चुरेमा प्रहारको पुनरावृत्ति

विकिपिडियाका अनुसार करीब ४ करोड वर्षअघि हिमालय उत्पत्तिका क्रममा ग्रेगर र थ्रेगर थुप्रिएर चुरेक्षेत्र निर्माण भएको हो । कमलो ढुंगामाटोले बनेको यो क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्तै संवेदलशील मानिन्छ । चुरेको फेदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको भावर क्षेत्र छ । यही क्षेत्र भूमिगत जल र तराईको सिँचाइको प्रमुख स्रोत पनि हो । भूमिगत पानीको ५० प्रतिशत स्रोत र खाद्यान्नको भण्डार मानिएको तराईमा सिँचाइको आधार मानिएको यही चुरे–भावर क्षेत्रलाई मास्ने बदनियत भने बारम्बार पुनरावृत्ति भइराखेको छ । सरकार ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन । सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरणको नीतिगत व्यवस्था यही प्रवृत्तिको उपज हो । सरकारले पुनः चुरे भावर क्षेत्रको अराजक दोहनको तारतम्य मिलाउन लागेको त होइन भन्ने आशंका स्वाभाविक छ । तराई–मधेशमा बसोवास गर्ने नेपालको आधा जनसंख्याको भविष्यसित सीधा सरोकार राख्ने यो विषयमा प्रकट भइराखेको चिन्ता पनि अस्वाभाविक होइन । करीब १ दशकसम्म भएको चुरे–भावर क्षेत्रको बेप्रवाह उत्खनन रोक्न निकासीमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु परेको थियो । निकासी रोकिएको ७ वर्षपछि सरकारले निकासी खोल्ने नीतिगत चाँजोपाँजो मिलाएपछि यतिखेर आशंकासँगै आलोचना उत्कर्षमा छ । वातावरण संरक्षण क्षेत्रका अभियन्तादेखि राजनीतिक तहसमेत यो व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य नै निकालेर बजेटले चुरे–भावर क्षेत्रको दोहनका लागि नभएर खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन गरिने स्पष्टीकरण दिइसकेको छ । उत्खनन्को विगत प्रवृत्ति र सरकारले उपयुक्त भनेका अन्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा अन्ततः चुरेक्षेत्रकै क्षय हुने अवस्था बलियो देखिएको छ । हुन त सरकारको स्पष्टीकरणलाई पत्याउने हो र सरकारले पूर्वाधार विस्तारमा काम गर्ने हो भने सम्भाव्यता पहिचान गरिएका मध्यपहाडी क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी स्थानबाट उत्खनन् गर्न नसकिने होइन । बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामै ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनको लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रज्जुमार्ग निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको’ उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले मध्यपहाडी क्षेत्रबाटै निकासीको नीतिगत व्यवस्था हो कि भन्ने पनि लाग्छ । बजेटको आशय यस्तो ढुवानीमार्ग निर्माणका लागि निजीक्षेत्र वा व्यवसायीलाई नै ताकिएको हो भने सम्भव नहुन सक्छ । चुरेक्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी ट्रकमा हालेर भारत पु¥याउन पल्किएका व्यवसायी यतातिर आकर्षित हुने आश गर्न सकिँदैन । प्रकारान्तरले यो सम्भव भएछ भने पनि तत्काल हुने होइन, समय लाग्नेछ । त्यतिबेलासम्म यस्ता व्यवसायीको निशानामा पर्ने भनेको चुरे क्षेत्र नै हो । बनिबनाउ पूर्वाधारमा सजिलै तरीकाले मनग्गे कमाउन छोडेर बाटोघाटो, बिजुली, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधारै नभएका ठाउँमा खानी खोतल्नु व्यावसायीका लागि रुचिकर विषय हुँनै सक्दैन । अहिले नदीजन्य निर्माण सामग्री निकासीको मुख्य गन्तव्य भारत हो । भारतसित भौगोलिक रूपमा निकट र सहज पूर्वाधारले व्यावसायी आँखा चुरे भावर क्षेत्रमै लाग्नेछ । यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । क्रशर उद्योगीले यसअघि नै ३० स्थानका वनक्षेत्रमा खानी चलाउन दबाब र प्रभाव पार्दै आएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । अहिले निकासी रोकिएको अवस्थामा त तराईका खोलानालाबाट अवैध निकासी भइराखेको छ भने सरकारले चुरे–भावरलाई नछुने भनेछ भने पनि निकासी खुल्नेबित्तिकै यो क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोकिने छैन । सरकारले यसअघि क्रशर उद्योगलाई तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा व्यावसायीको अटेरी र सरकारको लाचारी पुरानो भइसकेको छैन । यसको दीर्घकालीन असर अहिले अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । चुरे–भावर क्षेत्रको करीब १ दशकको दोहनले नै गम्भीर प्रभाव देखाइसकेको छ । तराई–मधेशको दैनिकीले केही वर्षदेखि खेपिराखेको अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढीको वितण्डा, खेतीयोग्य जमीनको मरुभूमिकरण यसका निकट असरमात्रै हुन सक्छन् । सरकारले एकातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा आधारमा चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने भनेर बजेटको नीतिगत व्यवस्थाको बचाउ गरेको छ । बजटेकै १५२ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक (चुरे) तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण र चुरेका १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै १५९औं बुँदामा चुरे र तराई–मधेशमा १ करोड ५० लाख वृक्षरोपणको योजना समावेश छ । अर्थात्, सरकारले चुरे विनाश, यसबाट पर्यावरण र जनजीविकामा परेका प्रभावलाई स्वीकार गरेको छ । सरकारले घुमाउरो पाराले त्यही क्षेत्रको असंगत दोहनको बाटो खोल्ने हो भने त्यो आत्मघाती हुनेछ । एकातिर संरक्षणको योजना, अर्कातिर दोहनको तानाबाना हो भने त्यस्तो बदनियतको सशक्त प्रतिवाद हुनुपर्छ । खासमा अहिलेको दृश्य चुरे विनाशको तारतम्यको पुनरावृत्तिमात्रै हो । राणा शासनकालमा भारतलाई रेलवे लिक बनाउन काठको खाँचो थियो । चुरेक्षेत्रबाट सालको काठ ओसार्न बाराको अमलेखगञ्जसम्म रेल विस्तार गरियो । चारकोसे झाडी सखाप भयो । अहिले वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा रेलवेका भग्नावशेषमात्र भेटिन्छन् । त्यसयता सन् १९५० को दशकमा औलो उन्मूलन र तराई क्षेत्रको बस्ती विस्तार विनाशको अर्को अध्याय बन्यो । चुरेक्षेत्र मासेरै बनाइएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र आसपासका बस्ती नेपालको प्राकृतिक सम्पदा विनाशमा दुरुपयोग भए । पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि नेपालका विकास निर्माणका कामले गति लिए । त्यति नै बेला भारतका विहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगालमा पनि पूर्वाधार निर्माण आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो । यो मौकालाई क्रशर व्यावसायीले कमाउने मौका बनाए । चुरे–भावर क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्‍यो । सरकारले पटकपटक क्रशर उद्योगका लागि मापदण्ड बनाए पनि ती कहल्यिै पालना भएनन् । सरकार व्यवसायीका अगाडि निरीहजस्तो देखियो । वास्तवमा सरकार निरीह थिएन, राजनीतिक संक्रमणको त्यो समय क्रशरको कमाइमा राजनीतिक साँठगाँठ जोडिएको थियो । राजनीतिक संरक्षणको आडमा भइराखेको प्रकृतिमाथिको प्रहारलाई रोक्न निकासी नै बन्द गर्नु परेको थियो । २०७१ साउनमा बन्द गरिएको निकासी खोलेर सरकारले फेरि चुरे–भावर क्षेत्रमा अराजक दोहनको आधार निर्माण गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको मौकामा अध्यादेशमार्फत अचानक बजेटमा छिराइएको यो व्यवस्थालाई राजनीति र क्रशर उद्योगीको मिलेमतो ठान्नेहरूको पनि कमी छैन । तराई नै मरुभूमिकरण हुने गरी भएको चुरे–भावरको दोहन रोक्ने अभिप्रायले विस २०६६ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याइयो । पछि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति बनाइयो । चुरेको अन्धाधुन्ध दोहनबाट कमाउन पल्किएकाहरूले यसको जमेरै विरोध गरे । यतिसम्म कि, क्रशर उद्योगी र स्वार्थ समूहबाट यो समिति खारेजीको माग पनि उठ्यो । चुरेक्षेत्रले नेपालको मध्यपहाडी भूभाग र तराईको पूर्व इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लालाई समेटेको छ । कुल क्षेत्रफलको १३ प्रतिशत भूभाग समेटेर पनि आधाभन्दा बढी जनजीविकासित प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा जोडिएको चुरेलाई सीमित व्यवसायीको कमाउने औजार बनाउन दिइनु हुँदैन । यहाँ निकासीको सम्भाव्यता भएका अन्य अनेक उत्पादन छन्, जो प्रतस्पिर्धी हुन सकेका छैनन् । २ वर्षअघि सरकारले सिमेन्ट निकासीलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्यो, त्यसयता यसको प्रक्रियागत प्रबन्ध देख्न पाइएको छैन । आज सिमेन्ट र फलाममा खपतभन्दा उत्पादन बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ । जडीबुटी जंगलमै कुहिएर खेर गइराखेको छ, सीमित उपयोगले उचित बजार भेट्टाएको छैन । व्यावसायिक कृषिका व्यथा बेग्लै छन् । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको गफ चुट्ने हामीकहाँ आयातित खाद्यान्न नभई भान्छामा चुलो बल्दैन । सरकार भने ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन ।

सम्बन्धित सामग्री

कैलालीकाे चुरेमा विस्फाेट, ४ जना घाइते

९ फागुन, धनगढी । कैलालीको चुरेमा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट हुँदा चार जना घाइते भएका छन् । उनीहरू मध्ये दुई जनाकाे अवस्था गम्भीर रहेकाे छ । बुधबार चुरे गाउँपालिका-३ सहजपुर नजिकै भीमदत्त राजमार्गमा जेसिबीले सडक विस्तार गर्ने क्रममा विस्फोटक पदार्थ विस्फाेट भएको कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पदमबहादुर बिष्टले बताए । उनकाअनुसार घाइते हुनेमा जेसिबी चालकसहित […]

चुरेमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगानी बढाउनुपर्ने

चुरेमा अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि विनियोजित बजेट रकम कम भएको भन्दै अब चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगानी बढाउन माग गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सरकारले चुरे संरक्षणको क्षेत्रमा २ अर्ब […]

कसरी धान्ने भोलिको संसार?

पहाडमा चुरेमा सुरुङ मार्ग बनाएको उहिल्यै शंकरदेव पन्तले कलेज खोलेर उच्च शिक्षाको अर्को ढोका उघारे।...

चुरेमा फस्टाउँदो कालिजपालन व्यवसाय

कैलाली, फागुन २० । कैलालीको चुरे गाउँपलिका–५ निङ्लाडी सुन्दर क्षेत्र हो । यहाँको हरियाली जङ्गलबीचमा चारैतिर घेराबार गरी माथिबाट नीलो र सेतो तारजालीले ढाकिएका फार्मभित्र चिरबिर–चिरबिर गर्दै धुलोमाटो खेलिरहेका कालिज हेर्दै आकर्षक देखिन्छन् । तराई क्षेत्रबाट चुरे खानीडाँडा पुग्ने धेरैजसोले कालिज फार्म अवलोकन गर्छन् । परिवारसहित भीमदत्त राजमार्गको छेउमै रहेको निङ्लाडीमा रहेको जङ्गलमा कालिजपालन गरेर […]

चुरेमा फस्टाउँदो कालिजपालन व्यवसाय

कैलालीको चुरे गाउँपलिका–५ निङ्लाडी सुन्दर क्षेत्र हो । यहाँको हरियाली जङ्गलबीचमा चारैतिर घेराबार गरी माथिबाट नीलो र सेतो तारजालीले ढाकिएका फार्मभित्र चिरबिर–चिरबिर गर्दै धुलोमाटो खेलिरहेका कालिज हेर्दै आकर्षक देखिन्छन् । तराई क्षेत्रबाट चुरे खानीडाँडा पुग्ने धेरैजसोले कालिज फार्म अवलोकन गर्छन् । परिवारसहित भीमदत्त राजमार्गको छेउमै रहेको निङ्लाडीमा रहेको जङ्गलमा कालिजपालन गरेर बस्नुभएका कैलाली टीकापुरका ३२ …

चुरेमा फस्टाउँदो कालिजपालन व्यवसाय

परिवारसहित भीमदत्त राजमार्गको छेउमै रहेको निङ्लाडीमा रहेको जङ्गलमा कालिजपालन गरेर बसेका कैलाली टीकापुरका ३२ वर्षीय विकास न्यौपाने फार्ममै व्यस्त छन्।...

चुरेमा फस्टाउँदो कालिजपालन व्यवसाय

२० फागुन, अत्तरिया। कैलालीको चुरे गाउँपलिका–५ निङ्लाडी सुन्दर क्षेत्र हो । यहाँको हरियाली जङ्गलबीचमा चारैतिर घेराबार गरी माथिबाट नीलो र सेतो तारजालीले ढाकिएका फार्मभित्र चिरबिर-चिरबिर गर्दै धुलोमाटो खेलिरहेका कालिज हेर्दै आकर्षक देखिन्छन् । तराई क्षेत्रबाट चुरे खानीडाँडा पुग्ने धेरैजसोले कालिज फार्म अवलोकन गर्छन् । परिवारसहित भीमदत्त राजमार्गको छेउमै रहेको निङ्लाडीमा रहेको जङ्गलमा कालिजपालन गरेर बस्नुभएका […]

बाख्रा फर्ममा आगलागी हुँदा लाखौं क्षति

धनगढी – कैलालीको चुरेमा रहेको एक बाख्रा फर्ममा आगलागी हुँदा लाखौंको क्षति भएको छ। चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर १ सायलको नक्कुमा रहेको भगवती बाख्रा फर्ममा हिजो राति आगो लागेको हो। आगलागीबाट परशुराम सापकोटाको बाख्रा फर्ममा रहेका २४ वटा खसी–बोका मरेका छन्। ६ वटा खसी–बोका तथा बाख्रा घाइते छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता वेदप्रकाश जोशीका […]

‘चुरेमा उत्खननकाे सम्भावना खोज्नै हुन्न, नदी चाहिँ सफा गर्नुपर्छ’

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा रहेको खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ भन्ने वाक्यप्रति धेरैले आशङ्का गरेका छन् । चुरे पहाडमा खानी सञ्चालन हुने र यसले तराई-मधेशमा गम्भीर असर गर्ने वातावरणविद्हरुको शङ्का छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीको कुराले चुरेको चर्चा चुलिएको छ । सरकारले चुरेमा नभइ अन्यत्रका पहाडमा खानी सञ्चालन गर्ने स्पष्टीकरण दिए पनि विज्ञहरु चुरेलाई लिएर चिन्ता गरिरहेकै छन् । चुरेप्रति किन यति धेरै चिन्ता भएको हो त ? भोजेन्द्र बस्नेतले त्रिचन्द्र क्याम्पस भूगर्भ विभागका सहप्...

महाभारतमा खानी खन्दा चुरेमा असर पर्छ – विज्ञ

काठमाडौं। महाभारतमा खानी खन्दा चुरे भावरलाई असर पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन्। वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै डा. तिर्थबहादुर श्रेष्ठले महाभारतमा खानी निकाल्दा चुरेमा असर पर्ने बताए। यस्तै डा. विजयसिंह दनुवारले चुरे वरदान र अभिसाप दुवै भएकाले खानीबाट पनि चुरे प्रभावित हुने बताए। यसैगरी पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले निर्यातभन्दा पहिला देशमै खानीजन्य वस्तुको आवश्यकता पूर्ति गर्नु पर्ने बताए।