Khabarhub

आश्विन २०७८

प्रधानन्यायाधीशले तोके पेसी, सुनुवाइ अन्यौल नै

काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले आजको पेसी तोकेका छन् । उनले ८ वटा पेसी १५ न्यायाधीशलाई तोके पनि आफ्नोमा भने कुनै पेसी राखेका छैनन् । राणाले तोकेको हिजोको सबै पेसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले बहिष्कार गरिदिएका थिए । सर्वोच्चका राणाबाहेकका सबै न्यायाधीशहरु राणाले राजीनामा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा छन् । सर्वोच्चमा बिबाद बढेर एक्लियदेखि नै दशैँपछि राणाले आफ्नोमा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ओली–राणाको असंवैधानिक नियुक्तिलाई ‘अग्राधिकार’को चाबुक

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति गर्न ‘स्वेच्छाचारी शैली’मा दबाएका संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी प्रकरणले ‘अग्राधिकार’ प्राप्त गरेपछि छिट्टै अन्यौल अन्त्य हुने विश्वास जगाएको छ । संवैधानिक इजलासले बुधबार अध्यादेश र ती नियुक्तिको छिटो–छरितो सुनुवाइ...

ekagaj फाल्गुन २०७८

ओली–राणाको असंवैधानिक नियुक्तिलाई ‘अग्राधिकार’को चाबुक

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति गर्न ‘स्वेच्छाचारी शैली’मा दबाएका संवैधानिक अंगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी प्रकरणले ‘अग्राधिकार’ प्राप्त गरेपछि छिट्टै अन्यौल अन्त्य हुने विश्वास जगाएको छ । संवैधानिक इजलासले बुधबार अध्यादेश र ती नियुक्तिको छिटो–छरितो सुनुवाइ...

ekagaj फाल्गुन २०७८

स्थानीय चुनावको घोषणा संविधानविपरीत : महासचिव भुसाल

काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले बैशाख ३० मा स्थानीय चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरेको छ। थाहा सञ्चार नेटवर्कसँग कुरा गर्दै पार्टीका महासचिव डा. बेदुराम भुसालले चुनाव घोषणा गर्दा संविधान मिचिएको बताएका छन्।स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा संविधान र कानुन बाझिएको भन्दै उनले संविधान अनुकूल कानुन संशोधन गर्न आफूहरुले दिएको सुझावको सुनुवाइ नभएको पनि बताए। भुसालले यस विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने संकेत गर्दै मिति घोषणा भए पनि चुनाव हुने वा नहुने अन्यौल कायमै रहको टिप्प

थाहा खबर पौष २०७८

न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न कानुन बनेन

काठमाडौं संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्दा पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि अझै कानुन बन्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दिएका छन् । सो ‘निवेदन दर्ता हुने कि नहुने अन्यौल छ । सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमै अधिवक्ता केसीको रिट दरपिठ गरिदिएपछि उनले इजलासमा निवेदन दिए । केसीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले कैफियत कागज मगाउने आदेश गरेको छ । यद्यपि, निवेदनको अर्को पेशी चढ्दा मुद्दा दर्ता हुन्छ या हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरु...

Lokaantar श्रावण २०७८

न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न कानुन बनेन

काठमाडौं संविधान जारी भएको ६ वर्ष बित्दा पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि अझै कानुन बन्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दिएका छन् । सो ‘निवेदन दर्ता हुने कि नहुने अन्यौल छ । सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमै अधिवक्ता केसीको रिट दरपिठ गरिदिएपछि उनले इजलासमा निवेदन दिए । केसीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको […] The post न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न कानुन बनेन appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक श्रावण २०७८

माधव नेपालपक्षीय नेताहरूले दायर गरेको रिट न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासमा

आफूहरूमाथि गर्न लागिएको निस्कासनको कारवाही रोक्न माग गर्दै नेकपा एमाले झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले दायर गरेको रिट आइतवार सर्वोच्च अदालतको पेशीमा चढेको छ । निर्वाचन आयोग बहादुर भवन समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिट न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासमा परेको छ । नेपाल पक्षले दायर गरेको रिटअघि इजलासमा अन्य धेरै मुद्दा रहेकाले आइतवार नै सुनुवाइ हुने/नहुने भने अन्यौल छ । आफूसहितका २७ सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधिएपछि नेता नेपालसहित ४ जना नेता सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।&...

Lokaantar चैत्र २०७७