परिवर्तित महसुल दरले विद्युत् खपत बढाउला ?

कुनै पनि देशको समृद्धि र विकासमा विद्युतीय ऊर्जाको अत्यावश्यक पर्छ । हाम्रो देशमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन नभइरहेको अवस्थामा भएको विद्युतीय ऊर्जालाई बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत् महसुलमा पनि सहुलियत दिन सकेमा यसको चौतर्फी प्रयोग पनि बढ्ने देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही मङ्सिर १ गतेबाट लागू हुने गरी ल्याएको नयाँ विद्युत् महसुलले पनि नयाँ तरंग ल्याएको छ । घरायसी उपभोक्ता र सिँचाइ गर्नेको महसुल दर घटेको छ भने अन्यको यथावत् राखिएको छ भने विद्युतीय सवारीसाधनमा मौसमी दर कायम गरिएको छ । विद्युत् नियमन निकायले पाँच एम्पियरको लाइन लिने घरायसी उपभोक्तालाई २० युनिटसम्मको विद्युत्मा निःशुल्क गरेको छ । तर, ती उपभोक्ताले डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्छ । विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर उक्त शुल्क निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कुल ४९ लाख ७९ हजार ग्राहकमध्ये १९ लाख ८६ हजार ग्राहक पाँच एम्पियरसम्म विद्युत् खपत गर्ने गर्छन् । यसैगरी सिंगल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटाएर नौ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । तर, सिंगल फेजबाट मासिक ४ सय युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाएर ११ रुपैयाँ कायम गरिएको देखिन्छ । सिंगल फेजबाट मासिक ४ सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने पाँच एम्पियर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरको गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कमा पनि २५ रुपैयाँले घटाएर क्रमशः १५०, १७५, २०० र २५० रुपैयाँ तोकिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले ट्युब वेल सञ्चालन गर्न सिँचाइ उपभोक्ताको औसतमा ४० दशमलव ६९ प्रतिशतले महसुल घटाएकोे छ । त्यसैगरी १५१ युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्ताका लागि विद्युतीय चूल्होजस्ता घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न साबिकको भन्दा न्यून महसुल हुने गरी दर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको उपभोग बढाउन आयोगले मौसमीदर कायम गरेको छ । थ्री फेजबाट विद्युत् आपूर्ति लिने गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई असारदेखि कात्तिकसम्म वर्षायामको महसुल दर र मङ्सिरदेखि जेठसम्म सुक्खायामको महसुल दर कायम गरेको छ । जलस्रोतको धनी देश केही वर्षसम्म विद्युत्को चरम अभावमा गुज्रिएको थियो । लोडशेडिङको समस्याबाट देश नराम्रोसँग प्रताडित भएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा वर्षा याममका विद्युत्् खेर जान थालेको छ । तामाकोशीलगायत विद्युत् केन्द्रबाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेपछि आपूर्ति बढेको छ । जसले गर्दा नेपालमा मागअनुसारको विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ । तर, देशका कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण नभएको अवस्थामा कुलमानजस्ता व्यक्तिको कार्यकालमा ती क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो भएमात्र कुलमानको आगमन र पुनरावृत्तिको औचित्य पुष्टि हुन्छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिएको यो सरकारले इन्डक्शन चूल्होलगायत विद्युतीय सामग्रीको बढी उपयोग हुने गरी नयाँ विद्युत् दर कायम गरिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगका अनुसार घरेलुस्तरमा पहिलेभन्दा औसतमा महसुल २ दशव ८४ प्रतिशत सस्तो बनाइएको छ । सिँचाइका लागि औमलसत ४०.६९ प्रतिशत महसुल घटाइउको छ र नयाँ महसुल दर कायम गरिएको छ । नयाँ महसुल दरअनुसार करीब २० लाख ग्राहकले मासिक ३० रुपैयाँ तिरेर २० युनिटसम्म बिजुली उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । २० युनिटभन्दा बढी भएमा ३० युनिटसम्म उपयोग गरेबापत मासिक न्यूनतम ५०, इनर्जी शुल्क २० युनिटसम्मको ६० र थप युनिटका लागि प्रतियुनिट छ रुपैयाँ ५० पैसा लाग्नेछ । त्यसैगरी ३१ देखि ५० समूहलाई आठ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने ५१ देखि १०० युनिटसम्म नौ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतियुनिटका दरले विद्युत् महसुल तोकिएको छ । नयाँ विद्युत् महसुल दरमा घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग आउने एलपी ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चूल्होको प्रयोग बढाउने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ भने कृषिमा पनि सहुलियतको विद्युत् प्रयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा सिङ्गल फेजका सबै गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै पाँच, १५, ३० र ६० एम्पियर जडित ग्राहकको न्यूनतम महसुल साबिकभन्दा २५ रुपैयाँ घटेको छ । त्यस्तै १५१ देखि २५० सम्मको विद्युत् खपतमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटाएर ९ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ भने ४ सय युनिटभन्दा माथिको खपतमा प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सिँचाइमा छूट दिनु पक्कै राम्रो हो । यस प्रकारको सहुलियतका कारण सिँचाइ क्षेत्रमा औसत ४० दशमलव ६९ प्रतिशत महसुल कम गरिएको छ । सिँचाइ उपभोक्ताले राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको खपतमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ । अन्य समयमा भने १ रुपैयाँ ७० पैसा घटाएर प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ मात्र कायम गरिएकोछ । कृषि उत्पादन बढाउन छूट दिइएको छ । तर, त्यो छूट अन्य प्रयोजनमा प्रयोग पनि हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले त्यसका लागि प्रभावकारी अनुगमनको अत्यावश्यक देखिन्छ । विद्युत्लाई बढीभन्दा बढी उपभोग गरेर आयातित ग्यासलाई घरेलुस्तरबाट प्रतिस्थापन गनै अझै पनि विद्युत्को महसुल घटाउनुपर्ने देखिन्छ । आगामी वर्षमा १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएपछि झनै विद्युत् सस्तो हुने देखिन्छ । बढ्दो वातावरण प्रदूषण रोक्न स्वदेशी विद्युत्को खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्न विद्युत् महसुल कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्न सकेमा एकातिर बढ्दो वातावरण प्रदूषण केही हदसम्म न्यूनीकरण गरी स्वच्छ वातावरण कायम गर्न सकिन्छ । लेखक कौशल माविमा अध्यापन गर्छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने योजना ल्याउँछ : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने स्पष्ट योजना ल्याउने बताएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगको चौथो वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले स्वदेशमा विद्युत् खपत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताएका हुन् । ‘पहिला हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न महत्त्व दिन्छौँ, घरायसी प्रयोजन, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात क्षेत्रमा खपत बढाउन योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ’, उनले भने […]

तराई-मधेशमा चार हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने प्रसारण सञ्जाल बनाइँदै

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रूपमै खपत बढाउन तराई-मधेशका जिल्लामा करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी प्रसारण सञ्चालन बनाउने भएको छ।...

तराई मधेशमा चार हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने प्रसारण सञ्जाल बनाइँदै

काठमाडौँ,१२ मँसिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिकरुपमै खपत बढाउन तराई(मधेशका जिल्लामा करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी प्रसारण सञ्चालन बनाउने भएको छ । प्राधिकरणले सन् २०५० भित्रमा मधेश प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषालगायतका जिल्लाका दक्षिणी भेगमा हुने मानवबस्ती र आद्योगिक क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिएर उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन […]

लक्ष्यअनुसार बढेन प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतदर बढाउन सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार विद्युत् खपत बढ्न नसकेको देखिएको छ । पछिल्लो समय प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढ्दै गएको भए पनि लक्ष्यअनुसार खपत नबढेको युएनडिपीले गरेको अध्ययनले देखाएको...

विद्युत् खपत प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपत प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरेको छ । उक्त अभियानको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले उद्घाटन गरेकी हुन् ।  प्राधिकरणले यातायात, कृषि, भान्सालगायतका क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्यसहित उक्त...

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धिदर खुम्चियो

सरकारले नीतिगत रूपमा विद्युत् खपत बढाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतमा भने सुधार आउन सकेन । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ८ प्रतिशतले मात्रै बढेको ऊर्जा,...

२० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई निःशुल्क

काठमाडौँ । सरकारले २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषण मार्फत उक्त घोषणा गरेका हुन् । २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताहरूले निःशुल्क पाउँदा कम उपभोग गर्ने र विपन्न वर्गहरूले सुविधा पाउने सरकारको दाबी छ ।

विद्युत् खपत हुने क्षेत्रको खोजी गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले विद्युत् खपत हुने क्षेत्रको खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन् । पछिल्लो समय विद्युत्को बजार खोज्न लागिएको भन्दै बजार नभएर यसको खपत हुने क्षेत्र खोज्नुपर्ने बताएका हुन् । शुक्रवार नयाँ वानेश्वरमा नागरिक लगानी कोषको नव निर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले विद्युत्को खपत क्षेत्र खोज्नुको साटो बजार खोजेर उल्टो […]