राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनको अर्थ

सरकार र राष्ट्र बैंकको कडाइले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आएको देखिएको छ तर आन्तरिक पक्षमा भने सुधारको संकेतसमेत देखिएको छैन । यसले अर्थजगत्लाई मात्र होइन, सर्वसाधारणमा समेत नकारात्मक मानसिकता विकास गरेको छ जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चाँडै माथि जाने सम्भावना कम देखिएको छ ।  कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र यू सेपमा सुधार आउँछ भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्रीले दाबी गरे पनि त्यसो हुन सकेन । यद्यपि यसमा युक्रेन र रूसबीच शुरू भएको युद्धले थप समस्यामा पार्‍यो । तर, यही कारणले मात्रै अर्थतन्त्र यू सेपमा माथि उठ्न नसकेको होइन । त्यति बेलै पनि कतै अर्थतन्त्र एल सेपमा खुम्चने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिएकै हो । सरकारले यसलाई त्यति चिन्ताको रूपमा लिएन । राष्ट्र बैंकले सस्तो पैसा बजारमा जाने अवस्था सृजना गरिदिएपछि अर्थतन्त्रमा माग त बढायो तर उत्पादन बढाउन नसक्दा बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको थियो । त्यसमा सुधार आउन नभ्याउँदै विश्वभर प्रभावित आपूर्ति शृंखला र मूल्यवृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै संकटतर्फ लैजान थालेको हो । अर्थतन्त्रको बागडोर समालेका निकायले त्यति बेलै सम्भावित संकटको आकलन गरेर सही नीति लिन सकेको भए अर्थतन्त्र यति खराब अवस्थामा पुग्ने थिएन ।  अहिले पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंक दुवैले बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारमा जस लिन होड गरेको देखिन्छ तर आन्तरिक पक्ष सुधार गर्न भने दुवैको सक्रियता अनुभव गर्न सकिएको छैन ।  आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा उपभोक्तामा नकारात्मक मानसिकता बन्नु र अर्थतन्त्रप्रति आशावादी बन्न नसक्नु हो । खासमा अर्थ मन्त्रालयले यसमा सतर्क भएर नीति लिन सक्नुपथ्र्यो । अर्थमन्त्री स्वयंका अभिव्यक्ति हेर्दा असन्तुलित र अन्योलपूर्ण देखिन्छन् । सरकार न निजीक्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गर्न सक्छ न आफ्नै सामथ्र्यले केही गर्न सक्छ । त्यही भएर निर्यातमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । चालू आवको पहिलो महीनामा नै राजस्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन । त्यस्तै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न लगानी बढ्न जरुरी छ । तर, बैंकहरूले पैसा लगानी गर्न सकेका छैनन् । त्यसमा मुख्य कारक चर्को ब्याजदर भनिए पनि त्यतिमात्र कारण होइन । कारणको खोजीमा सरकार र निजीक्षेत्र तथा विज्ञहरूको टोलीले जुन विचार मन्थन गर्नुपर्ने वा अनुसन्धान नै गराउनुपर्ने हो ती काम भएका छैनन् ।  सबैभन्दा ठूला कुरा समस्या समाधानको खाका बनाउनु र त्यसअनुसार योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्नु हो तर त्यसतर्फ केही पनि काम भएको छैन । सरकारले कुनै एउटा ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्ने वा निजीक्षेत्रलाई गर्न दिने हो भने त्यसले एकाएक व्यावसायिक जगत्मा ठूलो आशा सञ्चार गराउन सक्छ । ठूलो लगानीका एउटामात्रै परियोजनाले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव नपारिहाल्ला तर त्यसले प्रवाह गर्ने सकारात्मक सन्देशले भने निकै फरक पार्छ । त्यसैले सरकारले अर्ती उपदेश दिने र असन्तुष्टि पोख्नेभन्दा पनि योजना बनाएर एकाध काम चाँडै नै सम्पन्न गर्ने हो भने पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश फैलाउँछ । अहिले पूरै देशवासीमा ‘यो मुलुकमा केही हुन्न, केही गर्न सकिन्न’ भन्ने सोच व्यापक भएकाले अध्ययनका नाममा वा रोजगारीका नाममा मुलुक छाड्ने लहरै चलेको छ । त्यो लहर बिस्तारै व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको बताइन्छ ।  यस्तोमा एकाध परियोजनाले सकारात्मक प्रभाव दिने हो भने त्यसले यहीँ केही गर्न अरूलाई उत्प्रेरित गर्छ । विद्यमान उद्योग वा व्यवसायलाई पनि यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । तर, निजीक्षेत्र भनेका शोषक, मुनाफाखोर मात्रै हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोज्दा त्यसले लगानीमा निकै असर गर्छ ।  त्यसैले बाह्य पक्षमा आएको सुधारमा दंग पर्नुभन्दा अब आफ्ना सबै सामथ्र्य आन्तरिक पक्षमा केन्द्रित गर्दा पक्कै पनि केही उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थ सचिव मरासिनीले लिए राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यको शपथ

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा शपथ लिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसमक्ष मरासिनीले सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार शपथ लिएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार, अर्थ सचिव राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य रहन्छन्। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भने गभर्नर हुन्छन्। तत्कालीन अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर सरुवा भएपछि राष्ट्र बैंकको […]

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा सचिव रायको शपथ

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमक्ष नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा शपथ लिएका छन्।सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित कार्यक्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १४ मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव उक्त बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा १०८ ९१० मा बैंकका सञ्चालकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीशसमक्ष शपथ लिनुपर्ने

अर्थ सचिव रायले लिए राष्ट्र बैंक सञ्चालक सदस्यको शपथ

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्यको रूपमा शपथ लिएका छन् । बिहीबार अर्थ सचिव रायालाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कृष्ण कार्कीले राष्ट्र बैंक सञ्चालकको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । राष्ट्र बैंकको सञ्चालकको सदस्य अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव हुने व्यवस्था छ । अहिले अर्थमा नयाँ सचिव आएकाले तत्कालीन अर्थ सचिव कृष्णहरी […]

अर्थ सचिव पुष्करले लिए राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यको सपथ

काठमाडौं । अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसमक्ष नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यमा सपथ लिएका छन् । आज एक कार्यक्रमबीच पुष्करलाई प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सपथ गराएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १४ मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।

अर्थ सचिव पुष्करले लिए राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यको शपथ

काठमाडौँ- अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा शपथ लिएका छन् । सचिव पुष्करले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसमक्ष शपथ लिएका हुन्। पुष्कर भर्खरै अर्थ सचिवमा नियुक्त भएका थिए। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा अर्थ सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती

अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचको समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको कारण अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु आएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद्ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानको उपाय खोजीका अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरु थपिदै गएको बताए ।पूर्वअर्थसचिव […]

राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन

आफूलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले छानविन शुरू गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशद्वारा पुनःस्थापित गरिदिएको छ । यो निर्णयले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाएको भनेर धेरैले विश्लेषण गरेको पाइन्छ । तर, राष्ट्र बैंक ऐनमा नै सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउने व्यवस्था राखिएकाले यस्तो विश्लेषणको अर्थ देखिँदैन । साँच्चीकै स्वायत्त बनाउने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । विवाद जेजस्तो भए पनि अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेलामा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि कारबाही हुनु र अर्थमन्त्री तथा गभर्नरबीच द्वन्द्व हुनु राम्रो संकेत होइन । ऐन नै संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बलियो बनाइनुपर्छ । ऐन, कानूनले नै दरोसँग स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको गरिमा साँच्चीकै कायम रहन सक्छ । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका दुई गभर्नर सरकारी निलम्बनमा परेका थिए । तर, तिनलाई सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । नैतिक आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राजीनामासमेत दिएका थिए । त्यसै प्रसंगलाई जोडेर अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ । तर, मूल कुरा अर्थतन्त्र संकटका नजिक पुगेका बेला अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद हुनु नै गम्भीर समस्या हो । त्यसमाथि गभर्नर जस्तो व्यक्तिमाथि हचुवाका भरमा कारबाही हुनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो । सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन वा कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद पनि उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ को ५ र दफा २२ को ५ र त्यसको (ख) मा रहेको प्रावधानअनुसार सरकारले गभर्नरमाथि छानविन गरी कारबाही गर्न पाउँछ । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर हानिनोक्सानी पुर्‍याएमा निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । तर, यसका लागि जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्छ र जाँचबुझ प्रक्रिया शुरू हुनासाथ गभर्नर स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । गभर्नरलाई मनपरी गर्न नदिन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । तर, यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि भने अंकुश लगाएको छ । वर्तमान गभर्नरले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उपयुक्त नीति लिन नसकेको आरोप लगाएको पाइन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेकाले वर्तमान सरकारलाई असहयोग गरेको पनि आरोप लागेको छ । केकस्तो असहयोग भयो भन्ने कुरामा चाहिँ ठोस र चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारबाट आएको पाइँदैन । गभर्नरमाथि गरिने कारबाहीबारे ऐनमा तोकिएका आधार नै वस्तुगत देखिँदैनन् । हचुवा र अनुमानका भरमा आरोप लगाउन सक्ने देखिन्छ । यस्तो प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्छ । ऐनको पछिल्लो संशोधनपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा थप प्रश्न उठ्न थालेको हो । भरपर्दो आधारमा मात्रै निलम्बन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यसअघिका निलम्बनका बेला ऐनमा निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा अलिक कडा खालको भएको तर अहिले संशोधनपछि त्यसलाई अलिक खुकुलो पारेको बताइन्छ । ऐनले यसरी अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गर्ने बाटो खोलेको छ । नेपालमा अधिकारप्राप्त व्यक्ति र निकायले गम्भीर अध्ययन गरी परिणाम विचार गरेर निर्णय गर्ने गरेको पाइँदैन । त्यसैले पटकपटक गल्ती गर्ने र निर्णय उल्ट्याउने गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचिने गरेको छ । अहिले पनि विधि र प्रक्रिया मिच्दा सोही ऐनको सहारा लिइएको छ । बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो भने झैँ यो चिन्ताको विषय हो । राष्ट्र बैंक स्वायत्त भए मात्रै उसले अर्थतन्त्रलाई सही गति दिन सक्छ । त्यसैले उसको स्वायत्ततामाथि आउने हरेक अंकुश स्वीकार्य हुँदैन । अतः ऐन नै संशोधन गरेर उसको स्वायत्तता बलियो बनाइनुपर्छ । ऐन, कानूनले नै दरोसँग स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको गरिमा साँच्चीकै कायम रहन सक्छ । विद्यमान ऐनलाई संशोधन नगरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा मात्र गरिरहने हो भने यस्ता समस्या दीर्घकालसम्म पनि कायम रहिरहन्छन् ।

संकटमा राष्ट्र बैंक झन् कमजोर

काठमाडौं, चैत २७ । अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रीय बैंककै सहयोग चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले वर्षेनि ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ । अनेक कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र संकटमा […]

अर्थसविच मरासिनीले लिए राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यको शपथ

काठमाडौं।अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यको शपथ लिएका छन्।उनले आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीबाट शपथ लिएका हुन्।नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १४ मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था छ।सोही ऐनको दफा १०८ मा बैंकका गर्भनर र सञ्चालकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीस वा तोकिएको न्यायाधीससमक्ष शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ।