नाफामा रहेको कपास विकास समिति किन गरिँदैछ खारेज ?

समितिको प्रशस्त जग्गा छ । यो जग्गा हडप्न विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुले योजना बनाइरहेका छन् । विभिन्न ठाउँमा कब्जा पनि भएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार समितिको नाममा रहेको ९२५ बिगा जग्गामध्ये २५० विगा जग्गा अतिक्रमणमा परेको समिति अध्यक्ष काफ्ले बताउँछन् ।

सम्बन्धित सामग्री

दूग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग

काठमाडौं - दूग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले दुग्ध विकास बोर्ड र बाँकेस्थित कपास विकास समितिलाई खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।  नेपाली उद्योगलाई समाप्त पार्न र विदेशी दूधलाई भित्र्याउ...

रूग्ण निकाय/संस्था खारेज गर्ने घोषणा हचुवामा भयो : सरोकारवाला

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नियमित खर्च घटाउन भन्दै बजेटमार्फत केही निकाय/संस्था खारेज गर्ने र केहीलाई मर्जर गर्ने घोषणा गरेका छन् । उक्त कदम अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार खडा नगरी चालिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।  गत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री महतले कपास विकास समितिदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्म खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि अन्योल सृजना भएको छ ।  बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको घोषणाले बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनाएको छ । गठन आदेश २०३७ अनुसार केन्द्रीय रूपमा स्थापना भएको कपास विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको खजुराका सतीश निरौलाले बताए । समितिअन्तर्गत रहेका करोडौं मूल्यका उपकरणको उपयोग गर्दै कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।  बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिले चालू आव २०७९/८० मा ३ करोडको कपास विक्री गरेको छ । यो कपास खेती गर्ने उपयुक्त समय भएकाले त्यसका लागि ३ सय किसान छनोट गरी आवश्यक बीउ र विषादी खरीद गरिसकिएको समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफलेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘गोदामको सबै कपास विक्री भयो, माग उस्तै छ । यहाँका किसानले कपास खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘माथि उठ्न खोजिरहेको संस्था खारेज गरिनु दु:खद हो । १० करोड पूँजी पुगिसकेको छ । समिति पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा छ ।’ पछिल्लो समय कपासको माग बढेकाले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको समितिका अध्यक्ष काफलेको भनाइ छ । चालू आवमा किसानबाट सय टन कपास खरीद गरेकामा सबै विक्री भइसकेको उनले जानकारी दिए ।   महतले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड पनि खारेज गर्ने घोषणा गरे । दुग्धजन्य उत्पादन र उद्योगलाई नियमन गर्ने, किसानलक्षित सहुलियत प्याकेज ल्याउने र डेरी उद्योगसम्बन्धी नीति/नियम बनाउने संस्था नै खारेज हुन लागेपछि सम्बद्ध निकायहरू उक्त निणर्यको विरोधमा उत्रिएका छन् । डेरी उद्योगसँग सरोकार राख्ने संघ/संस्थाहरू नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएशन, नेपाल डेरी एशोसिएशन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सहकारी संघ, नेपाल एनिमल साइन्स एशोसिएशनलगायत संस्थाले सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएशनका अध्यक्ष टेकबहादुर थापाले देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको डेरी उद्योगको नियामक निकाय खारेजी हुनु दु:खद रहेको बताए । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड किसानले आफना कुरा राख्ने ठाउँ भएको भन्दै खारेजी औचित्यपूर्ण  नरहेको बताए ।

कपास विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन सांसदहरुको माग

काठमाडौं,२५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत कपास विकास समिति खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि उक्त निर्णयको सडक देखि सदनसम्म चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैंठकमा सांसदहरुले कपास विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । आजको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद दीपा शर्माले पश्चिम नेपालको आम […]

सरकारले कपास विकास समिति खारेज गर्ने भएपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित

बाँके - सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् बाँकेको खजुरामा रहेकाे कपास विकास समिति खारेज गर्ने भएपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनेका छन् । पहिलेदेखि नै कपास खेती गर्दै आएका र यस वर्ष पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएका उनीहरु अन्योलमा परेका छन् ।  'गठनादेश २०३७ अनुसार केन्द्रीय रूपमा स्थापना भएको कपास विकास समिति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण खारेजीमा राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ', खजुराका शतिश निरौलाले भन्नुभयो । समितिअन्तर्गत रहेका करोडौँ रुपैयाँका उपकरणलाई उपयोग गर्दै कपाससँगै ...

कपास विकास समिति खारेजीले किसान चिन्तित, खेती अन्योल

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने भएपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनेका छन् । पहिलेदेखि नै कपास खेती गर्दै आएका र यस वर्ष...

‘कपास विकास समितिको जग्गामाथि धेरैका आँखा लागेका छन्’

सरकारले कपास विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको सुनेर मलाई दुःख लाग्यो। नेपालमा कपास खेतीको राम्रो सम्भावना र बजार दुवै छ। यसको उत्पादन त हामीले बाउ-बाजेका पालादेखि नै गर्दै आएका हौं। र अहिले पनि धेरै …

यी कार्यालय खारेजी, पुनःसंरचना र हस्तान्तरण गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा सरकारी बोर्ड, कार्यालय, समिति तथा एकाइलाई खारेज गर्ने, पाँच वटालाई पुनःसंरचना गर्ने र एउटालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । बजेट वक्तव्यअनुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी व...

खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन अझै गोप्य

काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ । करीब ३ वर्षअघि अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा ‘सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग’ गठन गरिएको थियो । आयोगले करीब ६ महीना अध्ययन गरेर सार्वजनिक खर्चमा देखिएको बेथिति सुधार गर्न झन्डै ३ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानपछि समितिले प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको २ वर्ष हुँदासमेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । सार्वजनिक नगरिएको यो प्रतिवेदनले चालू खर्च कटौती गर्दै विकास खर्च वृद्धिका लागि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि अनावश्यक रूपमा रहेका १ हजारभन्दा बढी निकाय खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदन बाहिर ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले भने खारेज गर्न सिफारिश गरिएका निकायमा राज्य कोषबाट अर्बौं छुट्ट्याएर आर्थिक भार बढाइरहेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले २०७५ मै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, प्रविधि विकास कोषलगायत निकायलाई खारेज गर्न सिफारिश गरेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतका कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेजीको सिफारिशमा परेका थिए । प्रतिवेदनले विभिन्न संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका झन्डै १ हजार निकायलाई खारेज गर्न, गाभ्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न भने पनि सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको प्रतिवेदनले परिषद्, बोर्ड, केन्द्र, कोष र आयोगजस्ता निकायमा वर्षेनि रू. १ खर्ब ३८ अर्ब खर्च भएको र तर त्यसबाट सामान्य प्रतिफलसमेत नआएको औंल्याएको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या १५ देखि १८ मा सीमित गर्दै विभागको संख्या ५८ बाट घटाएर ३५ मा झार्न सिफारिश गरेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो, सरकार थप अनाश्यक निकाय खडा गरेर आफू अनुकूलका मानिसलाई व्यवस्थापन गर्नमा नै व्यस्त भएको छ । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला समयसमयमा बनाइएका यस्ता प्रतिवेदन गुपचुप राख्दा मुलुकलाई फाइदा नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले त्यस्ता प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लगिहाल्नुपर्छ । सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा बढ्दो चालू खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै विकास खर्चलाई बढाएर योजना कार्यान्वयनमा लैजान भनेको थियो । तर, यसको ठीकविपरीत पूँजीगत खर्चको घटेको मात्र छैन, विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफलसमेत भइरहेको छ । सरकारी खर्चको तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म अर्थात कात्तिक २१ गतेसम्ममा कुल बजेटको करीब १७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । यसमध्ये चालू खर्च करीब २२ प्रतिशत हुँदा विकास खर्चको अंश ४ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुंगाना बताउँछन् । सरकारले चालू बजेट कार्यान्वयन गर्न भन्दै हरेक महीना १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्नेगरी नीति समेत ल्याएको छ । तर, यो नीति कागजमा मात्रै सीमित बनेको तथ्यांकबाटै देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रीतेश शाक्यले विकास खर्च बढाउने गरी नै काम भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार विभिन्न समयमा आएका त्यस्ता सुझाव सार्वजनिक नगरिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा छन् । खर्च प्रणालीमा रहेका समस्या बजेटबाट सम्बोधन हुने गरेको र सम्बोधन हुन बाँकी विषय पनि चरणबद्ध रूपमा हुने उनको तर्क छ । सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको प्रतिवेदनमा विद्यमान अवस्थामा आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पद्धति नै कमजोर रहेको औंल्याएको थियो । आवधिक योजनाहरू तथ्यगत विश्लेषण र नीति, रणनीति, क्षेत्रगत प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूको गहिरो विश्लेषणका आधारमा एकअर्कोमा तादाम्यता कायम गरी त्यस आधारमा लक्ष्य तय भएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कपास विकास समिति खारेज नगर्न एमालेको माग

नेकपा एमाले बाँकेले हचुवाका भरमा कपास विकास समिति खारेजीको निर्णय गरेको भन्दै सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।