काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हालसम्म सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ३८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । चैत २ सम्ममा सरकारले कुल ८ खर्ब ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्व र अनुदानमार्फत ६ खर्ब ६७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अभिलेखअनुसार चालू आवको यो अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च चुलिएको छ । यस अवधिमा राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४५ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । बजेट खर्च लक्ष्यको ४५ दशमलव ३५ प्रतिशत छ । नेपालमा स्रोत सुनिश्चित नभई ठूलो आकारको महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने चलन छ । यसले गर्दा बजेट घाटा हुने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट नहुने समस्या देखिन्छ ।
नियमित खर्च बढेको बढ्यै
विकास बजेट खर्च १ खर्ब पनि पुगेन
बजेट लक्ष्य प्राप्त नहुने निश्चित
चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि सरकारले न लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको छ न राजस्व नै संकलन भएको छ ।
जहिले पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र लक्ष्य भेट्नै नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने गरेको छ । यसपालि पनि माघको अन्त्यतिर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान घटाएका छन् ।
महतले आयव्यय अनुमानमा सवा २ खर्ब रुपैयाँ घटाएका थिए । उनले चालू वर्षमा १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् । त्यो पनि खर्च हुन नसक्ने निश्चित देखिन्छ । अहिलेसम्म सरकारको चालू खर्च ५१ दशमलव २, पूँजीगत खर्च २७ दशमलव ३६ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ४५ दशमलव ३३ प्रतिशत पुगेको छ ।
कर्मचारीको तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च र स्थानीय तहमा जाने अनुदानसहितको यस्तो खर्चका लागि चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५ खर्ब ८४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै पूँजीगत खर्च पनि न्यून मात्रै भएको छ । अहिलेसम्म सरकारले पूँजीगत बजेट १ खर्ब रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
यस वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ८२ अर्ब ६५ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएकोमा हालसम्म १ खर्ब ३९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक हेर्दा बितेका महीनामा पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले बढी छ ।
अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा सरकारी लक्ष्य प्रभावित भएको तथ्यले देखाउँछ । सरकारी अधिकारीहरूले भने अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार आउन थालिसकेको बताइरहेका छन् ।
सरकारी राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार छैन । चालू आवमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ । यस वर्ष ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ५ दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै प्राप्त भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिए पनि साह्रै कमजोर अवस्थामा नरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा केही काम गर्नुपर्नेछ । सरकार सोहीअनुसार अघि बढेकाले शिथिलता हट्दै जाने उनले बताए । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन र विकास बजेट खर्चलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने मन्त्री पुनले बताएका छन् ।
‘निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी करीब ४० अर्ब रुपैयाँको दायित्व हुँदो रहेछ । सरकारले त्यो दायित्व चाँडै भुक्तानी गर्नेछ । म आउनेबित्तिकै करीब ३० अर्ब रुपैयाँ जति बजारमा जाने गरी निर्णय गरेको छु,’ शनिवार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पुनले भने । लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा आएको समस्याका कारण पनि अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ ।
यता अर्थविद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले चालू बजेटमा राखिएका कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त हुने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार चालू आवको ८ महीनाको वित्तीय अवस्था दयनीय छ । यो वर्ष खर्च र राजस्व दुवैको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका कारण ८ महीनामा बजेट कार्यान्वयन हुनै नसकेको उनले आरोप लगाए । बजेट कार्यान्वयन फितलो हुनुको अर्को कारण स्पष्ट रूपमा प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्नु हो । अब सरकारले बजेट बनाउँदा स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्न पनि उनले सुझाव दिए ।
