युक्रेनको साटो अस्ट्रेलियाबाट मगाउन थालियो तोरी

विराटनगर । युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणले विश्वको अर्थ व्यवस्थामा असर परेसँगै नेपालमा समेत प्रभाव देखिएको छ । युक्रेनबाट आयात हुने सूर्यमुखी र भटमासको मूल्य प्रतिटन ३० देखि ६० डलर बढेको छ । अबको १ महीनाभित्र नेपालमा खानेतेलको मूल्य १ सय रुपैयाँसम्म बढ्ने अनुमान उद्योगीहरूले गरेका छन् । घरेलु तेलका सञ्चालक श्रवणकुमार अग्रवालले युक्रेनबाट मगाएको तोरी नै पछिल्लो समय टनमा ३० डलर बढेर आएको थियो । युद्धका कारण युक्रेनबाट तोरी मगाउन नसकिएपछि अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाउनु परेको छ जहाँ टनमा ६० डलर महँगो छ । ‘तोरीको दानाको मूल्यवृद्धि, ढुवानीको भाडावृद्धि र विलम्बका कारण तोरीको तेलको मूल्य अहिलेको मूल्य भन्दा १ सय रुपैयाँसम्म वृद्धि हुन सक्छ,’ अग्रवालले भने । अहिले तोरीको तेलको खुद्रा मूल्य ३०० रुपैयाँ प्रतिलिटर छ । १ महीनापछि यो मूल्य ४ सयको हाराहारीमा पुग्ने उनको अनुमान छ । सूर्यमुखी २६० प्रतिलिटर छ । यो बढेर ३६० पुग्नेछ । भटमासको तेल अहिले खुद्रा मूल्य लिटरको २५० रहेकोमा यो पनि ३५० पुग्नेछ । विश्वव्यापी रूपमा कोइला, पेट्रोलियम लगायतमा हुने मृल्यवृद्धिको असरसमेत नेपालमा पर्ने देखिएको छ । कोइलाको मूल्य वृद्धिले इँटा र सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन लागत बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले कोइलाको मूल्यमा समेत रसिया युक्रेन आक्रमणको असर देखिएको छ । नेपालमा कोइला पठाउँदै आएका कोलकाता बन्दरगाहका व्यापारीहरूले अहिले कोइलामा ३० डलर मूल्य वृद्धि भएको बताएका छन् । १ वर्षअघि २०० डलर प्रतिटन रहेको कोइला अहिले २३० डलर प्रतिटन पुगेको छ । घिमिरेका अनुसार यो मूल्य २५० डलर सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल आउने सूर्यमुखी तेलको कच्चा तेल सबैभन्दा बढी युक्रेनबाट आउँछ । केही प्रतिशतमात्र रसिया र अस्ट्रेलियाबाट आउँछ । युक्रेनमा अन्य मुलुकभन्दा तोरी, भटमास र सूर्यमूखीको मूल्य सस्तो छ । प्रतिटन १५०० डलर परिरहेको तेलको कच्चा तेल अहिले ३० देखि ३०० डलरसम्म बढेको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बताए । सात महीनामा युक्रेनबाट ३ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख रुपैयाँको ४ करोड ४५ हजार किलो तोरी तेलको कच्चा पदार्थ आएको छ भने ९ अर्ब ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँको ५ करोड ७३ लाख ६४ हजार किलो सूर्यमुखी तेलको कच्चा तेल आयात भएको छ । युक्रेनसँगै रुससँग पनि नेपाल गएको ७ महीनामा १५ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात व्यापार गरेको छ भने ४ अर्ब ३१ करोड २८ लाख रुपैयाँको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । रूसबाट प्रिन्टिङ पेपर, सवारीसाधनका लागि मोबिल, केमिकल (सोडियम फोस्फेट), पशुजन्य भ्याक्सिन, स्याम्पु, बेबी लोसन, कस्मेटिक सामानलगायत आयात भएको छ । ७ करोड ३९ लाखको कार्पेट, ६ करोड १३ लाखको चियापत्ति, ३० लाखको अगरबत्ती, ११ लाखको कपडा राख्ने ह्यांगर, साढे ६ लाखको यार्चागुम्बालगायत वस्तु निर्यात भएको छ । रूस र युक्रेनबीचको युद्धले सुन र पेट्रोलियम पदार्थको समेत मूल्यमा उचारचढाव आएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । नेपालमा सुनको मूल्य बिहीवार तोलामा २५ सय बढेको शुक्रवार १ हजार घटेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रतिब्यारेल १ सय ५ अमेरिकी डलर पुगेको कच्चा तेलको मूल्य शुक्रवार मध्यरातमा ९७ दशमल २ डलर पुगेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलिय पदार्थको दोस्रो ठूलो उत्पादन कर्ता रूस भएकाले मूल्यमा आउने उतारचढावले नेपाल पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, खाना पकाउने ग्यासको समेत मूल्य बढ्ने सम्भावना रहेको रिजालले बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

हराउँदै कपास खेती

दुई दशकअघिसम्म जिल्लाको बढैयाताल–९ कुम्भरका बासिन्दाको आम्दानीको मुख्य स्रोत कपास खेती थियो । कपास विकास समिति मातहत रहेको ५ सय ५० हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा स्थानीयले बर्सेनि ५ सय मेट्रिक टन कपास फलाउँथे । ‘यहाँको कपास खेती हेर्न देश, विदेशबाट मान्छे आउँथे,’ समितिका पूर्वचौकीदार ७० वर्षीय डम्बर विकले भने, ‘अहिले खेती हुँदैन ।’ यहाँका बासिन्दा कपासको साटो धान, गहुँ, तोरी खेती गर्छन् ।

तोरीखेतीमा कृषकको आकर्षण

झापा – बारीमा लट्टो परेर फलेको तोरी देखेर दङ्ग छन् मेचीनगर नगरपालिका–१४ दुहागढीका किसान विजय नेपाल। विदेश जानुको साटो स्वदेशमै व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने उनको सोचमा फस्टाएको तोरी खेतीले उत्साह बढाइदिएको छ। चितवनपछि झापामा तोरी खेती प्रमुख तेहलन बालीका रुपमा विस्तार भइरहेको छ। मेचीनगरको दुहागढीमा तीन वर्षदेखि किसानहरु व्यावसायिक तोरी खेतीमा लागेको हुँदा स्थानीय तहले उहाँहरुलाई […]

तोरीखेतीमा कृषकको आकर्षण,अन्य खेतीको तुलनामा किसान बढी लाभान्वित

बारीमा लट्टो परेर फलेको तोरी देखेर दङ्ग छन् मेचीनगर नगरपालिका–१४ दुहागढीका किसान विजय नेपाल । विदेश जानुको साटो स्वदेशमै व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने उहाँको सोचमा फस्टाएको तोरी खेतीले उत्साह बढाइदिएको छ । चितवनपछि झापामा तोरी खेती प्रमुख तेहलन बालीका रुपमा विस्तार भइरहेको छ । मेचीनगरको दुहागढीमा तीन वर्षदेखि किसानहरु व्यावसायिक तोरी खेतीमा लागेको हुँदा स्थानीय तहले […]

तोरीखेतीमा कृषकको आकर्षण बढ्दो

झापा– बारीमा लट्टो परेर फलेको तोरी देखेर दङ्ग छन् मेचीनगर नगरपालिका-१४ दुहागढीका किसान विजय नेपाल । विदेश जानुको साटो स्वदेशमै व्यावसायिक कृषिमा लाग्ने उनको सोचमा फस्टाएको तोरी खेतीले उत्साह बढाइदिएको छ । चितवनपछि झापामा तोरी खेती प्रमुख तेहलन बालीका रुपमा विस्तार भइरहेको छ । मेचीनगरको दुहागढीमा तीन वर्षदेखि किसानहरू व्यावसायिक तोरी खेतीमा लागेको हुँदा स्थानीय […]

दाङमा तोरी उत्पादन घट्दो क्रममा

दाङमा पछिल्लो समय तोरी उत्पादन घट्दो क्रममा छ । किसानले खेतबारीमा प्रशस्त तोरी खेती गर्ने गरे पनि उत्पादन भने घट्दै गएको पाइएको छ ।  कुनै समय दाङको तोरी अन्य जिल्लामा बिक्री हुन्थ्यो । तर पछिल्लो समय दाङ तोरी उत्पादनमा परनिर्भर हुन थालेको छ । स्थानीयले तरकारीमा प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको साटो सूर्यमुखी र स्वयबिनको तेल प्रयोग गर्न थालेको स्थानीय गीता विष्ट बताउँछिन् । केही वर्षअघिसम्म तोरीकै तेलले वर्षभरि खान पुग्ने गरे पनि पछिल्लो समय घरको उत्पादनले नपुग्ने गरेपछि किन्न थालेको उनी बताउँ

दाङमा तोरी बालीको उत्पादन बर्सेनि घट्दै

दाङ - दाङमा तोरी बालीको उत्पादन बर्सेनि घट्दै गएको छ । खेती योग्य जमिन प्लटिङमा परिणत हुनु, प्राङ्गारिक मल र सिँचाइको समस्याका कारण उत्पादन घटेको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जनाएको छ । कुनै समय दाङमा उत्पादन भएको तोरी अरु जिल्लामासमेत खपत हुँदै आएकोमा अहिले दाङ नै परनिर्भर बन्दै गएको  कृषि प्राविधिक माधव केसीले बताउनुभयो । स्थानीयले तोरीको तेलको साटो सूर्यमुखी र भटमासको तेल प्रयोग गर्न थालेका  स्थानीय गीता विष्ट बताउनुहुन्छ ।  केही वर्षअघिसम्म तोरीकै तेलले वर्षभर खान पुग्ने भए पनि पछिल्लो समय घरक...

उत्पादनमूलक उद्योगलाई विषम परिस्थितिमा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ

उद्योगी नन्दकिशोर राठी उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष हुन् । उनको नेतृत्वमा आधा दर्जन उद्योग सफल रूपमा सञ्चालित छन् । समाजसेवीको परिचय समेत बनाएका राठी विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उद्योग क्षेत्रका समस्या, चुनौती, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले राठीसँग गरेको कुराकानीको सार : रुस–युक्रेन द्वन्द्वले नेपालका उद्योगहरूमा कस्तो असर परिरहेको छ ? नेपालका उद्योगहरूले युक्रेनबाट मगाएको लाखौं टन कृषिउपज त्यहाँको संकटका कारण आउन सकेन । खासगरी युक्रेनले विश्वभरि तोरीको दाना, सूर्यमुखी र भटमासको कच्चा तेल, गहुँ, केराउ लगायत कृषिउपज निर्यात गर्दै आएको छ । तर अहिले युद्धका कारण त्यहाँबाट आउन पूर्णरूपमा बन्द भएकाले नेपालमा रहेका तेलमिलहरूलाई कच्चापदार्थको समस्या देखिएको छ । झन्डै डेढ महीनालाई पुग्नेगरी उद्योगहरूमा मौज्दात रहे पनि त्यसपछिका लागि माल मगाउन नसकिएकाले दुई महीनापछि तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेल बजारमा अभाव हुने सम्भावना छ । युद्ध तत्काल रोकियो र त्यहाँबाट हुने निकासी सुचारु भयो भने बजारमा खासै अभाव देखिँदैन । तर युद्ध जारी रहेमा खानेतेल अभाव हुन सक्छ । उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन । सामान्य अवस्थामा सूर्यमूखी र भटमासको क्रुड आयलको मूल्य १ हजार ४०० डलर प्रतिटन रहेकोमा अहिले २ हजार डलर प्रतिटन पुगेको छ । ब्राजिल, अर्जेन्टिनाबाट भटमासको क्रुड आयल र क्यानडा तथा अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाए पनि अहिले विश्वबजारको माग ती देशहरूमा थुप्रिएकाले उनीहरूले भनेको समयमा सामान पठाउन सकेका छैनन् । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ । यसले पानीजहाजको भाडा बढेकाले खाने तेलको मूल्य पनि बजारमा विस्तारै बढ्दै जानेछ । पानीजहाजले पनि अहिले २० प्रतिशत भाडा बढाएका छन् । पहिले एलसी खोलेको १५ दिनमा सामान लोड हुन्थ्यो, तर अहिले २० दिन लाग्न थालेको छ ।   उद्योगहरूले सामान मौज्दात राखेर अभावको बेला बजारमा पठाउनुपर्नेमा अहिले नै सकिँदै गएको छ । भोलि बजारको माग कसरी पूरा गर्न सकिएला ? उद्योगहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा अहिले निकै अफ्ठ्यारो छ । बजारको माग धान्न स्टक बढाउन बैंकहरूले कर्जा दिँदैनन् । ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अहिले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । ठूलो रकमको एलसी खोल्न नै बैंकले आनाकानी गर्छ । यो बेलामा कच्चापदार्थको मौज्दात राख्न सकिएन भने बढी माग भएको बेला आपूर्ति पर्न सकिन्न । बजारमा चर्को अभाव हुन्छ । मानिसले पैसा तिरेर पनि वस्तु किन्न पाउने छैनन् । बैंकले एलसी खोल्न समय लगायो भने व्यापार साझेदारले मालको भाउ बढ्यो भनेर १ हजार डलरको माललाई १ हजार १०० डलर भन्न थाल्छन् । केही दिन ढिला हुनेबित्तिकै डिल रद्द गरिदिन्छन् । बैंकहरूले यो समस्या बुझिदिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई बैंकहरूले सहज कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कडाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नु पनि पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले अहिले प्लाष्टिकको दानाको समेत मूल्य बढेको छ । पहिले प्लास्टिकको दाना प्रतिटन ९०० डलरमा आइरहेकोमा अहिले १ हजार ६०० देखि १ हजार ७०० डलर प्रतिटन पर्न थालेको छ । सरकारले आयात बढ्यो भने पनि आयातको परिमाण उत्ति नै छ । तर मूल्यवृद्धि भएकाले रकम चै दोब्बर भुक्तानी गर्नु परिरहेको छ ।   समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन ।     अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नै छ । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ? सरकार अहिलेको आर्थिक संकटको जिम्मेवार आफै हो । किनकि पूर्व तयारी नगरी अघि बढेकाले बजारमा तरलता अभाव भएको हो । ६ महीना अघिसम्म त्यही बैंकका कर्मचारी घरघरमा आएर ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनोस् भन्छन् । ६ महीनापछि तिनै बैंकहरू रकम अभावको कारण देखाउँदै १५ प्रतिशत ब्याजदर भयो भन्छन् । सरकार अथवा राष्ट्र बैंकसँग ६ महीनासम्मको समेत भिजन छैन । सरकारले अब यस्तो हुन नदिन दीर्घकालीन नीति लिन आवश्यक छ । बैंकहरूले लगानी गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नजाओस् भनेर नीति किन बनाएनन् ? सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम जम्मा भइरहेको छ । तर त्यो रकम बजारसम्म आइरहेको छैन । यसले पनि थप तरलता अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ । सरकारलाई बुझाउने कर त्रैमासिक रूपमा सबैले बुझाइरहेका छन् । तर पनि तरलतामा सुधार नदेखिनु आश्चर्यको विषय हो । बजारमा महँगी बढिरहेको छ । उद्योगको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पहिले १ हजार  किलो सामान किन्नेले अहिले २०० किलो मात्र किन्छ । बजारमा भएको उधारो उठ्दैन । जमिन र शेयरमा हुने बढी लगानीलाई सरकारले नियमन गर्न आवश्यक छ । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । नत्र उत्पादन कटौतीसँगै उद्योगबाट मजदूरले समेत रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । लगानीका लागि तयार भएर बसेको नयाँ पुस्ता पनि विस्थापित हुने खतरा हुन्छ ।   विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ । विप्रेषण पनि घटिरहेको छ, सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले भनेजस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र आउला ? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नहोस् भनेर सबै सरोकारवाला बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न तत्कालै नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ । नयाँ रोजगारीका लागि नयाँ उद्योगहरूको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । एउटा अदक्ष कामदारको तलब पनि स्वदेशी उद्योगमा मासिक २० हजार पुगिसकेको छ । दक्ष कामदारले ३० देखि ४० हजारसम्म कमाउँछन् । उद्योग स्थापना भएमा यति पैसा कमाउन युवाहरू विदेश जानै पर्दैन । तर राज्यको नीति युवाहरूलाई मुलुकभित्र टिकाउने खालको छैन, जसकारण जहिले पनि उद्योगहरूमा जनशक्तिको अभाव छ । भोलिका लागि सरकारले दूरदर्शी नीति लिएर अघि बढेमा अहिलेका समस्या दोहोरिँदैनन् । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ ।  ठूलो पूँजी भएका सरकारी निकायले बैंकमा ११ प्रतिशत ब्याजमा रकम निक्षेप राखेका छन् । त्यो रकम बजारमा आउने हो भने तरलता अभाव हट्छ भनेर विज्ञहरू भन्छन् । यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? सरकारका विभिन्न निकायहरू नेपाल प्रहरी, सेना, सञ्चयकोष लगायत निकायको झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट रहेको, तर त्यो रकम कहिल्यै बजारसम्म आइनपुग्नाले बजारमा तरलता अभाव भएको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक मौन बस्न हुँदैन । ती संस्थाहरूलाई ११ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत दिएर भए पनि त्यो रकमलाई बजारमा ल्याएर तरलता अभाव हटाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । नत्र बजारमा रकम अभाव हुने तर बैंकमा अर्बौं थन्किरहने हुन्छ । आयात घट्यो भने भन्सार, अन्त:शुल्क र भ्याटको समेत लक्ष्य पुग्दैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य नपुग्नु भनेको मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित हुनु हो । त्यसकारण बैंकमा त्यत्तिकै बसेको रकम एउटा नियम बनाएर बजारमा ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले आयात बढेको आँकडा देखाए पनि उति नै सामान आयात गर्दा महँगी र डलरको भाउ बढेकाले दोब्बर भुक्तानी गर्नुपरेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि के गर्नुपर्ला ? उत्पादनमूलक उद्योगहरू अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पुराना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ उद्योगहरू खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, ता कि किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मुनाफा पाऊन् । अचार, जाम, जेली बनाउने उद्योगहरू टमाटर लगायत वस्तु नपाएर बाहिरबाट मगाएर चलेका छन् । तर किसानले भने उत्पादनले भाउ पाएन भनेर सडकमा फालिरहेका छन् । यहाँ कृषि र उद्योग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भए सडकमा फ्याँकिने टमाटर जस्ता कृषिउपज उद्योगले किनेर प्रयोग गर्थे । यसबाट किसान र उद्योग दुवैले नाफा कमाउँथे । अर्काेतर्फ, सरकारले निकासी हुने वस्तुको पहिचान गरी उनीहरूको गुणस्तर र उत्पादन बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन ।

भैंसी र सरकार उस्तै उस्तै

यो शीर्षक देख्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्ला, भैंसी र सरकारको पनि कहीँ तुलना हुन्छ र भनेर । तर हुन्छ नि । तपाईंले उखान सुन्नुभएकै होला ‘भैसके आगे बिन बजाए’ अर्थात् भैंसीको अगाडि वीणा बजायो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । यता हाम्रो सरकार पनि उस्तै छ । जनताले जति वीणा बजाए पनि सरकारलाई मतलबै छैन । भैंसी दिनभरि नै खाइरहन्छ । त्यस्तै सरकार पनि पाए र भ्याएसम्म खाइ नै रहन्छ । तथ्यांक, कर र कानून । सरकारलाई हेर्न मन छ भने कुनै पनि दोबाटो, चौबाटो वा खेतमा हिँडिरहेको भैंसीलाई हेरे पुग्छ । भैंसी र सरकार आआफ्नो ठाउँमा उभिएका छन् । भैंसीको अगाडि वीणा बजाउनेहरू अलग अलग रागमा बजाउन थालेका छन् । तर न त सरकारमा कुनै प्रभाव परेको छ न त भैंसीमा नै । ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ भनेजस्तै । सरकारले लेख्ने योजना अर्थात् काला अक्षरहरू केवल भैंसीजस्ता मात्र भएका छन् । जसरी भैंसीलाई बुझ्न गाह्रो छ, त्यसरी नै सरकारका काला अक्षरका योजना पनि बुझ्न पनि गाह्रै छ । त्यसैले जब जब सरकारलाई हेर्छु, तब तब म सरकारको साटो भैंसी पो देख्छु । भैंसीलाई हेरौं वा सरकारलाई, दुवै उस्तै लाग्छन् ! किनकि भैंसीले कुँडो माग्छ, सरकारले कर । भैंसीले जब जब मुख खोल्छ, तब तब उसले पानी वा पराल नै माग्छ । यसरी बिहान पनि भैंसीले मुख खोलेर कुँडो माग्छ, दिउँसो पनि माग्छ र साँझ फेरि माग्छ । अनि सरकार पनि हरेक मौकामा, हरेक गौंडामा जनतासँग केही न केही मागि नै रहन्छ । जनता त गाईभन्दा बढी, जसलाई सरकारले सधैं दुहि मात्र रहँदैन, रगतै चुस्छ । यता भैंसीले पनि जब पुच्छर उचाल्छ, तब उसले गीत गाउँदैन । उसले सीधै गोब्य्राउँछ । सरकारले पनि जब जब कुनै नयाँ योजना ल्याउँछ, तब जनतामाथि कुनै न कुनै नयाँ रूपमा गोब्य्राउँछ अर्थात् दु:ख थपिदिन्छ । सरकारको कुनै नयाँ योजनाको अर्थ नै नयाँ कर हुन्छ वा जनतासँग कुनै न कुनै रूपमा केही माग्ने अझ भनौं खोस्ने नै हुन्छ । भैंसी र सरकारमा प्राय: सबै कुरामा समानता छ । रंग र ढंग दुवैको उस्तै कालो । उखानै छ नि ‘जोसँग लौरो हुन्छ, भैंसी उसैको हुन्छ’ । अर्थात् जोसँग लाठी, मुंग्री हुन्छ, सरकार पनि उसैको हुन्छ । लाठी बारम्बार घुमाइराखेमा न केवल भैंसी तपाईंको हुन्छ, लाठी घुमाएपछि सरकार पनि तपाईंकै हुन्छ । अर्थात् जसको लौरो, उसकै सरकार । प्राथमिक विद्यालयको परीक्षामा कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्न पनि सोधिन्छ ‘बुद्धि ठूलो कि भैंसी ?’ यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ ‘बुद्धि ठूलो कि सरकार ?’ बुद्धि र भैंसीमध्ये कुन चैं ठूलो भनेर छान्नुपर्‍यो भने आपतै पर्छ । कतिपय समयमा बुद्धि, विवेकका अगाडि भैंसी नै ठूलो भएर आउँछ । बिचरा बुद्धि घाँस खानतिर लाग्छ र भैंसी चाहिँ काजु बदाम । भैंसी यदि सांसद वा मन्त्रीको हो भने भैंसी त यसै पनि ठूलो भइहाल्छ । यस्तोमा बिचरा बुद्धि कुनै कुनामा थन्केर बस्न बाध्य हुन्छ, सरकारी अफिसहरूमा पञ्चवर्षीय योजनाहरू थन्किएजस्तै । भैंसी दिनभरि नै खाइरहन्छ । त्यस्तै सरकार पनि पाए र भ्याएसम्म खाइ नै रहन्छ । तथ्यांक, कर र कानून । सरकारलाई हेर्न मन छ भने कुनै पनि दोबाटो, चौबाटो वा खेतमा हिँडिरहेको भैंसीलाई हेरे पुग्छ । ऊ उभिई उभिई उग्राइरहेको हुन्छ र बीचबीचमा दाँत पनि देखाइरहेको हुन्छ । आउने जाने सबैलाई टुलुटुलु हेर्र्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ । सम्झनोस् कि यै नै हो असली सरकार र असली भैंसी । हो, सरकार र भैंसी दुवैको भाषा बुझ्न कठिन नै हुन्छ । भैंसी निस्पृह भावमा उग्राइरहँदा उसको मनमा के छ, थाहा पाउनै सकिन्न । त्यसैगरी सरकारले पनि कुनै नयाँ नीति ल्याउँदा के मनसायले ल्याएको हो भेउ पाउनै सकिन्न । अझ सरकारको भाषाको त के कुरा गर्नु ? जस्तै, ९० रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल जनतालाई १५० रुपैयाँमा बेच्दा पनि घाटै भयो भनिरहन्छ । पेट्रोलियममा २ रुपैयाँ मूल्य घटायो भने ठूलै ढोल पिट्छ । तर केही दिनभित्रै २०औं रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्य बढाउँदा पनि मूल्य बढ्यो भन्दैन, ‘समायोजन गर्‍या’ भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्छ । त्यस्तै, रेमिट्यान्सबाट देशभित्र आएको डलरजति पेट्रोलियम किन्न भारत पठाउँछ, जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर जनताबाट अतिरिक्त कर पनि उठाउँछ, तर बूढीगण्डकी होस् वा अरू कुनै पनि आयोजना ठीक ढंगले अघि बढाउँदैन । तर जलविद्युत् विकासको राग अलाप्न पनि छाड्दैन । अनि यस्तोमा कसरी बुझ्ने सरकारको भाषा ? सरकार एकातिर भन्छ डलरको सञ्चिति घट्यो, व्यापार घाटा ह्वात्तै बढ्यो । अर्काेतिर फेरि भन्छ, अम्रिकाबाट बदाम, ओखर, चीनबाट स्याउ, अफ्रिकाबाट काजु, भारतबाट तरकारी, फलफूल, चामल, गहुँ, मकै, पाएजति सबैथोक ल्याऊ । क्यानडाबाट तोरी ल्याएर खानु । देशमा श्रम गर्ने कामै छैन, बरु मर्नै परे पनि वैदेशिक रोजगारीमै जानु । हैन, अनि कसरी बुझ्नु हो यो सरकारी भाषा ? त्यसैले म त रनभुल्लमा पो छु, सरकार र भंैसीमा फरक कसरी छुट्याउने भनेर ! बरु केही कुरामा त भैंसी पो उत्तम । सरकारले बच्चा पायो भने आयोग र विभाग बन्छन् । तिनलाई पाल्ने भार हामीलाई थपिन्छ, जनतालाई थप दु:ख दिन्छ । तर भैंसीले हामीलाई दूध दिन्छ, पाडा–पाडी दिन्छ, अर्गानिक मल दिन्छ । अब भन्नुस् त, सरकार रोज्ने कि भैंसी हँ ?

घाँस बेचेर सिजनमा दुई लाखसम्म आम्दानी

दाङ : घोराही–७ का रमा आचार्य पेसाले शिक्षक हुन् । उनले बिहान बेलुकाको समय सदुपयोग गर्न आठ बाख्रा पालेकी छन् । ती बाख्राले बरसिम घाँस खाने गर्छन् । उनलाई बाख्रा पाल्न सजिलोे भएको छ । उनी हिँउदमा आफ्नो दुई बिघा खेतमा तोरी, मसुरो र गहुँको साटो बरसिम घाँस लगाउँछिन् । उनले पूरै खेतमा घाँस लगाउन थालेको पाँच वर्ष भ…