कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ का लागि ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रम वितरणमुखी भएको भन्दै पुनः सच्याएर ल्याउन प्रदेशसभा सदस्यहरुले माग गरेका छन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेटमाथि आफ्नो धारणा राख्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।