कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि मुलुकका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा लगाउने क्रम शुरू भएको छ । सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका र आर्थिक राजधानी मानिएको वीरगञ्जलगायत केही जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । कोरोना महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिइरहेको बेलामा नियन्त्रणका उपाय अपनाउनु स्वाभाविकमात्र होइन, आवश्यक पनि हो । हामीले विगतमा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ६ महीना लामो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा भोगेकै हो । कोरोनाको विस्तार रोक्न आम दैनिकीका गतिविधिमा रोक लगाउनु एउटा उपाय त हो, तर योमात्रै नियन्त्रणको अचुक उपाय होइन भन्ने विगतको अनुभव ताजै छ ।
विगतको बन्दाबन्दीको असरबाट विस्तारै लयमा फर्किने प्रयत्नमा रहेका उद्योग, व्यापार, रोजगारी, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका उपक्रमहरू अहिले पुनः समस्यातर्पm उन्मुख भएको अवस्था छ ।
छिमेकी देश भारत यतिखेर कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट बढी आक्रान्त छ । हाम्रो देशको खुला सिमाना तीनतिर भारतसित जोडिएकोमात्र छैन, खुला सिमानाबाट आवागमन अहिलेसम्म रोकिएको छैन । देशमा संक्रमितको ग्राफ दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ । ठूला र सीमावर्ती क्षेत्रका शहर यसबाट बढी आक्रान्त छन् । अस्पतालहरूमा उपचारका लागि बेड र अक्सिजनको अभाव हुन थालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । भोलिका दिनमा अन्य स्थान र क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा लगाउने अवस्था आउन सक्छ । संक्रमणको विस्तार तोड्न केही समयका लागि निषेधाज्ञाको उपाय आवश्यक थियो । यो शुरूमै अपनाइनुपर्ने हो । बेलैमा यो उपायमा गएको भए सम्भवतः संक्रम यति नफैलिन सक्दथ्यो । ढिलै भए पनि शुरुआत भएको छ, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन आवश्यक छैन । तर, निषेधाज्ञालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र यो अवधिमा सरकारले कस्ता कामहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । यसमै नियन्त्रणका उपायको औचित्य पनि निर्भर हुनेछ ।
यथार्थमा निषेधाज्ञा भनेको संक्रमणको ‘चेक ब्रेक’ गर्ने समय र उपाय हो । यो समयलाई सरकारले उपचारका पूर्वाधार र सामग्रीको व्यवस्थापनका अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । गतवर्ष कोरोनाको पहिलो लहरमा सरकारको तयारी र काम अत्यन्तै फितलो देखिएका थिए । यतिसम्म कि, भ्रष्टाचारको आरोपसमेत लागेको अवस्था छ । कम्तीमा यस्तो विकृतिको पुनरावृत्ति अब हुनु हुँदैन । विगतमा सीमित परिमाणमै भए पनि स्वास्थ्य उपचारका पूर्वाधार तयार भएका थिए । कतिपय स्थानमा कोरोना अस्पताल र त्यसखालका पूर्वाधार बनाउने योजना पनि बनाइएको थियो । महामारी मत्थर हुँदै जाँदा ती सबै विषय प्राथमिकताबाट ओर्लिए । अवस्था यतिसम्म बन्यो कि, सर्वसाधारणमात्र होइन, सरकारमा बसेका उच्च पदस्थहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा र सतर्ककताका सामान्य उपाय पनि अपनाउन आवश्यक ठानेनन् । जनतालाई २५ जनाभन्दा बढी भीड जम्मा नगर्न आदेश गर्ने सरकारका अगुवाहरू हजारौं समर्थक भेला पारेर सभासम्मेलनमा व्यस्त देखिए । अहिले महामारी द्रुत गतिमा पैmलिनुमा यो आचरण पनि दोषी छ । यस्तो गल्ती अब दोहोरिनु हुँदैन ।
सरकारले विगतमा एकैपटक देशैभरि बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो । यसपटक संक्रमण बढी देखिएका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाएको छ । अर्थसामाजिक दैनिकीमा निषेधाज्ञाबाट पर्न जाने असर न्यूनीकरणका सन्दर्भमा यो तरीका सकारात्मक छ । निषेधमात्र कोरोना रोक्न पर्याप्त छैन भन्ने अनुभवबाट सिकेकाले सरकारले यसपटक यो उपाय अपनाएको हुन सक्छ । विगतको बन्दाबन्दीको असरबाट विस्तारै लयमा फर्किने प्रयत्नमा रहेका उद्योग, व्यापार, रोजगारी, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका उपक्रमहरू अहिले पुनः समस्यातर्फ उन्मुख भएको अवस्था छ । एकातिर कोरोनाबाट जनताको जीवन जोगाउनुपर्ने, अर्कातिर अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्ने दोहोरो उपायको संयोजन कसरी हुन सक्छ ? यो नै सरकार र सरोकारका पक्षको सफलता वा असफलताको मानक सावित हुनेछ ।
अहिलेको निषेधाज्ञाको संयोग कस्तो भने उत्पादन तथा आपूर्तिको केन्द्र मानिएको वीरगञ्जलगायतका सीमावर्ती केही स्थान र वस्तु तथा सेवाको मुख्य बजार मानिएको काठमाडौं उपत्यका दुवैतिर निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यसले उत्पादन र आपूर्तिलाई प्रभावित नपारोस् भन्नेतर्फ पर्याप्त सतर्कता अपनाइनुपर्छ । विगत बन्दाबन्दीमा १० प्रतिशत उद्योग सधैंका लागि बन्द भए । सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा बढी उद्योग अहिले पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । क्षमताको आधाजतिमा चलेका तथ्यांकहरू सरकारका निकायहरूले नै सार्वजनिक गरिरहेका छन् । लाखौं मानिसको रोजगारी गुमेको छ । लाखौं व्यक्ति गरीबीको रेखामुनि गएका छन् । यस पटकको नियन्त्रणका उपाय अपनाउँदा यो तथ्यलाई बिर्सिनु हुँदैन ।
रोग नियन्त्रण गर्दा मानिस भोकबाट मर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा विचार पुर्याइएन भने त्यो घातक हुन्छ । विगतको असहजतालाई झेल्दै सामान्य गतितिर अघि बढिराखेकै अवस्थामा आएको कोरोनाको दोस्रो लहरले समस्यामात्र होइन, अब के हुने हो भन्ने आशंका बलियो बनाइदिएको छ । यो महामारी नियन्त्रणमा थप संयम र सहजीकरणका उपाय अपनाउन सकिएन भने अर्थतन्त्र झन् संकटतर्फ उन्मुख हुने निश्चित छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको संकट मडारिएको छ । विकसित र उन्नत अर्थतन्त्र भएका देशहरूका लागि त कोरोना महामारीको समस्याको निकास कठिन काम बनेको छ भने हाम्रा निम्ति यो सहज पक्कै छैन । सहज छैन भनेर प्रयास छोड्ने कुरा पनि हुँदैन । अतः निषेधका उपायहरूलाई कसरी आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यामैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले निषेधाज्ञामा पनि आयात निर्यात र अत्यावश्यकीय सेवा र वस्तुको उत्पादन आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्ने भनेको छ । सहजीकरणलाई कसरी बढीभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । मानौं, कुनै एउटा उद्योग चलाउनु पर्दा कच्चा पदार्थको आपूर्तिदेखि उत्पादनमा सहभागी हुने जनशक्ति, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि बैंकसम्मको पहुँच, बजारसम्म उत्पादनको ढुवानीजस्ता अत्यावश्यकीय सरोकारहरूलाई सहजीकरण नगरी हुँदैन ।
अहिले सरकारले संक्रमित संख्या बढी देखिएका विभिन्न ठाउँमा १ साताका लागि निषेधाज्ञा लगाएको छ । यो अवधिमा संक्रमणको नियन्त्रणको अवस्था कस्तो रह्यो र संक्रमित कति घटे भन्ने तथ्यगत विश्लेषण गरेर निषेधाज्ञा थप्ने कि नथप्ने निर्क्यौल निकालिनुपर्छ । थप्नै परे पनि ७ दिन अरू थपेर दैनिकीलाई खुकुलो बनाएर प्रभाव विश्लेषण गरिनुपर्छ । विज्ञहरूका अनुसार संक्रमण फैलिने र संक्रमण भइसकेको व्यक्ति संक्रमण मुक्त हुने समय पनि २ हप्तासम्म भएकाले पनि यस्ता नियन्त्रणका उपाय बढीमा १५ दिन राखिनुपर्छ । विगतमा जस्तो हचुवा पारामा महीनौं लामो नियन्त्रणको औचित्य पनि छैन ।
सहजीकरणका कुरा जति नै गरिए पनि विगत बन्दबन्दीमा यी सबै सरोकार अस्तव्यस्तमात्र होइन, अभाव थियो । यही अभावको भार वस्तुको लागतमा पर्न गएको थियो । यसका कारण वस्तुको मूल्य बढेको थियो । यस्तो परिस्थितिजन्य मूल्यवृद्धिमा समेत उद्यमी र व्यवसायीलाई दोषी देख्ने र देखाउने काम भएको थियो । त्यति बेलाको अराजकताको असर अहिलेसम्म पनि समाधान भइसकेको थिएन, पुनः निषेधाज्ञाको बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको छ । संकटको बेलामा हुन सक्ने यस्ता असहजताको निकासमा पनि सरकारको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षित हुन्छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निषेधको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकेको छ । सरकारको यो प्रयास सकारात्मक छ । संकटको बेलामा यस्ता सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने यसबाट हुने समस्याको ओज कम हुन सक्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
