प्रधानन्यायाधीशलाई एमिकस क्युरीको जवाफ : संविधान टिपेक्स लगाउने अवस्थामा छैन

सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम उठाएरै समीकरण परिवर्तन गरेँ : प्रधानमन्त्री (पूर्णपाठ)

Aarthik Abhiyan 2 महिना पहिले

रमेश लेखकलाई विष्णु पौडेलको जवाफ : संविधान कार्यान्वयन भएन भनेर आँसु चुहाउने होइन

थाहा खबर आश्विन २०८०

कम्पनीको विवादमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न : डा. अवतार न्यौपानेको विचार

कम्पनीलाई सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, विक्रीवितरण तथा उपभोग गर्न सक्ने र आफ्नो नामबाट मुद्दा दायर गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यस्तै कम्पनीको नाममा कसैले मुद्दा दायर गर्न सक्छ । कम्पनीले व्यक्तिसरह करार गर्न र करारबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ । कम्पनीले व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा अन्य कम्पनीहरूसँग सम्झौता वा कारोबार गर्छ । यसो गर्दा कहिलेकाहीँ विवाद हुन सक्छ । यी विवादको आपसी वार्ता वा सहमति तथा न्यायालयबाट समाधान गरिन्छ । कम्पनीको कारोबारका सम्बन्धमा कम्पनीको हित संरक्षणको लागि कानूनी उपचार खोज्ने हक कम्पनीलाई हुन्छ । कम्पनी कानून, प्रबन्धपत्र, नियमावली, सर्वसम्मत सम्झौताको उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो उल्लंघनकर्ता व्यक्तिलाई सजाय गर्ने तथा मर्का पर्ने पक्ष वा व्यक्तिलाई उचित तथा प्रभावकारी कानूनी उपचारको व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ ले गरेको छ । ऐनमा कम्पनी सञ्चालनसँग सम्बद्ध विवादको उजुरी वा निवेदन लिई त्यसबारेमा आदेश वा निर्णय गर्न ५ निकायको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै (१) कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, (२) कम्पनी बोर्ड (मिति २०६५/९/१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले विघटन भएको), (३) अदालत (वाणिज्य इजलास, उच्च अदालत) (४) अदालत (सर्वोच्च अदालत) र (५) पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अदालत (उच्च अदालत, वाणिज्य इजलाश) र सर्वोच्च अदालत । कम्पनी ऐन, २०६३ ले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई उजुरी वा निवेदन परेमा कैफियत तलब गर्ने अधिकारका अतिरिक्त जरीवाना गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३, सम्बद्ध कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र, सर्वसम्मत सम्झौता वा प्रचलित कानूनविपरीत काम गरेको छ भनी कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी वा शेयरधनीको जम्मा संख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयरधनी वा सरोकारवाला साहूले उचित कारण देखाई सबूत प्रमाणसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निरीक्षक खटाई कम्पनीको कारोबार वा व्यवसाय जाँचबुझ गर्न सक्छ । जाँचबुझ गर्ने निरीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदन वा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७८ बमोजिम प्राप्त सूचना वा उक्त सूचनाको जाँचबुझ गरी वा गर्न लगाई कम्पनी ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम, कुरा गर्न वा गराउन वा नगर्नु पर्ने कुनै काम, कुराबाट रोक्न सम्बद्ध कम्पनी, त्यसको सञ्चालक पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिन सक्छ । यस्तो निर्देशन सम्बद्ध कम्पनीले पालना गर्नुपर्छ । कम्पनी ऐनबमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नै कारबाही गर्ने भनी स्पष्ट किटानी भएकोमा बाहेक कम्पनी ऐनबमोजिम सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दा, कम्पनी ऐनका विभिन्न दफाहरूमा अदालतमा उजुरी वा निवेदन दिन सकिने भनी उल्लेख भएको विषय र बिगो क्षतिपूर्ति भराउनेलगायतको विषयको कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार अदालतलाई दिइएको छ । यसरी कम्पनी ऐनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले उजुरी सुन्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा मात्र त्यस्तो विवादको क्षेत्राधिकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई रहन्छ । जस्तो, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५०(२), १३६(५) मा उल्लिखित विवादहरूको निराकरण गर्ने अधिकार उल्लिखित दफाहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिएको छ । साथै कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८१ बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसमक्ष तोकिदिएको म्यादभित्र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५१, ७८, ८०, १२०, १३०, १५६ बमोजिम विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई कम्पनी रजिस्ट्रारले जरीवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो जरीवानामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको जरीवाना नै अन्तिम मानिन्छ । कम्पनी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारले अदालत नतोकेसम्म अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कम्पनी बोर्ड गठन गरी विवादको समाधान गर्न खोजिएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कम्पनी ऐनबमोजिम अदालत तोकेका मितिदेखि कम्पनी बोर्ड स्वत: विघटन हुन्छ । नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयले मिति २०६५ पुस १४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत उत्पन्न हुने विवादको कारबाही र किनारा गर्ने गरी उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलाश गठन गरेकाले मिति २०६५/९/१४ गतेदेखि कम्पनी बोर्ड विघटन भई विचाराधीन विषय उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलाश सरेको छ । कम्पनी ऐनको अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै मुद्दामामिलाको सम्बन्धमा कम्पनी बोर्डले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ । ऐनको दफा १७१ ले बोर्ड विघटनको व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी बोर्ड नै अन्तरिम व्यवस्था भएकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थासमेत अन्तरिम व्यवस्थाकै रूपमा लिनुपर्छ । कम्पनी ऐनले अदालतलाई वाणिज्य इजलाशका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसबाट वाणिज्य इजलाश मात्र नभई पुनरावेदकीय अदालतको पनि वाणिज्य इजलाश उच्च अदालतबाट कारवाही तथा किनारा गरेका हकमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थालाई न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत हेरिन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने सम्बन्धमा वाणिज्य इजलाश, उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको छ । पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग गरी वाणिज्य इजलाशले गरेको फैसलाउपर दोहोर्‍याई पाउने निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको छ । कम्पनीका विवादमा उजुर गर्ने निकायका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन २०६३ मा थप स्पष्टता चाहिएको छ । एकै प्रकृतिका विवादमा क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र अदालतलाई उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा १२०, १२१, १७८ अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निर्देशन दिने विषय र दफा १३८, १३९ को विषयमा अदालतलाई रहेको क्षेत्राधिकारका विषयमा कम्पनीका विवादहरू एकै प्रकृति अर्थात् कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावलीविपरीत कार्य गरी शेयरधनीको हकहितमा असर परेका विवादहरू पर्छन् । यी क्षेत्राधिकारको विषयमा अदालत तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मर्का पर्ने पक्षको रोजाइ वा छनोटको विषय मानी शेयरधनीको मुद्दा गर्ने अधिकारलाई फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । लेखक बैंकिङ अपराधमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

‘स्वतः विजयी’ घोषित हुनसक्ने सम्भावना केलाउँदै उमेश श्रेष्ठ, निर्वाचन आयोगसँग जवाफ माग्ने

Nepal Press पौष २०७९

अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रमा अबको बाटो’ शीर्षक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका समस्याको समाधानमा आफू केन्द्रित रहेको पनि बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले महाभूकम्प, भारतको नाकाबन्दी र कोरोना संकटको सामना गर्दा नडगमगाएको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा रहेको बताए । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीमा अर्थतन्त्र नडगमगाउनुले यो बलियो रहेको पुष्टि हुने पनि उनले बताए । रूस–युक्रेन युद्धपछि अर्थतन्त्रको स्थिति कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । ‘त्यति ठूला संकटलाई सहजतासाथ सामना गरेको अर्थतन्त्र अहिले किन गम्भीर संकटमा पर्‍यो, खोजविनको विषय बनेको छ । यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ मैले खोजिरहेको छु,’ उनले कार्यक्रममा भने । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको सही पहिचानपछि मात्रै त्यसको निराकरण गर्न सकिने उनले बताए । मन्त्री पौडेलले राजस्व परिचालनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्ययोजना सरकारले छिट्टै ल्याउने उल्लेख गरे । पूँजीगत खर्च वृद्धि अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका पौडेलले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कम गर्ने सरकारको सोचाइ रहेको बताए । नेपालमा थुप्रै क्षेत्र/ठाउँमा अनावश्यक खर्च भइरहेकाले त्यसलाई कटौती गर्न सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ । निजीक्षेत्र र सरकारले हातेमालो गरेर देश विकास र आर्थिक समृद्धिमा अग्रसर हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए । उनले अगाडि थपे, ‘मेरो प्रयास निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नेछ । प्रभावकारी आपसी समझदारीका लागि निजीक्षेत्रले सरकार भएर सोच्नुपर्‍यो, सरकारले निजीक्षेत्रको दृष्टिबाट सोच्छ ।’ कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको बताए । उनले सरकारलाई रिजर्भ बढेकोमा धेरै खुशी नहुन सुझाव दिँदै लगानीमा आएको कमीले यस्तो भएको बताए । विगतमा सरकारले लिएका नीति र अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी संकटका कारण निजीक्षेत्र अहिलेको स्थितिमा लगानी विस्तार गर्ने मुडमा नदेखिएको खतिवडाको निष्कर्ष छ । यस्तो परिस्थितिले भविष्यमा अप्ठ्यारो पार्नेतर्फ पनि उनले सरकारलाई सचेत गराए । निजीक्षेत्रलाई लक्षित गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले चालू पूँजी कर्जा लिएर स्थिर पूँजीमा लगानी गर्दा अहिले समस्या सृजना भएको बताए । उनले शिक्षामा ठूलो रकम बाहिरिइरहेकोप्रति सरकारले गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने बताउँदै यस्तो रकम पर्यटनबाट आर्जन हुने कुल रकमभन्दा बढी रहेकाले हल्का रूपमा लिन नहुने धारणा राखे । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक मुद्रामा रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता निकै बढी भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले अन्य क्षेत्र निर्यात, वैदेशिक लगानी र पर्यटनको अवस्था सुधारका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्नुपर्ने वाग्लेको सुझाव छ । अर्थविद् वाग्लेले आर्थिक संकटपछि श्रीलंकाले ठूलो परिमाणमा कर्मचारी कटौती गरेको स्मरण गराउँदै नेपालमा पनि चालू खर्च निकै बढेकाले अतिरिक्त कर्मचारी बोझ कम गर्नुपर्ने बताए । देश लामो राजनीतिक अस्तव्यस्ततापछि अहिले सहज अवस्थामा आइपुगेकाले अब शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणलगायतलाई देखाएर पन्छिने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उच्च ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायी अप्ठ्यारोमा रहेको, राज्यबाटै साना र ठूला व्यवसायीबीच विभेद भएको, सीमा वारपार अवैध व्यापारले सकस भएको गुनासो गरे । उनले अबको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, जलविद्युत्को विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र आईटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने चेम्बरको मान्यता रहेको प्रस्ट्याए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

निर्वाचन आयोगले मेयर बालेन शाहलाई सोध्यो स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले ‘जय लौरो’ नामक फेसबुक पेज समेतबाट प्रमुख शाहको समर्थन रहेको भनी गरेको प्रचारप्रसारबारे आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो।देशको राजधानी शहर समेत रहेको महानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेको अवस्थामा उक्त दलसँग कुनै आवद्धता नै रहे भएको जस्तो गरी शाहको तस्बिर र नाम निरन्तर प्रयोग भइरहेको विषयमा आयोगले ध्यानाकर्षणसहित पत्र पठाएको हो ।‘निर्वाचन आयोग नेपालले कुनै पनि तवरबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता कायम रहोस् भनी सदैव चासो राख्दछ । संविधान र प्रचलित निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानूनको आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा ऐन कानूनको परिकल्पना भन्दा बाहिरका उपायहरू प्रविधिमार्फत अवलम्बन गरी निर्वाचन कानून बाहेकका कानूनको उल्लंघन हुनसक्ने विषयमा समेत आयोग सचेत छ ।’ आयोगको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित सन्दर्भमा हाम्रो नेपाली पार्टीसँग यहाँको कुनै कानूनी सम्बन्ध रहेको भन्ने आयोगमा रहेको उक्त दलको अभिलेखबाट नदेखिएको अवस्थामा सोही तथ्यमा विश्वस्त हुँदै पत्र प्राप्त भएको दुई दिनभित्र जवाफ उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ ।’आयोगले शालाई इन्जिनियर अनन्तराज घिमिरे अध्यक्ष रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीसँग तपाईंको कुनै आवद्धता छ, छैन ?, हाम्रो नेपाली पार्टीसँग कुनै दलगत आवद्धता छैन भने उक्त दलले तस्बिर र नाम प्रयोग गरी आफ्नो दल र उम्मेदवारहरूको मत निरन्तर मागिरहेको देखिएकोले सो कार्य गर्न कुनै व्यक्त वा अव्यक्त सहमति छ, छैन ? भनेर स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

Bizpati आश्विन २०७९

फजुल खर्च घटाउँछौँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

मकवानपुर । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले फजुल खर्च घटाउनेतर्फ आफुले ध्यान दिने बताएका छन् । वाग्मती प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा उनले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाएर जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने कार्यक्रम ल्याइने बताए। बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मौजुदा संविधान, सङ्घीयता र प्रजातन्त्रको […]

Prashasan आश्विन २०७८

‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु असंवैधानिक’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रोक लगाउनु संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको अन्तरिम आदेशमा असहमति जनाउँदै ओलीले व्यक्ति र परिवेशमा आधारित भई संवैधानिक कानुनका सीमाभन्दा बाहिर गई आदेश जारी हुँदा न्यायपालिकालाई नै कमजोर बनाउँने जनाएका छन्।‘प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको अवस्थामा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्लाई थपघट गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कसैलाई मन्त्रीको कुनै जिम्मेव

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

'संसदीय प्रणालीमा सांसद दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन'

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत हुने बताएका छन्। उनले आज सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै भनेका छन्,“संसदीय शासन प्रणालीमा संसद सदस्य प्रचलित कानून तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन।”

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सभामुखले के जवाफ दिए सर्वोच्चमा ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै उहाँले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ पठाउनुभएको हो । ‘नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद विघटन गर्न मिल्दैन’, सापकोटाले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयबारे सहितको कागजात १९ गते (आइतबार) पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सो कदम बदर गर्न माग गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका नेकपाका सांसदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी सिम्खडालगायतले रिट दायर गरेका थिए । त्यसलगत्तै आफ्नै एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले पछि विस्तृत सुनुवाइका लागि पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।

Yug Darshan मंसिर २०७७

प्रधानन्यायाधीशलाई एमिकस क्युरीको जवाफ : संविधान टिपेक्स लगाउने अवस्थामा छैन

सम्बन्धित सामग्री