काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावलगायतका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले संयोजन समिति बनाएको छ । महासंघको आइतवार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्वय राजेन्द्र पौडेल र शिव डाँगी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो ।
समितिलाई सहकारीमा विषयगत केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, प्रदेश र जिल्लास्तरीय संघ तथा नियामक निकायसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानको लागि महासंघले पहलकदमी लिन नसकेको भन्दै सञ्चालकहरूले सहकारी बचाऊँ राष्ट्रिय अभियानको नाममा आन्दोलन शुरू गरेका छन् । महासंघले उक्त अभियानले उठाएको मागलाई अपनत्व लिने निर्णय समेत गरेको छ । आन्दोलनकारीले सहकारीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न सन्दर्भ ब्याजदर खारेजी, तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्य कोषबाट सहयोग, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था, बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने प्रावधान खारेजी, त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सृजना, ब्याजकर दाखिला गर्ने समय एक वर्ष थप, दुई वर्षको कुलिङ पिरियड, नियमनका लागि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन, सहकारीमा विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार र अभियानको स्पष्ट पहललगायत माग उठाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या देखिएसँगै बचत तथा ऋण सहकारीमा पनि तरलता अभाव हुन थालेको थियो । तरलता अभावको अवधि बढ्दै गएपछि कतिपय संस्थाहरू सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सहकारीका समस्या समाधान गर्न यसअघि महासंघले तीनओटा समिति बनाइसकेको छ । आर्थिक वर्षको शुरूमै सञ्चालक राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिको सिफारिश अनुसार महासंघले सहकारीले सातामा पाँच प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्न अपील गरेपछि विवादमा परेको थियो । त्यसपछि उक्त समिति निष्क्रिय भयो ।
त्यसपछि महासंघले मङ्सिर १३ गते वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को संयन्त्र बनायो । उक्त सयन्त्रमा प्रदेश र जिल्लास्तरीय संघको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै मङ्सिर १६ गते सञ्चालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको थियो । तैपनि महासंघले उठाएका सन्दर्भ ब्याजदरको खारेजी, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा निक्षेप सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था सम्बोधन भएका छैनन् ।
अध्ययन कार्यदल बनाउन विभागको प्रस्ताव
यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय सुझाउन संघीय सहकारी विभागले अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ र सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, अभियानकर्मी लगायत रहने गरी कार्यदल बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए ।
‘समस्या समाधान गर्न पहिला त्यसको पहिचान आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि सम्बन्धित विषयविज्ञ समेत रहेन गरी कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव पठाएका छौं । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि निर्णय होला ।’ सहकारी संस्थामा समस्या बढ्दै गए पनि सरकारले समाधानका लागि काम नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंक, लघुवित्त र सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सर्वदलिय बैठक बोलाउने बताउनुभएको थियो ।
तरलता अभावसँग जुधिरहेको बेला व्यापारीले बैंकको ब्याज नतिर्ने घोषणा गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि वित्तीय क्षेत्र त्रसित छ ।
