तराई-मधेशमा चार हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने प्रसारण सञ्जाल बनाइँदै
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रूपमै खपत बढाउन तराई-मधेशका जिल्लामा करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी प्रसारण सञ्चालन बनाउने भएको छ।...
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतले अबको १२ वर्ष (सन् ०३५) भित्र आन्तरिक बजारमा १३ हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन् । अहिले नेपाली बजारमा विद्युतको...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिकरुपमै खपत बढाउन तराई-मधेसका जिल्लामा करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी प्रसारण सञ्चालन बनाउने भएको छ
धनुषा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिकरुपमै खपत बढाउन तराई मधेशका जिल्लामा करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी प्रसारण सञ्चालन बनाउने भएको छ । प्राधिकरणले सन् २०५० भित्रमा मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषालगायतका जिल्लाका
काठमाडौँ,१२ मँसिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिकरुपमै खपत बढाउन तराई(मधेशका जिल्लामा करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी प्रसारण सञ्चालन बनाउने भएको छ । प्राधिकरणले सन् २०५० भित्रमा मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषालगायतका जिल्लाका दक्षिणी भेगमा हुने मानवबस्ती र आद्योगिक क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिएर उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन […]
काठमाण्डाै - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रुपमै खपत बढाउन मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुमा करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी प्रसारण सञ्चालन बनाउने भएको छ ।
प्राधिकरणले सन् २०५० भित्रमा मधेस प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषालगायतका जिल्लाका दक्षिणी भेगमा हुने मानवबस्ती र आद्योगिक क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिएर उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन करिडोर निर्माण गर्न लागेको हो ।
भारतसँगको दक्षिणी सीमामा रहेकाे हुलाकी राजमार्गको समानान्तर ४०० केभीको चार सर्किट प्रसारण लाइन र सबस्ट...
पछिल्लो ६ महिनामा एक लाख १२ हजार सात सय ८६ विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकहरू थपिएका छन् । यससँगै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको संख्या ४६ लाख ४२ हजार सात सय ८६ पुगेको...
केही वर्षअघिसम्म लोडशेडिङ भोगिरहेको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्या आज विद्युत्को खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्तनमा लागेको छ । स्वदेशमा विद्युत्को उत्पादन बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन शुरू भएपछि प्राधिकरण खपत बढाउने र बजारको खोजीको दबाबमा परेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व विद्युत्को बजार खोज्न पटकपटक भारतीय बजार र त्यहाँका नियामक निकायसम्म धाएको तर आशातीत सफलता हात नपरेका समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् ।
नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढे पनि खपत कसरी बढाउने भन्नेमा प्रभावकारी योजना बनेको छैन । कतिपय नेपालको विद्युत्लाई भारत, बंगलादेशलगायत देशमा पुर्याएर विक्री गर्ने कुरा गर्छन् । तर, यो उपाय त्यति व्यावहारिक र सोचेजति सहज छैन । आजको विश्व सस्तो ऊर्जा उत्पादनमा लागेको छ । नेपालको विद्युत् बाहिरको बजार खपत हुन सस्तो दरमा उपलब्ध हुनु प्राथमिक शर्त हो । तर, नेपाल विद्युत् भारतमा उत्पादित विद्युत्भन्दा महँगो पर्ने अध्ययनले देखाएका छन् । केही दशकअघिसम्म पनि भारतमा विद्युत् निकासी सहज थियो । त्यहाँ ऊर्जाको अभाव थियो । तर, आज भारत आफै सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा आक्रामक रूपमा अगाडि आएको छ । भारतले सौर्य ऊर्जाबाट प्रतियुनिट ३ देखि साढे ३ रुपैयाँसम्ममा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा नेपालको महँगो बिजुली भारतीय बजारमा जाने कुरै हुँदैन । केही महीनाअघि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय बजारमा विद्युत् बेच्ने प्रयास यही मूल्य नमिल्दा सफल हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला प्राधिकरणको नेतृत्वले त्यो असफलतालाई बाहिरी बजारमा अनुभवको कमी भन्दै ढाकछोप गरेको थियो ।
अतः स्वदेशी बजारमा नै यसको खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी भइसकेको छ । केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालमै खपत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । निजीक्षेत्रले पनि सरकारले प्रोत्साहन दिने हो भने केही वर्षमै उत्पादन १० हजार मेगावाट पुग्ने बताइरहेको छ । नेपालमा खपत बढाउन सकिने थुप्रै क्षेत्र र सम्भावना छन् । तर, ती क्षेत्रको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको कमी देखिएको छ । नेपालको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्थापन हुन सकेको खण्डमा आगामी ३ वर्षभित्रै देशभित्रै ५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने बताएको छ । खाना पकाउने प्रयोजनका लागि २००० मेगावाट, यातायात क्षेत्रमा १ हजार र उद्योगको क्षेत्रमा थप २००० मेगावाट विद्युत् खपत बढाउन सकिने अनुमान निजीक्षेत्रको छ । यसकारण स्वदेशको विद्युत् बाहिरी बजारका मुख ताक्नुभन्दा आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान जानु सान्दर्भिकमात्र होइन, सहज पनि हुन सक्छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६७ युनिट छ । यसलाई अबको ४ वर्षभित्र ५ सय पुर्याउने लक्ष्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिएको छ तर खपत कसरी बढाउने ? मौजुदा नीतिले विद्युत्को खपत बढ्न सक्छ ? यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ ।
नेपालमा अहिले विद्युत् खपतका मुख्य क्षेत्र धरायसी उपयोग र उद्योग कलकारखाना नै हो । सवारीसाधन सञ्चालनमा खपतको सम्भावना भए पनि आवश्यकताजति पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । अहिले हामीकहाँ खाना पकाउने ग्यासको ठूलो खपत छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँको खाना पकाउने ग्यास आयात हुन्छ । २ खर्ब हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुन्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिएर आयात बढाउनुभन्दा घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने विद्युत्मा अनुदान दिने हो भने विद्युत् खपतमात्र बढ्दैन, यसले ग्यासको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । घरघरमा प्रयोग हुन सक्ने विद्युतीय चूल्होमा पनि अनुदान दिन सकिन्छ । विद्युत् महसुल अझै घटाउनुपर्छ ।
उद्योग क्षेत्रमा अझै पनि डिजेल र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा खपत हुन्छ । नियमित र गुणस्तरीय विद्युत्को आपूर्ति हुने हो भने यस क्षेत्रमा विद्युत् खपत नबढ्ने प्रश्नै हुँदैन । निजीक्षेत्रले भारतीय बजारमा विद्युत् पठाउनुभन्दा स्वदेशी उद्योगलाई त्यही दरमा दिन माग गरिरहेका छन् । यदि सरकारले बाह्य बजारमा लक्षित गरेको मूल्यमा स्वदेशी उद्योगधन्धालाई उपलब्ध गराउने र आपूर्तिका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सहज बनाउने हो भने निजीक्षेत्रले भनेजस्तै थप २ हजार मेगावाट विद्युत् खपत बढाउनु ठूलो कुरा होइन । नेपाललाई सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुने देशको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर विदेशी लगानीसमेत आकर्षण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उत्पादनको लागत कम गरेर उद्यम व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।
अहिले विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढेको छ । सरकारले नीतिगत रूपमै केही क्षेत्रमा सहुलियत र केहीमा कडाइको उपाय अपनाउनुपर्छ । अहिले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार घटाएर प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । अहिले केही निजी प्रयोजनका गाडी भित्रिए पनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । सरकारले यस्ता गाडीको आयातमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म राजस्व लिने गरेको छ । यसलाई अझ घटाउन सकिन्छ । बरु, पेटोलियम पदार्थमा कर बढउँदा फरक पर्दैन । यसबाट सवारीसाधनमा घटेको कर पूर्ति हुन सक्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउन मद्दत मिल्छ । तर, विद्युतीय सवारीको खरीददेखि सञ्चालनसम्मलाई सहज बनाइनु यसको पहिलो शर्त हुनुपर्छ ।
स्वदेशमा विद्युतीय गाडीको उपयोगमात्र होइन, उत्पादनलाई पनि नीतिगत प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । गाडी भित्र्याएरमात्र हुँदैन, चार्जिङ स्टेशनहरूको अभावले विद्युतीय गाडीको उपयोगमा अपेक्षित प्रोत्साहन मिलेको छैन । सरकारले ३२ ठाउँमा ५० ओटा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने भनेको छ । तर, त्यो कहिले बन्ने टुंगो छैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । बजारका पार्किङस्थल, सपिङ मल, सिनेमा हल, पेट्रोल पम्पजस्ता स्थानमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्ता स्थानमा आधा एक घण्टामै चार्ज हुन सक्ने गरी फास्ट चार्जिङको प्रविधि अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
क्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतमै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालले विद्युत् निर्यात गरी धनी बन्ने चर्चा बहस पनि हुने गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भनाइले आन्तरिक खपतको औचित्य देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादनमा संलग्न गराएपछि अहिले नेपालमा वर्षा याममा बिजुली खेर जान थालेको छ भने आगामी वर्षदेखि हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने देखिन्छ । निर्माणाधीन र सम्भाव्यता अध्ययन भएका विद्युत् आयाजनाहरू द्रुतगतिमा सम्पन्न गर्ने हो भने केही वर्षभित्रै नेपालमा बिजुली छ्यालब्याल हुने निश्चित छ । उचित प्रोत्साहन पाए केही वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर देखाउने अभिव्यक्ति निजीक्षेत्रले दिएको पाइन्छ । यस्तोमा नेपालको बिजुली निर्यातका लागि भारत बंगलादेशको बजार खोजी भइरहेको छ । भारततर्फ बिजुली निर्यात शुरू पनि भएको छ । तर, भारतीय बजार सधैं सहज हुन्छ भन्ने छैन । ऊर्जा व्यापारिक मात्र नभएर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु भएकाले आवश्यक भएर पनि उसले नेपालबाट बिजुली नलिन सक्छ ।
हो, भारतमा कोइलाबाट विद्युत् निकालिने विद्युत्का परिमाण ठूलो छ र उसलाई कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा ठूलो दबाब छ । यस्तोमा उसले कि त आणविक ऊर्जातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ कि त नेपालजस्ता मुुलुकबाट बिजुली खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालले उचित रणनीति अपनाएमा बिजुली विक्रीका लागि बजार नै नपाउने भन्ने त हुँदैन । तैपनि विद्युत्को आन्तरिक खपत अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि आवश्यक देखिन्छ ।
देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि ऊर्जा खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ । बिजुलीको नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि अहिले औसतमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको दर बढेर प्रतिवर्ष २६७ युनिट पुगेको छ । ४ वर्षभित्र यसलाई ५ सय पुर्याउने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको छ । सरकारले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । विकसित देशको दाँजोमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत निकै कम रहेको छ । अमेरिकामा १९ हजार ९९४ किलोवाट रहेको छ । बेलायतमा ५ हजार १३० किलोवाट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रहेको छ भने चीनमा ३ हजार ९२७ रहेको छ । यसरी विद्युत् खपत बढाउनु भनेको अर्थतन्त्र विकसित हुँदै जानु हो । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिसँग यसको सम्बन्ध रहेको छ ।
विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन महसुल दर न्यून बनाउनैपर्छ । केही घटाएर सकारात्मक सन्देश त दिइएको छ तर त्यो अपर्याप्त छ । सरकारले विद्युत्मा अनुदान दिएर, प्राधिकरणको खर्च कटौती गरेर भए पनि शुल्क घटाउन आवश्यक छ । विद्युत् सस्तो बनाउनु भनेको विद्युत् खपत बढाउनुमात्र होइन अर्थतन्त्र विस्तार गर्नु र यसमा बहुगुणित अवसर सृजना गर्नु पनि हो । बिजुली खपत बढाउन प्रसारण लाइनको व्यापक विस्तार जरुरी छ । तर, यसका लागि आएको अमेरिकी अनुदान एमसीसी संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । नेपाल आफैले पनि उच्चस्तरको प्रसारण लाइन आवश्यक मात्रामा बनाउन सकेको छैन ।
बिजुलीको नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन । यसो हुन सकेमा मानिसहरूले बिस्तारै खाना पकाउन एलपी ग्यासको साटो बिजुली प्रयोग गर्न थाल्नेछन् । आयातित ग्यासमा अनुदान दिने तर आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली सस्तो बनाउन अनुदान नदिने सरकारी नीति उपयुक्त छैन । प्रसारण लाइनको विस्तार र महसुल सस्तो हुने हो भने ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगहरू खुल्न थाल्छन् । रासायनिक मल कारखानादेखि क्रिस्टल ग्राइन्डिङ उद्योगसम्म खुल्न थाल्नेछन् । विद्युतीय उपकरणका कारखाना पनि खुल्नेछन् । अहिले सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूले नै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्न थाल्नेछन् । विद्युतीय गाडीका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना हुनेछन् जसका लागि लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
कुनै पनि देशको समृद्धि र विकासमा विद्युतीय ऊर्जाको अत्यावश्यक पर्छ । हाम्रो देशमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन नभइरहेको अवस्थामा भएको विद्युतीय ऊर्जालाई बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत् महसुलमा पनि सहुलियत दिन सकेमा यसको चौतर्फी प्रयोग पनि बढ्ने देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही मङ्सिर १ गतेबाट लागू हुने गरी ल्याएको नयाँ विद्युत् महसुलले पनि नयाँ तरंग ल्याएको छ । घरायसी उपभोक्ता र सिँचाइ गर्नेको महसुल दर घटेको छ भने अन्यको यथावत् राखिएको छ भने विद्युतीय सवारीसाधनमा मौसमी दर कायम गरिएको छ ।
विद्युत् नियमन निकायले पाँच एम्पियरको लाइन लिने घरायसी उपभोक्तालाई २० युनिटसम्मको विद्युत्मा निःशुल्क गरेको छ । तर, ती उपभोक्ताले डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्छ । विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर उक्त शुल्क निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कुल ४९ लाख ७९ हजार ग्राहकमध्ये १९ लाख ८६ हजार ग्राहक पाँच एम्पियरसम्म विद्युत् खपत गर्ने गर्छन् । यसैगरी सिंगल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटाएर नौ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । तर, सिंगल फेजबाट मासिक ४ सय युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाएर ११ रुपैयाँ कायम गरिएको देखिन्छ । सिंगल फेजबाट मासिक ४ सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने पाँच एम्पियर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरको गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कमा पनि २५ रुपैयाँले घटाएर क्रमशः १५०, १७५, २०० र २५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले ट्युब वेल सञ्चालन गर्न सिँचाइ उपभोक्ताको औसतमा ४० दशमलव ६९ प्रतिशतले महसुल घटाएकोे छ । त्यसैगरी १५१ युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्ताका लागि विद्युतीय चूल्होजस्ता घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न साबिकको भन्दा न्यून महसुल हुने गरी दर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको उपभोग बढाउन आयोगले मौसमीदर कायम गरेको छ । थ्री फेजबाट विद्युत् आपूर्ति लिने गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई असारदेखि कात्तिकसम्म वर्षायामको महसुल दर र मङ्सिरदेखि जेठसम्म सुक्खायामको महसुल दर कायम गरेको छ । जलस्रोतको धनी देश केही वर्षसम्म विद्युत्को चरम अभावमा गुज्रिएको थियो । लोडशेडिङको समस्याबाट देश नराम्रोसँग प्रताडित भएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा वर्षा याममका विद्युत्् खेर जान थालेको छ ।
तामाकोशीलगायत विद्युत् केन्द्रबाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेपछि आपूर्ति बढेको छ । जसले गर्दा नेपालमा मागअनुसारको विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ । तर, देशका कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण नभएको अवस्थामा कुलमानजस्ता व्यक्तिको कार्यकालमा ती क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो भएमात्र कुलमानको आगमन र पुनरावृत्तिको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
कृषिलाई प्राथमिकता दिएको यो सरकारले इन्डक्शन चूल्होलगायत विद्युतीय सामग्रीको बढी उपयोग हुने गरी नयाँ विद्युत् दर कायम गरिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगका अनुसार घरेलुस्तरमा पहिलेभन्दा औसतमा महसुल २ दशव ८४ प्रतिशत सस्तो बनाइएको छ । सिँचाइका लागि औमलसत ४०.६९ प्रतिशत महसुल घटाइउको छ र नयाँ महसुल दर कायम गरिएको छ । नयाँ महसुल दरअनुसार करीब २० लाख ग्राहकले मासिक ३० रुपैयाँ तिरेर २० युनिटसम्म बिजुली उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । २० युनिटभन्दा बढी भएमा ३० युनिटसम्म उपयोग गरेबापत मासिक न्यूनतम ५०, इनर्जी शुल्क २० युनिटसम्मको ६० र थप युनिटका लागि प्रतियुनिट छ रुपैयाँ ५० पैसा लाग्नेछ । त्यसैगरी ३१ देखि ५० समूहलाई आठ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने ५१ देखि १०० युनिटसम्म नौ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतियुनिटका दरले विद्युत् महसुल तोकिएको छ ।
नयाँ विद्युत् महसुल दरमा घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग आउने एलपी ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चूल्होको प्रयोग बढाउने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ भने कृषिमा पनि सहुलियतको विद्युत् प्रयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा सिङ्गल फेजका सबै गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै पाँच, १५, ३० र ६० एम्पियर जडित ग्राहकको न्यूनतम महसुल साबिकभन्दा २५ रुपैयाँ घटेको छ । त्यस्तै १५१ देखि २५० सम्मको विद्युत् खपतमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटाएर ९ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ भने ४ सय युनिटभन्दा माथिको खपतमा प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सिँचाइमा छूट दिनु पक्कै राम्रो हो । यस प्रकारको सहुलियतका कारण सिँचाइ क्षेत्रमा औसत ४० दशमलव ६९ प्रतिशत महसुल कम गरिएको छ । सिँचाइ उपभोक्ताले राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको खपतमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ । अन्य समयमा भने १ रुपैयाँ ७० पैसा घटाएर प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ मात्र कायम गरिएकोछ । कृषि उत्पादन बढाउन छूट दिइएको छ । तर, त्यो छूट अन्य प्रयोजनमा प्रयोग पनि हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले त्यसका लागि प्रभावकारी अनुगमनको अत्यावश्यक देखिन्छ । विद्युत्लाई बढीभन्दा बढी उपभोग गरेर आयातित ग्यासलाई घरेलुस्तरबाट प्रतिस्थापन गनै अझै पनि विद्युत्को महसुल घटाउनुपर्ने देखिन्छ ।
आगामी वर्षमा १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएपछि झनै विद्युत् सस्तो हुने देखिन्छ । बढ्दो वातावरण प्रदूषण रोक्न स्वदेशी विद्युत्को खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्न विद्युत् महसुल कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्न सकेमा एकातिर बढ्दो वातावरण प्रदूषण केही हदसम्म न्यूनीकरण गरी स्वच्छ वातावरण कायम गर्न सकिन्छ ।
लेखक कौशल माविमा अध्यापन गर्छन् ।
काठमाडौं । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै विद्युत् खपत बढ्न थालेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न गत वैशाख १६ गतेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण विद्युत् खपतमा कमी आएको थियो । अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि विद्युत् खपत बढ्न थालेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ ।
सरकारले मंगलवारदेखि काठमाडौं उपत्यकालगायत ठाउँमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको छ । सोही दिनदेखि नै विद्युत् खपतमा सुधार आएको हो । मंगलवार पिक समयमा १ हजार ३६५ मेगावाट विद्युत् माग भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले बताए । निषेधाज्ञा अवधिमा विद्युत्को पिक डिमान्ड १ हजार १७० मेगावाटसम्म झरेको थियो ।
‘निषेधाज्ञा कारण विद्युत् खपतमा कमी आएको थियो । यद्यपि, गर्मी बढेको समयमा भने विद्युत् खपतमा सुधार आउने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि विद्युत् खपतमा सुधार आएको छ ।’
निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि विभिन्न कर्पाेरेट कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालय, उद्योग कलकारखाना, डिपार्टमेन्ट स्टोरलगायत क्षेत्र सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । त्यसको असरले विद्युत् खपत बढ्न थालेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
अहिले प्राधिकरणको विभिन्न आयोजनाबाट ४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । निजीक्षेत्रको आयोजनाबाट ४४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अपुग अर्थात् ५२० मेगावाट विद्युत् भने भारतबाट नै आयात भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता तिम्सिनाले बताए । ‘अहिले बाढीपहिरोका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि प्रभावित हुँदा प्राधिकरणका पनि केही आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । त्यसैले गर्दा विद्युत्को आयात पनि केही बढाउनु परेको भने छ,’ उनले भने । निषेधाज्ञाअघि भने विद्युत्को पिक डिमान्ड १३०० मेगावाटको हाराहारीमा थियो । निषेधाज्ञामा भने विद्युत्को पिक डिमान्ड ११७० मेगावाटदेखि १२२८ मेगावाट रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
यसपटकको निषेधाज्ञामा विद्युत् खपतमा पहिलेको जस्तो असर भने नदेखिएको पाइएको छ । कोरोनाको पहिलो लहर नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीमा विद्युत् खपत ६०० मेगावाटसम्म झरेको थियो । तर, यसपटक भने विद्युत् खपतमा त्यति असर नदेखिएको विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ ।
