मर्जर नीति लघुवित्तमा केन्द्रित

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले लिएको मर्जर नीति अब लघुवित्तमा केन्द्रित गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिले बैंक, वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न दिएको सुविधा कटौती गर्दै त्यस्तो सुविधा लघुवित्तका लागि मात्र दिने घोषणा गरेको छ । गत आवको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई मौद्रिक नीतिमा प्रोत्साहन गरिएको थियो । चालू आवको नीतिमा भने ‘२०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने’ उल्लेख छ । मर्जर नीतिपछि बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्या घटेकाले अब लघुवित्तमा केन्द्रित भएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘लघुवित्तको संख्या बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्न संख्या घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीति हो ।’ अहिले राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको समस्या समाधानका लागि अध्ययनसमेत गरिरहेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स बन्द गर्दै मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै २०७८/७९ मा पनि केन्द्रीय बैंकले थोक कर्जाप्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा कार्य गर्न सक्ने र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको दोहोरो लगानी भएका लघुवित्तहरू अनिवार्य मर्जरमा लैजाने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले दोहोरो लगानी भएका लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजान नसके पनि २ वर्षको अवधिमा लघुवित्तको संख्या घटेर ६० हाराहारी कायम भएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाउने लघुवित्तको संख्या ९१ पुगेको थियो ।  राष्ट्र बैंकले २०७९ पुससम्म मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई दिएको सहुलियत अब २०८१ असारसम्म दिने मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरेको छ । त्यसअनुसार एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमबापत कुल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा छूट, काठमाडौं उपत्यकाभित्र कर्पोरेट कार्यालय खोल्न स्वीकृति, एकल ग्राहक सीमा कायम गर्न ३ वर्षको समय दिँदै आएको छ ।  निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जनार्दनदेव पन्त नेपालमा १५ ओटा लघुवित्त भए पुग्ने बताउँछन् । मर्जरले लघुवित्तलाई बलियो बनाउने पन्तको धारणा छ । ‘१५ ओटा संस्था बनाउने हो भने सालाखाला २ अर्ब चुक्ता पूँजीका संस्था बन्छन्,’ उनले भने, ‘यति भयो भने लघुवित्तले पनि सानोतिनो वित्तीय सुनामी थेग्न सक्छन् ।’ यस्तै केन्द्रीय बैंकले गत वर्ष लघुवित्त संस्थालाई राष्ट्रिय वा प्रादेशिक स्तरमा सञ्चालन हुनुपर्ने, त्यसका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन हकप्रद शेयर जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गर्दै मर्जरका लागि दबाबसमेत सृजना गरेको थियो । बैंक, वित्तीय संस्थामा पहुँच नपाएका वर्गलाई वित्तीय सेवा दिने लघुवित्त संस्थामा हाल ५९ लाख ९९ हजार सदस्य छन् । त्यसमध्ये ऋण लिनेको संख्या ३१ लाख ६२ हजार पुगेको छ ।