रुस–युक्रेन युद्धका कारण ८ वर्षमा पहिलो पटक कच्चा तेलको मूल्य १०० डलर नाघ्यो

एजेन्सी । रुस र युक्रेनबीच युद्धको औपचारिक घोषणा भएको छ । यो खबरले विश्व बजारमा त्रास फैलाएको छ । विश्व शेयर बजार ओरालो लागेको छ । कच्चा तेलमा पनि व्यापक मुल्य मृद्धि भएको छ । युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेको खबर आएसँगै कच्चा तेलको भाउ प्रति ब्यारेल १०० डलर नाघेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

उत्पादनमूलक उद्योगलाई विषम परिस्थितिमा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ

उद्योगी नन्दकिशोर राठी उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष हुन् । उनको नेतृत्वमा आधा दर्जन उद्योग सफल रूपमा सञ्चालित छन् । समाजसेवीको परिचय समेत बनाएका राठी विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उद्योग क्षेत्रका समस्या, चुनौती, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले राठीसँग गरेको कुराकानीको सार : रुस–युक्रेन द्वन्द्वले नेपालका उद्योगहरूमा कस्तो असर परिरहेको छ ? नेपालका उद्योगहरूले युक्रेनबाट मगाएको लाखौं टन कृषिउपज त्यहाँको संकटका कारण आउन सकेन । खासगरी युक्रेनले विश्वभरि तोरीको दाना, सूर्यमुखी र भटमासको कच्चा तेल, गहुँ, केराउ लगायत कृषिउपज निर्यात गर्दै आएको छ । तर अहिले युद्धका कारण त्यहाँबाट आउन पूर्णरूपमा बन्द भएकाले नेपालमा रहेका तेलमिलहरूलाई कच्चापदार्थको समस्या देखिएको छ । झन्डै डेढ महीनालाई पुग्नेगरी उद्योगहरूमा मौज्दात रहे पनि त्यसपछिका लागि माल मगाउन नसकिएकाले दुई महीनापछि तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेल बजारमा अभाव हुने सम्भावना छ । युद्ध तत्काल रोकियो र त्यहाँबाट हुने निकासी सुचारु भयो भने बजारमा खासै अभाव देखिँदैन । तर युद्ध जारी रहेमा खानेतेल अभाव हुन सक्छ । उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन । सामान्य अवस्थामा सूर्यमूखी र भटमासको क्रुड आयलको मूल्य १ हजार ४०० डलर प्रतिटन रहेकोमा अहिले २ हजार डलर प्रतिटन पुगेको छ । ब्राजिल, अर्जेन्टिनाबाट भटमासको क्रुड आयल र क्यानडा तथा अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाए पनि अहिले विश्वबजारको माग ती देशहरूमा थुप्रिएकाले उनीहरूले भनेको समयमा सामान पठाउन सकेका छैनन् । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ । यसले पानीजहाजको भाडा बढेकाले खाने तेलको मूल्य पनि बजारमा विस्तारै बढ्दै जानेछ । पानीजहाजले पनि अहिले २० प्रतिशत भाडा बढाएका छन् । पहिले एलसी खोलेको १५ दिनमा सामान लोड हुन्थ्यो, तर अहिले २० दिन लाग्न थालेको छ ।   उद्योगहरूले सामान मौज्दात राखेर अभावको बेला बजारमा पठाउनुपर्नेमा अहिले नै सकिँदै गएको छ । भोलि बजारको माग कसरी पूरा गर्न सकिएला ? उद्योगहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा अहिले निकै अफ्ठ्यारो छ । बजारको माग धान्न स्टक बढाउन बैंकहरूले कर्जा दिँदैनन् । ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अहिले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । ठूलो रकमको एलसी खोल्न नै बैंकले आनाकानी गर्छ । यो बेलामा कच्चापदार्थको मौज्दात राख्न सकिएन भने बढी माग भएको बेला आपूर्ति पर्न सकिन्न । बजारमा चर्को अभाव हुन्छ । मानिसले पैसा तिरेर पनि वस्तु किन्न पाउने छैनन् । बैंकले एलसी खोल्न समय लगायो भने व्यापार साझेदारले मालको भाउ बढ्यो भनेर १ हजार डलरको माललाई १ हजार १०० डलर भन्न थाल्छन् । केही दिन ढिला हुनेबित्तिकै डिल रद्द गरिदिन्छन् । बैंकहरूले यो समस्या बुझिदिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई बैंकहरूले सहज कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कडाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नु पनि पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले अहिले प्लाष्टिकको दानाको समेत मूल्य बढेको छ । पहिले प्लास्टिकको दाना प्रतिटन ९०० डलरमा आइरहेकोमा अहिले १ हजार ६०० देखि १ हजार ७०० डलर प्रतिटन पर्न थालेको छ । सरकारले आयात बढ्यो भने पनि आयातको परिमाण उत्ति नै छ । तर मूल्यवृद्धि भएकाले रकम चै दोब्बर भुक्तानी गर्नु परिरहेको छ ।   समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन ।     अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नै छ । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ? सरकार अहिलेको आर्थिक संकटको जिम्मेवार आफै हो । किनकि पूर्व तयारी नगरी अघि बढेकाले बजारमा तरलता अभाव भएको हो । ६ महीना अघिसम्म त्यही बैंकका कर्मचारी घरघरमा आएर ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनोस् भन्छन् । ६ महीनापछि तिनै बैंकहरू रकम अभावको कारण देखाउँदै १५ प्रतिशत ब्याजदर भयो भन्छन् । सरकार अथवा राष्ट्र बैंकसँग ६ महीनासम्मको समेत भिजन छैन । सरकारले अब यस्तो हुन नदिन दीर्घकालीन नीति लिन आवश्यक छ । बैंकहरूले लगानी गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नजाओस् भनेर नीति किन बनाएनन् ? सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम जम्मा भइरहेको छ । तर त्यो रकम बजारसम्म आइरहेको छैन । यसले पनि थप तरलता अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ । सरकारलाई बुझाउने कर त्रैमासिक रूपमा सबैले बुझाइरहेका छन् । तर पनि तरलतामा सुधार नदेखिनु आश्चर्यको विषय हो । बजारमा महँगी बढिरहेको छ । उद्योगको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पहिले १ हजार  किलो सामान किन्नेले अहिले २०० किलो मात्र किन्छ । बजारमा भएको उधारो उठ्दैन । जमिन र शेयरमा हुने बढी लगानीलाई सरकारले नियमन गर्न आवश्यक छ । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । नत्र उत्पादन कटौतीसँगै उद्योगबाट मजदूरले समेत रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । लगानीका लागि तयार भएर बसेको नयाँ पुस्ता पनि विस्थापित हुने खतरा हुन्छ ।   विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ । विप्रेषण पनि घटिरहेको छ, सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले भनेजस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र आउला ? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नहोस् भनेर सबै सरोकारवाला बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न तत्कालै नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ । नयाँ रोजगारीका लागि नयाँ उद्योगहरूको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । एउटा अदक्ष कामदारको तलब पनि स्वदेशी उद्योगमा मासिक २० हजार पुगिसकेको छ । दक्ष कामदारले ३० देखि ४० हजारसम्म कमाउँछन् । उद्योग स्थापना भएमा यति पैसा कमाउन युवाहरू विदेश जानै पर्दैन । तर राज्यको नीति युवाहरूलाई मुलुकभित्र टिकाउने खालको छैन, जसकारण जहिले पनि उद्योगहरूमा जनशक्तिको अभाव छ । भोलिका लागि सरकारले दूरदर्शी नीति लिएर अघि बढेमा अहिलेका समस्या दोहोरिँदैनन् । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ ।  ठूलो पूँजी भएका सरकारी निकायले बैंकमा ११ प्रतिशत ब्याजमा रकम निक्षेप राखेका छन् । त्यो रकम बजारमा आउने हो भने तरलता अभाव हट्छ भनेर विज्ञहरू भन्छन् । यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? सरकारका विभिन्न निकायहरू नेपाल प्रहरी, सेना, सञ्चयकोष लगायत निकायको झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट रहेको, तर त्यो रकम कहिल्यै बजारसम्म आइनपुग्नाले बजारमा तरलता अभाव भएको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक मौन बस्न हुँदैन । ती संस्थाहरूलाई ११ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत दिएर भए पनि त्यो रकमलाई बजारमा ल्याएर तरलता अभाव हटाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । नत्र बजारमा रकम अभाव हुने तर बैंकमा अर्बौं थन्किरहने हुन्छ । आयात घट्यो भने भन्सार, अन्त:शुल्क र भ्याटको समेत लक्ष्य पुग्दैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य नपुग्नु भनेको मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित हुनु हो । त्यसकारण बैंकमा त्यत्तिकै बसेको रकम एउटा नियम बनाएर बजारमा ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले आयात बढेको आँकडा देखाए पनि उति नै सामान आयात गर्दा महँगी र डलरको भाउ बढेकाले दोब्बर भुक्तानी गर्नुपरेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि के गर्नुपर्ला ? उत्पादनमूलक उद्योगहरू अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पुराना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ उद्योगहरू खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, ता कि किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मुनाफा पाऊन् । अचार, जाम, जेली बनाउने उद्योगहरू टमाटर लगायत वस्तु नपाएर बाहिरबाट मगाएर चलेका छन् । तर किसानले भने उत्पादनले भाउ पाएन भनेर सडकमा फालिरहेका छन् । यहाँ कृषि र उद्योग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भए सडकमा फ्याँकिने टमाटर जस्ता कृषिउपज उद्योगले किनेर प्रयोग गर्थे । यसबाट किसान र उद्योग दुवैले नाफा कमाउँथे । अर्काेतर्फ, सरकारले निकासी हुने वस्तुको पहिचान गरी उनीहरूको गुणस्तर र उत्पादन बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन ।

युक्रेन युद्धले गर्दा पेट्रोल २५ रुपैयाँले महँगो

एजेन्सी, २६ फागुन । युक्रेन र रुसबीचको युद्धको असर मुद्रास्फीतिमा चाँडै देखिने छ । २४ फेब्रुअरीमा सुरु भएको यो युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १४० डलर नाघेको छ । यो १४ वर्षयताकै सबैभन्दा महँगो मूल्य हो। कच्चा तेल महँगो भए आगामी दिनमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ । […]

अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दो क्रममा, मंगलवार १२७ डलरमा कारोबार

फागुन २४, काठमाडौं। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल (ब्रेन्ट क्रुड)को मूल्य प्रतिब्यारेल १२७ डलर नाघको छ । कच्चा तेलको मूल्य अद्यावधिक राख्दै आएको ओइलप्राइस डटमकमका अनुसार मंगलवार बिहान कच्चा तेलको मूल्य १२७ डलर प्रतिब्यारेल नाघेको हो । आइतवार एक समय १३७ डलरसम्म पुगेको कच्चा तेलको भाउ दिनको अन्त्य हुँदा १२६ डलरमा झरेको थियो । सोमवार पनि एक समय १३१ डलरसम्म पुगेको भाउ अन्त्यमा १२३ डलरमा बन्द भएको थियो । पछिल्लो २ दिनको ट्रेण्ड हेर्दा तेलको मूल्य घट्दोक्रममा देखिएको छ । मंगलवार बिहान यो समाचार तयार पार्दासम्म अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १२७.८ डलर पुगेको छ । सोमबार साँझ कच्चा तेलको मूल्य १२३ डलर प्रतिब्यारेल रहेको थियो । रुस–युक्रेन युद्धका कारण पछिल्लो समय कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको छ । सोही प्रभावले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा चाप परेको छ। गत मार्च १६ तारेखमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट आएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइएको छ। हाल नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर १३३ रुपैयाँका दरले कारोबार भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपनि निगमले अझै घाटामा कारोबार गर्नुपरेको निगमको दावी छ । पछिल्लो समय मूल्यस्थिरिकरण कोषको रकम समेत प्रयोगमा ल्याइएको निगमले आइतवार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी गराइसकेको छ ।

युक्रेनको साटो अस्ट्रेलियाबाट मगाउन थालियो तोरी

विराटनगर । युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणले विश्वको अर्थ व्यवस्थामा असर परेसँगै नेपालमा समेत प्रभाव देखिएको छ । युक्रेनबाट आयात हुने सूर्यमुखी र भटमासको मूल्य प्रतिटन ३० देखि ६० डलर बढेको छ । अबको १ महीनाभित्र नेपालमा खानेतेलको मूल्य १ सय रुपैयाँसम्म बढ्ने अनुमान उद्योगीहरूले गरेका छन् । घरेलु तेलका सञ्चालक श्रवणकुमार अग्रवालले युक्रेनबाट मगाएको तोरी नै पछिल्लो समय टनमा ३० डलर बढेर आएको थियो । युद्धका कारण युक्रेनबाट तोरी मगाउन नसकिएपछि अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाउनु परेको छ जहाँ टनमा ६० डलर महँगो छ । ‘तोरीको दानाको मूल्यवृद्धि, ढुवानीको भाडावृद्धि र विलम्बका कारण तोरीको तेलको मूल्य अहिलेको मूल्य भन्दा १ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि हुन सक्छ,’ अग्रवालले भने । अहिले तोरीको तेलको खुद्रा मूल्य ३०० रुपैयाँ प्रतिलिटर छ । १ महीनापछि यो मूल्य ४ सयको हाराहारीमा पुग्ने उनको अनुमान छ । सूर्यमुखी २६० प्रतिलिटर छ । यो बढेर ३६० पुग्नेछ । भटमासको तेल अहिले खुद्रा मूल्य लिटरको २५० रहेकोमा यो पनि ३५० पुग्नेछ । विश्वव्यापी रूपमा कोइला, पेट्रोलियम लगायतमा हुने मृल्यवृद्धिको असरसमेत नेपालमा पर्ने देखिएको छ । कोइलाको मूल्य वृद्धिले इँटा र सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन लागत बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले कोइलाको मूल्यमा समेत रसिया युक्रेन आक्रमणको असर देखिएको छ । नेपालमा कोइला पठाउँदै आएका कोलकाता बन्दरगाहका व्यापारीहरूले अहिले कोइलामा ३० डलर मूल्य वृद्धि भएको बताएका छन् । १ वर्षअघि २०० डलर प्रतिटन रहेको कोइला अहिले २३० डलर प्रतिटन पुगेको छ । घिमिरेका अनुसार यो मूल्य २५० डलर सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल आउने सूर्यमुखी तेलको कच्चा तेल सबैभन्दा बढी युक्रेनबाट आउँछ । केही प्रतिशतमात्र रसिया र अस्ट्रेलियाबाट आउँछ । युक्रेनमा अन्य मुलुकभन्दा तोरी, भटमास र सूर्यमूखीको मूल्य सस्तो छ । प्रतिटन १५०० डलर परिरहेको तेलको कच्चा तेल अहिले ३० देखि ३०० डलरसम्म बढेको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बताए । सात महीनामा युक्रेनबाट ३ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख रुपैयाँको ४ करोड ४५ हजार किलो तोरी तेलको कच्चा पदार्थ आएको छ भने ९ अर्ब ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँको ५ करोड ७३ लाख ६४ हजार किलो सूर्यमुखी तेलको कच्चा तेल आयात भएको छ । युक्रेनसँगै रुससँग पनि नेपाल गएको ७ महीनामा १५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात व्यापार गरेको छ भने ४ अर्ब ३१ करोड २८ लाख रुपैयाँको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । रूसबाट प्रिन्टिङ पेपर, सवारीसाधनका लागि मोबिल, केमिकल (सोडियम फोस्फेट), पशुजन्य भ्याक्सिन, स्याम्पु, बेबी लोसन, कस्मेटिक सामानलगायत आयात भएको छ । ७ करोड ३९ लाखको कार्पेट, ६ करोड १३ लाखको चियापत्ति, ३० लाखको अगरबत्ती, ११ लाखको कपडा राख्ने ह्यांगर, साढे ६ लाखको यार्चागुम्बालगायत वस्तु निर्यात भएको छ । रूस र युक्रेनबीचको युद्धले सुन र पेट्रोलियम पदार्थको समेत मूल्यमा उचारचढाव आएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । नेपालमा सुनको मूल्य बिहीवार तोलामा २५ सय बढेको शुक्रवार १ हजार घटेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रतिब्यारेल १ सय ५ अमेरिकी डलर पुगेको कच्चा तेलको मूल्य शुक्रवार मध्यरातमा ९७ दशमल २ डलर पुगेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलिय पदार्थको दोस्रो ठूलो उत्पादन कर्ता रूस भएकाले मूल्यमा आउने उतारचढावले नेपाल पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, खाना पकाउने ग्यासको समेत मूल्य बढ्ने सम्भावना रहेको रिजालले बताए ।