प्रकाशमानलाई मतदाताको गुनासो : सरकारी सेवामा सास्ती र पानीको व्यवस्थापन गरियोस्

विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि परिमार्जनको अन्तिम चरणमा, सवारी हुँदा अब सडक खाली नगराइने

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७९

प्रकाशमानलाई मतदाताको गुनासो : सरकारी सेवामा सास्ती र पानीको व्यवस्थापन गरियोस्

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले जनताले सरकारी सेवाको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा आम मतदाताहरूसँग घरदैलो कार्यक्रममा उनीहरूले आफूलाई पानी र सरकारी सेवाहरूको छिटोछरितो व्यवस्थापनमा जोड दिन आग्रह गरेको बताए । उनले विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्ष मतदाताहरूले निर्वाचनका सन्दर्भमा...

बाह्रखरी आश्विन २०७९

दुई गाग्री पानी लिन दिनभर

तनहुँ । टोलटोलमा पानीको धारा छ । बिहान सबेरै उठेर लाइनमा बस्न सकिएन भने रित्तै गाग्री फकार्उनु पर्छ । पालो पाएमा बल्लतल्ल २ गाग्रीसम्म पानी भर्न पाइन्छ । व्यास नगरपालिका–५ पतेनीका बासिन्दाले खेप्नु परेको सास्ती यतिमै सीमित छैन । खानेपानीको चर्को समस्या भोग्नु परेको छ । पिउनका लागि पानीको चर्को अभाव झेलिरहेको स्थानीयले नुहाउन धुन त सपनाको कुरा मात्रै हुन थालेको छ । घर घरमा धारा जडान त छन् तर, जडान गरिएका धारामा प्रशस्त पानी छैन । पतेनीका बासिन्दाले खानेपानीको चर्को समस्या भोग्दै आएका छन् । धारामा पानी आएन भने कुवा तथा खोलामा पानी लिन जानुपर्ने बाध्यता रहेको दरै टोल संस्थाका सदस्य विष्णुबहादुर दरैले बताए । वि.सं. ०६१ मा म्याग्दे गाउँपालिका–१ गुणादी बरचौर खोल्सीबाट सेडा नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा खानेपानी वितरण गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समय बस्ती विस्तार भएका कारण पानीको स्रोतले धान्न सक्ने स्थिति रहेन । फलस्वरूप स्थानीयलाई खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न सकस परिरहेको छ । एक गाग्री पानीका लागि घन्टौं समय खर्चन बाध्य छन् । घरनजिकैको धारामा पानी नआउँदा ३ घण्टा हिँडेर कुवा धाउनुपर्ने बाध्यता स्थानीयलाई छ । उक्त वडाका बिर्ता पतेनी, साँघे, पतेनी र काउरा टोलका करीब ४०० घरधुरीका बासिन्दा खानेपानीको चर्को समस्या भोग्दै आएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनको समयमा जनप्रतिनिधिहरूले खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएपनि जितेर गएपछि कसैले वास्ता नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘चुनावको समयमा झुटो आश्वासन बाँडे तर खानेपानीको समस्या ज्यूँकात्यूँ छ’ दरैले भने, ‘आसन्न निर्वाचनमा जसले पानीको समस्या समाधानका लागि पहल गर्छ उसलाई भोट दिने स्थानीयको भनाइ छ ।’ दरैका अनुसार बिहान उठ्नेबित्तिकै पानी लिन स्थानीयवासी बेँसी झर्छन् । ३ घण्टा हिँडेपछि खोलानजिक रहेको सानो मूल भएको एउटा कुवामा पुग्छन् । त्यहीँबाट पानी ल्याउँछन् । ‘पानी भर्ने पालो पाउन पनि गाह्रो हुन्छ । एकैपटक गाउँका सबै मानिस पानी लिन जाँदा त निकै भिडभाड हुन्छ’ उनले भने, ‘ पानी भर्नै एक बिहान सक्नुपर्ने बाध्यता छ । खाना पकाएर आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन निकै सकस झेल्नु परेको छ ।’ खानेपानी भर्नका लागि बिहान एकजना खटिनैपर्ने अवस्था रहेको पतेनी टोलका स्थानीयवासी नवराज पौडेलले बताए । साँघे र मादी नदीको बीचमा रहेर पनि खानेपानीबाट वञ्चित हुनु लज्जास्पद कुरा भएको स्थानीयवासी एवम् शिक्षिका अम्बिका बास्तोलाले बताइन् । जिल्लाको दुर्गम बस्तीका घरघरमा पानीको धारा पुगेपनि सदरमुकाम दमौलीदेखि करीब ३ किलोमिटर दूरीमा रहेको उक्त वडाका बासिन्दाले कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । पानी भर्न पालो मिच्दा कहिलेकाहीँ झगडा नै हुने गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

लाम्पाटा–दरबाङ सडक अलपत्र

म्याग्दी । म्याग्दीको रणनीतिक महŒवको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाको तेस्रो खण्ड अलपत्र परेको छ । गत वैशाखमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएपछि जारी भएको निषेधाज्ञापछि रोकिएको सडक निर्माण अझै शुरू भएको छैन । मंगला गाउँपालिकाको लाम्पाटादेखि मालिकाको केन्द्र दरबाङसम्मको सडक निर्माणको जिम्मेवारी बिरुवा–क्याराभान जेभीले लिएको थियो । सडक विस्तार गरेर कालोपत्र गर्न सञ्चालित आयोजना अलपत्र पर्नुका साथै नागरिकलाई सास्ती भएको मंगला गाउँपालिका–२ रणबाङका मोतीलाल शर्माले बताए । ‘अधुरो, अधकल्चो हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकमा जोखिमपुर्ण यात्रा गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो आठ महिनायता सडक निर्माण ठप्प बनेको छ ।’ सो ठेकेदारको जिम्मामा पर्ने बांगे पहिरो क्षेत्र पहिरोग्रस्त र जोखियुक्त छ । बर्खामा खसेको पहिरो नफालिएकाले सडक साँघुरिएको छ । बलौटेमा म्याग्दी नदिले कटान गरेर जोखिम बनाएको छ । बीच सडकमा थुपारिएको माटो, ढुंगा र खाल्डाखुल्डीले सवारीसाधन ठोक्किने गरेको ट्याक्सी चालक रमेश भण्डारीले गुनासो गरे । ‘खाल्डैखाल्डा भएको सडक छेउमा थुपारिएको माटो व्यवस्थापन भएको छैन,’ उनले भने, ‘सडकको जीर्ण अवस्थाका कारण आवतजावतमा सास्तीका साथै गाडीका पाटपूर्जा बिग्रिएर हैरान भएको छ ।’ लाम्पाटादेखि दरवाङसम्म आठ किलोमिटर खण्ड सडक कालोपत्र गर्न रू. २२ करोड ५७ लाख ९३२ मा २०७६ जेठ ३१ गते बिरुवा–क्याराभान जेभीले ठेक्का लिएको थियो । उसले हालसम्म ५० प्रतिशत निर्माण सकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीले बताएको छ । फोन सम्पर्क गर्दा आउँछु भनेर प्रतिक्रिया दिने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि नआएको र काममा फर्काउन ताकेता गरिएको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अर्यालले बताए । बिरुवा–क्याराभानका प्रतिनिधि सोमनाथ गौचनले नदीजन्य निर्माण सामग्री (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) नपाएकाले सडक निर्माण प्रभावित भएको बताए । मंगला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक तीनओटा प्याकेजमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । पहिलो प्याकेजमा पर्ने बेनीदेखि सिमसम्मको सडक कालोपत्रको तयारी भएको छ । समानान्तर–लामा जेभीका आयोजना व्यवस्थापक राजेश सदाले सातओटा प्याकेजमा नाली, पर्खाल निर्माण र कालोपत्रेका लागि रोडा बिछ्याएर रोलरले पेल्ने काम भइरहेको बताए । २०७४ असोज ४ गते रू. ४५ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको यो सडक २०७६ माघ ४ गते निर्माण सक्ने लक्ष्य थियो । हालसम्म करिब ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

धनकुटामा निजी आवास निर्माण नहुँदा बाढीपहिरो पीडितलाई सास्ती

साउन ३०, काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान नदिएपछि धनकुटाका पीडितहरुको आवास बन्न सकेको छैन । निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ बमोजिम सिफारीस भएका धनकुटाका बाढीपहीरो प्रभावितहरुले राहत नपाएका हुन् । बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण भत्किएका निजी आवास समयमा नै नबन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती बढ्नुका साथै बर्सेनि निर्माणको दायित्व बढ्दै जाँदा समयमा नै काम सम्पन्न सरकारलाई चुनौती थपिँदै गएको छ । धनकुटामा बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण गत साल धनकुटाका सातओटै स्थानीय तहमा क्षति पुगेको थियो । बाढी पहिरोले बस्ती, सडक र खेती योग्य जमिन बगाएको थियो । जसका कारण जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिल्लाका ५३ घर मर्मत, ८० घर पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना २ घर र बस्ती स्थानान्तरण तर्फ ९९ घर गरी जम्मा २३४ घर सिफारिस गरेको छ । तर, सिफारिसमा परेका ति घरपरिवार यस वर्षको मनसुन सकिन लाग्दा पनि जहाँको त्यहीँ वस्न बाध्य छन् । गत वर्ष आएको पहिरोमा परेर घर क्षति भएकी धनकुटा नगरपालिका ८ याक्तेकी दुर्गा राईले पहिरोमा परेर घर चिरा परेपछि टालटुल गरेर बस्ने बाध्य भएको बताउँछिन् । उनले पटक पटक घर र घर नजिकैको पहिरो हेर्न सरकारी पक्षको टोली आएको भएपनि हालसम्म केही नभएको गुनासो गरिन् । ‘पानी परेपछि घरभित्र पानी जम्छ, घर चिराचिरा परेको छ’, राईले भनिन्, ‘आश्वासन पाएको धेरै भयो तर, अहिलेसम्म केही छैन, कतिदिन आश्वासन सुन्नुपर्ने हो थाहा छैन ।’ सोही ठाउँकी राजकुमारी राईको गुनासो पनि उस्तै छ । उनले बस्ती स्थानान्तरणको लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जग्गा हेर्दै गरेको सुनेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन् । ‘जमिन चिरिएर बग्ने क्रम रोकिएको छैन । ठूला–ठूलाचिरा परेर ढुंगा, माटो खोलामा मिसिँदै गरेको छ ।’ उनले भनिन्, ‘ठूलो पानी पर्दा छिमेकीकोमा बास बस्न जानुपरेको छ ।’ निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधी २०७७ अनुसार बाढी पहिरोमा परेका निजी आवास मर्मत तथा निर्माण गर्न कुल लागतमध्ये स्थानीय तहको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सकारले बेहोर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने ३० प्रतिशत अनुदान नआउँदा निजी आवास निर्माणमा समस्या भएको धनकुटाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम नारायण श्रेष्ठले बताए । लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको २ वर्षमा पुनर्निर्माण सक्नुपर्नेछ । धनकुटामा निजी आवास पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारबाट पहिलो किस्तामा १३ लाख ९८ हजार ७५० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा एक करोड ४८ लाख ६८ हजार ७५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । तर, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने ३० प्रतिशत रकममध्ये पहिलो किस्तामा ७ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त नभएको श्रेष्ठले बताए । उनले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि कुनै जानकारी नआएको बताए । यस्तै स्थानीय तहहरुले व्यहोर्ने नगरपालिकाले १५ प्रतीशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशतको हकमा पहिलो किस्ताबाट २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भइसके पनि दोस्रो किस्ताको ३० लाख ८६ हजार २५० रुपैयाँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई प्राप्त भएको छैन । धनकुटाका ७ स्थानीय तहमध्ये महालक्ष्मी नगरपालिकाले र शहीदभूमि गाउँपालिकाले पछि हिसाब मिलान गर्ने गरि प्रभावित परिवारलाई ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ । अन्य ५ स्थानीय तहले भने हालसम्म कुनै रकम उपलब्ध नगराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । ‘सकेसम्म जुन वर्ष बाढी पहिरोका कारण घर भत्किएको छ, त्यही वर्ष नै सम्पन्न भयो भने अर्को वर्ष भत्किएका आवास समयमा नै सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ, नभए प्रत्येक वर्ष निजी आवासमा क्षति पुग्छ । बनाउनु पर्ने घरको संख्या थपिँदै जाँदा असहज हुन्छ’, उनले भने । सरकारले मनसुनजन्य विपत्ति पीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद्, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरकणद्वारा हालसालै प्रकाशित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७८ अनुसार मनसुनको अवधिमा हुने बाढीपहिरो, डुबान जस्ता मनसुनजन्य विपत्तिले क्षति पुगेका पीडितलाई राहत वितरण गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट हुनेछ । मनसुनजन्य विपत प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार कुनै पनि वडाको सम्झौतामा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइन्छ । पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्यांकनका आाधारमा बढीमा हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडि जिल्लामा ४ लाख र तराई जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ ३ किस्ता गरी वितरण गरिने बताइएको थियो । सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिने छ । प्लिन्थ लेभल (डिपिसी) को आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण सम्पन्न गरेकाले प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनको आधारमा दोस्रो किस्ता बापत हिमाली जिल्लामा २ लाख ५० हजार, पहाडी जिल्लामा २ लाख र तराईका जिल्लामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरुप वितरण गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि प्राविधिकको अन्तिम जाँच प्रतिवेदनको आधारमा अन्तिम किस्ताबापत हिमाली जिल्लामा २ लाख, पहाडी जिल्लामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा एक लाख रुपैयाँ वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै घडेरी अनुदानमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म दिइने भनिएको छ । मर्मत वा प्रबलीकरण अनुदानमा ५० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । तर उक्त रकम काम सम्पन्न भएपछि मात्रै एकमुष्ट दिइनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

निषेधाज्ञाले रोक्यो दूध बिक्री

सल्यान । सल्यानका पशुपालक किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री हुन सकेको छैन । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले झन्डै डेढ महिनादेखि जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण दूध बिक्री हुन नसकेको हो । दूध बिक्री नभएपछि पशुपालन तथा दूध बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका किसान बढी मर्कामा परेका छन् । दुग्ध व्यवसायीले दूध खरिद कम गरेपछि व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको किसानको भनाइ छ । कोरोनाको त्रास र निषेधाज्ञाले जिल्लाका व्यावसायिक दूध किसान निकै मर्कामा परेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । एकातिर उपभोक्ताले दूध खान पाएका छैनन् भने अर्कातिर किसानलाई दूध कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने पिरलो छ । दूध बिक्री नहुँदा मासिक १ लाख ५० हजारका दरले घाटा लागिरहेको त्रिवेणी गाउँपालिका–६ लुहामका किसान कृष्णकुमार रेउलेले बताए । ‘अहिले निषेधाज्ञा छ । गाईलाई दूध नदेऊ भन्ने कुरै भएन । तर, दूध कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने पिरलो छ,’ उनले भने । ६ वर्षदेखि कृष्ण गाई फार्म सञ्चालन गर्दै आएका रेउलेले दैनिक १ सय २० लिटरभन्दा बढी उत्पादित दूधले बजार नपाएको गुनासो गरे । ‘२० वटा गाईबाट बिहान–साँझको दूध १ सय २० लिटरभन्दा बढी हुन्छ । पहिले डेरी खुला थिए र लिन्थे तर आजभोलि निषेधाज्ञाले दूध नै बिक्री भएको छैन,’ उनले भने । निषेधाज्ञाले दूध मात्र बिक्री गर्न समस्या नभई वस्तुभाउलाई खुवाउने दाना ल्याउनसमेत समस्या भइरहेको रेउलेले बताए । ‘दाना ल्याउन दाङ जाँदा पास नभएको भन्दै प्रहरीले बीच बाटोबाटै फर्काइदियो’, उनले भने । निषेधाज्ञामा सवारी साधन नचल्दा दूध ढुवानीमा समस्या भएको सिद्ध कुमाख गाउँपालिका–१ पटोरका किसान राजेशकुमार बस्नेतले बताए । दैनिक ४५ लिटर दूध उत्पादन भए पनि आफ्नो साधन नहुँदा डेरीसम्म पुर्‍याउन सास्ती भोग्नु परेको उनको गुनासो छ । ‘निषेधाज्ञाअघि दूध बिक्रीबाट मासिक ८० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको भए पनि अहिले आम्दानी घटेको उनले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

तरकारी बेच्ने समय थप गर्न खुद्रा व्यापारीको माग

जेठ १७, धरान । धरानका खुद्रा व्यापारीले घरघरमै पुगेर कृषिजन्य उत्पादनहरु विक्री गर्ने समय थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । लकडाउनकै समयमा पनि धरानस्थित कृषि बजारबाट बिहान ४ बजे देखि ६ बजेसम्म कृषिजन्य उत्पादनहरु विक्री वितरण हुने गरेको छ । बिहानै ३ बजे खुद्रा व्यापारीहरु डोको, साइकल वा टेम्पो लिएर कृषि बजार पुग्ने गरेका छन् । तर प्रहरीले खाली डोको, साइकल तथा टेम्पोलाई रोक्ने गरेको व्यापारीको भनाइ छ । ‘बजार पुगेकै हुँदैन, कसरी भरेको देखाउनु’ एक खुद्रा व्यापारीले दुखेसो पोखे । अनावश्यक हिड्डुल नगर्न प्रशासनले उर्दी जारी गरे पछि खुद्रा व्यापारीले प्रहरीबाट सास्ती भोग्नु परेको उनी बताउँछन् । खुद्रा व्यापारीहरुलाई प्रहरीबाट मात्रै होइन, विक्री गर्ने समय पनि अनुकुल नभएको उनीहरुको भनाइ छ । कृषि उपज बजारमा थोकमा खरीद गरिएको उपभोग्य वस्तुहरु खुद्रा व्यापारीहरुले घर घरमै पुर्‍याएर बेच्न प्रशासनले बिहान ६ बजेदेखि ८ बजे सम्मको समय दिएको छ । बिहान ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म कृषि बजारबाट खरीद गरिएका सामान ८ बजेसम्म विक्री गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, उनीहरु । प्रशासनले दिएको दुई घण्टामा तरकारी विक्री नभए घरमै थन्क्याउनु पर्ने खुद्रा व्यापारी रामेश्वर चौधरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजारबाट थोकमा खरीद गरिएको सामान खुद्रामा विक्री गर्न बजार घुम्नुपर्छ, बजार घुम्दा प्रहरीको डर छ, अर्को सामान पुरै विक्री नहुँदा सामान कुहिने डर छ ।’ खुद्रा व्यापारीहरुले घर घरमै सामान पुर्‍याउन सहज बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । होम डेलिभरीका लागि खुला भएको समय कम भएको गुनासो खुद्रा व्यवसायीहरुले कृषि उपज बजारका व्यवस्थापक समक्ष पनि गुनासो गरेका छन् । ८ बजेभित्र समय कम भएको गुनासो आएको बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताए । यता प्रहरीले खुद्रा व्यापारीलाई विक्री वितरण गर्न कुनै रोक नलगाएको जानकारी दिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरिक्षक हेमराज वलीले प्रशासनले तोकेको समयभित्र विक्री वितरण गर्न कुनै समस्या नभएको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘निश्चित समय भन्दा पछि चै हामीले रोक्ने गरेका छौं, तर कसै सँग पनि दुव्र्यवहार गरिएको छैन ।’ धरान उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारीले अवस्था अनुसार समय फेरबदल गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रशासनको नियम सबैले पालना गर्नैपर्ने हुन्छ, धरानको हकमा केही अवस्था हेरेर स्थानीय निकायले सहजीकरण गर्नेछ ।’ लकडाउनको समयमा प्रशासनले होम डेलिभरीका लागि छूट दिएको समय केही थप गर्दै व्यवस्थापन गर्न सके नागरिकलाई पनि सहज हुने व्यापारीहरुको दाबी छ । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

हिउँदमा ओत लाग्न पुलमुनि बस्छन् ‘सुकुम्बासी’

कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका– ११ का दलहबहादुर बोहरा पुर्व–पश्चिम राजमार्गको बनहरा पुल छेउको बस्तीमा बसोबास गरिरहनुभएको छ । आफूसित सम्पतिका नाममा परिवार मात्रै भएपछि टहरा बनाएर राजमार्ग छेउमा सुकुम्बासी जीवन बिताइरहनुभएका बोहरा स्थायी बसोबास नुहँदा निकै सास्ती झेल्नु परेको दुखेसो पोख्नुभयो । २०६२ सालदेखि टहरामा बस्दै आउनुभएका बोहराले हिउँदमा भने नबनहरा पुलमुनि बास बसिरहनुभएको छ । “ सुकुम्बासी बस्ती त नामको मात्रै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “ वर्षातमा बाढीको डर हुन्छ, अरु समय हाम्रो बास पुल मुनि नै हुन्छ ।” मुलुकको व्यवस्था परिर्वतन भएर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएपनि आफूहरु ओत लाग्न पुल मुनि बास बस्नु परेको उहाँले बताउनुभयो । “ राजमार्गमा दैनिक झण्डावाल गाडीहरु गुडिरहेको देख्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “ ती गाडीभित्रका ठुलाबडाहरु हामीलाई देखे नदेखे झै गर्छन ।” विगतमा मजदूरी गरेर जिविका चलाउने गरेका सुकुम्बासीहरु कोरोना कहरपछि मजदुर पाउन गाह्रो भएपछि परिवारको खर्च टार्न मुश्किल परिरहेको दुखेसो पोख्छन् । “ कोरोना आएपछि त पेट पाल्न पनि धौ धौ हुने स्थिति आयो”, उहाँले भन्नुभयो, “ विपन्नका नाममा राहत बाडिएको सुनियो तर हाम्रो बस्तीमा पुगेन ।” उक्त सुकुम्बासी बस्तीमा २६ परिवारको बसोबास रहेको छ । सोह्र बर्षदेखि सुकुम्बासी बस्तीमा आफूहरु बसोबास गरिरहेको भएपनि अझै पुर्नस्थापनाको कुनै सुरसार कहिँबाट नरहेको उनीहरुको गुनासो छ । “बस्तीमा जंगली हात्ती आएर भएको अन्नपात समेत नष्ट गरेर जान्छ, तर स्थानीय निकायबाट कुनै सहयोग मिल्दैन”, बोहराले भन्नुभयो, “ बस्ती पुर्नस्थापनाका लागि धेरै पटक सरोकारवाला निकाय गुहार गरेपनि सुनुवाइ भएन ।” त्यसैगरी बस्तीकी कलमती दमाईले पनि सुरक्षित बसोबास होला भन्ने आशमा वर्षै बितिसकेको बताउनुभयो । “ सुरक्षित आवास नहुँदा पुल मुनि रात काट्नु पर्ने बाध्यता भएको छ”, उहाँले भन्नुभो, “ परिवार ठूलो हुँदा व्यवस्थापन झन् कठिन भयो ।” सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका विद्यालय समेत जादैनन् । बस्तीका बालबालिकाहरु पनि बसोबास उचित नहुँदा जोखिममा रहेको कलावतीको भना

गोरखापत्र आश्विन २०७७

सबै जिल्लामा बागमती प्रदेश सरकारका कार्यालय खुल्ने

बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका सेवा दिनका लागि हरेक जिल्लामा कार्यालय राख्ने भएको छ । प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु विभिन्न जिल्लामा छरिएर राख्दा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो बढेपछि चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्यालय राख्न लागेको हो । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कार्यालयको कामका लागि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा कुनै पनि नागरिक पुग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कानुनमै व्यवस्था गरेर कार्यालय खोल्न लागेको बागमती प्रदेश सभाको सुशासन तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७ को मस्यौदा अध्ययन समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद विशाल खड्काले जानकारी दिए ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

बिपी प्रतिष्ठानको चरम लापरवाही: सामान्य जाँच रिपोर्ट लिन पनि हप्तौं कुर्नुपर्ने अवस्था

सेतोपाटी बैशाख २०७५

प्रकाशमानलाई मतदाताको गुनासो : सरकारी सेवामा सास्ती र पानीको व्यवस्थापन गरियोस्

सम्बन्धित सामग्री