आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन माग

विराटनगरमा राति १२ बजेसम्म होटेल चलाउने निर्णय

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले महानगरभित्र रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि महानगरको समन्वयमा अयोजित सरोकारवालाको बैठकले राति १२ बजेसम्म होटेल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । बुधवारको उक्त बैठकले विराटनगरको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन राति १२ बजेसम्म होटेल र १० बजेसम्म अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले जानकारी दिए । व्यवसायीले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि पटकपटक महानगरको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न महानगरले समन्वय गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश, मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, विराट व्यापार संघ, होटेल व्यवसायी संघ, उपभोक्तासँग सम्बद्ध संस्थासहित सरोकारवालाको बैठक राखेको हो । बैठकले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षासहितका अन्य मापदण्ड तय गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले होटेल र अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षालगायत मापदण्ड समेटेर कार्यविधि बनाउनेछ । मेयर कोइरालाका अनुसार व्यवसायीले सोही कार्यविधिभित्र रहेर रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । व्यवसायीको पीडा बुझेर महानगरले सरोकारवालाको बैठक राखेको कोइरालाको भनाइ छ । विराटनगरको व्यवसाय प्रवर्द्धनमा महानगरपालिका सधैं गम्भीर रहेको उनले बताए । व्यवसायी पनि एक ढिक्का भएर सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ग्राहक आएर होटेल र पसल ढिलोसम्म सञ्चालन भए छेउको अर्को व्यवसायीले पुलिसलाई खबर गर्ने गरेको आफूले थाहा पाएकाले व्यवसायीले पनि एकअर्कासँग दुस्मनी होइन, सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने मेयर कोइरालाको सल्लाह छ । उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले स्थानीय व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । ‘व्यवसायीको पीडा बुझेर महानगरले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि निकै नै चासो देखाएको छ । मेयर–उपमेयर केही गरौं भन्ने भावनाले प्रेरित भएको मैले पाएँ,’ उनले भने, ‘कानूनको परिधिभित्र बसेर गरिने व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाताले म सधैं तत्पर छु ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले कानूनले वर्जित गरेकाभन्दा अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या नहुने उल्लेख गरे । सादा पोशाकमा समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुरक्षा दिने उनको प्रतिबद्धता छ । भट्टराईले होटेल परिसर र बाहिर सीसी क्यामेरा जडान गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । त्यस्तै ध्वनिप्रदूषण नगर्न पनि उनले सुझाव दिए । प्रविधि प्रयोग गरेर कोठाभित्रको आवाज बाहिर नजाने बनाउन सकिने भन्दै भट्टराईले त्यसतर्फ ध्यान दिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उपमेयर कार्कीले महानगरले अघि सारेको योजनाले सार्थकता पाएको बताइन् । उनले आफूहरूले पहिलादेखि नै होटेल र अन्य व्यवसाय राति ढिलोसम्म सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको स्पष्ट पारिन् । कोरोना महामारीपछि होटेल व्यवसाय धराशयी भएको भन्दै व्यवसायीले राति पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अहिले साढे ९ नबज्दै प्रहरीले नै सटर बन्द गराउने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । राज्यले व्यवसायमैत्री वातावरण नबनाए पलायनको विकल्प नभएको उनीहरू बताउँछन् । बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार शारडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको पर्यटन समिति संयोजक भवीशकुमार श्रेष्ठ, होटेल एशोसिएशनका राजन श्रेष्ठ, विराट होटेल व्यवसायी संघका सचिव खिलकुमार सुवेदी, रात्रिकालीन होटेल व्यवसायी संघका सचिव नारायण तिम्सिना, होटेल तथा पेय पदार्थ व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरज श्रेष्ठ, पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराई, उपभोक्ता जागरण अभियानका कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेली, पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेललगायतले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन, भारतीय रुपैयाँ बोकेर आउने पर्यटकलाई दु:ख दिने क्रम रोक्नुपर्ने, भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेर राति १२ बजेसम्म भन्सार नाका खोल्नुपर्ने, मापसे चेकजाँचलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने लगायत माग राखेका थिए । भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार र व्यवसायीले पर्यटकमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन हुँदा राज्यको करसमेत वृद्धि हुने महानगरको राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले बताए । उनले व्यवसायीले तिर्न बाँकी मनोरञ्जन लगायत कर बुझाउन आग्रसमेत गरे ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

राष्ट्र बैंकको नीतिले गिर्दो जनविश्वासमा सुधार आउला ? आर्थिक प्रक्षेपणको लक्ष्य प्राप्तिमा सन्देह

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

ठोरी नाका खोल्न व्यवसायीको माग

चितवन। चितवनका उद्योगी व्यवसायीले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन ठोरी नाका खोल्न माग गरेका छन् । ठोरी नाका सञ्चालन, देशमा देखिएको आर्थिक मन्दी र पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीको विषयमा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले आफ्नो कार्यालयमा चितवनका राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई बोलाएर नाका सञ्चालनबारे ध्यानाकर्षण गर्दै समसामयिक विषयमा छलफल गरेको थियो । यो नाका सञ्चालनमा आए चितवनका उद्योग व्यवसायी र सर्वसाधारण नागरिकलाई धेरै सहज हुने संघको विश्वास छ । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक मन्दी, ठोरी नाका सञ्चालन, पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, यातायातका साधनको पहुँच तथा व्यवस्थापन र व्यावसायिक अवस्थाबारे सबै राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराए । छलफलमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका नेताले सबैको उद्देश्य चितवनको आर्थिक विकास भएकाले साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलमा हाल निर्माणाधीन गोन्द्राङ–पुलचोक सडक छिटो सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउने, पूर्वी चितवन, माडी र पश्चिम चितवनबाट आउने यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई यात्रु झार्ने र ओराल्ने गरी नारायणगढ बजार पुलचोक, पोखरा बसपार्क हुँदै बाइपास रोड परिक्रमा गराउने अवधारणा तय भएको छ । ठोरी नाका खुलाई सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्न सबै राजनीतिक दलले मिलेर पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

बैंकमा निक्षेप ५८ खर्ब नाघ्यो

काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ५८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा भएको निरन्तर वृद्धि र सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित रकमबाट निक्षेप गणना गर्न पाउने सुविधा दिएसँगै बैंकहरूको निक्षेप उच्च बिन्दुमा पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार गत आइतवारसम्म बैंक, वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ५८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा एकै दिन १४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको हो । शनिवार वित्तीय प्रणालीमा ५७ खर्ब ९२ अर्ब निक्षेप थियो । गत आर्थिक वर्ष (आव) सम्म बैंक, वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ५७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकममध्ये ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा कटौती गर्दै ५० प्रतिशतमा झारेपछि चालू आवको २ दिनमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको थियो । तर, बैंकरसँगको छलफलपछि भदौ दोस्रो साता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुन: स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकममध्ये ६० प्रतिशत बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिए । यसैगरी विप्रेषण आप्रवाह उच्च भएपछि बैंकमा निक्षेप बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार गत आइतवारसम्म बैंक, वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ५८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छ । निक्षेप बढे पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह भने सुस्त छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन ऋण प्रवाह बढाउने उद्देश्यले निक्षेप गणनाको सुविधा दिएका थिए । आइतवारसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाले कुल ४९ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत आवको अन्तिममा ४८ खर्ब ७९ अर्ब रहेको कुल कर्जा लगानी साढे २ महीनामा ५३ अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको छ । निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । निक्षेप वृद्धिसँगै बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि घटेको छ । शनिवार ८२ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको सीडी रेसियो आइतवार ८२ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरी तरलता उच्च हुँदा अन्तरबैंक कारोबारको औसत ब्याजदर पनि २ दशमलव ५२ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो प्रावधानअनुसार बैंकहरूसँग यतिबेला ४ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

मौद्रिक नीतिका केही कमजोरी: के व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजारमा सुधार हुन्छ त ?

कुनै पनि मुुलुकको केन्द्रीय बैंकले समग्र मुद्राको आपूर्ति, बैंकदर, बैंक कर्जाको व्यवस्थापन गर्दै बजेटले लिएका आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । वर्तमान मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, रोजगारीको सृजना, आन्तरिक उत्पादनमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन, विदेशी विनिमय दर र शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन कायम, विपन्न वर्ग, कृृषि, साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक असमानता कम गर्ने, मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण गरी आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने रहेको भए तापनि जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हँुदैन तबसम्म मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुनेमा बढी आशावादी हुने अवस्था रहँदैन । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा कमजोर रहने र सन् २०२४ मा केही सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा विश्वको मूल्य स्थितिमा सुधार आए तापनि अझै उच्च रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । मूल्य वृद्धिदर कम हुँदै गए तापनि लक्ष्यभन्दा अझै उच्च रहेकाले विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भएता पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र कर्जा लगानी बढाउन एकीकृत निर्देशनमार्फत कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनैपर्छ । अन्यथा व्यावसायिक क्षेत्र र शेयर लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने देखिन्छ । २०८० साउन ७ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यमा मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत कायम, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रमुख छन् । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, बैंकदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने, नीतिगत दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । क ख ग वर्गलाई, वैधानिक तरलता १२ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत ख र ग लाई, पहिलो आवासीय घरकर्जाको सीमा २ करोड पुर्‍याइएको, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले समेत पूर्णरूपमा क्यापिटल एडुक्येसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नु पर्ने, राहदानी सुविधाबापत १ वर्षमा दुईपटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्मको सटही सुविधा परिमार्जन गरी २५०० डलर उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि विगतको अनुभवलाई हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारण उपर्युक्त लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजार सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । शेयरको कर्जा सिलिङ १२ करोड हट्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ हालको आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने कुराको टिप्पणी व्यावसायिक जगतले गरिसकेको छ । कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटेको, खुकुलो मौद्रिक नीतिको कुरा गरिरहँदा गतवर्षभन्दा कसिलो मौद्रिक नीति आयो भन्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ । लघुवित्तलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, विपन्नवर्ग कर्जा यथावत् रहनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ कर्जा कार्यक्रम नहुनु, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्साहजनक कार्यक्रम नआएको हुँदा यसक्षेत्रलाई समेटन नसकेको हुँदा मौद्रिक नीति केही पक्षमा लचिलो भएता पनि अपेक्षाकृत खुकुलो नभई संकुचनकारी नै छ । सामाजिक र राजनीतिक वृतमा यो मौद्रिक नीतिलाई ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिएको भए तापनि मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन चुकेको हुँदा ‘हात्ती हायो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरेको देखिन्छ । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्ला भन्नेहरू निराश बन्न पुगेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा हुन नसकेकाले बैंकहरूका आगामी वर्ष भाखा नाघेको कर्जाको दर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र तथा मूल्य स्थितिमा सुधार आएको छ भनिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था भने नाजुक छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परिरहन्छ । निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धि सुस्त रहेको, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको, बंैकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको, महँगीमा अपेक्षित नियन्त्रण नभएको कारण सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परेको हो । बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर केही घटाएको भएता पनि मुद्दती निक्षेपको भार अझै बढिरहेको र बचतमा ब्याज घट्न नसकेको कारण कर्जाको ब्याज अपेक्षित रूपमा अझै नघटेको हुँदा कर्जा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार र आयात व्यापारमा आएको कमीका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको र बंैकिङ क्षेत्रमा तरलतासमेत बढेको भए तापनि आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र कर्जाको विस्तार एवं कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधारविना आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका पक्षहरूमा ब्याजदर घटाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, घरजग्गा, शेयर, हायरपर्चेजलगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका कार्यक्रम देखिँदैन । शेयरबजारको सुधारका लागि देखिने गरी कुनै प्याकेज छैन । आवासीय घरकर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट २ करोड पुर्‍याउँदैमा कर्जा बढ्दैन । ५० लाखसम्मको शेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्दैमा शेयरबजारमा सुधार हुने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, निजीक्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । लघुवित्त कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवाका अतिरिक्त विपन्न वर्गको शीप तथा उद्यमशीलता विकास र साना उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । लघु बचत तथा लघु कर्जाको विस्तारबाट विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई वित्तीय छनोटको अवसर प्राप्त हुनुको साथै यस्तो वर्ग अनौपचारिक वित्तीय दोहनमा पर्न सक्ने जोखिम कम हुँदै गएको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघुवित्त कर्जालाई थप सहुलियतपूर्ण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले मात्र प्रिमियम थप गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, यसबाट गरीबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन । विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको छ । यद्यपि, ऊर्जाको मूल्य अनिश्चितता, रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध र आर्थिक मन्दीको सामना गर्न अवलम्बन हुन सक्ने नीतिगत लचकताका कारण नेपालको समेत मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको छ । पर्यटक आगमनमा सुधार, कोभिडको असर कम भएसँगै अन्तरराष्ट्रिय यात्रा मापदण्डहरू खुकुलो बनाइएको छ भने व्यावसायिक वातावरण सहज बन्दै गएको यथार्थ हो । नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र होटेल, एयरपोर्टलगायत पर्यटनसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको विस्तार हुँदै गएकाले आगामी वर्षहरूमा विदेशी पर्यटकको आगमन संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुने भएकाले पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार हुने देखिएको छ । बाह्य रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले विप्रेषण आप्रवाह पनि सन्तोषप्रद रहने अनुमान छ । तर, उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढेकोले आन्तरिक माग केही हदसम्म प्रभावित भएको छ । वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ । खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, मसला, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू, आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ । त्यसैले बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ । बाह्य क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि निर्यात तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी विस्तार गर्ने र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह भित्त्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि मद्दत गर्छ । पूँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको संकुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनुजस्ता कारणले कर्जा विस्तार कम रहन गएको हो । २०८० असार मसान्तमा औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन ब्याजदरहरू घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरहरूसमेत घट्ने क्रममा रहेका छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको भएता नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नआएसम्म व्यावसायिक क्षेत्रले यथेष्ट लाभ लिन नसक्ने र शेयरबजारको गति धिमा नै रहने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

कसिलो मौद्रिक नीति कार्यदिशाको नतिजा: बाह्य क्षेत्रमा सीमित सुधार, आन्तरिक धरातल कमजोर

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बैंकहरूले मनपरी गरे भन्ने गलत भाष्य सृजना गरिएको छ : किरणकुमार श्रेष्ठ [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

संकट उन्मुख हुँदै छ अर्थ व्यवस्था ?

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आधा वर्ष व्यतीत हुने समयमा आर्थिक सूचकांकहरू प्रकाशित भइरहँदा व्यापारिक, औद्योगिक र अर्थसम्बन्धी सरोकारवाला निकायहरू एवम् विज्ञहरूबाट चिरफार तथा विश्लेषण गर्दा अर्थ व्यवस्था संकट उन्मुख भइरहेको त छैन भन्ने जिज्ञासाहरू चर्चामा छन् । राजस्व संकलन, पूँजीगत खर्च, आयात, निर्यात, निक्षेप परिचालन, कर्जा प्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति, वैदेशिक लगानी, उत्पादन, रोजगारी सृजना, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण आप्रवाहको सूचकांकले आर्थिक गतिविधिहरू सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । खर्चमा सुस्ती, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, विदेश जाने जनशक्तिको वृद्धि, विद्युत् क्षेत्रको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुधार भएकाले उत्पादन लागतमा कमी तथा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएकाले अर्थ व्यवस्थाका सूचकांकहरू मिश्रित प्रकारका देखिएका हुन् । सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा कोभिड–१९ को त्रासदीपूर्ण अवस्था कायमै थियो । बजेट सार्वजनिकीकरणपश्चात् सरकार परिवर्तन भएकाले लक्ष्य र सीमाहरू परिवर्तन गर्दै संसद्बाट पारित गर्न ढिला हुँदा आर्थिक गतिविधिहरू अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेकाले मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ भयो । वित्तीय नीतिले अंगीकार गरेका लक्ष्यहरूलाई मौद्रिक नीतिले पछ्याउनुपर्नेमा मौद्रिक र बैंकिङ क्षेत्रको अन्योललाई निराकरण गर्न बजेट अघि मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । आर्थिक विकासको मेरूदण्ड राजनीति र नीतिगत स्थिरतालाई मानिन्छ । राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन उपयुक्त कानूनी संरचना, संशोधन वा नीतिगत व्यवस्थाको निर्माण गर्छ । सरकार परिवर्तन भए तापनि आर्थिक विकासका उपयुक्त व्यवस्थाहरू परिमार्जन नगर्ने अथवा प्रतिकूल भएमा खारेज वा संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकार परिवर्तनसँगै अन्योलको वातावरण सृजना हुने अवस्थाले आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन नसकिएको यथार्थ हो । सरकारले खोप कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेकाले आर्थिक क्रियाकलापहरू अघि बढिरहेका छन् । कोभिड समयमा गरिएको बन्दाबन्दी र त्रासपछि अवस्था सुधारोन्मुख रहेकोले आयातमा वृद्धि, कर्जा माग बढिरहेको, तरलता अभाव, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा ह्रास आएको छ । अर्थतन्त्रमा समय समयमा मन्दी वा ऋणात्मक सूचकांकहरू प्रकाशित भइरहँदा सोको अध्ययन गरी उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिन्छ । सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार मात्र पर्ययक नेपाल आएका थिए । पर्यटनसँगै चलायमान हुने आर्थिक क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको आम्दानीमा व्यवधान सृजना भयो । तर, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी, सरकारलाई प्राप्त हुने अनुदान र ऋण, आयातको तुलनामा कम भए पनि निर्यात व्यापारबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको परिमाणले गर्दा २०७७ फागुनसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड रही उक्त अवधिमा शोधनान्तर रू. ६८ अर्वले बचतमा रह्यो । २०७७/७८ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह ८ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६ खर्व ४२ अर्व १४ करोड रहेकोमा सोही अवधिमा व्यापारघाटा रू. ८ खर्व ६३ अर्ब २१ करोडमा सीमित थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ४ महीनामा कुल निर्यात १०४ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ८२ अर्व १२ करोड पुगेको छ । निर्यातको मुख्य अंश परम्परागत निर्यातका वस्तु नभई कच्चा पदार्थ आयातपश्चात् प्रशोधन गरी निर्यात गरिएका पाम र सोयाविन तेलको अंश प्रधान रहेको छ । आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ६५० अर्ब २९ करोड पुगेको तथा सोही अवधिमा व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ५६८ अर्व १७ करोड भई वर्तमानमा शोधनान्तर रू. १५० अर्ब ३८ करोड घाटामा रहेकोछ । कात्तिकसम्म विप्रेषण ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आई रू. ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित रह्यो । उक्त अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. १३९९ अब ३ करोड बराबर रहेकोमा २०७८ कात्तिकसम्म आइपुग्दा ११ प्रतिशतले कमी आई रू. १२४४ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारले कर र गैरकर गरी कुल राजस्व रू. ३३४ अर्ब ३१ करोड असुलउपर गरी पूँजीगत खर्च रू. २० अर्ब ७९ करोड मात्र खर्च गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले निक्षपमा वृद्धि भई बचत परिचालनमा मुद्दती निक्षेपको अंश ५२ दशमलव ३ प्रतिशत रही बैंक, वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रतर्फ ८ दशमलव ९ प्रतिशतले कर्जा प्रवाहमा वृद्धि भएको छ । सरकारी खातामा रकम थुप्रिएको, विकासका पूर्वाधार निमार्णमा सुस्ती आई जनमानसमा नैराश्य उत्पन्न भएको, तरलता संकटको कारणले बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहसमेत स्थगन गर्न पुगेकाले निजीक्षेत्रबाट हुने विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा व्यवधान देखिएको छ । ब्याजदर कम भएकाले निक्षेपकर्ताहरू सहकारी, घर जग्गा र पूँजी बजारतर्फ आकर्षित भए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि गर्ने प्रयास गर्दा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । तर, खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आलोचनामुक्त हुन सकेन । बैंकले ऋणीहरूलाई अत्यधिक सुविधा प्रदान गरी आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्ने प्रयास गरे पनि निक्षेपकर्ताको हितमा काम गरेको नदेखिएकाले तरलता संकटको एक पक्ष निक्षेपकर्ता बैंकमा रकम जम्मातर्फ आकर्षित नभई वैकल्पिक आम्दानीका स्रोततर्फ लालायित भएको हुन सक्छ । विश्वभर बन्दाबन्दीले प्रभाव पार्दा समेत विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको तर नेपाललगायत विश्व खुला भई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, आयात वृद्धि, र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आएकाले गहन विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूको सञ्जाल वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरू रहेका देशहरूमा पूर्ण रूपमा नरहेको पनि हुन सक्छ । विप्रेषण सञ्जाल पूर्ण रूपमा सञ्चालित नहुँदा औपचारिक प्रणालीमार्फत रकम पठाउन कठिनाइ हुँदा व्यक्तिले अनौपचारिक प्रणालीको खोजी गर्छ । सोही कारणबाट विप्रेषण कमी हुने तथा आयातमा उक्त विदेशी मुद्राको प्रयोग हुनसक्ने तथा भन्सारमा न्यूनबीजकीकरण भई राजस्वमा समेत असर गर्न सक्ने देखिएकाले औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण आप्रवाह गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा स्थापना गर्न वा विदेशी रेमिट कम्पनीमा शेयर लगानी गरी विश्वभर सञ्जाल विस्तार गर्न माग गरेको अवस्थामा विदेशी विनिमयको सटही सुविधा उपलब्ध गराउन वा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार र बैंक अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । आयात सदाबहार नकारात्मक नहुने भएकाले उत्पादन, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगसँग सम्बद्ध वस्तु आयात गर्दा राजस्वसमेत प्राप्त हुन्छ । उपभोग र विलासिताका वस्तुहरूको आयातले विदेशी विनिमयमा चाप पर्ने देखिएकाले बैंकले यी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिसकेको हुँदा विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सरकार र बैंकको सामूहिक सहकार्य भएमा अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन धेरै समय लाग्ने छैन । आयात र निर्यात व्यापारमा वृद्धि, तरलता संकट, कर्जा प्रवाहमा व्यवधान, सन्तोषजनक राजस्व असुली, पूँजीगत खर्चमा सुस्ती, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी, विदेश जाने जनशक्तिको वृद्धि, विद्युत् क्षेत्रको उत्पादन तथा प्रशारणमा सुधार भएकाले उत्पादन लागतमा कमी तथा उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएकाले अर्थ व्यवस्थाका सूचकांकहरू मिश्रित प्रकारका देखिएका हुन् । सरोकारवाला निकायहरू र सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट गैरजिम्मेवारपूर्ण वाणीहरू ओकेल्न संयमित भएमा ऋणात्मक दिशातर्फ उन्मुख आर्थिक सूचकांकहरूलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्‍याउन समय लाग्ने देखिँदैन । तत्काल अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाहरू संशोधन वा सुधार गरिएमा आर्थिक क्रियाकलापहरू सुधार उन्मुख हुनेछन् । अर्थ मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई कम गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि तथा साधारण खर्चलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेमा आर्थिक क्रियाकलापहरू संकट उन्मुख देखिए तापनि सकारात्मक दिशातर्फ तत्काल मोडिन सक्ने देखिएकाले उपयुक्त नीतिगत कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकारी व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

तरलता संकटको निरन्तरता

बैंकिङ प्रणालीमा उत्पन्न तरलता अभावका असर सतहमा देखिएका छन् । ब्याज वृद्धिदेखि आयातमा कडाइसम्मका परिरदृश्य यसका तत्कालीन उपजमात्रै हुन्, हाम्रो वित्तीय संयन्त्रमा तरलता संकट नयाँ विषय होइन । कोरोना महामारीबाट शिथिल आर्थिक कारोबारले गति लिनेबित्तिकै कर्जाको माग बढ्ने प्रक्षेपण जोकोहीले पहिल्यै गरेको हो । प्रत्येक वर्षजसो लगानीयोग्य पूँजीको अभाव दोहोरिन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरोकारका पक्ष किन उदासीन छन् ? यो बुझ्न सकिएको छैन । कोरोना महामारीअघि नै तरलता संकटको पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षौंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने अर्थ मन्त्रालय र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले उच्च आयातका कारण शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नकारात्मक बनेको बताइराखेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पनि यसैलाई मानिएको छ । अझ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ४ महीनामा प्रकट भएको नकारात्मक आर्थिक सूचकलाई ‘नियोजित हल्ला’ को संज्ञा दिएका छन् । अर्थतन्त्रको चालक सीटमा बसेका नेताको यस्तो आग्रह अस्वाभाविक छ । अर्थतन्त्र सुधारका सन्दर्भमा रचनात्मक कामको सट्टा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रममा बढी लगाव राख्ने र स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई नियोजित देख्ने सोच गलत छ । प्रकारान्तरले यो अपेक्षित अग्रगतिको अवरोधको कारण पनि हो । यो अहिलेका अर्थमन्त्री मात्र होइन, राजनीतिकर्मीको औसत प्रवृत्ति बनेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसले पनि कोरोनाका कारण अवरुद्ध अर्थिक करोबारले लय समात्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । बढ्दो माग र उपभोगले आयात बढाएको छ । यसले स्वभाविक रूपमा कर्जाको माग पनि बढ्ने नै भयो । कर्जाको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनलाई कसरी कायम राख्ने भन्नेमा दीर्घकालीन सोचको अभाव अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा प्रतिबिम्वित भएकोमात्रै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तुको आयातमा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जाको ब्याज बढाउन दबाब दिइराखेका छन् । तरलता अभावलाई देखाएर बैंकहरूले स्वीकृत कर्जासमेत उपलब्ध गराएका छैनन्, यसबाट नयाँ लगानी त परको कुरा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विलासिता र आत्मनिर्भर भनिएका वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र खोल्दा यस्तो मार्जिन अनिवार्य गरिए पनि त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा हुनसक्ने चलखेलप्रति सरकार त्यति गम्भीर देखिएको छैन । अहिले आत्मनिर्भर भनिएकै उत्पादनको संरक्षणको नाममा भन्सार बिन्दुमा राखिएको उच्चदरको राजस्व उपभोक्तामाथि शोषणको हतियार बनेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । तरलता संकट समाधानका निम्ति एउटालाई कस्दा अर्को पोस्ने काम हुनु हुँदैन । अहिले लिइएको नीति गलत छ । खर्च घटाउन नियन्त्रण अपनाउनुभन्दा आय बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । आयात नियन्त्रणको चक्रीय प्रभाव सर्वसाधारणको आयमा जोडिएको हुन्छ । आयात सामान्यतः अनावश्यक हुँदैन । अपवादबाहेक आयात जनताको माग मानिन्छ । जनताको यो आधारभूत आवश्यकता आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति नहुँदा आयत बढ्छ । आधारभूत मागलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? त्यो सरकारको दायित्व हो । आयातमा लगाम सही उपाय होइन । कोरोना महामारीले डेढ वर्षसम्म अवरुद्ध आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनु, यतिखेरै सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा कमी र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गर्नुजस्ता कारणले तरलता संकट चर्किएको विश्लेषण गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिनुमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वाभाविक आलोचना भइराखेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नेतृत्व प्रभावकारी उपकरणको सट्टा प्रतिवादको उपायमा बढी तल्लीन देखिनुचाहिँ अस्वाभाविक छ । अपवादवाहेक समाधानका नाममा केन्द्रीय हस्तक्षेपबाट समस्या र अन्योल नै बढी थपिएको छ भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमा सुधारको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ? हुन त पूँजी प्राप्तिको एउटा सशक्त आधार मानिएको क्षेत्रलाई नै जुवा र साम्राज्यवादको विकसित रूप देख्ने राजनीतिक अग्रहको बोलाबाला छ । यस्तै मनोवृत्तिबाट निर्देशित/नियन्त्रित संयन्त्रबाट अर्थतन्त्रको उत्थानको अपेक्षा पाल्नु नै गलत हुन सक्छ । सरकार आफैले पूँजी बजार सञ्चालनको अनुमति दिने, त्यसबाट कर पनि लिने र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूबाटै बेलाबेलामा अवाञ्छित अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले मौद्रिक व्यवस्थापनको एउटा मुख्य स्रोत बेलाबेलामा धर्मराउने गरेको छ । सरकारले अनुत्पादक भन्दै आएका कतिपय क्षेत्र (घरजग्गा) सँग उत्पादनमूलक उद्यम जोडिएका छन् भने त्यस्ता क्षेत्रप्रति समेत पूर्वाग्रह राख्न जरुरी छैन । अर्थतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बनाउने प्रयत्न पनि दुरवस्थाको कडी हो । अहिले निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढ्नुलाई राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अग्रसर भएको बताइराख्दा यसमा सन्तुलनका औजारलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुचाहिँ संकटको कारण हो । राष्ट्र बैकले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति पुसको पहिलो सातासम्ममा स्थायी तरलता सुविधातर्फ २५ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह, २ खर्ब ८९ अर्ब रिपो, यसअघि सीडी रेसियोमा ५० प्रतिशत गणना गर्न पाइने स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रोत्साहनदेखि जिन्सी (सुन) ल्याउन निरुत्साहित गर्नेसम्मका उपाय अपनाइए पनि तरलताको प्रभावकारी स्रोत मानिएको विप्रेषण आप्रवाह सकारात्मक हुन सकेको छैन । वैदेशिक ऋणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनेदेखि अन्तरराष्टिय मुद्राकोषसँग लिइने ऋणले तरलताको संकट समाधान हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले राखेको देखिन्छ । कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रको उत्थानका निम्ति सापेक्ष रणनीति र सुधारका उपायहरूमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन रणनीतिक उपायको खोजीको सट्टा रचनात्मक सुझावहरूलाई आफूप्रतिको पूर्वाग्रह देख्ने र प्रतिवादमा आत्मरति खोज्ने सोच अर्थतन्त्रका निम्ति घातक छ । वर्तमान सरकारले बजेटको प्रतिस्थापनमा समय बिताउँदा बजेट कार्यान्वनयमा ढिलाइ, पूँजी निर्माण र प्रवाहका योजनाभन्दा राजनीतिक लाभलाई केन्द्र भागमा राखेर ल्याइएका नगद वितरणजस्ता खुद्र्रे कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको तानतानमा मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ र संकटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कसमाथि दोष खन्याएर कसरी पानीमाथिको ओभानो बन्न सकिएला भन्ने ध्येय अहिले असहजताका उत्पादक हुन् । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामात्रै तरलता प्रवाहको स्रोत होइन । यसले आर्थिक गतिविधि र मुद्रालाई भने चलायमान बनाउँछ । पूँजीगत खर्च रोकिँदा तरलताको प्रवाहमा स्वाभाविक समस्या हुन्छ । सरकार प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च क्षमता अभिवृद्धिको कुरा मात्रै गर्छ, प्रगति सन्तोषजक हुँदैन । वित्तीय अनुशासन कागजमा सीमित छ, कार्यान्वयनमा भने अराजकता देखिन्छ । अधिकांश ठूला योजना दशकौं लम्बिन्छन् । यस्ता अधिकांश योजनामा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा आग्रह हाबी हुँदा चलाइराख्न लगानी बढाइएको हुन्छ । सरकारले राजस्व संकलत गर्ने, तर खर्च नगर्ने परिपाटीले मौद्रिक प्रणाली असन्तुलित हुन्छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा उपलब्धि कम, भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । स्वभावतः भ्रष्टाचारमा गएको स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउँदैन । तरलता अभावलाई दीर्घकालका लागि कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान नदिँदासम्म यसमा वस्तुपरक बहस नै सम्भव हुँदैन । कोरोना महामारीअघि नै यस्तो संकट पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षाैंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । एउटा घर चलाउन त आय र खर्चको हिसाब गरिन्छ भने अर्थतन्त्र परिचालनका निम्ति लिइँदैआएको टालटुले नीति समस्याको प्रमुख जड हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

एफएनसीसीआईपछि विद्युतीय व्यवसायी लकडाउनको विरोधमा, 'व्यवसायी भोकले मर्ने अवस्था आयो'

बीजमांडू बैशाख २०७७

आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन माग

सम्बन्धित सामग्री