बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने गरेको ब्याज निकै बढी भएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भइरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण वाणिज्य बैंकहरूले कर्जामा लिने ब्याजदर १० वर्ष यताकै उच्च रहेको देखिएको छ । तर, विगतमा यो भन्दा बढी ब्याजदर भए पनि यस्तो विरोध भएको भने थिएन । त्यसैले समस्या ब्याजदरमा भन्दा पनि अन्यत्र रहेको विज्ञहरूको विश्लेषण रहेको पाइन्छ ।
कोभिड–१० महामारी कम हुन थालेपछि बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भएपछि ब्याजदर उकालो लाग्न शुरू भएको हो । बजारमा तरलताको कमी हुँदै गएपछि निक्षेप तानातानको अवस्था आयो र ब्याजदर बढ्न थाल्यो । त्यसमा पनि मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उपभोग घटाउन कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्ने नीति लियो । नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले उपभोग्य वस्तुहरूको ठूलो परिमाणमा आयात भएपछि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेको थियो । यसलाई रोकेर उपभोग घटाउन ब्याजदर बढाउने नीति केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लियो । उसले कर्जा उपभोग निरुत्साहन गर्न बैंकदरमा वृद्धि गर्यो । उसको मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूको पूँजीको लागत बढ्न जाँदा कर्जाको ब्याजदर बढेको हो । तर, व्यवसायी र सर्वसाधारणको आक्रोश भने बैंकहरूप्रति बढी लक्षित छ । यद्यपि निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले भने राष्ट्र बैंकसँग ब्याजदर घट्ने गरी मौैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
ब्याजदर बढी भएपछि अर्थतन्त्रको लागत पनि बढ्छ । त्यसको मार उपभोक्ताले पाउने त छँदै छ, अर्थतन्त्रको गति समेत सुस्त हुन्छ । अहिले अर्थतन्त्र सुस्ताउनुको एउटा कारण चर्को ब्याजदर पनि हो । तर, यही विषयलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि प्रहार हुन थालेको छ जुन गलत छ । जनतामा गलत सन्देश गयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैंक टाट पल्टिएको घटनाले पुष्टि गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेका विश्वासको आधारमा चल्ने संस्था हुन् । तिनमा थोरै मात्र पनि तलमाथि भयो भने ती धराशयी हुन बेर लाग्दैनन् । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर ब्याजदरसम्बन्धी नीतिमा पुनरवलोकन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
.jpg)
