पूर्वगोर्खा सैनिकको समस्या समाधानमा कूटनीतिक पहल गर्न राणाको आग्रह
राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले बेलायती सरकारसँग वार्ता गरेर पूर्वगोर्खा सैनिकहरूको समस्या समाधानमा कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आइतबार भेटेर सरकारको तहबाट समस्या समाधान...
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणका बारेमा नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको ३ दशक हुन लाग्दा पनि परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत बन्न सकेको छैन । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले विज्ञ समूहलाई डीपीआरमा रहेको समस्या समाधान गर्न ३ महीनाको अवधि दिएर सक्रिय बनाएपछि यो परियोजना अघि बढ्छ कि भन्ने आशा बढेको छ । तर, भारतको चासो यहाँ बिजुली निकाल्नभन्दा पनि पानी उपयोगमा बढी देखिएकाले यो विषय अघि बढाउन नेपालले बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
भारतले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा भन्दा यहाँको पानीमा बढी चासो राखेको पाइन्छ । सिँचाइ र खानेपानीमा नै उसले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा पनि चासो देखाएको मानिन्छ । त्यही भएर उसले पानी बाँडफाँटमा अहिले पनि बखेडा झिकिरहेको छ । त्यही भएर यसको गभर्निङ बडीको बैठकसमेत बस्न सकेको देखिँदैन । २०७६ सालपछि यसको बैठक बस्न नसकेको हो । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणपछि भारत केही सकारात्मक भएको देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणहरूमा यस विषयले चर्चा पाउने र त्यसपछि बिस्तारै सेलाउने गरेको छ । अहिले पनि त्यस्तै होला कि भन्ने आशंका नेपाली पक्षलाई छ ।
पञ्चेश्वरमा दुवै देश लाभान्वित हुने देखिन्छ । त्यसो हुँदा यसको निर्माण मोडालिटी, निर्माण अवधि, लाभ र लगानीको बाँडफाँट जस्ता विषयमा दुई देशले स्पष्ट रूपमा एकअर्कालाई बुझाउनुपर्छ ।
पञ्चेश्वर परियोजना नेपालका लागि निकै महङ्खवपूर्ण छ । झन्डै १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र हजारौं हेक्टर जमीनमा सिँचाइ हुने भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि यो रूपान्तरणकारी परियोजना नै बन्ने निश्चित छ । पञ्चेश्वर आयोजनाबाट भारतले बढी लाभ लिने भएकाले त्यसमा भारतीय लगानी बढी हुनुपर्छ भन्ने नेपालको भनाइ छ । भारतले यहाँबाट बढी पानी लान खोजेको छ । देखिने गरी भएको विवाद यत्ति नै भए पनि भारतको वास्तविक रुचि के हो बुझेर त्यसअनुसार कूटनीतिक रूपमा स्पष्ट पार्न नेपाल असमर्थ रहेको देखिन्छ । नेपालले बारम्बार पञ्चेश्वरको कुरा उठाउँदा उसले त्यसको बदला साना केही जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाइदिने प्रस्ताव पनि गरेको हो । तर, ती आयोजना पनि अघि बढेनन् । अहिले भारत नेपालबाट जलविद्युत् लैजान केही मात्रामा सकारात्मक देखिएको छ । यही बेला पञ्चेश्वर परियोजनालाई ब्युँताउन नेपालले पहल गर्नु परिणामदायी हुन सक्छ ।
जबसम्म नेपालमा भारतीय आयोजना र सहयोगप्रति दलहरू बीच एकमत हुँदैन तबसम्म नेपालले चाहे जस्तो गरी उसले सहयोग गर्ने सम्भावना देखिँदैन । नेपालको विकासका लागि ठूलो दाता भए पनि उसले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण हुने खालका आयोजनामा भने चासो देखाएको छैन । भारतीय सहयोगलाई लिएर देशभित्रै चर्को विरोध र विवाद हुने गरेको छ । त्यही भएर ऊ नेपाल सरकारका धेरै माग र अपेक्षाप्रति सकारात्मक नबनेको हो भन्न सकिन्छ । दलहरू र बौद्धिक वर्गले एकमत भएर भारतसँग पञ्चेश्वरजस्ता ठूला आयोजना बनाइदिन प्रभावकारी ढंगले कूटनीतिक पहल गर्ने हो भने नेपालले चाहेका परियोजना बनाइदिन र अन्य सहयोग गर्न पनि ऊ तयार हुन सक्छ । मुख्य कुरा नेपाल आफ्नो नीतिमा एक ढिक्का र स्थिर रहन सक्नुपर्छ ।
नेपाल र भारतबीच जेजति सम्झौता, समझदारी भएका छन् र मौखिक सहमति भएका छन् त्यसमा दुवै देशले आआफ्नो देशको स्वार्थ हेरेका छन् । पञ्चेश्वरमा दुवै देश लाभान्वित हुने देखिन्छ । त्यसो हुँदा यसको निर्माण मोडालिटी, निर्माण अवधि, लाभ र लगानीको बाँडफाँट जस्ता विषयमा दुई देशले स्पष्ट रूपमा एकअर्कालाई बुझाउनुपर्छ । यसमा कर्मचारीको तहबाट मात्रै समाधान ननिक्लने हुँदा कूटनीतिक मिशन नै सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।
अहिले केही आशा पलाएको अवस्था छ । यतिबेला भारतसँग निरन्तर कूटनीतिक तहमा नै वार्ता भइरहने हो भने उपलब्धि प्राप्त हुन सक्छ । भारतको भित्री इच्छा के हो त्यो बुझेर नेपालले आफ्नो पूर्ण कूटनीतिक र राजनीतिक शक्ति उपयोग गर्नुपर्छ । यसो गर्न नसक्ने हो भने दशकौं एउटै परियोजनालाई गिजोलिरहनु उपयुक्त हुँदैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले डस्टी कार्गोको भण्डारण तथा आयात सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भारतीय निकायसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्ने बताएका छन् ।वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीसँग भएको भेटमा मन्त्री बडूले नेपाल तथा भारतका सम्बन्धित निकायहरुसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए । उनले एकीकृत जाँचचौकी […]
काठमाडौं : नेपाली श्रमिकको मुख्य श्रम गन्तव्य देशहरू राजदूतविहीन भएको ७ महिना पुग्यो। लामो समयदेखि २० देशमा राजदूत नियुक्त हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो। फिर्ता बोलाएको ७ महिना पुग्दा पनि ती देशमा नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन। राजदूत नियुक्त नहुँदा कूटनीतिक पहल, श्रम सम्झौता, श्रमिकका समस्या समाधान गर्न कठिन भएको श्रम, रोजगार त
काठमाडौं, १९ असोज । सरकारले चीनसँगको सीमा समस्या हल गर्न कुटनीतिक पहलका लागि प्रक्रिया बढाएको छ । हुम्लास्थित चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा केही भू भाग अतिक्रमण भएको निष्कर्षसहित चीनसँग छलफल बढाउनका लागि प्रक्रिया बढाइएको हो । गृह मन्त्रालयले सहसचिव जयनारायण आचार्य संयोजक रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदनसहित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । प्रतिवेदनमा केही समस्याहरु रहेको […]
पर्यटक आगमनमा डेढ वर्षदेखि लगाइएको रोक खुलेको छ । कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने क्रम बढ्दो छ भने संक्रमण पनि कम हुँदै छ । कोभिडले सबैभन्दा बढी थलिएको पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन यसले सघाउने संकेत देखिन्छ । अहिले पर्यटकका लागि अनलाइभल भिसा पनि खुलाइएको छ । अर्काेतर्फ, नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको महत्त्वलाई अहिलेको अवस्थाले उजागर गरिदिएको छ । प्रस्तुछ छ, यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुग्ने योगदान, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा गरिने मार्केटिङको तयारी लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीसँग आर्थिक अभियानका हिमा वि.कले गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं बोर्डमा नियुक्त भएसँगै कोरोना संक्रमणले मुलुकको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन के कस्ता प्रयास भएका छन् ?
सरकारले मलाई बोर्डमा २०७६ माघमा नियुक्त गरेको हो । त्यतिबेलै कोरोना भाइरस विश्वव्यापी हुँदा नेपाल पनि यसबाट पन्छिन सक्ने अवस्था रहेन । यसको नियन्त्रणका लागि २०७६ चैतमा नेपालमा बन्दाबन्दी गरियो । हालसम्म पनि कोरोना कहरबाट पार पाउन सकिएको छैन । पहिलो बन्दाबन्दीपछि नेपालका जति पनि गन्तव्य छन्, तिनलाई आधार बनाएर ६८ ओटा प्याकेज बनाएर पेश गरेका थियौं । तर अहिले हामीले नयाँ प्रोटोकल ल्याएका छौं । त्यसअनुसार अहिले पर्यटकका लागि अनअराइभल भिसाको व्यवस्था गरिएको छ भने उनीहरूले क्वारेन्टिन बस्नु पर्दैन । आजको दिनमा समग्र एशियामै नेपालले सबैभन्दा सहज प्रोटोकल अघि सारेको हो । प्रोटोकल सहज भयो भन्दैमा पर्यटन आइहाल्ने भन्ने त हुँदैन । तर, यो सन्देश दिन आइतवार नेपालमा रहेका अधिकांश राजदूत, कूटनीतिक नियोग एवं दातृ निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर पोखरामा कार्यक्रम गर्दै नेपाल घुम्नका लागि खुला छ भनिएको छ । त्यस क्रममा हामीले नेपालको खुम्बु, लाङटाङ, मनाङ र मुस्ताङमा शतप्रतिशत खोप लगाइएको जानकारी गरायौं । अधिकांश होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीले पनि खोप लगाएको अवस्था छ । सामाजिक दूरी व्यवस्थापन गर्न असहज हुने भए पनि मास्क र स्यानिटाइजर जस्ता आधारभूत विषयमा भने ध्यान दिनुपर्छ ।
अर्काेतर्फ आन्तरिक पर्यटकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसमा सरकारकै तर्फबाट पनि १० दिने काज बिदा (पेड लिभ)को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको कार्यविधि पनि बोर्डले बनाएर पठाइसकेको छ । यसको कार्यान्वयनपछि पर्यटन उद्योग चलायमान बनाउन र राम्रो बाटोमा लैजान मद्दत पुग्छ ।
डेढ वर्षदेखि रोकिएको अनअराइभल भिसा खुला गरिएको छ । यसले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको राहत दिन्छ ?
पक्कै पनि नेपाल आउन चाहने पर्यटकका लागि यो सुखद पक्ष । यसले नेपाली पर्यटन क्षेत्रका लागि राहत नै पुग्नेछ । हिजो अनअराइभल भिसा थिएन । हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू जम्मा ३९ देशमा मात्र छन् । त्यहाँबाट सबैले भिसा लिन र दिन सम्भव थिए ।
अब जो पनि आएर विमानस्थलबाट सीधै भिसा लिन पाउँछन् । त्यसमा १२ ओटा देशका लागि गृह मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ । अरू देशकाले सहजै पाउनेछन् । पर्यटक आगमनमा नेपालको नीतिले मात्र नभई सम्बन्धित मुलुकको नीतिले पनि फरक पार्छ । नेपाल आएर १० दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियमले पर्यटकलाई निरुत्साहित पारेको थियो । तर अहिले यो अवस्था हटेको छ । तुरुन्तै घुम्न पाइने भएकाले यहाँ आउन पर्यटकको आकर्षण बढ्छ । यसले समग्र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन मद्दत पुग्छ ।
यसका लागि मार्केटिङ रणनीति कस्तो हुनेछ ?
पहिला पेपर वर्क र बोर्ड तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थितिमा प्रचारप्रसार गरिन्थ्यो । अब भने विदेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याउन ७ ओटै प्रदेशमा ट्राभल मार्ट राख्ने, भर्चुअल माध्यम, सामाजिक सञ्जालमा बढी केन्द्रित गरेका छौं । पहिले भिडियोहरू नै आधा घण्टाका बनाउँथ्यौं । अहिले भने ५ मिनेटसम्मका भिडियो बनाएर गन्तव्यहरूमा प्रचारप्रसार प्रवर्दधन गर्ने रणनीति लिँदै छौं । आजसम्म जति पनि संस्थाहरूसँग काम गरिएको छ, ती सबैसँग पुनः सहकार्य गरेर धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिइनेछ ।
सरकारको यो कदमको स्वागत गरिए पनि कतिपय व्यवसायीले भने सिजनकै मुखमा भिसा खुलाइएकाले प्रभावकारी नहुने तर्क गरेका छन् नि ?
यो गलत तर्क हो । किनभने देश नै बन्दाबन्दीको अवस्था र संक्रमण पनि बढी हुँदा भिसा खुलाउने कुरा भएन । अर्काेतर्फ १० दिन क्वारेन्टिनको अवस्था पनि थियो । खोल्न समय लाग्यो । तर अन्य देशले अझै पनि खुलाएका छैनन् । जे भएको छ, उचित नै छ । अहिले खुला गर्दा पनि धेरै फरक पर्दैन । अहिले अक्टोबरमा पर्यटक नआउलान् । तर नोभेम्बर र डिसेम्बरका लागि तयारी गरौं न । जहिले पनि नकारात्मक कुरा गरेर हुँदैन । भिसा खुल्यो, उत्साहको कुरा भयो । विश्वमा यो सन्देश दिन लागिपरौं । दोस्रो, यसको प्रवद्र्धन, प्याकेज बनाउनेतर्फ अब व्यवसायी लाग्नुपर्छ । अहिलेको सिजनमा उल्लेख्य पर्यटक नआए पनि अब कोभिडको अर्को लहर आएन भने हिउँद र वसन्त सिजनका लागि निकै राम्रो वातावरण बन्छ । त्योभन्दा पनि नोभेम्बर र डिसेम्बरमा पर्यटक आगमन बढ्छ । अहिले मेहनत गरेर प्रचारप्रसार गरियो भने यसले निकै राम्रो प्रभाव पार्छ ।
अहिले पर्यटकका लागि भिसा खुलाइएको छ । यही बेला विदेशस्थित नेपाली राजदूतलाई धमाधम फिर्ता बलाउन थालिएको छ । यसले विदेशमा हुने प्रचारप्रसार एवं प्रवर्दधनमा प्रभाव पार्दैन ?
राजदूत नहुँदा पनि दूतावासले दिने सेवा तथा जानकारीमा कुनै कमी हुँदैन । तर, अहिले सरकारले ल्याएको नयाँ प्रोटोकललाई दूतावासका कर्मचारीले समयमै वेबसाइटमा राखिदिने, अपडेट गराइरहने र सूचनाहरू समयमै दिने गरेमा सहजै हुन्छ । कर्मचारीले यसमा ढिलासुस्ती गरेनन् भने अप्ठ्यारो हुँदैन ।
अहिले पनि चीनले नेपालमा पर्यटक आउन दिएको छैन । भारतसँगको सीमामा पनि कडाइ गरिएको छ । साथै यूरोप, अमेरिका जस्ता देशले नेपाललाई ‘रेड जोन’मै राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब कस्तो पहल गरिनुपर्छ ?
यसमा हामीले भन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगले काम गर्नुपर्छ । बोर्डको तर्फबाट पनि यसमा पहल भने भइरहेको छ । मंगलवार मात्रै पनि यस विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ का नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल ग एको छ । उहाँहरूको पनि मुख्य एजेण्डा नेपाललाई रेड जोनबाट हटाउनुपर्छ भन्ने नै रहेछ । कूटनीतिक नियागे हरूलाई भन्ने हो । भारतमा कोभिड संक्रमण बढी हुँदा पनि एम्बर लिस्टमा छ । तर नेपाल भने रेड जोनमा छ । कूटनीतिक पहलको कमीले गर्दा नेपाल रेड जोनमै छ ।
काेभिडपछि आन्तरिक पर्यटकको महत्त्व थप बढको देखिन्छ भने यसैबाट पर्यटन क्षेत्रको भरथेग पनि भएको छ । बोर्डले त्यसतर्फ कत्तिको ध्यान दिएको छ ?
अहिले बोर्ड आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमै बढी केन्द्रित छ । हिजो विदेश घुम्न जाने नेपालीहरू राम्रोसँग नेपाल घुमे मात्रै पनि त्यसबाट आन्तरिक पर्यटन कभर भइहाल्छ । १० दिने काज बिदा ल्याउन पर्यटन बोर्डकै ठूलो भूमिका छ । सगँ सँगै अहिले ‘जाऔं है पाखे रा÷लुि म्बनी’ जस्ता अभियान चलाएका छाैं । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पोखरा–नेपालगञ्ज, पोखराबाट २ नम्बर प्रदेश हवाई सेवामार्फत जोडिएको छ । बोर्डले निजीक्षेत्रका एयरलाइन्सलाई मात्रै प्रवर्द्धन गर्यो भन्ने आरोप छ । तर, अहिले ट्राभल एशोसिएशनहरूलाई अघि बढाउन बोर्डले सघाएको छ । केही दिनअघि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई पोखरा बोलाएर जनकपुरबाट पोखरा र पोखराबाट जनकपुर आन्तरिक पर्यटक जानुपर्ने जस्ता सन्दशे दिएका छाैं । नेपालगञ्जमा आन्तरिक पर्यटक जोडिँदा यसले रारासम्म नै जाने वातावरण बनिरहेको छ । बर्दियामा पोखराका पर्यटक जान्छन् । अहिले हामीले होम स्टेहरूलाई प्रवर्द्धन र ७ प्रदेशमै डीटीआरसी कार्यक्रम चलाएका छाैं ।
आन्तरिक पर्यटन चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रसँग के कसरी सहकार्य गरिँदै छ ?
सहकार्यभन्दा पनि पर्यटन बोर्डले दिशानिर्देश गर्ने हो । निजीक्षत्रे का पर्यटन व्यवसायका संस्थाहरूले प्याकेज ल्याउने हो । निजीक्षेत्रका केही संस्थाहरूबाट राम्रा प्याकेज बोर्डमा प्रस्ताव पनि गरिएका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिजबाट सस्ता र राम्रा प्याकेज ल्याइएको छ । तर नेपालीहरू ट्रेकिङमा जाँदा गाइडहरू लिएर भन्दा आफ्नै हिसाबले जानुहुन्छ ।
यस्तै, ट्राभल एजेन्सीले एयरलाइन्स कम्पनीसँग मिलेर प्याकेजहरू बनाइरहेका छन् । र्याफ्टिङका लागि हामीले कार्यक्रम बनाइरहेका छाैं । त्रिशूली र भोटे कोशीमा मात्रै सीमित र्याफटिङ अब राप्तीमा पनि चलाउनु पर्छ भन्ने सोचले सम्बन्धित संस्थासँग सहकार्य गरिएको छ । यहाँ गोहीहरू बढी हुने भएकाले मोटरबोटको अवधारणा पनि आएको छ । यसले गर्दा नयाँ प्रडक्ट र नयाँ चिनारीको पनि विकास हुँदै आएको छ । साथै मानिसहरू घुमेको देखाउन र घुम्न प्रोत्साहन गर्न साइकल यात्रा, साहसिक खेलतर्फ केन्द्रित भएका छाैं । अहिले पनि बोर्डेले मेची महाकानी, इलाम–रारा साइकल यात्रालाई सहयोग गरेको छ ।
बोर्डको समेत सिफारिशमा २०७५ मा १०० गन्तव्य छनोट गरिएको थियो । त्यसमा उल्लेख्य काम के के भएका छन् ?
यी गन्तव्यहरू खोज्ने र घोषणा गर्ने काम भए पनि गतिला गन्तव्य भने होइनन् र परेनन् पनि । त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पनि आएका हुन् । त्यसमध्ये कतिपयका कुलदेवताका मन्दिरसम्म पनि परेका छन् । अहिले हामीले त्यसलाई खासै महत्त्व दिएका छैनौं । यद्यपि त्यसमध्ये १०/१५ ओटा राम्रा गन्तव्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरेका छौं । खासगरी यो अवधारणा राम्रो हो । तर सही गन्तव्य भने भएनन् । पहिला सातओटै प्रदेशका सातओटा प्रमुख गन्तव्य बनाउनु पर्यो । त्यतिबेला छनोट गरिएका गन्तव्य भनेका गाउँघरमा पिकनिक जान ठिक्क हुने गन्तव्य हुन् । ५० लाखदेखि १ करोडसम्म खर्चिएर गन्तव्य हुँदैन । एउटा गन्तव्य विकास गर्न ४–५ अर्ब लगानी गर्नुपर्छ । तब मात्रै पर्यटकीय गन्तव्यको विकास हुन्छ ।
कोभिडले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिको आकलन कस्तो छ ?
कोभिड संक्रमण देखिएसँगै राज्यले वार्षिक ७५ अर्ब गुमाएको छ । यो बैंकिङ क्षेत्रबाट आएको तथ्यांक हो । तर, नगदमा हुने कारोबार र भारतीय पर्यटकले नगदमा गर्ने खर्चको कुनै लेखाजोखा नै छैन । यसलाई पनि जोड्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ५० अर्बको नोक्सानी भएको छ । ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सकेन । कोभिडका कारण यो क्षेत्रबाट कति पलायन भए र रोजगारी गुमाए भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । राज्यले यो तथ्यांक संकलनमा जिम्मा लगाए बोर्डले पनि गर्छ ।
अहिले पर्यटन क्षेत्रका चुनौतीहरू के के हुन् ?
मुख्य चुनौती त महामारीले पारेको असरबाट यो क्षेत्रलाई बाहिर ल्याउनु नै हो । जस्तै, २०७२ मा भूकम्प जाँदा नेपालमा पर्यटकलाई बोलाउन सक्ने अवस्था थियो । त्यसरी नै बोलाइएको पनि हो । अहिलेको समस्या विश्वव्यापी हो । कतिपय मुलुकले नेपाल भ्रमणमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने छ, रेड लिस्टबाट हटाउनुपर्ने छ । यो पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । केही देशले खोपको नाम नै तोकेर त्यही खोप लगाएको देशमा मात्रै आफ्ना नागरिकलाई जान दिने घोषणा गरेका छन् । अर्काेतर्फ, कतिपय मुलुकले नागरिकलाई बाहिर घुम्न जानै रोक लगाएका पनि छन् । यो पनि अर्काे चुनौती हो । त्यसैले, नेपाल घुमफिरका लागि सुरक्षित छ । सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रोटोकल पनि पालना हुन्छन् भन्ने सन्देश दिनु अबको आवश्यकता हो ।
पर्वतीय पर्यटनमा लागेका व्यवसायी र कामदारले सरकारको प्रोत्साहन नीतिले राहत नदिएको गुनासो गरेका छन् । किन ?
पर्यटन व्यवसायी हो भन्ने आधिकारिकता त खुल्नुपर्यो नि । त्यसका लागि प्रमाण के हो त भन्ने विषय मुख्य हो । पर्यटन व्यवसायी हो भनी प्रमाण खुलेकालाई हामीले सहयोग गरेकै हो । तर नपुगेकालाई कसरी सहयोग गर्ने ? ठूला व्यवसायीहरू कर्मचारीको लेखांकन, कर लगायत तिर्ने भएकाले उनीहरू देखिए, प्रमाण पुग्यो । तर, पर्यटन मजदूरको प्रमाण खुल्ने कुनै कागजात नै छैन । उनीहरूको परिचयपत्र नै छैन । राज्यले हिजोका दिनमा यस्तो व्यवस्था गरेको भए समस्या आउने थिएन । यस्तो बेला राज्य र सम्बन्धित संघहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने थियो ।
पर्यटन पुनरुत्थानका लागि अब के गर्नुपर्छ ?
अब सरकारले आन्तरिक पर्यटन तथा सीमाक्षेत्रका बासिन्दालाई ध्यानमा राखेर पर्यटकीय गतिविधि बढाउनुपर्छ । गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि सञ्चालन हुने भएकाले विदेशी बजारमा पूर्ण योजनाका साथ प्रचारप्रसारमा लाग्नुपर्छ । आजसम्म अमेरिका, यूरोप, क्यानडा जस्ता टाढाका देशहरूलाई केन्द्रित गरेकोमा अब भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई पनि आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्छ । किनभने नेपालसँग भारतका ३५ करोड मानिस जोडिएका छन् । २१ ओटा पोइन्ट र सातओटा अध्यागमन केन्द्रबाट उनीहरूलाई ल्याउन सकिन्छ । सरकारले यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । खासगरी हिलस्टेशन, मध्य पहाडी क्षेत्रमा लक्षित गरेर पर्यटन प्रडक्ट ल्याउनुपर्छ ।
काठमाडौं। चीन र जापानमा अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थीलाई कूटनीतिक पहल गरेर पठाउने वातावरण मिलाउन संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले चीन र जापानमा अध्ययनरत र अध्ययन गर्न जाने प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थीहरुको समस्या समाधान गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी हुन्।
काठमाडौं।गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेको छ।भेटमा संघका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले बेलायतमा रहेका ब्रिटिस गोर्खाको सत्याग्रहको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरुको समस्या समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरिदिन पनि उनले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।यस्तै उनले लामो समयदेखि विचाराधीन गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
काठमाडौं। सरकारले राष्ट्र हित प्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। यस्तै, सीमामा सीमा सुरक्षा चौकी वृद्धि गर्ने सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका समस्या समाधान गर्न भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने सरकारले कार्यक्रममार्फत बताएको छ। राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्दै जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
