काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आव २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल शुरू भएको छ । सदनमा बुधवार पहिलो दिनको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले आर्थिक विकास र
सन्तुलित वितरणमा जोड दिएका छन् । सांसदहरूले कृषि ऊर्जा, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव राख्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउने खालको बजेटको आवश्यकता औंल्याए ।
बजेट निर्माण गर्दा साझा धारणाका साथ बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बुधवार १७ जना सांसदले भाग लिएका थिए ।
मंगलवार सदनमा पेश गरिएको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिने उल्लेख गरेका छन् । सरकारले सामाजिक न्याय र ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विदेशिएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी तथा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राख्ने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश छ । उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बिहीवार पनि प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी रहनेछ भने राष्ट्रियसभामा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । बैठकमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै ग्रामीण विकास, ऊर्जा, पर्यटनका क्षेत्रमा बजेटले महŒवपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । सबै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास र आर्थिक वितरण हुनुपर्ने उनले बताइन् । उपत्यकाभित्र पनि गरीब, दलित तथा पिछडिएका वर्गका समुदाय छन् । उनीहरूलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘मुलुक धनी हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ, हामीसँग धेरै सम्भावना छन्,’ उनले भनिन् ।
बैठकमा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले विकासका सन्दर्भमा राजनीतिक दलका नेताबीच छलफल आवश्यक रहे पनि यस्तो अभ्यास नेपालमा नहुनु दुःखद भएको उनले बताए । बजेटका विषयमा गठबन्धन दलमा समेत छलफल नभएको जिकिर गर्दै उनले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भूमिसुधार भन्ने शब्दसमेत नभएको बताए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद उमाशंकर अरगरियाले कृषिप्रधान देश भनेर किताबमा पढेको, तर किसानले मल बीउसमेत पाउन नसक्नु विडम्बना भएको बताए । ‘जब कृषि क्रान्ति हुँदैन, तबसम्म देशको विकास सम्भव छैन,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई संकेत गर्दै उनले भने, ‘कृषि विकासका लागि एउटा योजना अघि बढाउनुहोस् ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले व्यापार घाटा बढाएर परनिर्भर भएको बताए । प्राथमिकता र सिद्धान्त आफै अलमलमा रहेको उनले औंल्याए । समन्वयायिक सिद्धान्तका आधारमा अघि बढ्न सके मात्रै समाजवाद निर्माण गर्न सकिने उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डिला संग्रौलाले गरीब नागरिकको जीवन माथि उठाउने खालको बजेट आवश्यक भएको बताइन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मशिला चापागाईंले सांसदहरूले प्राथमिकताका विषयमा जोड दिए पनि परम्परागत रूपमा बजेट निर्माण भइरहेको बताइन् । नयाँ राज्यसत्ताको अभ्यास र अनूभूति दिन नसकिएको भन्दै उनले त्यसको सम्बोधन जरुरी रहेको बताइन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद समिना हुसेनले कृषि विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । नेकपा एमालेका सांसद डा. विजय सुब्बाले मुलुकमा भ्रष्टाचार कायमै रहेकाले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले व्यक्तिभन्दा जनतालाई बलियो बनाउने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई पनि सँगसँगै जोडेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । छफलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नेकपा एमालेका डा. सूर्यप्रसाद पाठक, कांग्रेसका जिपछिरिङ लामा र माओवादी केन्द्रका गजेन्द्रबहादुर महत पनि सहभागी थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक बिहीबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ । रासस
