कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहत दिन तथा निजी व्यवसायहरूलाई बचाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे पनि तिनको कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको छैन । यसको उदाहरण हो : सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले जम्मा गर्न कबोल गरेको रकम जम्मा नगर्नु । सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका उद्योगव्यवसायलाई कम क्षति पुगोस् भनी त्यसमा उनीहरूले आफ्ना कामदारहरूका लागि दिनुपर्ने २ महीनाको योगदानको रकम सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यो रकम निकासा हुन सकेको छैन । सरकारले घोषणा गरेको थुप्रै सहयोगका कार्यक्रमको अवस्था यस्तै देखिन्छ ।
सरकारी कर्मचारीको योगदानको रकम भने समयमै सरकारले जम्मा गरिदिने गरेको छ भने निजी प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्ने रकममा भने विलम्ब गरिएको छ । यसले सरकारको हेराइमै विभेद छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।
सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विलम्ब नभएको भए अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा अघि बढ्ने सम्भावना थियो । तर, त्यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सरकारी सहयोग मन्द गतिमा भए पनि अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन थालेको तथ्यले यसलाई पुष्टि गर्छ । कर्जाको माग बढ्नु र त्यसको आपूर्ति हुन नसक्नु अर्थतन्त्र विस्तारको संकेत हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारले ल्याएको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो जसमा रोजगारादाता र कामदार कर्मचारी दुवैले समान रूपले लाभ लिन सक्छन् । यसले औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । तर, कोष सञ्चालनमा कमजोरी देखिएकाले अपेक्षा गरिएअनुसार रोजगारदाता संगठनहरू यसमा आएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रभावकारी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनहरू त यसमा आउन चाहेकै छैनन् । त्यसैले निजीक्षेत्रका संगठित संस्थाहरूलाई यसमा आकर्षित गर्न सरकारले बन्दाबन्दीका बेलाको योगदान आफैले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो । पहिलोपटकको बन्दाबन्दीमा ३ महीनाको योगदान सरकारले बेहोरिदिएकाले यसमा दर्ता हुन आउने संस्था र योगदानकर्ताको संख्या बढेको थियो । यही भएर पूर्ववर्ती नेकपाको सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि २ महीनाको योगदान सरकारले बेहोर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको थियो ।
विद्यमान गठनबन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम खारेज गरेको छैन तर चालू आर्थिक वर्षको ४ महीना बितिसक्दा पनि योगदानको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । यस अवधिमा कैयौं योगदानकर्ताले रोजगारी छाडेका छन् । तिनले यो रकम पाउन कठिन हुने देखिन्छ । त्यस्तै सरकारले यो रकम हस्तान्तरण नगरेकाले कैयौं उद्योग तथा प्रतिष्ठानले आफ्ना कामदारको योगदानको रकम कट्टा गरेर आफै राखेका छन् वा कोषमा जम्मा गरिदिएका छन् । सरकारले यो रकम हस्तान्तरण नगर्दा यी संस्थालाई हिसाब मिलान गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारीको योगदानको रकम भने समयमै सरकारले जम्मा गरिदिने गरेको छ भने निजी प्रतिष्ठानलाई सहयोग गर्ने रकममा भने विलम्ब गरिएको छ । यसले सरकारको हेराइमै विभेद छ भन्ने पुष्टि गर्छ । अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम भएर विलम्ब गरिएको हो भने त्यो नै गलत कार्य हो ।
अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा छन् । सरकारी खातामा रहेको रकम कसरी हुन्छ बजारमा पठाउन जरुरी भइसकेको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको १ लाख ७५ हजार योगदानकर्ताको डेढ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरिदिएको छैन । कोषमा जम्मा गरिदिएको भए त्यो रकम बैंकहरूमा जम्मा हुन्थ्यो र त्यसले थोरै भए पनि तरलतामा राहत दिन्थ्यो । दिन्छु भनेर कबोलिसकेको रकम समयमै हस्तान्तरण गर्दा कोषलाई पनि हिसाब मिलान गर्न सहज हुन्थ्यो । तर, अर्थले यसमा चासो दिएको पाइँदैन । विकास खर्च हुन सकेन भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ उपायको खोजी गरिने बताइरहेका छन् । तर, उनकै मन्त्रालयले चालू खर्चको बजेटसमेत निकासा नगरेर तरलता अभाव बढाउन मद्दत गरेको देखिन्छ । अतः यथाशीघ्र यस्तो रकम तुरुन्तै निकासा गरिनुपर्छ ।
