सरकार खोप कूटनीतिमा किन कमजोर ?

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हालै अविकसित देशहरूलाई अगामी डेढ महीनाभित्र थप २ करोड डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणामात्र गरेनन्, उनले चीन र रसियाले खोपमा व्यापार गरेको आरोपसमेत लगाउन भ्याए । खोपको उत्पादन र आपूर्तिमा अग्रस्थानमै रहेका चीन र रसियाले पनि खोपसँगै उपचार सामग्रीको सहायतालाई आक्रामक बनाएका छन् । चीनले आफू कहाँ प्रवेश गर्नेहरूले चिनियाँ खोप लगाएको हुनु पर्ने शर्तनै राख्याो । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरले आहत भारतले नेपाललाई १० लाख मात्रा खोप उपहार दिएको थियो । लगत्तै नेपालले भारतबाटै खोपको १० लाख मात्रा खरीद गर्‍यो । भारत अहिले आफै महामारीबाट आक्रान्त छ । उत्पादक राष्ट्रहरूबीच खोप सहायतामा देखिएको तत्परतासँगै अभिव्यक्ति र व्यवहारले यी देश खोप कूटनीतिको प्रवर्द्धन स्पष्ट हुन्छ । अहिलेका लागि खोपलाई कोरोनाबाट बाँच्ने एकमात्र विकल्प मानिएको अवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिको उपयोगमा हाम्रो दक्षता कत्ति पनि देखिएन । खोप उत्पादक देशहरूले खोपलाई आफ्नो वर्चस्व र बजार विस्तारको कूटनीतिक हतियार बनाइराख्दा हाम्रो सरकारले खोपको प्राप्तिमा जनु स्तरको कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्ने हो त्यसको अभाव खट्किएको छ । जनताले किनेरै लगाउन चाह्यो भने पनि सरकार आपूर्तिमा सक्षम छैन, न चाँजोपाँजो मिलाउन तत्पर छ । खोपको अंकगणित कोरोनाबाट सुरक्षित हुन खोप अभियानलाई प्रभावकारीमात्र होइन, तीव्र बनाइनुपर्नेमा विश्व एकमत छ । खोपको उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगमा विकसित देशको वर्चस्व छ । अविकसित र विकासशील देशमा खोप उपलब्ध नभएसम्म कोरोनालाई पराजित गर्न नसकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको छ । न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा खोप आपूर्ति सहज नभएको संगठनले दाहोर्‍याउँदै आएको छ । खोपको धेरै मात्रा सम्पन्न देशहरूले कब्जा गर्दा विश्वव्यापी खोप अभियान कोभ्याक्सले अपेक्षित काम गर्न नसकेको दाबी संगठनको छ । हामीकहाँ खोप कहिलेसम्म र कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने नै अनिश्चित छ । सरकारी अनुमानअनुसार नेपालमा ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप चाहिन्छ । अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख, सिरम इन्स्टिच्युटसँग किनेको १० लाख, कोभ्याक्सबाट ३ लाख ४८ हजार र चीनबाट अनुदान ८ लाख गरी ३१ लाख ४८ हजार खोपको मात्रा भित्रिएको छ । अहिलेसम्म १८ लाख २३ हजार जनाले खोप लगाएका छन् । तीमध्ये १४ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति खोपको दोस्रो मात्राको पर्खाइमा छन् । भारतबाट खोप आएको भए जेठ ११ मा दोस्रो मात्रा दिने तयारी थियो । भारतबाट आउने भनिएको १० लाख मात्रा रोकिँदा ६५ वर्ष माथि उमेर समूहलाई दोस्रो मात्रा कहिले दिने भन्ने अन्योल छ । अहिले चीनबाट अनुदानमा आएको खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेरकालाई लगाइँदै छ । ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहको खोपको पहिलो मात्रा अनिश्चित छ । प्रमुख खोप उत्पादक भारत र चीनको बीचमा रहनुका कारण नेपालमा खोपको आपूर्ति त्यति असहज नहुनुपर्ने हो । सरकारले खोप कूटनीति त परको कुरा खरिदमा समेत ढंग नपुर्‍याउँदा खोप प्राप्तिमा अन्योल छ । भारतमा भर किन ? उत्पादन र खोप कूटनीतिमा अग्रसर भारत अहिले आफै कोरोनाको चरम संकटमा घेरिएको छ । कोरोनाबाट त्यहाँ अहिले दैनिक ४ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइराखेका छन् । आउँदो डिसेम्बरभित्र १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । भारत सरकारले सबैभन्दा बढी उत्पादन भएका कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिनलगायत ८ प्रकारका खोपको उत्पादन र परीक्षण तीव्र पारेको छ । आउँदो डिसेम्बरभित्र २ अर्ब १६ करोड मात्रा खोप आपूर्तिको योजना छ । बढ्दो महामारीमा खोपको दबाब कम गर्न दोस्रो मात्रा लिने समयलाई १२ हप्ताबाट बढाएर १६ हप्ता पुर्‍याइएकोमात्र छैन, संक्रमण जितेकालाई ३ महीनापछि मात्रै खोप दिने भनिएको छ । त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक सिरम इन्स्टिच्युटले भारतमा खोप आपूर्ति मुख्य प्राथमिकता भएको बताइसकेको छ । हाम्रो सरकार अझै पनि भारतको मुख ताकिराखेको मात्र छैन, आपूर्तिका लागि पत्राचार गर्दै छ । अगिम्र भुक्तानी भइसकेको १० लाख डोज त दिन नसकेको भारतले यो महामारीमा अरू खोप देला भन्ठान्नु आत्मघाती आश हुनेछ । भारतले खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि १४ करोड डोज खोप निर्यात हुन पाएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार भारत अपेक्षा गरिएभन्दा लामो समयसम्म खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा छ । एक प्रमुख खोप उत्पादक मानिएको भारतको यो कदमबाट कोभ्याक्स कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ । यही योजनाअन्तर्गत नेपालले यसअघि ३ लाख मात्रा खोप भियभयाएको थियो । अमेरिकाकै हाराहारीमा खोप निर्यात गरेको भारतमा अहिले उत्पन्न संकटबाट नेपालसहित बंगलादेश, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी देशमा खोप आपूर्ति प्रभावित निश्चित भइसकेको छ । अबको बाटो अहिले हामीकहाँ कोरोनाबाट दैनिक २ सयको हाराहारीमा ज्यान गइराखेको छ । महामारी नियन्त्रणका निम्ति निषेधाज्ञा लगाइएको छ, संक्रमण अपेक्षित घटेको छैन । अहिले उपचार र खोप अभियानलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । नेपाललाई खोपको ४ करोड मात्रा चाहिन्छ । सरकार कोभ्याक्सबाटै १ करोड ३० लाख मात्रा अपेक्षा पालेर बसकेको छ । कोभ्याक्सको एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भारत आफै अरूको सहयोग खोजिराखेको स्थितिमा सरकारको अनुमान गलत हुन सक्छ । अनुदानको आशमा जनताको जीवनमाथि अझै जोखिम मोल्ने उपक्रम अब बन्द गरिनुपर्छ । सरकारले भारतको कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन, रसियाको स्पुतनिक भी र चीनको सिनोफार्मको भेरोसेल खोपलाई अनुमति दिइसकेको छ । सरकारले यसका उत्पादकलाई खरीद प्रस्ताव पठाएको समाचार आएको छ । निकट छिमेकी चीनको सिनोफार्मको ठेगाना पत्ता नलागेको भनिएको छ । यसलाई सत्ता राजनीतिको आग्रहसँग जोडेर हेरिएको छ । जब कि, त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले उत्पादकसँग भेटेर खोपको २० लाख मात्रा दिन प्रस्ताव गरेका समाचार प्रकाशित भएका थिए । निजक्षेत्रले चीनबाट ३५ दिनभित्र खोप भित्र्याउने प्रस्ताव पेश गरे पनि सरकारले निर्णय नदिएको खुलासा भइसकेको छ । सत्तासीनहरू खोपमा समेत सत्ता र शक्तिको लाभहानीको हिसाब खोज्छन् भने त्योभन्दा निन्दनीय अरू केही हुन सक्ला ? समस्या स्रोतको कि सोचको ? समस्या स्रोतको हुँदै होइन, जिम्मेवारी बोध, इमान र तत्परताको अभाव हो । शासकलाई जनताको जीवनप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध हुन्थ्यो भने काठमाडाैंमा धरहरा ठड्याउने खचर्ले सबै नेपालीलाई खोपको मात्रा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । जनताको जीवनमरणसँग सरोकार राख्ने महामारीको बेला खर्च कटौती गर्न सकिने यस्ता असान्दर्भिक योजनाहरूको सूची लामै बन्न सक्दछ । खोप आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरणमात्रै गरिदिए सरकारलाई स्रोतको टाउको दुखाइ हुँदैन । सक्षमले आफ्नै खर्चमा लगाउँछन् । सरकार गरीब जनताप्रति साँच्चै संवेदनशील हो भने अनुदान दिएर सस्तो वा निःशुल्क खोप दिन कुनै कुराले बाधा पुग्दैन । कोरोनाको अनुसन्धानमा खटिएका विज्ञले अबको १/२ महीनामा दोस्रो लहर मत्थर हुने र दोस्रोमा संक्रमित भएकाहरू तेस्रो लहरमा प्रभावित नहुने बताइराखेका छन् । भारतले अहिले संक्रमणमुक्त भएकालाई ३ महीनापछि खोप लगाउने योजना बनाएको छ । हामीले पनि खोप अभियानमा यो उपाय अपनाउन सकिन्छ । यसका निम्ति खोप आपूर्तिमा विलम्ब र बाहानाबाजीको सहुलियत उपलब्ध हुनु हुँदैन । यो जतिसक्दो चाँडो खोपको प्रबन्ध मिलाएर अर्थसामाजिक दिनचर्यालाई गति दिनेतर्फ अघि बढ्ने समय हो ।

सम्बन्धित सामग्री

बजेट कार्यान्वयनमा लुम्बिनी सरकार कमजोर

बुटवल । बजेट कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । आफैंले नीति निर्माण गरी कार्यक्रममा राखेका योजनासमेत कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा करिब असफल देखिएको हो । प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचीबाट संकलित रकममध्ये संघीय सरकारलाई बुझाएको करबाट आएको रकमसमेत प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेन । संघीय सरकारले प्रदान गरेको सशर्त […]

लुम्बिनी प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर

बुटवल – बजेट कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । आफैले नीति निर्माण गरी कार्यक्रममा राखेका योजनासमेत कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा करिब असफल देखिएको हो । प्रदेश र संघको साझा अधिकार सूचीबाट संकलित रकम मध्ये संघीय सरकारलाई बुझाएको करबाट आएको रकमसमेत प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेन । संघीय सरकारले प्रदान गरेको […]

सत्ता गठबन्धन लोकतन्त्र कमजोर बनाउनेतर्फ उद्दत : पूर्वमुख्यमन्त्री शाक्य

बागमती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सत्ता गठबन्धन शक्तिको दुरुपयोग गरेर लोकतन्त्र कमजोर बनाउनेतर्फ उद्दत भएको आरोप लगाएकी छन् । शुक्रबारबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनमा शुभकामना व्यक्त गर्दै शाक्यले नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाएर सत्तारुढ गठबन्धन शक्तिशाली बन्न खोजेको आरोप लगाएकी हुन् ।उनले बागमतीमा प्रदेश सरकार जनताले महसुस गर्न नपाएको बताएकी हुन् । ‘केन्द्रीय राजधानीमा दैनिक रूपमा विभिन्न घटनाहरू भइरहेका छन् । यस विषयमा प्रदेश सरकार मौन देखिन्छ’, उनले भनिन् &l

आर्थिक विकासमा कमजोर सरकार

चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो ६ महिना सकिन एक दिन बाँकी हुँदा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सरकार निकै कमजोर देखिएको छ । एकातर्फ सरकारले पुँजीगत खर्च नै गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरु नकारात्मक देखिएका छन् ।बैंकमा तरलता अभाव भइरहेको छ भने व्यापार घाटा बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत असर पर्न गइरहेको छ […]

कम्युनिष्टलाई कमजोर बनाएर समाजवाद आउँदैन : केपी ओली

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिष्टलाई कमजोर बनाएर समाजवाद नआउने बताएका छन् ।  काठमाडौंमा सोमबार आयोजित राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कम्युनिष्टलाई कमजोर बनाएर र आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर समाजवाद नआउने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरेका हुन् । माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा प्रचण्डले पेस गरेको वैचारिक तथा राजनीतिक प्रतिवेदन र प्रचण्डको राजनीतिक चरित्रमाथि टिप्पणी गर्दै ओलीले कम्युनिष्टलाई क

‘सरकार फेरिनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउँदा देश कमजोर भयो’

काठमाडौं : सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउने बेथिति अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकार परिवर्तन भएसँगै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्।बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद भीम रावलले सरकार र मन्त्री फेरिनासाथ राजदूत फिर्ता बोलाउनुलाई बेथितिको संज्ञा दिए।यसरी समयअगावै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनाले विश्वजगत्‌मा नेपाल कमजोर हुने उनले स्पष्ट पारे।नेपाल

कमजोर अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सहयोग गर्छु – प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कमजोर अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सहयोग गर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को प्रतिनिधिसँगको भेटघाटमा देउवाले यस्तो बताएका हुन्। उनले महासंघसँग भने, “समग्र उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थालाई माथि उठाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ।” उनले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर काम गर्न र आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको आश्वासन दिए।

विपक्षी गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाए : ओली

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विपक्षी गठबन्धनले निर्दलीय गतिविधिलाई अगाडि बढाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउनुभएको छ । राष्ट्रिय युवा सङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले  महामारीको समयमा विपक्षीहरूमाथि लक्षित गर्दै आफू पनि सरकार गठन गर्न नसक्ने र वर्तमान सरकारबारे पनि विभिन्न भ्रम छर्ने काम चाहिँ विधि, पद्धति र संवैधानिक हो ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारको समर्थन फिर्ता नलिने र सरकार चल्न पनि नदिने कार्य एक...

कोरोना नियन्त्रणमा कमजोर बन्दै बागमती सरकार

हेटौंडा : कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहँदा यसको नियन्त्रणमा बागमती प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको छ।कोरोना संक्रमितको उपचार र यसको नियन्त्रणमा निजी क्षेत्रदेखि प्रतिपक्षी दल सक्रिय हुँदा बागमती प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। राजधानी हेटौंडामा दैनिक कोरोना संक्रमणका कारण २ देखि ६ जनासम्मको ज्यान गइरहेको छ। यस्तोमा पनि प्रदेश सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण सुरु भएको दुई महिना पुग्न लागिस