पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ ।
मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ ।
वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ ।
त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ ।
तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ ।
ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो ।
मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ ।
आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ ।
पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ ।
बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।
पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ ।
मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ ।
वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ ।
त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ ।
तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ ।
ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो ।
मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ ।
आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ ।
पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ ।
बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।
काठमाडौं । सहकारीमा सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन र बचतको सुरक्षाका लागि सञ्चालकहरूले जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन् । शनिवार सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रव्यापी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो ।
पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्याले सहकारी संस्था पनि प्रभावित भएका छन् । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा समग्र सहकारीप्रति नै नकारात्मक धारणा फैलिएको छ । यसले गर्दा सहकारीबाट बचत झिकेर बैंकमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि सदस्यमा विश्वास जगाउन जागरण अभियान आवश्यक परेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
महासम्मेलनले सहकारीको पूँजीलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगानी गरी मूल्य शृंखला विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न जोड दिएको छ । सहकारी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्णमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वातावरणमैत्री कृषि, उत्पादनमा वृद्धि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजना गर्न सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी मोडेललाई अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
यस्तै नवीन सोच र सृजनात्मकताका आधारमा सहकारीमार्फत कृषि पर्यटन, जलस्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता समेत महासम्मेलनले गरेको छ ।
विशिष्टीकृत सहकारी संघमार्फत बृहत् र विशिष्ट उत्पादनको विकास, कृषि र पशुजन्य क्षेत्रको प्रवर्द्धन एवं ठूला कृषि फार्मको स्थापना, कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथा आपूर्ति शृंखला विकास गरी सहकारीको ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र विधिको परिपालना गरी सहकारीको पहिचान स्थापित गर्न सहकारी संस्थामा स्वनियमन र सुशासन कायम गर्दै सदस्य केन्द्रित व्यवसायको माध्यमबाट गुणात्मक सहकारी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्याका कारण सहकारी क्षेत्रमा सृजना भएको तरलता संकुचनको समस्या समाधानार्थ तिनै तहका सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्न सामूहिक रूपमा बहस पैरवीका लागि समेत पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
महासम्मेलनको समापनमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बेला जोगाउने सहकारी भएको बताएका छन् । सहकारी सञ्चालन गर्न नजान्दा समस्यामा परेको भन्दै उनले उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्न समेत सुझाए । ‘अहिले सहकारी जति बदनाम भएको छ, अब हुन नपाओस्,’ उनले भने । ठूला बैंक, व्यापारी, उद्योगी समस्यामा भएका बेला साना पूँजी भएका सहकारी समस्यामा हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।
संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरेले सहकारीको ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै अफवाह फैलाउनेहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याइने बताए । उनले सहकारी ऐन, नियममा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरी सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न विभाग तयार रहेको उल्लेख गरे । सहकारीप्रतिको विश्वास डगमगाउन नदिन सचेत भएर लाग्न समेत उनले आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले हरेक ५–५ वर्षमा गर्दै आएको महासम्मेलन यसपटक बिहीवारदेखि शनिवारसम्म चलेको थियो । महासम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विषयविज्ञबाट प्रस्तुत ११ ओटा कार्यपत्रमा छलफल भएको थियो । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करीब १ हजार जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावलगायतका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघले संयोजन समिति बनाएको छ । महासंघको आइतवार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्वय राजेन्द्र पौडेल र शिव डाँगी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो ।
समितिलाई सहकारीमा विषयगत केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, प्रदेश र जिल्लास्तरीय संघ तथा नियामक निकायसँग समन्वय गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानको लागि महासंघले पहलकदमी लिन नसकेको भन्दै सञ्चालकहरूले सहकारी बचाऊँ राष्ट्रिय अभियानको नाममा आन्दोलन शुरू गरेका छन् । महासंघले उक्त अभियानले उठाएको मागलाई अपनत्व लिने निर्णय समेत गरेको छ । आन्दोलनकारीले सहकारीमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न सन्दर्भ ब्याजदर खारेजी, तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्य कोषबाट सहयोग, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना, ऋणी तथा जमानीको चलअचल सम्पत्ति संस्थाको परिपत्रमार्फत रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था, बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने प्रावधान खारेजी, त्रासमुक्त भएर संस्था सञ्चालन हुने वातावरण सृजना, ब्याजकर दाखिला गर्ने समय एक वर्ष थप, दुई वर्षको कुलिङ पिरियड, नियमनका लागि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन, सहकारीमा विश्वासको वातावरण बनाउन सरकार र अभियानको स्पष्ट पहललगायत माग उठाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या देखिएसँगै बचत तथा ऋण सहकारीमा पनि तरलता अभाव हुन थालेको थियो । तरलता अभावको अवधि बढ्दै गएपछि कतिपय संस्थाहरू सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सहकारीका समस्या समाधान गर्न यसअघि महासंघले तीनओटा समिति बनाइसकेको छ । आर्थिक वर्षको शुरूमै सञ्चालक राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिको सिफारिश अनुसार महासंघले सहकारीले सातामा पाँच प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्न अपील गरेपछि विवादमा परेको थियो । त्यसपछि उक्त समिति निष्क्रिय भयो ।
त्यसपछि महासंघले मङ्सिर १३ गते वागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को संयन्त्र बनायो । उक्त सयन्त्रमा प्रदेश र जिल्लास्तरीय संघको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै मङ्सिर १६ गते सञ्चालक केबी उप्रेतीको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको थियो । तैपनि महासंघले उठाएका सन्दर्भ ब्याजदरको खारेजी, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा निक्षेप सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था सम्बोधन भएका छैनन् ।
अध्ययन कार्यदल बनाउन विभागको प्रस्ताव
यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय सुझाउन संघीय सहकारी विभागले अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ र सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, अभियानकर्मी लगायत रहने गरी कार्यदल बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको विभागका सूचना अधिकारी तथा उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले जानकारी दिए ।
‘समस्या समाधान गर्न पहिला त्यसको पहिचान आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि सम्बन्धित विषयविज्ञ समेत रहेन गरी कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव पठाएका छौं । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि निर्णय होला ।’ सहकारी संस्थामा समस्या बढ्दै गए पनि सरकारले समाधानका लागि काम नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंक, लघुवित्त र सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सर्वदलिय बैठक बोलाउने बताउनुभएको थियो ।
तरलता अभावसँग जुधिरहेको बेला व्यापारीले बैंकको ब्याज नतिर्ने घोषणा गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि वित्तीय क्षेत्र त्रसित छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका पाँच सहकारीमा समस्या देखिएको छ । आर्थिक तरलताका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख रामबाबु पौडेलका अनुसार भरतपुर महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका तीन र क्षेत्राधिकार बाहिरका दुई सहकारीमा आर्थिक तरलताको समस्या देखिएको हो । महानगर क्षेत्राधिकारभित्र रहेको चन्द्रदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र …
भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख रामबाबु पौडेलका अनुसार भरतपुर महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका तीन र क्षेत्राधिकार बाहिरका दुई सहकारीमा आर्थिक तरलताको समस्या देखिएको हो।...
केही महिनादेखि तरलता समस्याका कारण संकट झेलिरहेको देउराली बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाले ठुला बचतकर्ताहरुलाई जग्गा दिने कामको थालनी गरेको छ । बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि सहकारीले ठूला बचतकर्तालाई जग्गा दिन थालेको हो । वित्तिय क्षेत्रमा चुलिएको तरलता अभाव र संस्थाको कमजोरीका कारण देउरालीले बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न सकेको थिएन । सो कारण उत्पन्न विावदका बीच सहकारीले शेयर सदस्यहरुको भेला गरेर बचत फिर्ताको सट्टा जग्गा पास गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धताको कार्यन्वयन स्वरुप बचतकर्तालाई जग्गा दिने कामको सुरुवात गरिएको संस्थाका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागाइले बताए। जनताले रातदिन मिहिनत गरी जम्मा गरेको रकम जुनसुकै हालतमा फिर्ता दिनु संस्थाको दायित्व भएको चौँलागाइले बताएका छन् । चौलागाँइले चालु पुँजी अभावमा जग्गा दिने बचन दुइ महिना अघि सदस्यहरुको भेला गरेर गरेका थिए । सहकारी समस्यामा परेपछि केदारप्रसाद चौँलागाइको संयोजकत्वमा बचतकर्ता प्रतिनिधि कमिटी बनाइएको थियो । सोही कमिटीकै प्रतिनिधि रहेका कृष्णप्रसाद कँडेल, जीवन श्रेष्ठ र नकुलप्रसाद आचार्यको संयुक्त नाममा दर्ता गरिएको गृहम विल्र्डस एण्ड कन्सल्ट्यान्सको नाममा गत शुक्रबार नबलपरासीको ४ बिघा १९ कठ्ठा जग्गा पास गरिदिएको देउरालीले बताएको छ । सबै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित होस् भनि जग्गा पास गर्ने समय भन्दा अगाडी नै रविन्द्र चौलागाइले ठुला बचतकर्ताहरुलाई बचतकर्ता प्रतिनिधि कमिटीको रोहबरमा बचत सुरक्षण बापत चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । साना बचतकर्ताहरुलाई भने सहकारीले आलोपालो दैनिक ५ हजारका दरले संस्थाको ३ वटै शाखाबाट बचत फिर्ता दिँदै आइरहेको छ । सहकारीले तरलता व्यवस्थापनको लागि लोन रिकभरीमा पनि सक्रिय रुपमा लागिरहेको बताएको छ । देउरालीले ठुला बचतकर्ताहरुको प्रतिनिधित्व गरेको बचतकर्ता प्रतिनिधि कमिटीले आफनै नाममा दर्ता गरेको कम्पनीमा जग्गा पास गरिसकेको हुँदा सहकारीको तरलता अभाव छिट्टै सहज हुने बताएको छ । सहकारीले भनेको छ ‘हिजो जुन किसिमको अवस्था थियो त्यसलाई विस्तारै सहजताको अवस्थामा ल्याइएकोले सम्पुर्ण बचतकर्ताहरुलाई बचत रकम जुनसुकै हालमा फिर्ता हुने कुरामा विश्वास ब्यक्त गर्न चाहन्छौ । त्यसको लािग धर्यता र संयमता अपनाइ दिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ ।’ देउरालीले सम्पुण सदस्यहरु संयमित हुनुपर्ने, सहयोगी हुनुपर्ने, उजुरी बाजुरी तथा चेक बाउन्स गर्ने, काम गर्न असहज बनाइदिने, कर्मचारीहरुलाई तनाब सिर्जना गरिदिने जस्ता कामहरु नगरिदिन पनि अनुरोध गरेको छ । सदस्यहरुबाट त्यो खालको गतिविधि अवका दिनमा नहुने कुरामा विश्वास समेत गरेको सहकारीले जनाएको छ । सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सहकारीले सदस्य महानुभावहरुमा अनुरोध समेत गरेको छ । संस्था समस्यामा परेपछि गठन भएको बचतकर्ता प्रतिनिधि कमिटीसँग अध्यक्ष चौलागाइले हरक्षण सहकार्य गर्दै अघि बढेको जनाएका छन् । सोही कमिटीले दर्ता गरेको कम्पनीको नाममा अन्य थप जग्गा पनि धितोको रुपमा पास दिँदै जाने र सो कमिटीसँगको सकहार्यमा यस संस्थाको तरलता संकट व्यवस्थापन हुने चौलागाइले बताएका छन् । अध्यक्ष चौलागाँइले इच्छुक सम्पुर्ण सदस्यहरुलाई पुन नियमित कारोबार गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।
काठमाडौं । कोरोना महामारीको असर, अर्थजगतमा निरन्तरको तरलता समस्या र आर्थिक मन्दीको प्रभाव स्वरुप देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीमा केही समस्या देखिए पनि ती हल हुने दिशामा रहेको संस्थाका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाँइले बताएका छन् । बजारमा देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी समस्यामा गयो, डुब्न लाग्यो भन्ने खालका हल्ला फिजाइएपछि निक्षेपकर्ताहरुलाई डाकेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष चौंलागाइले सो बताएका हुन् […]
