‘सरकार र निजी क्षेत्रको अविस्वासको वातावरण अन्त्य हुन्छ’

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई नविन सोचले अगाडि बढाउन खोजेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अन्तरक्रियामा उनले अब पहिलेको जस्तो अविश्वासको वातावरण कायम नरहेको दावी गरे । भन्सार, राजस्व लगायतका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु सहज तरिकाले सम्पादन भई रहेको जनाउँदै उनले कोही कसैले उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत […]

सम्बन्धित सामग्री

निजी क्षेत्र सरकारको अभिन्न अंग होः मुख्यमन्त्री कार्की

मोरङ – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले निजी क्षेत्रलाई सरकार बाहिरको दोस्रो पक्षको रुपमा हरिने अवस्था अन्त्य नभएसम्म देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताएका छन्। द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक पाश्र्वचित्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय गरेर रोजगारी […]

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार प्रयत्नशील छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बहुआयामिकरूपमा रहेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । उनले सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य एवं सहयोगमा भ्रष्टाचार निवारणको अभियान निरन्तर गर्नुपर्ने बताए ।

पेट्रोलियममा स्वचालित मूल्य प्रणाली

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्न स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न माग भएको लामो समयपछि नेपाल आयल निगमले यस्तो प्रणाली प्रचलनमा ल्याएको छ । धेरै अगाडिदेखि यसको खाका तयार भए पनि कर्मचारीको विरोध र अन्य कारणले यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । तर, सोमवार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो सकारात्मक कदम हो । यो वैज्ञानिक मूल्य प्रणाली भएकाले केही हदसम्म उपभोक्ताको अधिकारलाई रक्षा गर्न सक्ने देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लामो समयसम्म मूल्य घटिरहँदा पनि महँगोमा खरीद गनुर्पर्ने बाध्यताको अन्त्य यसले गरेको छ । तर, सरकारले सधैं यही प्रणालीलाई लागू गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी भने गर्न सकिँदैन । उपभोक्ता अधिकारलाई खासै महत्त्व नदिने अभ्यास रहेको मुलुकमा सरकारले जुनसुकै बेला निर्णय उल्ट्याएर पुन: एकलौटी मूल्य कायम नगर्ला भन्न सकिँदैन । किनकि, नेपालमा सरकार आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।  नेपालले भारतीय आयल निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरीद गरेर ल्याई मुलुकभर वितरण गर्ने गरेको छ । ढुवानीको दूरीअनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तोक्दै आएको छ । स्वचालित प्रणालीमा खरीद मूल्यमा सरकारी कर तथा राजस्व, निगमको खर्च, ढुवानी खर्च तथा मुनाफासमेत जोडेर स्वत: मूल्य घटबढ हुन्छ । यसमा सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्यअभिवृद्धि कर, मूल्यस्थिरीकरण कोष शुल्कसमेत जोडिन्छ । निगमका सबै खाले खर्च जोडेर त्यसमा डिजेलमा २ प्रतिशत र पेट्रोलमा २ दशमलव ५ प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गरिन्छ । भारतीय आयल निगमले नेपाललाई पन्ध्र पन्ध्र दिनमा विक्री मूल्य पठाउँछ । त्यही मूल्यअनुसार अब स्वचालित रूपमा मूल्य घटबढ हुनेछ । ग्यास भने परल मूल्यमा नै बेच्ने निगमले बताएको छ ।  विगतमा मूल्य बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन आनाकानी हुने गरेको थियो । अधिक मुनाफा आए कर्मचारीले बोनस र भत्ता बढी पाउने भएकाले कर्मचारी नै मूल्य घटाउन नदिने पक्षमा हुन्थे । त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनका बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन अनुमति दिने गरेको थिएन । जसले गर्दा निगमको घाटा बढेको थियो । स्वत: मूल्य समायोजन भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको आरोहअवरोहअनुसार नेपालमा पनि यसको मूल्य स्वत: तय हुनेछ । १५–१५ दिनमा मूल्य हेरफेर हुनेबित्तिकै त्यसको असर सार्वजनिक यातायातमा पनि पर्नुपर्ने हो । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि यसैअनुसार समायोजन गरेको पाइन्छ तर कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । सरकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगर्दा त्यसको मारमा यात्रु पर्ने गरेका छन् । शहरी क्षेत्रमा अनुमगन भइहाले पनि ग्रामीण भेकमा अनुगमन नहुन सक्छ । त्यस्तो बेला ग्रामीण भेकका उपभोक्ता ठगीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।  निगमको एकाधिकार तोड्ने निर्णय गरेको भए सबभन्दा राम्रो निर्णय हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रको प्रवेशले एकातिर प्रतिस्पर्धा बढाउँछ भने अर्कोतर्फ निगम एक्लैले गर्नुपरिरहेको व्यवस्थापनको काममा पनि सहयोग पुग्छ । विगतमा मूल्य घटाउनुपर्ने अवस्थामा सीमावर्ती तराईका जिल्लामा भारतमा भन्दा सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइने हुँदा तस्करी हुने गरेको भन्दै निगमले मूल्य समायोजन गर्न मान्ने गरेको थिएन । अहिले लागू भएको स्वचालित प्रणालीले भने यस पक्षमा ध्यान दिएको छैन र दिन पनि जरुरी देखिँदैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए पनि कार्यान्वयनमा तमाम समस्या देखिएकाले सबै उपभोक्ताले यसबाट कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्नेबारे अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले इन्धनमा आयल निगमको एकाधिकार तोड्ने निर्णय गरेको भए सबभन्दा राम्रो निर्णय हुन्थ्यो । खुला बजार नीति अवलम्बन गरिसकेपछि इन्धनमा निजी क्षेत्र क्षेत्रलाई प्रवेश दिन नहुने भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रको प्रवेशले एकातिर प्रतिस्पर्धा बढाउँछ भने अर्कोतर्फ निगम एक्लैले गर्नुपरिरहेको व्यवस्थापनको काममा पनि सहयोग पुग्छ । सरकारले त सहजीकरण गर्ने हो र नियमनकारी भूमिका खेल्ने हो । अझै पनि सबै काम आफै गर्न खोज्ने हो भने राज्यलाई अनावश्यक भार मात्र पर्छ ।

लोडशेडिङ अन्त्य र विदेशमा बिजुली व्यापार गर्न सफल भएका छौँ : मन्त्री भुसाल

काठमाण्डाै – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सरकारको तथ्याङ्कमा ६ हजार पाँच सय पीपीए भएको देखिए पनि १५ सय कसैको झोला रहेको बताउनुभएकाे छ । आज आइतवार मन्त्रालयकाे एक वर्षकाे कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै मुन्त्री भुसालले १५ सय मेगावाट बिजुली कसको झोलामा छ भनेर अनुसन्धान गर्ने बताउनुभयो ।  मन्त्री भुसालले चार वर्षदेखि रोकिएको पीपीए अहिले खुला गरिएको र तत्काल बन्द नगर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो । उहाँले बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेकाले देशमा लोडशेडिङको अन्त्य र विदेशमा बिजुली निर्यात...

डिजिटल लिटरेसी आवश्यक छ: सञ्चार सचिव, बैकुण्ठ अर्याल

बैशाख १९, काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपाल निर्माणमा  फाईनान्सियल लिटेरेसी जस्तै डिजिटल लिटरेसी आवस्यक रहेको बताएका छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अपग्रेड (सुधार) गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै अर्यालले डिजिटल लिटरेसी आवस्यक रहेको बताएका हुन  ।  सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउने काममा सरकार लागिरहेको र नागरिकलाई सूचना प्रविधिमा साक्षर बनाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘डिजिटल फाउन्डेसनका नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम राजमार्ग बनाउने हो । यसमा गाडी गुडाउने काम निजी क्षेत्र र अन्यले गर्ने हुन् । तर, बाटो बनाउने काम पनि सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सर्व स्वीकार्य बनाउन, यसको कार्यान्वयन गरी डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न सबैको साथ चाहिएको बताए ।  हालको अवस्था त्यति सन्तोष जनक नभएको  तर हामि त्यति धेरै सुस्त गतिमा पनि नरहेको उनलेले बताए ।‘प्रविधिको तिब्र विस्तार त भयो पहुँच पनि पुग्यो तर  युजर तयार छकि छैन भन्ने महत्वपुर्ण रहेछ’ उनले भने, ‘युजर तयार गर्नलाई सरकारले मात्रै सक्छ की सक्दैन निजी क्षेत्रले कुन रुपमा भुमिका खेल्न सक्छन भन्ने कुरा मत्वपुर्ण कुरा हो  । त्यसैले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने छ।’   ‘पूर्वाधार मात्र तयार भएर पनि पुग्दैन भन्दै जुन हिसावले अगाढी बढेका छौं त्यहि हिसावले  मार्केटिङ पनि गर्नु पर्ने रहेछ । युजरलाई जागरुक पनि गर्नुपर्ने रहेछ उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन प्रोजेक्ट’का विषयमा भने सचिव अर्यालले विश्व बैंकसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘फाइनल नेगोसिएसन भएको छैन,’ उनले भने, ‘तयारी अघि बढेको मात्रै हो ।’  उनले फ्रेमवर्कभित्रका कतिपय पहल एकपछि अर्को गरी क्रमैसँग अघि बढाइरहेको र केहीलाई समानान्तर रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताए ।  यो फ्रेमवर्क मन्त्रालयको व्यानरमा बन्यो भनेर यो सरकारको मात्रै हो भन्ने बुझनु नहुने बताए । अर्यालले यसको कार्यन्वयन र नियमनको लागि छ्ट्टै संस्थान चाहिने पनि हो की भन्ने कुरा पनि रहेको बताए । ‘हामिसंग थुप्रै यस्ता संस्था छन । संस्थामात्रै जन्माएर पनि हुँदैन । सबैकुरालाई यूनिफाईड गरेर हाल भइरहेकै कुनै एउटा संस्थाले यसमा काम गर्न सकिन्छ वा यसलाई थोरै परिमार्जन गर्न सकिन्छ यसमा छलफल गरौंला । उनले भने। सबैभन्दा ठूलो सेवाको क्षेत्र सरकार हो  सचिव अर्यालले सबैभन्दा ठुलो सेवाको क्षेत्र सरकारनै भएकोले सेवालाई सहज बनाउदै छिटो सुविधा दिन सरकारले नै डिजिटलाईज्डको क्षेत्रमा धेरैकाम गर्नुपर्ने बताए ।   सरकारले त आफ्नो लेवलमा गरिराखेको छ हामिले खोजेको त जनताको लेभलमा पो हो भन्ने कुरा छ । पहिलो सबैभन्दा ठुलो सेवा प्रदायक भनेको सरकार हो त्यसैले पनि सरकारलेनै यसलाई प्रथामिकतामा राख्नु पर्छ । सिंहदरवारभित्र एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा पत्र पुग्न कतिदिन लाग्छ भन्ने किसीमको कुरा पनि आउने गरेको गरेको भन्दै  अव बिस्तारै आफ्नो मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका ९० प्रतिशत काम डिजिटल्ली गर्ने बताए । ‘हामिले अब ९० प्रतिशत डिजिटल्लि गर्छौं । सेवाग्राहिले यो कोठा र त्यो कोठा गर्नु पर्दैन ।‘ उनले भने । सबैकुरा डिजिटल्ली गर्न सकारले किन सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि आएको भन्दै उनले अव त्यो दिन पनि टाढा नभएको र छिट्टै त्यो दिन आउने बताए ।

कर उठाउन बल गर्ने र घटाउन बल गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री

वैशाख १९, काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करका बिषयमा निजी क्षेत्र र सरकार बीच हुने द्वन्द्व हुने परम्पराको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा सोमवार  आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को पूर्व बजेट अन्तरक्रिया एवं सुझाव पेश गर्ने कार्यक्रममा उनले करको बिषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।  अर्थ मन्त्रालयले कर उठाउन बल गर्ने र निजी क्षेत्रले घटाउन बल गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले राजस्व बढाउन वा घटाउन रोइकराई गर्ने बानी हटाएर उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए  । उनले अर्थमन्त्री, अर्थसचिवदेखि सबै जना कर्मचारी जनताको पक्षमा रहेकाले काम गर्न गाह्रो नहुने बताए। खाद्य वस्तुको आयात अत्यधिक भएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले कृषिमा रुपान्तरण जरुरी रहेको बताए । बाँझो जमीन राख्नै नहुने भन्दै उनले उत्पादनमा सरकारले जोड दिने बताए । उनले ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताए। उनले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रहसमेत गरे।  अर्थमन्त्रीले अब बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकाले लामोलामो सुझाब सुन्न नसकिने बताउँदै कुन उद्योगमा के कस्तो सुविधा दिंदा आत्मनिर्भर हुन्छ त्यो बुँदागत रुपमा लेखेर दिन आग्रह गरे।

विद्युत् खपत बढाउने पन्ध्र उपाय

विद्युत् उत्पादन, आयात निर्यात तथा खपतबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा अहिले दैनिक विद्युत् खेर गइरहेको छ । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मारमा रहेको अवस्थामा सरकार, निजी क्षेत्र तथा विद्युत् प्राधिकरणको ध्यान लोडसेडिङ अन्त्य कसरी गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भयो । अर्थात् दीर्घकालीन सोच सहितको ऊर्जा व्यवस्थापनमा नलाग्दाको परिमाण अहिले दैनिक ५०० मेगावाट विद्युत् त्यसै खेर गइरहेको […]

मानव तस्करी अन्त्य गर्न सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र एकै ठाउँमा

काठमाडौं – नेपाल सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले नेपालबाट हुने मानव तस्करी विरुद्ध मिलेर काम गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  ३० जुलाई अथवा मानव तस्करी विरुद्ध विश्व दिवसको अवसर पारेर तस्करीविरुद्ध साझेदारी गरेर काम गर्ने घोषणा गरिएको हो । मानव तस्करी विरुद्ध साझेदारी गरेर अगाडि बढ्नका लागि सरकारका तर्फबाट राष्ट्र...

आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र

आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रतिक्षित राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढेर गएको छ । यो सम्भावनालाई एउटा शक्तिशाली आर्थिक तथा सामाजिक रूपरेखाको अवसरमा परिणत गर्दै मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पु¥याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अहिले नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउन सकिने र त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमसहित आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघले आफ्नो प्रबुद्ध परिषद्मार्फत आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तयार पारेको हो । मार्गचित्रमा अवसर र सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गरिनुपर्ने, उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत विषय समावेश भएका छन् । विकासका लागि विविध चुनौती रहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा रोजगारीका लागि औद्योगीकरणको नारासहित परिसंघले समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको वास्तविक आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारले सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूसँग गरेको कुराकानीको सार ः कार्यान्वयनमा भएको समस्या समाधान हुनुपर्छ डा. शंकर शर्मा पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग एउटा सरकार परिवर्तन भएपछि निजी क्षेत्रले वर्तमान सरकारलाई मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । कुन–कुन ऐजन्डालाई प्राथमिकता राखेर जाँदा छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले राम्रोसँग अनुभव गरेको हुन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा परिसंघ–प्रबुद्ध परिषद्ले तयार गरेको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रमा खासगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर, सुशासन र रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । समग्रमा परिसंघले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्र विकासका लागि सहयोगी र मार्ग दिने खालको छ । अब सरकारले पहिलो पाँचवटा काम के गर्ने ? नीतिगत रूपमा कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्ने ? पूर्वाधार विकासको आवश्यकतामा कुन अगाडि गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले बजेट भएर पनि तरलता अभाव भएको अवस्था छ । काम गर्ने क्रममा दीर्घ सोचका साथ अध्ययन भएर गर्नुपर्छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनैपर्ने स्थितिमा अहिले छौँ । स्थिर सरकारको निर्णयसँगै सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सबल वा फाइदा हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ऊध्र्व तथा पश्च सम्बन्ध भएका परियोजनाहरूको पहिचान गरेर लगानी गरिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता छ । कृषिमा सम्भावना भएर पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरणको परियोजना अहिले शून्यमा छ । छिटो नगद आर्जन हुने तरकारी, चिया, कफीलगायतको उत्पादकत्व बढेको छ । यसमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जुन क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छ, जहाँ सम्भावना छ त्यो क्षेत्रमा लगानी गुर्नपर्छ । नेपालमा कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूक उद्योग, सूचना–प्रविधि र सञ्चार उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी परम्परागत रूपमा रहेका ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार (सडक र हवाई) लाई विकासको मूल क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू÷राष्ट्रिय ठूला परियोजनासम्बन्धी मापदण्ड बनाई यी आयोजनाहरू निश्चित समयमै पूरा गर्न स्पष्ट कार्यक्रमसहितको रणनीति तयार गर्नुपर्छ । अहिले डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएका ठेक्का पाँच वर्षमा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनको पाटो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस्ता आयोजनाहरूको चौमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा÷प्रगति विवरण तयार गरी अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको अवस्थामा कारणहरू निक्र्योल गरी ती समस्याहरूको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समन्वयको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ पुरुषोत्तम ओझा पूर्वसचिव नेपालको एकीकरणपछि समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ऐतिहासिक एवं पर्याप्त अवसर प्राप्त भएको छ । आर्थिक समृद्धिबिना समृद्ध देशको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा दु्रत गतिमा फराकिलो र समावेशी रूपमा हासिल गर्नुपर्छ । ज्ञान, सीप र श्रमको विकास र विस्तार गरी मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गुर्नपर्छ । सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधा काठमाडौंबाट बाहिर र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । देशमा आर्थिक समृद्धि गर्न सरकारले मुख्य–मुख्य कामहरू छनोट गरी निर्धारित समयमा सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नभइनहुने पहिलो कुरा पूर्वाधारको विकास हो । यसमा सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । आधारभूत पूर्वाधार सरकारले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रको संवाहक निजी क्षेत्र नै हुन्, यसमा कुनै शंका छैन । तर, त्यसका लागि पूर्वाधारमा सरकारका लागि आवश्यक पर्छ । त्यस्तै गरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट–२०१८’ मा १ सय ९० देशमध्ये नेपाल १ सय ५ औं स्थानमा छ । डुइङ बिजनेसमा नेपालमा अवस्था राम्रो छैन । त्यसमा सुधार ल्याउने खालको नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । ऐन, कानुन र प्रक्रियामा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउने अनुकूल वातावरण मिलाउनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासबाट नेपालमा अथाह लाभ लिन सकिने अवस्था छ । व्यापार–व्यवसायमा सूचना–प्रविधिको प्रयोगले फड्को मार्ग सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । अब निर्यात बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । भारत र चीनसँगको मात्रै नभएर अब अन्य देशमा निर्यातका लागि सम्भावना खोज्नुपर्छ । नगदमा भन्दा करमा इन्सेन्टिभ, सेज तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर, विद्युत् सहज गरेर सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । नगदमा इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ भन्नु संकीर्ण सोच हो । नेपालमा सन् २०११ देखि नै नगदमा इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरियो, तर उपलब्धि खासै हुन सकेन । अब ‘कम्परहेन्सिभ प्याकेज’ को योजना ल्याउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि अथाह सम्भावना छन । एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि स्वर्णिम अवसर हरिभक्त शर्मा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ लामो संक्रमणकालका कारण मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता नै विकासका लागि सबैभन्दा बाधक बन्यो । अब भने एउटा अवसर हामीलाई आएको छ । काम गर्ने म्यान्डेड पाएको सरकार आएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि आर्थिक समृद्धिका विषयमा काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारका योजनामा हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । समृद्धिका लागि काम गरेर देखाउन मार्गचित्र आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि नै परिसंघले सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवी वर्गलाई राखेर स्वतन्त्र विचार समावेश गरेको छ । ‘आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र’ मा कमी–कमजोरी अवश्य होलान्, यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । हामीले मागेर खाने होइन, काम गरेर खाने बानी बसाल्नु छ । त्यसका लागि सरकारले भाषण होइन, समृद्धिको मार्गचित्रमा काम गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा खोलेर काम गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । राजनीतिक दल र सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुले उद्योगी–व्यवसायीहरूमा खुसीको सञ्चार भएको छ । दलहरूले अब बोलेको कुरा पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गरिनुपर्ने विषय मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ । छलफलका सहभागीहरूले आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको तर त्यसका लागि सरकारले कानुनमा समयानुकुल सुधार गरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योगमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सुशासन कायम गर्नुपर्छ । उद्योग दर्ता गर्न अनेक निकायमा धाउनुपर्ने र महिनौं खर्चिनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । खास गरी सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा पर्यटन रहेको भन्दै विमानस्थलको सुधारमा जोड दिनुपर्छ । हामीले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सरकारलाई समेत बुझाइसकेका छौँ । ‘समृद्धि’ भन्नाले सामान्यतया आर्थिक सम्पन्नता र वैभव बुझिन्छ । विपन्नता, दरिद्रता, निरीहता, निरूपायताको अन्त्य नै सोझो अर्थमा सम्पन्नता वा समृद्धि हो । उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, सम्मानित रोजगारीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै शिक्षित, स्वस्थ तथा दक्ष समाज, नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, स्वशासित, समतामूलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूति, यी सम्पूर्ण कुराको उपलब्धता नै समृद्ध समाजका विशेषताहरू हुन् । म फेरि पनि भन्छु, समृद्धि र विकासमा निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिका मुख्य क्षेत्र हुन् कृष्ण ज्ञवाली पूर्वसचिव चुनावपछि लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । आर्थिक समृद्धि मुलुकको एकमात्रै नारा बनेको छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नारा लिएको र वर्तमान सरकारको पनि विकास र समृद्धि नै अगाडि बढाउने अभियान र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । यसमा हामीहरूले पनि उक्त अवधारणा बनाउने कार्यमा सहयोग र छलफल गरेका हौं । यसमा विशेष गरी मुलुकले खोजेको यस्तो समृद्धिको जगमा सातवटा आधारस्तम्भ तयार पारिएको छ । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा द्रुत गतिमा, उच्च दरमा, फराकिलो समावेशी र दिगो ढंगबाट हासिल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वितरण सबै जनतामाझ समन्यायिक रूपमा हुन आवश्यक रहेको छ । मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र विस्तार गर्नका लागि सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधाहरूको काठमाडौंबाट बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । शासकीय स्थायित्व अर्थात् नीति, कानुन, संस्था र नेतृत्व यी चारवटा कुराको सुस्थिर निरन्तरताको अर्थमा परिभाषित गर्दै तदनुसार सोच बनाई लागू गर्न आवश्यक छ । राज्य र निजी क्षेत्रसमेतका सबैजसो संस्थाको क्षमता, छवि र नियतमा गम्भीर प्रश्नचिह्न लाग्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्टता, निष्पक्षता, व्यवस्थापकीय, वस्तुनिष्ठता, परिणाममुखीजस्ता उच्च व्यवस्थापकीय मूल्यमान्यताहरूलाई हाम्रा राजनीतिक दल र तिनले हाँक्ने सरकारी निकायहरूले पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । त्यसमा तत्काल सुधार र परिवर्तन खाँचो छ । मुख्य गरी कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिको मुख्य प्रोडक्ट हुन् । त्यसका लागि ऊर्जा, सडक, विमानस्थल, सिँचाइ, प्रविधि पूर्वाधार हुन्; जसको विकासका लागि पूर्वाधारको जग बलियो हुनु आवश्यक छ, जसका लागि सुशासन नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच राखेर योजनाहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक छ, जसका लागि तत्काल, दुई वर्षभित्र गरिने काम र पाँच वर्षभित्र गरिने कामको अवधारणा बनाउन आवश्यक छ ।