चार दिनमै उल्टियो सरकारको निर्णय : फिर्ता हुने भयो दुई अध्यादेश

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषदले हालै जारी भएका दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा जारी भएका दुई अध्यादेश चार दिन वित्न नपाउँदै फिर्ता गर्ने निर्णय भएको हो। समाजवादी पार्टी फुटाउने रणनीतिसहित प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेश र संवैधानिक परिषद गठन सम्बन्धि अध्यादेश अघि सारेका थिए। सांसद

सम्बन्धित सामग्री

मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पठाउने सरकारको निर्णय

सरकारले मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानुनी रूप दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश पठाउने निर्णय गरेको छ ।

अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय विवादमाः सत्तापक्षकै नेताबाट विरोध, कसले के भने?

काठमाडौंः व्यक्ति हत्याको कसुरमा अदालतको आदेशले थुनामा रहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ। अध्यादेश ल्याउने स्वीकति दिने निर्णय आइतबार भएको थियो। विभागीय मन्त्रालयले विषयवस्तु टुंगो लगाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। सरकारको निर्णयको सत्तारुढ दलकै नेताले विरोध गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री…

एकैपटक ४ वटा अध्यादेश ल्याउने बागमती सरकारको निर्णय

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले एकैपटक ४ वटा अध्यादेश ल्याउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ४ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।सरकारले निर्णय गरेकामध्ये एउटा अध्यादेश भने जारी भइसकेको छ। प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश युवा परिषद ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका हुन्। लामो समयदेखि संसदमा भएको अवरोधका कारण सरकारले एकै पटक ४ वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालल

प्रदेश २ सरकारको निर्णय : दुई विश्वविद्यायल स्थापनासम्बन्धि अध्यादेश सिफारिस

प्रदेश २ सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धि दुई वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन लागेको हो ।  प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले वीरगंजमा प्राविधिक विश्वविद्यालय र सप्तरीको...

अध्यादेश संविधानको भावना र सर्वोच्चको आदेश विपरीत छ, फिर्ता लिनुपर्छ : कमल थापा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले अध्यादेशबाट राज्य चलाउने सोच अप्रजातान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष थापाले संसदको बैठक अन्त्य गरेर भोलिपल्टै दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय दलीय प्रणाली कमजोर बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको टिप्पणी गरे । उनले अध्यादेश ल्याउने निर्णय वदनियतपूर्ण तथा संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत रहेको भन्दै अध्यादेश फिर्त

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशकाे माधव नेपाल समूहकै असन्तुष्टि

काठमाडौं : सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहकै असन्तुष्टि रहेको छ।नेता नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित भएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नेता विष्टले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ। यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरविरोध

अध्यादेशको विरोध गर्दै गोकर्ण विष्टले भने– प्रतिगामी निर्णयको विरोध गरौं

नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको बताएका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णयपछि माधव नेपाल समुहका भनेर चिनिएका नेता विष्टले सरकारको निर्णय खेदजनक भन्दै यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरविरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्ने बताएका छन् । उनी पछिल्लो समय नेकपा एमाले विवाद मिलाउन गठित कार्यदलमा समेत रहेका थिए ।‘रा

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय

सरकारले पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।