इन्धन तस्करी रोक्न सीमामा कडाइ

नेपाल आयल निगमले भारततर्फ हुने इन्धन नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रका पम्पमा कडाइ गर्ने भएको छ । निगम केन्द्रीय

सम्बन्धित सामग्री

ट्यांकरको लकिङ प्रणाली नै फोडेर पेट्रोल तस्करी

आयल निगमले इन्धनमा हुने चोरी र चुहावट रोक्न भन्दै लकिङ प्रणाली जडान गरे पनि तेलको तस्करी हुने गरेको पाइएको छ । लकिङ प्रणाली जडान भएकै ट्यांकरबाट इन्धन तस्करी भएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)को डिपोबाट पेट्रोल ल्याउँदै गरेको लु २ ख ४८३९ नम्बरको ट्यांकरले स्वीकृत पीडीओ भन्दा बढी पेट्रोल ल्याएर तस्करी गरेको पाइएको छ ।

इन्धन तस्करी रोक्न विद्युतीय भुक्तानी लिनुपर्ने

काठमाडौं । सीमा क्षेत्रमा हुने इन्धनको तस्करी रोक्न पेट्रोल पम्पहरूले विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै भुक्तानी लिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल आयल निगमले आफ्ना डिपो तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । भारतीय सीमा जोडिएको क्षेत्रमा पेट्रोल र डिजेलको सीमा मूल्य अन्तर फराकिलो भएपछि आयल निगमले आफ्ना प्रादेशिक कार्यालय, इन्धन डिपो र शाखा कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । निगमका उपनिर्देशक विनीतमणि उपाध्यायका अनुसार सीमा क्षेत्रमा भारतभन्दा नेपालतर्फ पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ३० रुपैयाँसम्म सस्तो छ, जसकारण सीमानजिक नेपालका पम्पहरूबाट विक्री हुने पेट्रोल, डिजेल तस्करी भई भारत नै जाने गरेको निगमको दाबी छ । पम्पहरूको इन्धन विक्री वितरण पारदर्शी बनाउन विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न लागिएको निगमले बताएको छ । भारतीय सीमाबाट २ किलोमिटर नेपालतर्फ रहेका निगमका सबै साधारण पम्प तथा नमूना विक्रेतालाई पेट्रोलियम पदार्थको विक्री वितरण गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था एक महीनाभित्र मिलाउन भनिएको निगमले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै यसबारे प्रगति विवरण एक–एक महीनामा केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि निगमले निर्देशन दिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेपछि आयल निगम निरन्तर घाटामा छ । निगमका अनुुसार मुलुकभर करीब १ हजार ६०० ओटा पम्प सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये करीब ६० प्रतिशत तराईका जिल्लामा छन् ।

सीमा क्षेत्रमा इन्धन तस्करी रोक्न पम्पले विद्युतीय भुक्तानी लिनुपर्ने

फागुन १२, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले सीमा क्षेत्रमा हुने इन्धनको तस्करी रोक्न पेट्रोल पम्पहरूले विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै भुक्तानी लिने व्यवस्था मिलाउन आफ्ना डिपो तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  भारतीय सीमा जोडिएको क्षेत्रमा पेट्रोल र डिजेलको सीमा मूल्य अन्तर फराकिलो भएपछि आयल निगमले आफ्नो प्रादेशिक कार्यालय, इन्धन डिपो र शाखा कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । निगमका उप- निर्देशक विनितमणि उपाध्यायका अनुसार सीमा क्षेत्रमा भारतभन्दा नेपालतर्फ पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ३० रुपैयाँसम्म सस्तो छ । जसका कारण सीमानजिक नेपालका पम्पहरुबाट विक्री हुने पेट्रोल, डिजेल तस्करी भई भारत नै जाने गरेको निगमको दावी छ । पम्पहरुले विक्री वितरण गर्ने इन्धनलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न लागिएको निगमले बताएको छ । भारतीय सीमाबाट २ किलोमिटर नेपालतर्फ रहेका निगमका सबै साधारण पम्प तथा नमूना विक्रेतालाई एक महीनाभित्र पेट्रोलियम पदार्थको विक्री वितरण गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको निगमले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै यसबारे प्रगति विवरण एकरएक महीनामा केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि निगमले निर्देशन दिएको छ ।  अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेपछि आयल निगम निरन्तर घाटामा छ । निगमका अनुुसार मुलुकभर करीब १ हजार ६०० ओटा पम्पहरु सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये करीब ६० प्रतिशत तराईका जिल्लामा छन् ।

इन्धन तस्करी रोक्न सीमा क्षेत्रका पम्पले विद्युतीय भुक्तानी लिनुपर्ने

नेपाल आयल निगमले सीमा क्षेत्रमा हुने इन्धनको तस्करी रोक्न पम्पहरूले विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै भुक्तानी लिने व्यवस्था मिलाउन आफ्ना डिपो तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । भारतीय सीमा जोडिएको क्षेत्रमा पेट्रोल र डिजेलको सीमा मूल्य अन्तर फराकिलो भएपछि निगमले आफ्नो प्रादेशिक कार्यालय, इन्धन डिपो र शाखा कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

इन्धन तस्करी रोक्न सीमा क्षेत्रका पम्पले विद्युतीय भुक्तानी लिनुपर्ने

नेपाल आयल निगमले सीमा क्षेत्रमा हुने इन्धनको तस्करी रोक्न पम्पहरूले विद्युतीय माध्यमबाट मात्रै भुक्तानी लिने व्यवस्था मिलाउन आफ्ना डिपो तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । भारतीय सीमा जोडिएको क्षेत्रमा पेट्रोल र डिजेलको सीमा मूल्य अन्तर फराकिलो भएपछि निगमले आफ्नो प्रादेशिक कार्यालय, इन्धन डिपो र शाखा कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

इन्धन तस्करी रोक्न एकीकृत योजनाको सुझाव

सीमा क्षेत्रमा हुने इन्धनको तस्करी रोक्न सरोकारवालाले एकीकृत कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था, कालोबजारी नियन्त्रणको अवस्था, गुणस्तर अनुगमनको विषयमा नेपाल आयल निगमले आइतबार गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायसहितको एकीकृत योजना बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।