तथा शुल्कहरु समेत लगाउछ। यसरी पेट्रोल मा रु ६३ प्रतिलिटर र डिजेलमा रु ४५ प्रतिलिटर हाराहारी कर तथा शुल्क सरकारले असुली गर्दछ भने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु ३०० को हाराहारी कर असुलिन्छ।७. ढुवानी भाडा तथा बीमा शुल्क पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ भन्दा बढि र डिजेलमा ३.५ रुपैंया भन्दा बढि लाग्ने गर्छ। निगमको प्रशासचिक खर्चमा पेट्रोल तथा डिजेलमा एक रुपैया हाराहारी लाग्दछ।८.प्रज्वलनशील पदार्थ भएकोले प्राविधिक नोक्सानी पेट्रोलमा ८ पैसा र डिजेलमा ४६ पैसा बराबरको हुने गरेको छ। त्यस्तै डिलर कमिसनको लागि पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ ४९ पैसा र डिजेलमा ३ रुपैयाँ ४३ पैसा हुने गरेको छ।९. पेट्रोल र डिजेलमा परल मूल्यमा कम्तीमा ५ प्रतिशत र बढीमा १५ प्रतिशत नाफा राखी सोको मूल्य निर्धारण समितिले गर्नेछ। यसैगरी ग्यासमा २ प्रतिशतसम्म नाफा राख्न सकिने व्यबस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको आधार मूल्यको दुई प्रतिशत सम्मको घटीबढी अन्तरसीमा रहने हुन्छ भने ग्यासको मूल्य अन्तरसीमा आधार मूल्यको प्लस माइनस रु २५ रहने हुन्छ। सोहीअनुसार नै निगमले खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिने नीति रहेको छ। तर अहिले निगमले रु १९४.६४ प्रतिलिटर मुल्य लागतको पेट्रोल रु १८० प्रतिलिटर, रु १८९. ८२ प्रतिलिटर मूल्यको डिजेल रु १६३ प्रतिलिटर, रु .२,६८९ .७५ प्रतिसिलिण्डर मूल्यको ग्याँस लाई रु.१,८०० प्रतिसिलिण्डर मा बिक्री गरिराखेको छ। हवाई इन्धन र मट्टीतेल भने केहि नाफा मा बिक्री गरेको छ।१०. कोभिड को कारण तेलको मुल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा राम्रै संग घटेको थियो र २०७५ को असार मसान्तमा एक लिटर पेट्रोलको भाउ रु.११३ हुदा पनि निगमसँग पेट्रोलियम बेचेर नाफा हुँदा रु. २५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बचेको थियो । निगमको मौज्दात २१ अर्ब ५० करोड र मूल्य स्थिरीकरण कोष ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थात् निगमले कमाएको पैसा जोगाएरै राखेको थियो । यस्तो मौज्दान २०७६ को असारमा ३८ अर्ब ४३ करोड, २०७७ असारमा २९ अर्ब २९ करोड र २०७८ कात्तिकमा आइपुग्दा १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहन पुग्यो । कात्तिकमा निगमसँग जम्मा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो, त्यो पनि घट्दै गएर , मूल्य स्थिरीकरण कोषको रु १० अर्ब समेत प्रयोग भइसकेको अबस्था छ भने हाल को अवस्थामा सबै प्रकारका इन्धनबाट हुने घाटाको समायोजन गर्दा नयां मूल्यअनुसार निगमलाई अब १५ दिनमा रु ३ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ घाटा हुन्छ। हाल नेपाल आयल निगम ले भारतीय आयल निगम लाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रु २२ अरब नाघिसकेको छ भने यसै आ.ब. मा निगमको नोक्सानी रु ४७ अर्ब नाघिसकेको छ।११. सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुपर्‍यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आव ०७१/७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ राजस्व थियो । तर, आव ०७२/७३ को बजेटबाट बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपीएको थियो। प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले करिब ५ वर्षसम्म कर उठाउँदा निगमले यो शीर्षकबाट करिब रु.४१ अर्ब संकलन भयो । त्यसपछि २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी यो शीर्षकमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर कुल १० रुपैयाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलबाट कर उठाउन थालेको थियो । रु. १० प्रतिलिटर कायम भएपछि मासिक रु.२ अर्ब कर उठेकै हो । तर, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा रकम उठाउन थालेको छ ।उल्लेख बृद्धि को भार कम गर्न केहि करहरु समायोजन गर्न सकिन्छ की भनेर सरकारले विचार गर्न सकिरहेको छैन।१२.हरेक सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय पेट्रोलियमलाई देख्दै आएका छन् । कर लगाइदियो, असुल भैहाल्छ- सजिलो पनि । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व चुहावट भएको तर्फ सबै संयन्त्र जानकार हुँदा पनी कसैलाई हेर्न मतलब नभए झै हुन्छ। सरकारले राजस्वको लक्ष्य लिन्छ - तेल आयात बाट राम्रै उठिहाल्छ। हरेक सरकारलाई भ्यु टावर बनाउन, भोट बैंक का लागी गरिने बजेट बिनियोजन र बांडफांड गर्न, चुनाब जित्न वा वाहवाही पाउन कनिका छरेजस्तो बजेट छर्नुपर्ने बाध्यता छदैछ। यसरी हुने खर्च मिलाउन लाई करको दर र दायरा दुबै बढाउनु पर्छ नै - करको संकलनको विकल्प पनि कम मात्रै छन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले भन्सार दर बढाएको थियो । तत्कालीन समयमा कोभिड–१९ महामारीको पहिलो लहरका कारण विश्वभर इन्धनको प्रयोगमा कमी आई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा गिरावट आएको र नेपाली बजारमा पनि मूल्यमा कमी आएको अवस्था थियो यहि मौका छोपेर सरकारले कर बढायो तर समयान्तरमा मूल्य समायोजनसँगै तत्कालीन समयमा वृद्धि गरिएको यो भन्सारको दर समायोजन गरिएन। यस आर्थिक बर्षको ९ महिनामा नेपालले २१८.३५ रुपैया को इन्धन आयात गरिसकेको छ र यो रकम कूल आयातको १५% हाराहारी हुन्छ र सोहि अनुसारको कर सरकारले असुल गरेको छ भने निगमले घाटा बेहोरेको छ।सरकारले कर उठाउने अनी नेपाल आयल निगमले लागत मुल्य समेत असुल नगरेर गाली खादै पेट्रोलियम पदार्थ घाटामा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ नै। भारत सरकारले बढिरहेको ईन्धन मुल्यमा राहत दिन पेट्रोलमा भारु ८ र डिजेलमा भारु ६ अन्त:शुल्क घटाएको छ। त्यसैगरी उज्ज्वल कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क रूपमा एलपी ग्यासको जडान पाएका मानिसहरूले भारु २०० सहुलियत पाउने झोषणा गरेको छ तर हाम्रोमा यस्तो विषयमा छलफल सम्म हुदैन। सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, राजश्व संकलन सरकारको खर्च भन्दा बढि भइरहेको बेला इन्धन को चर्को मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई राहत दिन सक्ने सम्भावनालाई हेर्नुपर्दछ अनी नागरिकहरु पनि एकोहोरो सरकार र संयन्त्र लाई सराप्दै बसेर हुदैन- बजार र मुल्य को जानकार हुनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मै मुल्य बढेर नेपाल आयल निगमले घाटा खादै बढाएको मुल्यमा समेत हामी उफ्रिन्छौ तर मुल्य घट्दा घटेको मुल्य मा पेट्रोलियम पदार्थ पाउनुपर्छ भनेर न आन्दोलन न प्रतिक्रिया। एकोहोरो यसरी घाटामा गएको निगमले भोली मागलाई पूर्ति गर्न आयात कसरी गर्छ ? एकोहोरो बढिरहेको ईन्धन को मुल्य यो मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई हुने असहजतालाई सरकारले कसरी समाधान गर्दछ? निगमले ईन्धन घाटामा बेचेर अनी बैकहरुबाट कर्जा लिएर कहिले सम्म इन्धनको आवश्यकता पूर्ति गर्दछ? सांच्चै सम्वेदनशील बिषय छ।सरकार, संयन्त्र र नागरिक सबैजना जानकार रहौं, जिम्मेवार बन्नुपर्दछ नै!! ज्ञवाली नबिल बैंकका महाप्रबन्धक हुन् ।

Bizpati बैशाख २०७९

इन्धन र विश्वव्यापी खाद्य समस्यातर्फ सरकारले समयमै ध्यान देओस : अध्यक्ष गोल्छा

जेठ ८, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले इन्धन र विश्वव्यापी खाद्य समस्या आउन सक्नेतर्फ समयमै ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै उनले यसतर्फ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय उर्जा मन्त्रालय, योजना आयोग, नेपाल राष्ट बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि समेत रहने गरि एक कार्यदल निर्माण गर्न पनि माग गरेका छन् । आइतवार महासंघले आयोजना गरेको इन्धन तथा खाद्य समस्या र यसबाट पर्न सक्ने अर्थतन्त्रको प्रभाव विषयक छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनको नीतिमा जान उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनले पेट्रोलियम पदार्थको घाटा कम गर्न मूल्य समायोजनमा जानु वा सरकारले नेपाल आयल निगमको मूल्य तिरिदिनुको विकल्प नभएको भन्दै दुवै अवस्थामा मार उपभोक्तामा पर्ने पनि बताए । सरकारले केही हदसम्म पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापनमा जानु पर्ने बताउँदै उनले यसका लागि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको बताए । ‘अहिले कुल आयातको १५ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ’, उनले भने, ‘यसको केही अंश प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, नेपालमा ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्रममा छ, आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिंदै विद्युतीय सामानको प्रयोगलाई बढाऔं ।’ विदुतीय गाडीको जोड दिन, रिङ रोड बाहिर सफा टेम्पो र साना इलेक्टोनिक साधन सञ्चालनको वातावरण बनाउन र ठूला विद्युतीय बस सञ्चालनमा समेत प्रोत्साहन दिन महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्थानीय निर्वाचन लगत्तै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि र रुस–युक्रेन युद्धका कारण समेत मुद्रास्फिति बढेको भन्दै यसले ढुवानी र उत्पादनमा असर गर्ने उनको भनाइ छ । उनले रुस र युक्रेन युद्धको कारण मलुुकमा खाद्य संकट निम्तिन सक्ने खतरा रहेको बताए । उनले ती देशहरुमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको भन्दै विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहुँको निर्यात रोक्ने निर्णय गरिसकेको बताए । इजिप्टलगायतका केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेको भन्दै उनले विश्वव्यापी रुपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्था रहेको बताए । सरकारले कृषि बजेटको आधा रकम कृषकको अनुदानमा विनियोजन गरे पनि कृषि वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढिरहेको भन्दै कृषिमा प्रभावकारी कदम चाल्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अर्थ व्यवस्थामा नीति होइन, नियत आवश्यक

नीति, सिद्धान्त आदि अर्थतन्त्रको पनि जग मानिन्छ । तर, नियत सही भएन भने यो थला पर्छ र विकृति जन्मिन्छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपाल नीतिगत भ्रष्टाचार चरममा पुग्दै छ । विदेशी मुुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार फेब्रुअरीको मध्यबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विप्रेषणमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन कार, सुनजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरआवश्यक केही वस्तु उच्च राजनीतिक दबाबका कारण खुला नै राखिएको छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवस्थामा पूँजीगत खर्च विगत वर्षहरूझै निराशाजनक नै छ । आईएमएफको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० सम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत (नकारात्मक) रह्यो । सन् २०२१ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विगतमा आर्थिक उन्नतिमा नेपालकै करीब समकक्षी मानिने बंगलादेशको वृद्धिदर नेपालको भन्दा निकै बढी छ । जलविद्युत् र पर्यटनलाई मात्रै समुचित विकास गर्न सके नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निर्यात स्वतः वृद्धि हुन्छ । जलविद्युत्को कुल सम्भावित उत्पादन क्षमताको १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ भने कुल खेतीयोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को गणना अनुसार सन् २०११/१२ देखि २०२०/२१ सम्म राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी छ । नेपालले सन् २०१७/१८ मा पर्यटन उद्योगबाट करीब रू. ६७ अर्ब आय आर्जन गर्न सफल भयो, जुन कुल वस्तु निर्यातमार्फत आर्जित विदेशी मुद्राको करीब ७१ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा आर्थिक विकासको क्षमता त भरपूर छ तर इच्छा र तत्परता अभाव छ । यहाँ इच्छा र तत्परताको अभावलाई विकास नचाहने नियत भनी बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान भनेर चिनिने नेपालमा कृषि उपेक्षित छ । औद्योगिक कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुका साथ अन्न र भान्सा सामग्रीमा समेत भारत र अन्य मुलुकमाथि निर्भर हुनु परेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणप्रवाहको ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक कृषिक्षेत्रमा जानुु, वर्षौंदेखिको कृषि क्षेत्रमा मल बीउबिजन र प्रविधिको अभाव हुनु आदिले कुनै समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि अहिले लगभग २६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नियत र नीति राखिएको भए अर्थतन्त्र निकै सबल हुने थियो । जबसम्म निर्यातलाई प्राथमिकता दिइँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरहन्छ । नीति छ तर कार्यान्वयन छैन र त्यही भएर नियत सही हुनुपर्छ भनिएको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अन्तिम उपभोग्य र औद्योगिक वस्तु गरी करीब ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात भएको पाइन्छ । किसानको अन्न र उब्जनी खेतमै कुहिन्छन् जबकि हाटमा भारतीय तरकारी र चिनियाँ फलफूलको बजार चम्किएको हुन्छ । प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज पनि नेपाली विद्यार्थी कर र जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि विदेशिन्छन् तर खै त विदेशी बच्चा नेपाल पढ्न भित्रिएको ? सबैमा विदेशी मुद्राको व्यय मात्र भएको छ । एकातिर नेपाली चिनी मिल आफ्नो चिनी बिकेन भनिरहेका छन्, अर्कोतिर बजारमा भारत, सिंगापुर र पाकिस्तानजस्ता मुलुकबाट आयातित चिनी सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ । अनि किन चिनी मिल बन्द नहोस् ? अनि उखुखेतीको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ ? सरकारले आयातमा चर्को शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यही आयात र ती वस्तुको विक्रीवितरणबाट सरकारले ठूलो कर उठाइरहेको छ । आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुन्छ भने वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न स्वरूपको ब्याज, मार्जिन र सेवाशुल्कहरू कमाएका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले कर र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । आयात र विक्री वितरणबाट प्राप्त व्यययोग्य आय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज र सेवाशुल्क यो सबमा सरकार रमाइरहेको हुन्छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उच्चतम व्यावसायिक उपयोग, कुल राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय र देशको आत्मनिर्भर बन्ने सपनामा भने यसले गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ । वास्तवमा यहाँको अर्थव्यवस्थाको ढाड आयातको भारले यति निहुरिएको छ कि उत्पादन, उद्योग र निर्यातको नाम मात्रले यो डराएको अनुभूति हुन्छ । जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन जान्छ त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति र उन्नति कठिन हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक आपसी सहकार्य गर्नुको साटो विवादमा फस्छन् । अर्थव्यवस्था सुधार गर्न नियमन र क्रियाशीलत चाहिन्छ । यसो गर्दा नियत भनेको केवल समग्र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास हुनुपर्छ । आज देखापरेको विदेशी मुद्राका अभाव फितलो अर्थतन्त्रको एक कठोर परिणाम मात्र हो । मूलभूत समस्या त मुलुकले निर्यात गर्न नसक्नु र उच्च चालू खर्च हुनु नै हो । देशका नागरिक बेरोजगारीका कारण विदेशिन्छन् र तिनका विपे्रषणबाट व्यापारीको व्यापार र सरकारको आम्दानी चम्किन्छ । विगत लामो अवधिदेखि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण केवल राजस्व संकलनतिर नै रहन गएकाले उद्योगक्षेत्रको समस्या समयमै सम्बोधन हुन सकेन र देश विस्तारै आयातमुखी हुँदै गयो । यसले मुद्रास्फिति बढाउँदै लग्यो । विदेशी मुद्राको सुदृढ स्रोत निर्यात नै हो । यो थाहा हुँदा हुँदै पनि केवल विप्रेषण र वैदेशिक अनुदानमा भर परेकाले राष्ट्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको हो । लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस, वीरगञ्जमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्रबारे ओलीको वक्तव्यः मन्त्रीहरु व्यवसायीसँग बार्गेनिङमा लागे, निजी क्षेत्र आतंकित भयो

Bizpati पौष २०७८

राज्यसँग ७ महिनाको आयात धान्ने डलर, वार्षिक मुद्रास्फिति ६.३२ प्रतिशत

सम्बन्धित सामग्री