पोखरा महानगरले सेती नदी क्षेत्र र पातले छाँगो ठेक्का लगाउन खोजेको भन्दै विरोध

 पोखरा महानगरपालिकाले सेती नदी आसपासका केही क्षेत्र र डेभिडफल (पाताले छाँगो) ४०  वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिने लागेको भन्दै विरोध शुरु भएको छ । महानगरले सरोकारवाला निकाय र विभिन्न राजनैतिक पार्टीसँग छलफलनै नगरी प्राकृतिक तथा जैविक विविधता मास्नेगरी निजी कम्पनीलाई ४० वर्षका लागि ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको प्रति राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समितिले विरोध गरेको हो ।बुधबार पोखरामा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले महानगरले अमूल्य प्राकृ

सम्बन्धित सामग्री

पोखराको सेती तट र पाताले छाँगो निजीक्षेत्रलाई भाडामा दिने निर्णयको विरोध

कास्की । पोखरा महानगरपालिकाले सेती नदीको तट र फेवातालको पाताले छाँगो (डेभिज फल) निजीक्षेत्रलाई भाडामा दिने निर्णय गरेपछि विरोध शुरू भएको छ । ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत स्वार्थमा उक्त सम्पदा ४० वर्षका लागि कौडीको मूल्यमा निजीक्षेत्रलाई सुम्पन लागेको भन्दै संरक्षणकर्मी एवं सरोकारवालाले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले विभिन्न बहानामा पोखराका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा आपूmखुशी ४ दशकका लागि भाडामा लगाउने योजना अगाडि बढाएको आरोप सरोकारवालाहरूको छ । यसैबीच, राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति नेपालले उक्त निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  संस्थाका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीको नेतृत्वमा आइतवार गएको टोलीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्रीले सम्पदाबारे उठाएका मुद्दामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र बुझेर उचित निर्णय लिइने बताएका छन् । पोखरा महानगरको ७ चैतको कार्यपालिका बैठकले पोखराका सेती नदी किनाराका तटीय क्षेत्र, फेवातालका पातले छाँगो र फेवाकै मुहानको ड्याम क्षेत्र भाडामा लगाउने निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाको नेतृत्वबाट पोखरा क्षेत्रका प्राकृतिक तथा जैविक सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा सुम्पने कार्य महानगरले गरेको भन्दैे सम्पदाका सचिव सुनिल पाण्डेले त्यसलाई रोक्ने पहल गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरिएको बताए । सेती नदीको डिल र यसका किनार कमजोर भएकाले विज्ञका अध्ययन र योजनापछि वातावरण संरक्षण गरी उपयोग गरिनुपर्नेमा संस्थाले जोड दिएको छ । पोखरा महानगरका प्रमुख जिसीले सम्पदा ठेक्कामा नदिइने आश्वासन दिएर पनि नगरसभाबाट निर्णय गराएको संस्थाका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले बताए । ‘लामो समयसम्मको भाडा सम्झौताले आर्थिक अपारदर्शिता तथा आर्थिक क्षति हुनुका साथै प्राकृतिक सम्पदा क्षेत्रको चरम दोहन हुने भएकाले यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यलाई राक्नुपर्छ,’ उनले भने । विकासका नाममा भावी पुस्ताको अधिकार खोस्ने र राष्ट्रकै सम्पदामा क्षति गर्ने कदम रोक्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको उनले बताए ।