काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभाका जनप्रतिनिधिका निम्ति दैनिक ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । सांसदहरूले जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने हो भने दैनिक त्यति रकम खेर गएको मान्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा र राष्ट्रियसभाका लागि राज्य कोषबाट मासिक २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ । महीनाको २५ दिनलाई कार्यदिन मानेर दैनिक ८ लाख रुपैयाँका दरले गुणा गर्दा मासिक २ करोड रुपैयाँ हुन्छ । यो खर्चमा सांसदहरूको मासिक पारिश्रमिक, विशेष भत्ता र सञ्चार खर्च मात्रै जोडिएको छ । संसद् बसेको दिनको भत्ता, यातायात, आवास भत्ता र कर्मचारीगायत अन्य प्रशासनिक खर्च जोड्ने हो भने खर्च अझ बढ्छ ।
सांसदहरूलाई एकपटक फर्निचर सुविधा दिने गरिन्छ । यसबाहेक सभामुखलगायतले दैनिक भ्रमण भत्ता ३ हजार पाउँछन् । सांसदहरूले २ हजार ५ सय रुपैयाँ भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
यसपटकको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक शुरू भएयता बैठक अवरूद्ध नभए पनि अपेक्षाकृत रूपमा कानून निर्माण हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरू भएको ८०औं दिनसम्म जम्मा तीनओटा विधेयक पेश भएका छन् । संसद्मा सरकारले सरकारी विधेयक पेश गर्ने र सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक हितका विषयमा विधेयक पेश गरी कानून निर्माण गर्न न सरकार न सांसदलाई चासो छ । उनीहरूको चासो सत्ताप्राप्तिमा बढी केन्द्रित हुने गरेको छ ।
सरकारले अहिले संसद्मा पेश गरेका विधेयकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा महीना दिनदेखि सदनमा थन्किँदा कानून निर्माण गर्ने थलो संसद् कानूनविहीन अवस्थामा छ । अहिले संसदीय समिति पनि गठन हुन सकेका छैनन् । अब बढीमा १० दिन चल्ने अधिवेशनभित्रै नियमावली पारित भएर संसदीय समिति गठन हुनेमा सन्देह छ ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा क्रमशः अध्यक्षरउपाध्यक्ष, सभामुखरउपसभामुख र सांसदहरू ३३२ जना छन् । तिनीहरूमध्ये प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका लागि ६७ हजार ३२० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ । उनीहरूले सञ्चार र विशेष भत्ताका रूपमा मासिक ४ हजार रुपैयाँ थप पाउँछन् । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ छ । सञ्चार र विशेष भत्ता शीर्षकमा उनीहरूलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइन्छ । दुवै सदनका ३३२ सांसदले प्रतिसांसद ५५ हजार २३० रुपैयाँ दरले मासिक १ करोड ८३ लाख ३६ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्ने गर्छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ३३४ सांसद छन् । तीमध्ये हाल कायम संख्या ३३१ छ । सरकारले संघीय संसद्को यस आर्थिक वर्षमा चालू शीर्षकमा ११ अर्ब ६ करोड र पूँजीगत शीर्षकमा ३ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ११ अर्ब ९४ करोड बजेट छुट्ट्याएको छ । सोही बजेटबाट संघीय संसद् सचिवालयले सांसदहरूको पारिश्रमिकलगायत सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब, भत्ता र अन्य सुविधा दिँदै आएको छ ।
संसद् सचिवालयका उपसचिव दशरथ धमलाले ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारीलाई सुविधा दिँदै आएको बताए । ‘ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सबै पदाधिकारीले समयमै सुविधा र पारिश्रमिक पाइरहनुभएको छ,’ उनले भने ।
