सरकारले बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउने

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउने भएको छ । बाँझो जमिन उपयोगका लागि कृषि मन्त्रालयले अध्ययन गराएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा राजेन्द्र मिश्रको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले अध्ययन गरी कृषिमन्त्री डा वेदुराम भुसाललाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउने भएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

कृषी खेती गर्न बाँझो जमिन खोज्दै स्थानीय सरकार

खेतियोग्य जमिन बर्सेनि बाँझो जमिनमा परिणत हुन थालेपछी पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने सोचसहित भुमिकास्थान नगरपालिकाले बाँझो जमिनको खोजि गरिरहेको छ।...

कर्णालीमा ८२ हजार हेक्टर जमिन बाँझो

सुर्खेत – कर्णालीमा ८२ हजार जमिन बाँझो रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । सिंचाई तथा खनजोत अभावले ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको हो । खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६८ हजार तीन सय ३५ हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा रहेको छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको ३१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिंचाइ सुविधा […]

खेतीयोग्य जमिन : पहाडमा बाँझो, तराईमा मासिँदै

कञ्चनपुर - पछिल्लो केही वर्षयता बसाइँँसराइका कारण सुदूरपश्चिममा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ । अन्नभण्डारका रुपमा चिनिने सुदूरपश्चिमको तराईका दुई जिल्ला कञ्चनपुर र कैलालीमा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ भने सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पनि बसाइँँसराइका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनेक्रम बढेको छ । कृषि विकास निर्देशनालय डोटीका अनुसार सुदूरपश्चिमको कुल खेतीयोग्य जमिनको ५१ हजार दुई सय ५० हेक्टर जग्गा बाँझो छ । पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँँ सरेर आउने क्रम बढेका कारण कैलाली र कञ्चनपुरको खेतीयोग्य जमिन बस्तीमा रुपान्तरण हुँद...

खेतीयोग्य जमिन : पहाडमा बाँझो, तराईमा मासिँदै

दोधारा चाँदनी, ८ पुस । पछिल्लो केही वर्षयता बसाइँसराइका कारण सुदूरपश्चिममा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ । अन्नभण्डारका रुपमा चिनिने सुदूरपश्चिमको तराईका दुई जिल्ला कञ्चनपुर र कैलालीमा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ भने सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पनि बसाइँसराइका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनेक्रम बढेको छ । कृषि विकास निर्देशनालय डोटीका अनुसार सुदूरपश्चिमको कूल खेतीयोग्य जमिनको […]

खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने

नवलपरासीपूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा कृषियोग्य जमिन खेती नगरी लागातार दुई वर्षसम्म बाँझो राख्न नपाइने भएको छ । हुप्सेकोट गाउँपालिकाको गाउँसभाले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । संशोधित ऐनमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेका खण्डमा कुनै फार्म, कम्पनी वा गाउँपालिकालाई करारमा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कृषियोग्य जमिन लगातार दुई वर्षसम्म बाँझो राखेमा गाउँपालिकाले आर्थिक ऐनमा तोकिएबमोजिमको

अब खेती योग्य जमिन बाँझो राखे जरिवाना

काठमाडौं।तपाईले आफ्नो खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने गर्नुभएको छ भने अबदेखि भने विचार पुर्याउनु होला है,किनभने सरकारले आफ्नो खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेहरुलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ।मन्त्रिपरिषदले भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरे संगै जग्गा बाँझो राख्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको हो।नियमावली अनुसार काबुबाहिरको पारिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसूर गरेको मानिने छ।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे एक लाख जरिवाना !

१८ जेठ, काठमाडौं । खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरी जग्गा बाँझो राख्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीले काबु बाहिरको पारिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसूर गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसूर […]

अब जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना

काठमाडौँ । सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको […]

अब जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना

सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने जानकारी दिइन् ।  साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न नपाइने सम्बन्धी व्यवस्थ

बाँझो जमिन सदुपयोग गर्नेलाई चेम्बरले सहयोग गर्ने

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बाँझो जमिन उपयोग गरेर कृषि उत्पादन बढाउने अभियान सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले बजेट भाषणमार्फत बाँझो जमिन उपयोग नीति अघि सारे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको...