प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीश कार्की नबस्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रहनुभएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासमा नबस्ने हुनुभएको छ । कार्की अघिल्लो पटकको केपी शर्मा ओलीको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता हुनुभएको विषय कानून व्यवसायीले इजलासमा उठाएपछि उहाँ संवैधानिक इजलासमा नरहने हुनुभएको हो । आजदेखि शुरु भएको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासमा नरहने जानकारी दिनुभयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सो सुनुवाइ आजदेखि शुरु भएको थियो । अर्को सुनुवाइ यही पुस २९ गतेका लागि तोकिएको छ । यसअघि सो इजलासले यही पुस १० गतेको सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायलाई आदेश दिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भएको थियो । अदालतको आदेशानुसार पुस १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेश भइसकेको छ । अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।  रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, ...

सम्बन्धित सामग्री

‘महान्यायाधिवक्तालाई न्यायाधीश बनाएर न्याय प्रणाली थप विकृत बनाउन खोजिंदैछ’

२१ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले महान्यायाधिवक्तालाई न्यायाधीश बनाएर न्यायप्रणाली थप विकृत बनाउन खोजिएको भन्दै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । हरेक महान्यायाधिवक्तालाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन नहुने बताए । यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्दै उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलाई प्रश्न गरे […]

प्रतिनिधिसभा कार्यकाल मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश कार्कीको बेञ्चमा

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको आज सुनुवाइ हुँदै छ। अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने भनी पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्नु भनी गत बिहीबार आदेश गरेको थियो। त्यसको आज सुनुवाइ हुन लागेको हो। आज यो मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा तोकिएको छ। उपाध्यायले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने म

सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना

काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाएको हो। न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले आदेशको राय सुनाउँदै संसद् पुनःस्थापना गर्ने फैसलामा इजलासका पाँचै न्यायाधीश एकमत भएको बताए।  उनले भने, 'हामीले साझा रुपमा निर्णय गरेका छौँ। फैसलाको राय मैले लेखेको हो।'

फेरिएनन् संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश

काठमाडाैं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्‍शेर राणाले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश परिवर्तन नगरी यथावत रुपमा सुनावाइ अगाडि बढाएका छन्। मंगलबारको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासमा राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की,आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सामेल छन्। प्रतिनिधिसभा बिघटनसम्बन्धी रिटको छलफलका क्रममा कानुन व्यावसायीहरूले नेकपा बिभाजनका मुद्दा हेरेको भन्दै इजलासमा न्यायाधीश फेर्न माग गरेका थिए।

संवैधानिक इजलास गठन, प्रधानन्यायाधीशले छाने चार न्यायाधीश

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइका लागी संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो । न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र  बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सहित ५ जना न्यायाधीश हुन्छन् । प्रधान न्यायाधीशले आफूसहित रोष्टरमा रहेका सिनियर न्यायाधीश मध्येबाट इजलास गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा शुक्रव

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाइ शुक्रबार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि पहिलो सुनुवाइको पेशी आउँदो शुक्रबारलाई तोकिएको छ । रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनेछ ।संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूसहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलास तोक्नेछन् । संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा हाल १४ जना न्यायाधीश छन् । तीमध्ये न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले यो रिट हेर्न मिल्दैन किनभने अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा उनले […]