रुकुमपश्चिमका भूकम्प प्रभावितको खातामा अस्थायी आवास निर्माणका लागि हालसम्म ७२ करोड ८३ लाख २५ हजार रुपियाँ जम्मा गरिएको छ । २९ हजार १३३ जना लाभग्राहीको खातामा पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकम जम्मा गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार हालसम्म जिल्लामा ३१ हजार ६२० जना लाभग्राहीको पहिचान भएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले लाभग्राही कायम भएका सबैको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको विपत् व्यवस्थापन कोषमा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिबाट रकम निकासा पठाइसकिएको बताउनुभयो ।
सरकारले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषमा मौज्दात रहेको रकममध्येबाट विपत् व्यवस्थापन कोषमा दुई अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । मङ्गलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विपत् कोषमा जम्मा गरेको रकम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण खर्च गरिने पनि बताउनुभयो ।
रुकुमपश्चिम - रुकुम पश्चिममा भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बापतको रकम निकासा सुरु गर्न लागिएको छ । पहिलो किस्ता बापतको रकम स्थानीय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको कोषमा उक्त रकम पठाउन लागिएको हो ।
जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले त्रिवेणी गाउँपालिकामा अस्थायी आवास निर्माणका लागि ६४...
रुकुमपश्चिम - रुकुम पश्चिममा भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बापतको रकम निकासा सुरु गर्न लागिएको छ । पहिलो किस्ता बापतको रकम स्थानीय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको कोषमा उक्त रकम पठाउन लागिएको हो ।
जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले त्रिवेणी गाउँपालिकामा अस्थायी आवास निर्माणका लागि ६४...
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि विपत् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विषयगत समितिको काम कारबाहीबारे सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गर्नुभएको छलफलमा अधिकांश सभापतिले सरकारले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । सभापतिहरूले उक्त निर्णयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुख घिमिरेसमक्ष माग पनि गरेका छन् । कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट सरकारले कोषको आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँ रकम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्नेगरी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
जिल्लास्थित विपत् व्यवस्थापन कोषमा रहनुपर्ने न्यूनतम मौजदात रकम बढाएको छ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिले विपत् व्यवस्थापन कोष कार्यविधि ०७९ स्वीकृत गर्दै कोषमा हुनुपर्ने न्यूनतम रकमको सीमा...
पछिल्ला वर्षमा सुक्खा, खडेरी, अनावृष्टि, अतिवृष्टिलगायतका घटनाका कारण प्राकृतिक विपत्ति बढ्दा धनजनको क्षति हुन थालेपछि तत्काल स्रोतको जोहो र परिचालन गर्न सरकारले विपत् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।
अकस्मात् हुने विपत्तिबाट सिर्जित समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्न स्थायी र दीर्घकालीन स्रोतको रूपमा कोषलाई प्रयोग गर्ने गरी कोषको व्यवस्था गर्न थालिएको हो । मनसुन बाहिरी सकेको अवस्थामा यो वर्ष अकस्मात् भारी वर्षा भएका कारण देशभर बाढीपहिरोले ठूलो धनजनको नोक्सानी गरेपछि बुधबार बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को आठौँ बैठकले कोषमा पहिलो पटक रकम जम्मा गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार, प्राकृतिक घटनाबाट सिर्जित समस्या व्यवस्थापनका लागि चाहिने आवश्यक दीर्घकालीन स्रोत परिचालन गर्न कोषमा सरकारले रकम हाल्ने र दातृ निकाय, विभिन्न सङ्घ÷संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदानलाई पनि राखिने छ ।
